देशातल्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दोन महिने उलटत आले आहेत आणि नवे सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना केव्हाच पुर्ण झाला आहे. पण अजून तरी इथल्या राजकीय अभ्यासक व सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांना त्याचे भान आलेले दिसत नाही. तसे असते तर रेल्वेच्या प्रवासी दरवाढीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक काळात उच्चारलेल्या प्रचारातील शब्दांवर मल्लीनाथी करण्यात वेळ वाया घालवला गेला नसता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी मोदींच्या जाहिरातीची ओळ होती. त्याचा आधार घेऊन रेल्वे दरवाढीची टिंगल करण्यात धन्यता मानलेल्यांनी, त्यावर उमटलेल्या सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया कितीशा बघितल्या आहेत? प्रवासी भाडे गेल्या दहा वर्षात आधीच्या सरकारने वाढवले नव्हते. त्यामुळेच मग रेल्वे तोट्यात गेलेली आहे आणि त्याच दिवाळखोरीमुळे रेल्वेचा प्रवास म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनून गेला आहे. भाड्यात वाढ व्हायला कोणाचाच विरोध नाही. प्रामुख्याने रेल्वे्तून जे नित्यनेमाने प्रवास करतात, त्यांना त्यातली स्वस्ताई नेमकी कळते. म्हणूनच नवी दरवाढ कुठल्याही कारणास्तव महागाई होऊच शकत नाही, याचेही पुरते भान खर्‍या रेल्वे प्रवाश्यांना आहे. पण जे कधीच रेल्वेने किंवा सार्वजनिक वहातुक सेवेने प्रवास करीत नाहीत आणि जेव्हा करतात, तेव्हा मोफ़त सवलतीनेच रेल्वेचा वापर करतात, त्यांना वाढीव रेल्वे दर म्हणजे महागाई वाटणे स्वाभाविक आहे. उलट जे लोक बस वा अन्य मार्गाने प्रवास करतात, त्यांना रेल्वे भयंकर स्वस्त असल्याचे ठाऊक आहे. मात्र त्याचवेळी त्या स्वस्त रेल्वेभाड्यामुळे तिथल्या सोयी सुविधाही होत नाहीत, हे सत्यही खरा रेल्वे प्रवासी जाणतो. म्हणूनच त्याच्यासाठी खरेच स्वस्त व मस्त असलेली रेल्वेची सोय, अधिक सुरक्षित असावी अशी त्याची अपेक्षा असल्यास नवल नाही. त्याला जेवढी स्वस्ताई हवी, तितकाच रेल्वेचा प्रवासही सुरक्षित हवा आहे. पण गेल्या दहा वर्षात नेमक्या त्याच बाबतीत त्याची वंचना झालेली आहे. रेल्वे अपघात ही नेहमीची बाब झाली आहे. रेल्वेतल्या गैरसोयी नेहमीच्या झाल्या आहेत. त्यापासून त्या खर्‍या रेल्वे प्रवाश्याला मुक्ती हवी आहे. पण त्याचे ऐकतो कोण?
दहा वर्षात सामान्य माणसाची हाक वा तक्रारी प्रस्थापित राजकारणी ऐकत असते व त्यांनी त्यावर योग्य उपाययोजना केल्या असत्या, तर दिल्ली बाहेरून आलेल्या मोदी यांच्यासारख्या राजकारण्याला देशभरच्या जनतेने इतका मोठा प्रतिसाद कशाला दिला असता? जी कहाणी देशातल्या मतदाराची आहे, तीच रेल्वे प्रवाश्यांची आहे. त्याला काय हवे किंवा त्याच्या चिंता काय आहेत, याची कधीच फ़िकीर रेल्वेमंत्र्याने वा सरकारने केली नाही. म्हणूनच मग रेल्वे म्हणजे गरीबाची वहातुक व्यवस्था आणि ती गरीबाची आहे म्हणून त्यात एका पैशाचीही दरवाढ नको, ही गैरलागू व अव्यवहारी भूमिका कायम चालू राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला, की रेल्वेतल्या सोयींचा, सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. रेल्वेची व्यवस्था व अर्थकारण ढासळले. सुरक्षा व शिस्तही संपुष्टात आली. त्यातून बेशिस्त व अपघात वाढत गेले. एकत्रित परिणाम असा झाला, की रेल्वेप्रवास असुरक्षित होत गेला आणि एकूणच रेल्वेची दुर्दशा होत गेली. त्याचे दुष्परिणाम सत्ताधारी राजकारण्यांना भोगावे लागलेले नाहीत तर त्याच रेल्वेवर अवलंबून रहाणार्‍या सामान्य गरीबाच्या जीवाशी तो खेळ होऊन बसला. एका बाजूला रेल्वे दरवाढीवर ओरडा चालू असतानाच बिहारमध्ये मोठा भीषण रेल्वे अपघात झाला. राजधानी ही आसामला जाणारी वेगवान गाडी रुळावरून घसरून चार लोक मृत्यूमुखी पडले. मग रेल्वेत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पण रेल्वेला त्यासाठी खर्च करावा लागेल, याविषयी कोणी अवाक्षर बोलत नाही. असे अपघात दोन कारणांनी नित्याची बाब झाली आहे. एक म्हणजे लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वे नफ़्यात दाखवण्यासाठी देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन टाकला. दुसरीकडे त्यांच्या नंतर रेल्वेचा कारभार दिल्ली ऐवजी कोलकात्यात बसून चालवणार्‍या ममता बानर्जी यांनी दरवाढ रोखून रेल्वेच दिवाळखोरीत नेली. तिथून मग लोहमार्ग असुरक्षित झाले आणि पैशाअभावी आधुनिक उपकरणे नसताना गाड्यावाढ मात्र चालू होती. त्याच्या एकत्रित परिणामाने गरीबाच्या जीवाशी खेळ म्हणजे रेल्वे असे समिकरण तयार झाले. आरंभी लोकांना त्याचा अंदाज येत नाही. पण सामान्य माणूस बुद्धीमान नसतो आणि युक्तीवाद करीत नसतो. तो व्यवहारवादी असतो आणि अनुभवातून शिकतो. त्यामुळेच त्याने पुरोगामी स्वस्ताई म्हणजे स्वस्तातला रेल्वेप्रवास नसून गरीबाच्या जीवाशी होणारा खेळ असल्याचे ओळखले आहे. म्हणूनच खरा गरीब रेल्वेप्रवासी दरवाढीचा समर्थनाला पुढे आलेला नसला, तरी त्याने वाढीला कुठलाही विरोध केलेला नाही.
आपण जर रेल्वे दरवाढीच्या निमीत्ताने कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांनी केलेली निदर्शने बघितली, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यापलिकडे त्यात सामान्य माणसांचा सहभाग दिसत नाही. कॅमेरा समोर होणार्‍या अशा आंदोलनात नेत्यांना व पक्षांना प्रसिद्धी जरूर मिळते आहे. पण जेव्हा सामान्य प्रवाश्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जातात, तेव्हा लोक भाडेवाढ होताच कामा नये, असे अजिबात म्हणत नाहीत. पण भाडेवाढी बरोबर सुविधाही उभ्या कराव्यात, वाढवाव्यात असे अगत्याने सांगतात. याचे कारण त्यांना दरवाढीतून अन्याय होत नसल्याचे पुरते भान असल्याचे दिसते. तेवढेच नाही तर भाडे वाढवा, पण ते वाढलेले पैसे सुविधा व सुरक्षीतता उभी करण्यासाठी खर्च करा; असाच सामान्य जनतेचा आग्रह दिसतो. हे जाणत्यांना उमगत नाही आणि सामान्य प्रवाश्याला कसे कळते? कारण तोच खरा रेल्वेचा प्रवासी आहे आणि ज्यांना कळत नाही, ते रेल्वेने प्रवासच करत नाहीत. सहाजिकच त्यांना रेल्वेच्या दुर्दशेशी कर्तव्यच नाही. ज्याला कर्तव्य आहे, तो प्रवासी म्हणूनच दरवाढीचा विरोध करत नाही. कारण त्याला रेल्वे जगवायची आहे आणि त्यासाठी खर्च करावाच लागेल, याचेही भान आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात अशी मोठी भासणारी भाडेवाढ करण्याचे धाडस केलेले आहे. कारण तुलनात्मक किंमती बघितल्यास, ती भाडेवाढ नगण्य आहे याचीही जाणिव पंतप्रधानांना आहे. म्हणूनच कितीही तक्रारी व टिका झाल्यावरही त्यांनी रेल्वेची दरवाढ मागे घेण्याचा संकेतही दिलेला नाही. पण त्याचवेळी मुंबईच्या लोकल प्रवाश्यांसाठी झालेली दरवाढ मात्र विनाविलंब दोन दिवसात मागे घेतली गेली. गमतीची गोष्ट बघा. मुंबईच्या लोकल पासधारकांसाठी कुठल्या पक्षाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला नव्हता. उलट त्या बाबतीत नवनिर्वाचित सत्ताधारी पक्षाचे खासदार व नेते रेल्वेमंत्र्यांना दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी शिष्टमंडळाशी विचारविनिमय होताच दोन तासात लोकल पासधारकावर लादलेला बोजा मागे घेतला. तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा गवगवा माध्यमातून झाला, ही चक्क दिशाभूल आहे. कारण रेल्वे प्रवासी भाडेवाढ आणि मुंबईच्या लोकल पासधारकाची भाडेवाढ हे संपुर्ण दोन वेगळे विषय आहेत.
रेल्वे प्रवासी भाड्यात १४.२ टक्के दरवाढ केलेली आहे. पण मुंबई लोकल रेल्वे मासिक पासधारकांना जवळपास दुप्पट ते अडीचपट भाववाढीला सामोरे जावे लागणार होते. कारण त्यांना आजवर मिळणारी सवलत देशातील इतर रेल्वेप्रवाशांसारखी नाही. मुंबईच्या लोकल पासधारकांना महिन्यातल्या तीस दुहेरी फ़ेर्‍यांपैकी केवळ पंधरा एकेरी प्रवासी भाड्यात मासिक पास दिला जातो. त्याऐवजी तो देशातील इतरत्र असलेल्या तीस एकेरी भाड्याप्रमाणे द्यावा, असा नवा निर्णय होता. म्हणून मग तो पंधरा ऐवजी तीस फ़ेर्‍यांचे भाडे, म्हणून दुप्पट दिसत होता. तिथे भाडेवाढ शंभर टक्के वा अधिक दिसत होती. पण इथे एक जुना संदर्भ सांगणे भाग आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाचे पहिलेच बिगर कॉग्रेस सरकार सत्तेत आलेले होते आणि रेल्वेमंत्री म्हणून मधू दंडवते यांची निवड झाली होती. त्यांनी लोकलच्या प्रवासी भाड्यात मुंबईकरांना मिळणारी तीच सवलत काढून घेतली व अखिल भारतीय नियमाप्रमाणे पास देण्याचा आदेश दिला होता. अर्थात त्याच्या विरोधात तेव्हा कॉग्रेसपेक्षा जनता पक्षातल्याच मृणाल गोरे, जयवतीबेन मेहता व सरकारची पाठराखण करणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर अशा महिला नेत्याच आधी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मुंबईभर निदर्शने झाली होती. पण त्यापासून दूर असलेले जनता पक्षाचे अभ्यासू नेते व ठाण्याचे खासदार रामभाऊ म्हाळगी, यांनी त्या सरकारी धोरणाच्या विरोधात मोठीच कामगिरी तेव्हा बजावलेली होती. त्यांनी एक असा मुद्दा रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या वेळी समोर आणला, की मुंबई लोकल पासधारकांची सवलत कायम ठेवावी लागली होती. ही सवलत औद्योगिक कामगार कायद्यानुसार मुंबईकराना मिळालेली असून त्याबाबत रेल्वे कायद्यानुसार फ़ेरबदल करात येणार नाहीत, असा म्हाळगींचा दावा होता. मला असे तेव्हाच्या बातम्यातून वाचलेले आठवते. आजही ती सवलत म्हणूनच रेल्वे मंत्रालयाला काढून घेण्य़ाचा अधिकारच असू शकत नाही. बहुधा मुंबईच्या खासदार शिष्टमंडळाने त्याचाच आधार घेऊन आपली बाजू मांडलेली असावी. म्हणूनच रेल्वेमंत्र्यांना विनाविलंब माघार घ्यावी लागली आहे. तो म्हाळगींचा खरा विजय म्हणावा लागेल.
जेव्हा मंगळवारी रात्री मुंबईच्या पासधारकांना दिलासा देण्यात आला, तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा प्रचार सुरू झाला. पण ती वास्तविकता अजिबात नव्हती. अगदी मुंबईच्या लोकल पासधारकांनाही इतर रेल्वे प्रवश्यांप्रमाणे भाडेवाढ लागू झाली आहे. पण त्या वाढीनुसार पुन्हा पंधरा एकेरी फ़ेरीचे भाडे असेल तेवढ्यात मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच देशभर जी भाडेवाढ लागू झाली होती, ती मुंबईकरांनाही लागू आहे. पण त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार पुर्वापार मिळत आलेली सवलत काढून घेण्य़ाचा निर्णय गैरलागू होता आणि तेवढाच मागे घेण्यात आलेला आहे. ती भाडेवाढ नव्हतीच तर धोरणात्मक चुक होती आणि दुरूस्त करण्यात आली. आता सवाल असा आहे, की मुळात दरवाढ आवश्यक होती काय? दहा वर्षातला तोटा व दिवाळखोरी संपवायची, तर दरवाढीला पर्यायच नव्हता. पण दुसरीकडे रेल्वेचा डबघाईला आलेला कारभार निस्तरायचा तर पैसे आणायचे कुठून? आजकाल देशभर रस्ते वहातुकीची काय अवस्था आहे? रस्ते बांधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तिथे मग खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते बांधून त्यावर टोलवसुली चालते, त्याला लूट नाहीतर काय म्हणायचे? रेल्वेने टोल म्हणून वेगळी वसुली करावी काय? सुधारणा व सुविधा हव्या असतील, तर मग रेल्वेने खाजगीकरणाचा पर्याय वापरावा काय? म्हणजे लोहमार्ग उभारण्यासाठी दुरुस्ती व विस्तारसाठी खाजगी भांडवलाला आमंत्रित करून सरसकट टोलची वसुली सुरू झाली, तर ती भरणार कोण? रेल्वे म्हणजे पुन्हा भाड्यावरच त्याचा बोजा चढणार ना? सरकारी वा सार्वजनिक बसेसना रस्त्याचा टोल लागतो, त्याची वसुली कुणाकडून केली जाते? तशीच सुविधा व सुधारणांसाठी टोलची वसुली गरीब रेल्वेप्रवाश्यांच्या माथी मारायची काय? गेल्या दहा वर्षात बस वा तत्सम रस्ते वहातुकीचे प्रवासी भाडे दुपटीपेक्षा अधिक वाढलेले आहे. त्याच्या तुलनेत रेल्वेने किती वाढ केली? त्याला महागाई म्हणायचे असेल, तर स्वस्ताईची नवी व्याख्याच करावी लागेल. आणि असली स्वस्ताई कोणाच्या जीवाशी खेळत असते?
कालपरवा छपरा बिहार येथे जो रेल्वे अपघात झाला, त्यानंतर विनाविलंब जखमींना व मृतांना लाखाच्या भरपाईचे आदेश जारी झालेले आहेत. हे प्रवासी रेल्वेने प्रवास करायला येतात, की आपल्या जीवाची किंमत वसुल करायला येतात? किती लोक असे असतील, ज्यांना प्रवासात मरण्याची हमी दिल्यास गाडीत बसतील? प्रवासभाडे शंभर रुपये, पण मेल्यास लाखभर रुपये, असे आधीच सांगितले तर किती प्रवासी येतील? आज रेल्वेची दुर्दशा तशी झालेली आहे. गाडी वेळेवर सुखरूप पोहोचण्याची हमी रेल्वे देऊ शकत नाही. त्यातून प्रवाश्यांना मुक्ती मिळणार असेल, तर दुप्पट भाडेवाढ झाली तरी लोक खुशीने भरायला तयार होतील. कारण आजचे रेल्वेभाडे जवळपास नगण्य आहे. जगातील सर्वात स्वस्त रेल्वेप्रवास अशी इथली स्थिती आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात रेल्वेपेक्षा बस वा खाजगी वहातुकीने गरीबाला प्रवास करावा लागतो. तिथे याच्या अनेकपटीने भाडे मोजावे लागते. त्याच्या तुलनेत आजचा रेल्वेप्रवास म्हणजे भेसळयुक्त औषधासारखा झाला आहे. तो स्वस्त आहे पण जीवाशी खेळ झाला आहे आणि त्यात कुठलीही सुधारणा करायची इच्छाच आजवरची सरकारे गमावून बसली होती. कोणी चार टोळभैरव उठणार व महागाईची टिमकी वाजवणार, की सरकारने शेपूट घालायची; हा खाक्या होऊन बसला होता. पण तो गरीब कोण, त्याला काय व का परवडत नाही, याकडे बघायला कोणालाच वेळ नाही. त्यातून अशी रेल्वेची दुर्दशा झालेली आहे. मग फ़सवेगिरी सुरू होते. आजची स्थिती बघा. रेल्वेत सुविधा आणून वा सुधारणा करून तिला कार्यक्षम केल्यास प्रवाश्यांनाच लाभ होणार आहे. त्यांचाच जीव सुरक्षित होऊ शकणार आहे. उलट स्वस्ताईच्या नावाखाली असलेली अनागोंदी कायम ठेवली तर कमी खर्चात भागू शकते. तो कमी खर्च म्हणजे तरी काय? ७१
अब्जावधी रुपये खर्च केले नाहीत, तर काही शेकडा वा हजार लोक अपघाताने मरतील. त्यांना भरपाई म्हणून पंधरावीस कोटी रुपये मोजले, की जबाबदारी संपली. परंतु याच धोरणाने दिवसेदिवस रेल्वेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. एक एक बुरूज ढासळत जावा आणि एक अभेद्य किल्लाच जमीनदोस्त व्हावा, तशी जगातली ही सर्वात अधिक पसरलेली रेल्वेयंत्रणा निकामी भंगार होऊन गेली आहे. पण तरीही आज तीच अन्य कुठल्याही व्यवस्थेपेक्षा स्वस्त ठरू शकणारी प्रवासी सुविधा आहे. तिच्यात दुपटीने दरवाढ केली, तरी तीच सर्वात स्वस्त साधन रहाणार आहे. पण नाही केल्यास रेल्वे डबघाईला जाईल आणि अन्य महागड्या सोयीकडे जाण्याला पर्यायच उरणार नाही. पंतप्रधानपदी विराजमान होताच मोदींनी ते धाडस केले आहे. त्यांचेच कुटुंब व भाईबंद नित्यनेमाने सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करणारे आहेत. सहाजिकच गरीबासाठी सामान्य जनतेसाठी काय महाग असते व कशाला स्वस्ताई म्हणतात, ते अन्य नेत्यांपेक्षा मोदींना नक्कीच कळते. ज्याची आई मतदानाला नव्वदीनंतरही साध्या रिक्षाने जाते; ती पुत्र पंतप्रधान झाल्यावर महागाईसाठी त्याचा कान पकडल्याखेरीज राहिल काय? ती त्याला पेढा भरवताना भाडेवाढ दरवाढ याबद्दल चार खडे बोलही ऐकवणारच. हाच मोदी व मनमोहन सिंग यांच्यातला फ़रक आहे. मनमोहन पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्याच पत्नीने पहिल्या दिवशी काय अपेक्षा व्यक्त केली होती? ‘बाकी कुछ करे ना करे. लेकीन गॅस सिलींडरके दाम ना बढाये’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. कदाचित टिव्ही कॅमेरासमोर आपले सामान्यपण दाखवायला तसे बोलल्या असतील. अन्यथा मागल्या दहा वर्षात सिलींडरच्या आकाशाला भिडलेल्या किंमतीवर मनमोहन सिंग यांना घरातच खरी प्रतिक्रिया उमजली असती. असो, पत्नीची अपेक्षा मनमोहन सिंग पुर्ण करू शकले नाहीत. कारण त्यांना सामान्य लोकांच्या अपेक्षा व गरजाच माहिती नव्हत्या. मोदींचे तसे नाही, त्यांचे आप्तस्वकीय जगासमोर येऊन मिरवत नाहीत. पण सामान्य जीवन जगतात. म्हणूनच त्यांच्या समस्या व अपेक्षा मोदींना नक्कीच माहिती आहेत. त्याचाच प्रभाव मग कारभारावर पडत असतो. रेल्वेची ही दरवाढ त्यातूनच आलेली आहे. म्हणूनच राजकीय विरोधक वगळले, तर सामान्य जनतेकडून त्या विरोधात आवाज उठलेला नाही. उलट अधिक चांगल्या सेवा सुविधांची अपेक्षा मात्र व्यक्त झाली आहे. इथे मला महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व शरद पवार यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण होते.
यशवंतराव; म्हणायचे पुढार्‍यांना ‘नाही’ म्हणता आले पाहिजे आणि अधिकार्‍यांना ‘हो’ म्हणता आले पाहिजे, मगच सरकार उत्तम कारभार करू शकते. याचा अर्थ असा, की मतांसाठी इच्छुक असलेला राजकीय नेता कुठलीही अव्यवहार्य मागणी लोकांकडून आली, तरी बिनदिक्कत होकार देऊन टाकतो. त्याला त्यातली अव्यवहार्यता जनतेला पटवून नकार द्यायला जमले पाहिजे. त्याचवेळी जनहिताचा संदर्भ विसरून नुसत्या नियमांचे आडोसे घेत नकाराचा आडमुठेपणा अधिकारी करतात. त्यांना जनहिताच्या कामात नियमाच्या जंगलातून वाट शोधून होकार देण्याचे प्रयास साधले पाहिजेत. तरच कल्याणकारी सरकार अस्तित्वात येऊ शकते व लोकांचे जीवन सुखकर सुसह्य होऊ शकते. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अधिकार्‍यांना जनहितासाठी कामाला जुंपणे सत्ताधारी राजकीय नेत्याचे कर्तव्य आहे आणि त्याचवेळी जनतेकडून वा पाठीराख्यांकडून आग्रह धरला गेला, तरी आवश्यक तिथे त्यांना ठामपणे नकार देणाराच राज्यकर्ता उत्तम काम करू शकतो. हा यशवंतरावांचा मूलमंत्र होता. त्यातून त्यांनी विकसित प्रगत महाराष्ट्राचा पाया घातला. त्यांचेच कल्याणशिष्य शरद पवार आज निवडणूका हरण्याच्या भयाने आरक्षणाचा घातक निर्णय घेण्यापर्यंत घसरले आहेत. पण दुसरीकडे यशवंतरावांच्या हयातीत राजकारणातही नसलेले नरेंद्र मोदी चव्हाणांची शिकवणी मिळालेली नसली तरी त्यांच्याच मूलमंत्राचे अनुसरण करून कुठे पोहोचले आहेत. गेल्या तेरा वर्षात मोदींनी लोकप्रिय होण्यासाठी वा मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी शरणागती पत्करणारे काहीच केले नाही. पण जनहिताचे अनेक निर्णय ठामपणे घेतले आणि नकारात्मक नोकरशाहीला सकारात्मक बनवण्याचेही असाध्य काम करून दाखवलेले आहे. म्हणूनच त्यांना मी यशवंतरावांचा एकलव्य म्हणतो. कौरव पांडवांना शिकवणार्‍या द्रोणाचार्यांकडे नुसते बघून धनुर्विद्येत तरबेज झालेल्या एकलव्याप्रमाणे मोदींनी यशवंतरावांचे आदर्श कारभाराचे प्रात्यक्षिक रेल्वे भाडेवाढीसह तिच्या सुधारणांसाठी घडवून दाखवले आहे. उलट शरद पवार मात्र कालबाह्य झालेल्या आरक्षणाच्याच गाळात रुतून बसले आहेत.
आणखी दोन चार दिवस थांबणे आवश्यक आहे. रेल्वे व देशाचा अर्थसंकल्प जुलैच्या पुर्वार्धात मांडला जाणार आहे, तेव्हा मोदी सरकारची खरी दिशा स्पष्ट होईल. त्यातून ह्या नेत्याच्या मनातला भव्यदिव्य व विकसित भारत जगासमोर आराखडा म्हणून मांडला जाणार आहे. त्याचे व त्याच्या सरकारचे मूल्यमापन एखाद्या दरवाढ वा भाडेवाढीने होऊ शकत नाही. त्यावरच्या उथळ वा उतावळ्या प्रतिक्रियातून मोदींचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. एक मात्र सर्वांनी लक्षात ठेवावे. तेरा वर्षात हा माणूस कधीच हरायची लढाई लढलेला नाही आणि लढलेली कुठल्याही क्षेत्रातली प्रत्येक लढाई त्याने निर्णायकरित्या जिंकलेली आहे. तो इतक्या सहजपणे वा प्रारंभिक दिवसात एकदोन निर्णयात पराभूत वा शरणागत होईल, ही अपेक्षाही मुर्खपणाची आहे. त्यामुळे रेल्वेची भाडेवाढ वा महागाई संबंधातले आज उठणारे आवाज, कोल्हेकुईपेक्षा जास्त महत्वाचे म्हणता येत नाहीत. तीन महिन्यात चार विधानसभा निवडणूका दारात उभ्या असल्याचे पुर्ण भान असलेला हा नेता, त्यात पक्षाला पराभूत व्हावे लागेल असा कुठलाही निर्णय घिसाडघाईने करण्याची सुतराम शक्यता नाही.
