बुधवार, ३० मे, २०१२

आमिरखानचा असर कुठवर झाला आहे?


   स्त्रीभृणूहत्येचे आकडे किंवा बालक शोषणाची टक्केवारी बघून ऐकून आपण खुप अस्वस्थ झालो आहोत काय? हे आपण म्हणजे तरी कोण आहे? वाहिन्या व वृत्तपत्राच्या वातानुकुलीत कचेर्‍यांमध्ये बसणारे, संध्याकाळी बाहेर हॉटेलात जेवायला जाऊन दोनचार हजार रुपये सहज खर्च करणारेच आहोत ना? त्यांची एकू्ण टक्केवारी भारतीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती आहे? एका आकडेवारीनुसार आमिरच्या त्या खुप गाजत असलेल्या कार्यक्रमाला ३.४ इतकी टीआरपी मिळाली म्हणे. त्याचा नेमका अर्थ मला ठाऊक नाही. पण आजवर यातला मोठा विक्रम अमिताभच्या केबीसीचा आहे. त्याला १९ हुन अधिक टीआरपी मिळाली होती. म्हणजेच तुलनेने आमिरच्या कार्यक्रमाचा प्रेक्षक खुपच मर्यादित आहे. पण तरीही त्याने संपुर्ण देशात खळबळ उडवून दिली, असे सांगितले जात आहे. मग हा संपुर्ण देश नेमका किती लोकसंख्येचा व कुठे आहे असा प्रश्न पडतो. कुठल्याही बाजूने हिशोब केला तरी देशातल्या पाच टक्के लोकांनी आमिरचा कार्यक्रम बघितला असण्याची शक्यता नाही. मग अवघा देश हादरून गेला, गहिवरून गेला; ही भाषा फ़सवी नाही काय? की ज्यांच्या हाती माध्यमे आहेत ते म्हणतील तो देश असतो. त्यांचा प्रभाव जिथेपर्यंत पडतो तेवढाच देश असतो काय? उरलेल्या देशाला किंवा लोकसंख्येला हे माध्यमवाले देशच मानत नाहीत काय? त्या उर्वरित देशातली लोकसंख्या ९० टक्क्यांच्या पुढे जाणारी आहे. त्यांची दखल कोणी घ्यायची? त्यांच्या भावना, संवेदना यांना काहीच मोल नाही काय?

   इथून अन्यायाला सुरूवात होत असते. देश वा देशाच्या भावना म्हणजे मुठभर लोकांची टोळी, असेच आजचे समिकरण झाले आहे. बाकी करोडो लोकांना, भारतीयांना काय वाटते याची दखलसुद्धा घ्यायची कोणाला गरज वाटत नाही. आणि हे मी बिनबुडाचे मतप्रदर्शन करत नाही. याच दरम्यान युपीए सरकारने तीन वर्षाची मुदत पुर्ण केली. त्यासाठी काही वाहिन्या व माध्यमांनी मतचाचण्या घेतल्या. त्यात आताच निवडणूका झाल्या तर कोणाला मतदान करणार व पंतप्रधान म्हणून कोण आवडेल; असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यातली उत्तरे चर्चा रंगवणार्‍यांना आवडणारी नव्हती, म्हणुन त्यावर प्रतिकुल चर्चा रंगवण्यात आल्या. सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधान पदाचा उमेदवार नरेंद्र मोदी व सर्वात अधिक प्राधान्य भाजपाला मिळणार म्हटल्यावर, चर्चा रंगवणारे विचलित झाले होते. तिथे त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. ज्यात खरोखर लोकमताचे प्रतिबिंब पडते, त्याला किंमत नाही. पण जिथे या मुठभरांच्या इच्छांचे समाधान होते, त्याला ते देशाचे मत ठरवू बघतात. त्याप्रमाणेच त्यांनी आमिरच्या कार्यक्रमाने देश हेलावून गेल्याचा जावईशोध लावला. पण प्रत्यक्षात देशातल्या नव्वद टक्क्याहुन अधिक लोकांनी आमिरचा कार्यक्रम बघितला सुद्धा नसेल. मुद्दा इतकाच की अशा विषयात मन हेलावून जायला आमिर हवाच कशाला? आपण उघड्या डोळ्यांनी व कानांनी जगात वावरत असलो, तर यापेक्षा भयंकर गोष्टी आपल्याला दिसू शकतात.  

   बालक शोषणाचाच विषय घ्या. त्यातला लैंगिक शोषणाची गोष्ट बाजूला ठेवा. बालमजूर कुठे नसतो? जेव्हा कुणी एनजीओ अशा मजुरांची सुटका करते, तेव्हाच वाहिनांच्या कॅमेरावाल्याना ती बालके दिसतात काय? तेच कुठे बातमीच्या मागे भरकटत असताना टपरीवर चहा घेतात, भाजीपाव, वडापाव खातात, तिथे भांडी घासणारे, चहा देणारे मजूर काय वयाचे असतात? ते यांना दिसत नाहीत काय? की ते दाखवायला आमिरनेच पुढाकार घ्यायला हवा? हुंडाबळी, हुंड्यासाठी छळ, स्त्रीगर्भाची भृणूहत्या, असे विषय खरेच चर्चेत रंगलेल्यांना कधीच ठाऊक नव्हते काय? पण तिकडे संवेदनापुर्वक बघायची नजरच हे लोक हरवून बसले आहेत. जो बधीरपणा त्यांनी माध्यमातून समाजाच्या अंगी बाणवायचा उद्योग चालवला आहे, तो त्यांच्याही अंगी चांगला रुजला आहे. म्हणूनच समोर अन्याय, अत्याचार दिसतो, पण तो बघायची नजरच आपण हरवून बसलो आहोत. कुठलाही अन्याय, अत्याचार, हिंसा, रक्तपात, छळवाद, पिडा बघून निष्क्रिय बसणे म्हणजे उत्तम नागरिक; ही शिकवण कोणी दिली व समाजाच्या अंगी बाणवली? समाजाचे असे बधीरीकरण कोणी केले? किंबहूना अन्याय अत्याचाराचे उदात्तीकरण कोणी केले आहे?

   संवेदना म्हणजे जाणिव. जाणीव म्हणजे जिवंतपणा. जे जाणवले त्यावर प्रतिक्रिया देणे, ही जिवंतपणाची खुण असते. जेव्हा कोणी एका मुलीवर बलात्कार होताना बघतो व त्यातुन तिला सोडवायला पुढे धाव घेतो, त्याला संवेदनाशील म्हणतात. जो बलात्कार होऊ देतो आणि नंतर तक्रार करायला जातो, त्याला संवेदनाशील म्हणता येईल काय? जो अन्याय, अत्याचार बघत बसतो आणि नंतर त्यावर पांडित्य सांगतो, तो काय कामाचा? सांगलीच्या रस्त्यावर भरदिवसा अमृता देशपांडे नावाच्या तरूणीवर एका गुंडाने चाकूने हल्ला चढवला. ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडली, तरी कोणी त्या हल्लेखोराला रोखायला पुढे सरसावले नाही. मुंबईत बॉम्बे सेंट्रल भागात विद्या पट्वर्धन नामक एका तरूणीवर रॉकेल ओतून तिला पेटवून देणारा, आरामात जमावा समोरून निघून गेला. कोणी त्याला का अडवू शकले नाही? उल्हासनगरच्या परिक्षाकेंद्रात रिंकू पाटिल नामक मुलीवर वर्गातच रॉकेल ओतून पेटवण्यात आले, तेव्हा तिथले शिक्षक, पोलिस पळून गेले. हे का होऊ शकते? आपल्या म्हणजे समाजाच्या व नागरिकांच्या संवेदना बोथटल्याच्या त्या खुणा व लक्षणे नाहीत काय? एकदोन गुंड गुन्हेगार राजरोस कुणाला असे मारू, जाळू शकतात, कारण आजचा समाज हतबल झाला आहे. तो अन्याय निमुटपणे बघतो, पण प्रतिकार करणार नाही, याची खात्री आहे आणि तेच अशा अन्याय अत्याचार करणार्‍यांचे बळ झाले आहे. कुठून आला हा बधीरपणा? आपण चिडणे, रागावणे, प्रक्षुब्ध होणे, संतापुन जाणेच विसरून गेलो आहोत. पर्यायाने आपल्यातला सामुदायिक पुरूषार्थच निद्रिस्त झाला आहे. अगतिकता आपला स्वभावधर्म झाला आहे. किंबहूना त्यालाच आजकाल सुसंस्कृतपणा म्हणून गौरवले जात असते. षंढपणाला आजकाल शौर्य म्हटले जाते, त्याचे हे परिणाम आहेत.

   आठवते तुम्हाला पावणे चार वर्षापुर्वी मुंबईत कराचीहून एक हल्लेखोरांची टोळी आली. त्यांनी सरसकट माणसे मारायचा खेळ केला. दोन दिवस त्यांचा धुमाकुळ चालू होता. तो संपल्यावर जणू काही झालेच नाही अशी मुंबई कामाला लागली. किती कौतुक झाले मुंबईकरांचे त्यासाठी? "मुंबई स्पिरिट" याच शब्दात प्रत्येक वाहिनी त्यासाठी मुंबईकरांचे गुणगान करत होती ना? मुंबईला कसाबच्या टोळीने इतके रक्तबंबाळ केले, इतक्या जखमा दिल्या, तरी मुंबईची तक्रार नव्हती. याला मुंबईची बधीरता म्हणता येईल. पण त्याचे कौतुक झाले. मग जो मुंबईकर स्वत;ची सुरक्षा धोक्यात आल्यावरही प्रतिकाराची भाषा बोलत नसेल, तो कुणा स्त्रीभृणूहत्या, हुंडाबळी वा बालशोषणासाठी कसा पुढे येणार? ज्याला आपल्याच अंगावर होणार्‍या जखमांच्या वेदना कळत नाहीत, भेडसावत नाहीत, तो दुसर्‍या कुणाच्या जखमांसाठी भांडणार कसा व कशाला? जो निरपराधांचे हत्याकांड करतो, तो त्याचा विशेषाधिकार आहे, जो कुणावर अत्याचार करतो तो त्याचा अधिकार आहे आणि होतील ते अन्याय अत्याचार निमुतपणे सोसणे, ही आपली नागरिक म्हणून जबाबदारी आहे, असेच आता लोकांना वाटू लागले आहे. त्यातून ही बधीरता आलेली आहे. लढायची, प्रतिकाराची इच्छा व हिंमत समाज आज गमावून बसला आहे. त्याच्या त्या संवेदना व हिंमतीचे खच्चीकरण कोणी केले? कसाबचे ते पाप नाही. माध्यमांनी जे नपुंसकतेचे कौतुक सातत्याने चालविलेले आहे, त्यातून हे बधीरीकरण झालेले आहे. किंवा त्यांनी पद्धतशीर रितीने ते केलेले आहे.

शिकारी श्वापदाशी लढायची इच्छा व हिंमतच जशी अन्य जनावरे गमावून बसलेली असतात, तशी आज समाजाची अवस्था आहे. समाजाला ज्यांनी असा बनवला तेच त्याला जबाबदार आहेत. जो समाज कसाबच्या टोळीशी दोन हात करण्यापेक्षा जीव वाचवायला पळत सुटतो, त्याच्याकडून लैंगिक शोषण करणारे, हुंडाबळी घेणारे यांचा प्रतिकार कसा होईल? आपला काय संबंध? उगाच कशाला दुसर्‍याच्या भानगडीत पडायचे? ही मनोवृत्ती कुठून आली? समाजाच्या सामुहिक पुरूषार्थाला ज्यांनी खच्ची केले, त्यांनीच ही वेळ आणली ना? रक्तपातानंतर मेणबत्त्या पेटवून समाजाच्या हिंमतीचे खच्चीकरण होत असते. नपूंसकतेला प्रोत्साहन दिले जात असते. त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. याचे एक भयंकर हृदयद्रावक उदाहरण मी उद्या मुद्दाम सांगणार आहे (क्रमश:)
भाग   ( २८१ )  ३१/५/१२

सत्यमेव जयते, की अर्धसत्यमेव जयते?


   सत्यमेव जयते या मालिकेच्या पहिल्या भागातच आमिरखान याने स्त्रीभृणुहत्येचा जिव्हारी लागणारा विषय हाताळला. त्यावर खळबळ माजणारच होती. त्यातले आकडे, त्यातले वास्तव मनाला चटके देणारे होते. पण म्हणून तेच एकमेव सत्य होते काय? तेवढ्य़ाने समाज त्यातून बाहेर पडू शकणार आहे काय? त्यासाठी समाजमन खुप संवेदनाशील असावे लागते. रोज चुलीवर भाकर्‍या भाजणार्‍या महिलेच्या हाताला चटक्याची इतकी सवय झालेली असते, की एखादेवेळी तिचा हात चुकून तव्याला लागला किंवा जाळाने हात पोळला; तर ती फ़ुंकर घालते आणि पुढली भाकरी थापायला घेते. जणू काही घडलेच नाही, अशा थाटात तिचे काम चालू रहाते. ओठातून सुटलेली चुकचुक किंवा फ़ुंकर यापेक्षा अधिक काही होत नाही. पण तिच्या जागी अननुभवी नवखी महिला किंवा पुरूष असेल तर पुढली भाकरी थापायचे सोडा, आहे तिच भाकरी तव्यावरून उतरली जाणार नाही. ती तशीच जळून जाईल आणि पोळलेल्या हाताचे कौतुक सुरू होईल. हा फ़रक का पडतो? तो फ़रक दोन व्यक्ती वा त्यांच्या अनुभवातला नसतो, तर त्यांच्या सवयी व संवेदनशीलतेचा फ़रक असतो. त्या नियमित भाकर्‍या भाजणार्‍या महिलेसाठी हात भाजण्यातल्या वेदनेच्या संवेदना बधीर बोथट होऊन गेलेल्या असतात. तिच्यासाठी ती नेहमीची गोष्ट असते. पण नवख्या व्यक्तीसाठी तो अनुभवच नवा असतो. चटका बसणे व त्याच्या पोळलेल्या वेदना सहन करणे त्याला शक्यच नसते. त्या बाबतीत त्या नवख्याच्या संवेदना तजेलदार जीवंत असतात, तर नेहमी चटके सोसणार्‍यांच्या संवेदना संपलेल्या असतात. तिथे मग परिणाम बदलत असतो. या कहाण्या सांगताना व सादर करताना आमिरच्या डोळ्यात अश्रू येत होते. तो त्याच्या संवेदना जाग्या असल्याचा पुरावा होता. अनेक बघणार्‍या व ऐकणार्‍यांचेही डोळे त्यातून पाणावले. पण बाकी लाखो नव्हे, तर करोडो लोक असे आहेत की त्यांचे डोळे पाणावले नसतील. कारण त्यांच्या अशा बाबतीतल्या संवेदना बोथटलेल्या आहेत. बधीर झालेल्या आहेत. मेलेल्या आहेत. कुठल्या ना कुठल्या बाबतीत आपल्याही भावना व संवेदना अशाच बधीर बोथट झालेल्या असतात. त्या नेहमी भाकरी भाजताना चटके सोसणार्‍या महिलेसारख्या.  

   सदा मरे त्याला कोण रडे असे म्हणतात, तशीच समाजाची अवस्था असते. हे असे विषय बाजूला ठेवू आणि जरा अशा विषयावर आमिरच्या अश्रूंनी हळवे झालेल्या अनेक पत्रकार व जाणकार विश्लेषकांच्या संवेदना किती जाग्या आहेत बघू. संवेदना म्हणजे तरी काय असते? काही विपरीत घडले वा बघितले मग मन विस्कटून जाते, अस्वस्थ होते, विचलीत होते, त्याला संवेदनशीलता म्हणतात ना? आपल्याला त्याचे जरा तरी कौतुक आहे काय? स्त्रीभृणूहत्येने आपण म्हणजे समाजाने चिडून उठले पाहिजे, सरकारला जबाब विचारला पाहिजे, अशीच या शहाण्याची अपेक्षा आहे ना? अशा गैरप्रकाराची, अमानुष वर्तनाची चीड, संताप. राग आला पाहिजे, हीच त्यांची अपेक्षा आहे ना? हरकत नाही. पुढे काय? अशी चीड वा राग आला, मग पुढे लोकांनी काय करावे? जे गैर आहे, चुकीचे आहे, अमानुष आहे, ते पाहिल्यावर माणुसकी म्हणून त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो. नुसते बघून काही करता येत नाही, तेव्हा ते सतत बघून माणसाच्या संवेदना बोथट व बधीर होऊन जातात. कारण हस्तक्षेप करता येत नाही, करायची सोय नाही. हस्तक्षेप करायचा अधिकारच नाही. कोणी तसे केलेच तर त्याने कायदा हाती घेतला म्हणून बोंबा कोण मारतो? एका बाबतीत माणूस संवेदनाशील व दुसर्‍या बाबतीत बधीर असू शकत नाही. संवेदना जाग्या असल्या तर माणुस तात्काळ प्रतिक्रिया देत असतो. नाही तर बधीर असतो. नेहमीच्या जीवनात जेव्हा माणूस अन्याय, अत्याचार बघतो आणि इच्छा असूनही काही करू शकत नाही, तेव्हा क्रमाक्रमाने त्याच्यातल्या संवेदना बधीर होत जात असतात. भावना सुकून जात असतात. त्याच्यामध्ये एकप्रकारची अगतिकता येत असते. आज तेच झाले आहे. याचा थांगपत्ता ज्यांना नाही, त्यांचे सत्यमेव जयते बघून डोळे ओलावतात. ज्यांना हेच रोज बघावे लागत असते त्यांच्या भावना, संवेदनाच नव्हेतर डोळ्यातले अश्रूही सुकून गेले आहेत. संवेदनाच मरून गेल्या आहेत.

   आज सत्यमेव जयते पाहून ज्यांचे डोळे ओलावले, ज्यांना प्रचंड कळवळा आलेला आहे, त्यापैकी कितीजणांना असे आसपास घडते आहे याचा थांगपत्ता नव्हता? आमिरखानची गोष्ट सोडून द्या. सुपरस्टार म्हणून त्याला लोकांत मिसळण्यास मर्यादा आलेल्या आहेत. पण त्याच्या मुलाखती वाहिन्यांवर घेतात, त्यातले बहूतेक पत्रकार सामान्य माणसातच वावरत असतात ना? त्यांच्या इर्दगिर्द याप्रकारे सोनोग्राफ़ी सेंटर चालतात, तिथे काय चालते हे त्या पत्रकारांना  अजिबात ठाऊक नव्हते? कॉग्रेस वा भाजपा नेत्यांच्या ढुंगणाला कायम नाक लावून बसलेल्यांना, आसपास प्रसुतीगृहात चाललेले गर्भपात अजिबात ठाऊक नाहीत? की त्यांच्या यासंबंधीच्या भावनाच बोथटल्या आहेत? कुठयाही सरकारी वा पालिका दवाखाना व रुग्णालयात जाऊन थोडा कानोसा घेतला, तरी विशीतल्या लाखो मुली आजकाल सरसकट गर्भपात करून घेतात, हे तिथला डॉक्टर सांगू शकेल. अगदी शाळकरी, कॉलेजीयन, नोकरी करणार्‍या शहरी मुली सर्रास हे करत असतात. अर्थात त्या गर्भलिंग तपासणी करून मग गर्भपात करत नाहीत. स्वैर वागण्यातून जे पदरी पडले, त्यापासून मुक्तीसाठी गर्भपात ही आता सोय झाली आहे. विवाहपुर्व, विवाहबाह्य संबंधातून झालेली गर्भधारणा संपवण्याची सोय म्हणूनच त्याकडे बघितले जात असते. मग पुढे वैवाहिक जीवनात नावडता गर्भ काढून टाकण्यात पाप कुठले? ही आजची सर्वसाधारण समजूत आहे. मुळात कुठलाही गर्भ पाडण्याच्या वेदना व त्यातून होणारी महिलेची शारिरीक हानी, याचा विचारच मागे पडला आहे. केस कापावे, नखे काढून टाकावी, तशा पद्धतीने हा उद्योग चालतो. एकूणच गर्भाविषयी समाज संवेदनाशून्य होऊन गेला आहे. स्त्रीभणूहत्या हा त्याचा एक भाग आहे. लिंगचाचणी त्याचे एक अंग आहे. पण स्त्रीच्या शरिराची व आरोग्याची हानी व दुर्दशा याची कोणाला फ़िकीर आहे का? त्या बाबतीत एकूणच बधीरीकरण झाले आहे, खरे तर समाजमनाचे पद्धतशीर बधीरीकरण करण्यात आले आहे.

   सततचे चटके बसून हाताला जसा बधीरपणा येतो, तशा स्त्रीच्या मातृत्वाच्या भावनाच बधीर करून टाकण्यात आल्या आहेत त्याचे काय? कोणी तिच्या  मनाचा, भावनांचा यात विचार केला आहे काय? नावडते किंवा नकोसे मातृत्व संपवायची सोय कायदेशीर झाली, तिथून या बाबतीत समाजाची संवेदनशीलता बधीर होत गेली. तीनचार दशके मागे जाऊन बघा. जेव्हा गर्भपात कायदेशीर नव्हता किंवा कायदेशीर झाला त्याच्या आसपास, कोणी असे कृत्य केल्यावर उजळमाथ्याने समाजात मिरवत नव्हता. कुणाला कळू देत नव्हता. उघड बोलत नव्हता. अगदी बेकायदा असले तरी असे प्रकार व्हायचे. पण लपूनछपून होत. कुणाला कळू दिले जात नसे. जो करायचा तोही तोंड लपवून वावरत होता. कारण असे करणे पाप आहे किंवा गैर आहे, हीच समाजाची धारणा होती. त्याला पाप समजण्याचा रिवाज होता. त्या समजूतीच्या साखळदंडाने समाज बांधलेला होता. त्यापासून तो समाज मुक्त होत गेला आणि गर्भपात हा रिवाज बनत गेला. आपण फ़क्त स्त्रीभृणूहत्येबद्दल ओरडतो आहोत. पण एकूण किती प्रमाणात गर्भपात होत आहेत, यावर आपण सगळे गप्प आहोत ना? आमिरनेही आवाज उठवला तो मुलींची घटलेली संख्या यापुरताच. पण ज्या मोकाट गर्भपाताने कोवळ्या वयात मुली व तरूणींच्या आरोग्याची नासाडी होते आहे, त्याबद्दल कोणी बोलतो आहे काय? कारण अनावश्यक गर्भापासून मुक्ती हा आता रिवाज झाला आहे. मुलगा हवा म्हणून लिंगचाचणी करून गर्भपात करण्यापुरता आक्षेप आहे काय? ती चाचणी न करता होणार्‍या गर्भपातामध्ये स्त्रीभृणूहत्या होत असतील त्याचे काय? त्यातही स्त्रीलिंगी गर्भ पाडले जात असतील ना? त्याबद्दल अवाक्षर का नाही? की या तमाम क्रांतीकारकांनी त्याला रिवाज म्हणुन स्विकारले आहे?  

सत्यमेव जयते म्हणजे सत्याचाच विजय होतो, असे मला वाटते. पण इथे सत्यकथन तरी झाले आहे काय? संपुर्ण सत्य समोर आले आहे काय? लिंगतपास करून गर्भपात गुन्हा आहे आणि बिनाचाचणी गर्भपात गुन्हा नाही? त्यात स्त्रीलिंगी गर्भ मारला जाणे गुन्हा नाही? गर्भपात म्हणजे स्त्रिच्या आरोग्याची हानी व अपाय आहे, याची वाच्यताच कुठे नाही? ज्यांचा जन्म झालेला नाही त्या स्त्रियांबद्द्ल किती आस्था व काळजी आहे. पण ज्या स्त्रिया अनेक गर्भपाताच्या यमयातना सोसत आहेत, त्यांची कुणाला तरी फ़िकीर आहे काय? की त्याबाबतीत आमची मने हात पोळायची सवय लागलेल्या महिलेसारखी बधीर होऊन गेली आहेत? तिने हातावर फ़ुंकर घालावी आणि पुढली भाकरी थापायला घ्यावी, इतका गर्भपात आता संवेदनाहीन विषय झाला आहे काय? मग ज्यांचे डोळे पाणावले ते सत्य पाहून की अर्धसत्य ऐकून? मग जिंकले कोण सत्य, की अर्धसत्य?    (क्रमश:)
भाग   ( २८० )  ३०/५/१२

मंगळवार, २९ मे, २०१२

यहॉं जिंदगी है रिवाजो के बसमे


   कालचा लेख जेव्हा लिहून संपला, तेव्हा मी थोड्या विश्रांतीसाठी विरंगुळा म्हणून टीव्ही चालू केला. इकडच्या तिकडच्या बातम्या बघत होतो. कुठेच काही विशेष नव्हते. रिमोट वापरून चॅनेल बदलत असताना टाईम्स नाऊ या वाहिनीवर जुन्या चित्रपटासंबंधी काही चालू होते. थोडा रेंगाळलो. जुन्या गाणी किंवा काही तरी सांगत होते. त्यात जुने गाणे लागले म्हणुन ऐकू लागलो. "धुल का फ़ुल" या बी. आर. चोप्राच्या चित्रपटातले ते गीत होते. राजेंद्रकुमार व माला सिन्हा यांच्यावर चित्रीत केलेले. तरूणपणी खुप वेळा ऐकले होते. अगदी आवडते म्हणता येणार नाही, पण बर्‍यापैकी लक्षात राहिलेले गाणे. "तेरे प्यारका आसरा चाहता हू", असा त्याचा मुखडा आहे. कित्येक वेळा ऐकले आहे. पण त्या दिवशी त्यातल्या एका कडव्याने मला गुंगवून टाकले. एक कवि किती सहजगत्या गुंतागुंतीचे सत्य मोजक्या शब्दात सांगून जातो, त्याची प्रचीती त्यावेळी आली. त्या गाण्यातल्या उत्तरार्धातील माला सिन्हाच्या तोंडची दोन कडवी नवी नाहीत. तब्बल त्रेपन्न वर्षापुर्वीची आहेत. तेवढीच वर्षे ते गाणे मला ऐकून झाली असतील. पण त्यातले बोचणारे सत्य, आज इतक्या वर्षांनी अचानक समोर येऊन उभे राहिले. काही सेकंदातच ते शब्द व गाणे संपून गेले. पण किती तरी वेळ मी त्याच शब्दात व कडव्यात गुरफ़टून गेलो. पुन्हा पुन्हा तेच शब्द गुणगुणत राहिलो.

मुहब्बत की दुष्मन सारी खुदाई
मुहब्बतकी तकदीर मे है जुदाई
जो सुनते नही है दिलो की दुहाई
उन्हीसे मुझे मांगना चाहते हो
  बडे नासमझ हो, ये क्या चाहते हो

   अण्णा हजारे यांच्या लोकपालापासून आमिरखानच्या सत्यमेव जयतेपर्यंत सगळ्या निमित्ताने चाललेल्या खळबळीचे उत्तर त्या कवीने अर्धशतकापुर्वीचे देऊन ठेवले आहे. मी कितीवेळ ते गाणे ऐकले आहे, लाखो लोकांनी ऐकले आहे. पण तो कवि काय सांगतो त्याकडे आमच्यातल्या कोणीतरी गंभीरपणे कधी बघितले का? काय म्हणायचे आहे, सांगायचे आहे त्या कवीला, या दोन कडव्यातून? अवघ्या आठ ओळी आहेत. पण त्यात केवढे सत्य सामावलेले आहे ना? आपले मन, आपल्या इच्छा, आपल्या आकांक्षा, आपल्या अपेक्षा, सगळ्या प्रेमात पडलेल्या प्रियकरासारख्याच असतात ना? जे सहजगत्या मिळणे शक्य नसते, जगाला मान्य होणे शक्य नसते, कदाचित सगळे जग यासाठी आपल्या विरोधात जाऊ शकत असते, पण तरीही आपण त्यासाठी वेडे झालेले असतो. सर्वस्व पणाला लावायला सिद्ध झालेले असतो. जे हवे त्यापासून आपण वंचित असतो, ज्याला कवि जुदाई म्हणतो. जे आपल्याला आवडलेले असते, त्याचे अवघे जग दुष्मन असते. असे जग व त्यातले म्होरके आपल्या इच्छेला कधीच धुप घालत नाहीत. आपल्या आकांक्षा म्हणजे दुहाई त्यांना कवडीमोल वाटते. आणि तरीही आपण त्यांच्याकडूनच अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा, मनिषा, मागण्या पुर्ण करून घ्यायला धडफडत असतो. "उन्हीसे मुझे मांगना चाहते हो, बडे नासमझ हो, ये क्या चाहते हो".

   आपण कोणाकडून अपेक्षा बाळगत असतो? जे नेहमीच आपल्या आकांक्षा पायदळी तुडवत असतात, त्यांच्याकडूनच ना? शंभर दिवसात महागाई कमी करतो असे आश्वासन तीन वर्षापुर्वी मतदानाच्या वेळी देणार्‍या कॉग्रेस व मनमोहन सिंग; यांच्याकडून त्याची पुर्तता होणार नाही हे काय आपल्याला ठाऊक नव्हते? स्वातंत्र्योत्तर काळात सहा दशके ज्यांनी सतत अपेक्षाभंग केला व आपल्या आकांक्षा पायदळी तुडवल्या; त्याच कॉग्रेस पक्षाकडून महागाई कमी करण्याची अपेक्षा, ही नासमझी नव्हती का? जे स्वस्ताई देणार नाहीत, त्यांच्याकडूनच तिची मागणी करण्यात शहाणपणा होता काय? आपण किती नासमझ होतो आणि आहोत ना? ज्यांच्या सरकारने इतिहासालाही थक्क करून सोडील इतका भ्रष्टाचार केला. त्यांच्याकडुनच भ्रष्टाचार निपटून काढणार्‍या लोकपाल कायद्याची मागणी करणे, ही नासमझी नाही काय? कवि तेच तर सांगतो आहे. "जो सुनते नही है दिलो की दुहाई, उन्हीसे मुझे मांगना चाहते हो".  अर्थात हे सगळे नंतर सुचलेले शहाणपण आहे. पहिल्यांदा मला धक्का दिला तो शेवटच्या कडव्याने. ज्यात माला सिन्हा जगाची रित आणि रुढीपरंपरांचा हवाला देऊन आपल्या प्रियकराला जागवू पहाते.

गलत सारे दावे गलत सारी कसमे
निभेगी यहॉ कैसी उल्फ़त की रस्मे
यहा जिंदगी है रिवाजो के बसमे
रिवाजो को तुम तोडना चाहते हो
  बडे नासमझ हो, ये क्या चाहते हो

   प्रेमाच्या गोष्टी व स्वप्ने सांगायला व बोलायला खुप सोपी आहेत. पण जग त्यानुसार चालत नाही. जगाचे व्यवहार रितीरिवाज, रुढीपरंपरांच्या अधीन असतात. प्रेमाच्या आणाभाका एकांतात घ्यायला सोप्या आहेत. पण आपण ज्या जगात रहातो, वास्तव्य करतो, तिथे सर्वकाही रितीभातीच्या मर्यादेतच असावे लागते. त्याच्या बाहेर जाता येत नाही. प्रेम करायला निघालास, म्हणजे तू रिवाज तोडायला निघाला आहेस. तू काय करायला निघाला आहेस ते तरी तुला कळते का, असेच ती त्याला विचारते आहे. प्रेमाने वहावलेल्या प्रियकराला ती जगण्यातले जळजळीत वास्तव सांगते आहे. प्रेम, आणाभाका, शपथा, वादे बोलायला खुप सोपे आहेत. ते पुर्ण करायचे तर अवघ्या जगाशीच लढायला सिद्ध व्हायला हवे; असेच ती सुचवते आहे. आणि ते प्रेमधुंद सख्याला कळत नाही म्हणून त्याला नासमझ ठरवते आहे. जग बदलायला निघालेल्या प्रत्येकासाठी ही गोष्ट खरी आहे. मग तो आंदोलनाने क्रांती घडवू बघणारा कार्यकर्ता असो, की जगाचा विरोध झुगारून प्रेम करणारा प्रियकर असो, की कायद्याचा बडगा उगारून समाज बदलू बघणारा राजकारणी असो. तो नासमझ असतो. कारण जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात वा समाजात वा युगात जा, तिथे जिंदगी म्हणजे समाजजीवन हे रिवाजांमध्ये अडकून पडलेले दिसेल.  

   रुढीपरंपरा, रितीभाती, प्रथा यांच्या जंजाळात समाज अडकलेला असतो. शेकडो वर्षे जुन्या व अर्थहीन झालेल्या चालीरिती निमुटपणे माणसे अनुसरत असतात. कधी कधी त्या जाचक होऊन जातात. पण त्यात श्रद्धा, समजूती व अभिमान यांचे असे चमत्कारिक मिश्रण जमलेले असते, की वास्तव जीवनाशी त्याची पुर्णपणे फ़ारकत झालेली असते. जे त्याचे अनुसरण करतात, त्यांनाही त्या हास्यास्पद वाटत असतात. पण त्यापासून सुटायची, त्या झुगारण्याची हिंमतच नसते. अमुक एक गोष्ट, कृती, उपचार, विधी का करायचा, त्याचा कार्यकारणभाव विस्मृतीमध्ये गेलेला असतो. पण निमुटपणे त्याचे अनुसरण चालू असते. अर्थहीन, अनाकलनीय, अतर्क्य, कालबाह्य, हास्यास्पद, निरुपयोगी अशा त्या रुढीपरंपराचे आपण गुपचुप अनुकरण करत असतो. कारण त्यांचा पगडा समाजमनावर इतका खोलवर आणि पक्का असतो, की त्यातून बाहेर पडायची इच्छा व हिंमत क्वचितच आढळून येते. मग तिथे संघर्ष सुरू होत असतो. कारण अशा रिवाज, रुढीं पापपुण्याच्या. लाजलज्जेच्या, इज्जत-अब्रूच्या साखळदंडाने सामान्य माणसाला करकचून बांधून ठेवत असतात. त्यापासून समाजाला मुक्त करणे हे सोपे काम नाही. वाहिनीवरल्या पन्नास चर्चा, कुठली संमेलने, परिषदा, विचारप्रवर्तक लेखांच्या मालिका; यातून त्या समजूतींच्या जाडजुड शृंखला तुटत नसतात. कायद्याच्या कुर्‍हाडीने शेकडो घाव घातले, म्हणून त्या वृक्षाच्या पाळामुळांना अल्पावधीत उखडून टाकता येत नाही. त्यात कित्येक पिढ्या व वर्षे खर्ची पडत असतात. तेव्हा कुठे अशा समजूती व परंपरा मागे पडत जातात, संपू लागतात. पण त्याच कालखंडात नव्या रुढी, परंपरा व रिवाज प्रस्थापित होत असतात. नव्या युगाचे म्हणून आलेले तेच नियम व कायदे लोकांच्या अंगवळणी पडेपर्यंत पुन्हा कालबाह्य होऊन जात असतात. कालचे कायदे व क्रांतीकारी पायंडे आज नव्या पण तितक्याच जाचक रुढीपरंपरा बनत असतात. आणि जग त्याच रिवाजाने चालत असते. मानवी जीवन कायद्याच्या वा सत्तेच्या नव्हे, तर रिवाज, रुढीं व समजूतींच्या नियंत्रणाखाली चालत असते. लोकपाल आंदोलन वा सत्यमेव जयते, ह्या दोन्ही घटना म्हणूनच त्या कसोटीवर तपासून व समजून घ्यायला हव्यात.    (क्रमश:)
भाग  ( २७९ )   २९/५/१२

सोमवार, २८ मे, २०१२

कायद्यापेक्षा नितीमुल्ये प्रभावी हत्यारे असतात


    कालचा लेख वाचला त्यापैकी काहीजणांना वाटेल, की त्या अपराधी डॉ. सुदाम मुंडे यांचे मी समर्थन करतो आहे की काय? पण तसे अजिबात नाही. कुठल्याही गंभीर विषय वा गंभीर आजाराचे मुळ शोधल्याशिवाय त्यावर थातुरमातुर उपाय शोधले; मग उपायापेक्षा अपायच अधिक होतो असाच जगाचा अनुभव आहे. आणि मुंडे प्रकरण असो की स्त्रीभृणूहत्या हा विषय असो, त्यात जितक्या उथळपणाने गदारोळ उठवला जातो आहे, ती मला अधिक मोठी समस्या वाटते. कारण या समस्येची जननीच मुळात एका सोप्या उपायात सामावलेली आहे. आमिरखानच्या ज्या सत्यमेव जयते कार्यक्रमाचे पहिल्याच भागानंतर वाहिन्यावरून प्रचंड कौतुक झाले. तो भाग किती लोकांनी गंभीरपणे पाहिला, याचीच मला शंका आहे. गंभीरपणे म्हणजे बारकाईने बघितला व समजून घेतला; असा माझा प्रश्न आहे. विशेषत: ज्यांनी तो पहिला भाग संपताच आमिरखानवर स्तुतीसुमने उधळण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू केला आणि स्त्रीभृणूहत्या या विषयावर कल्लोळ सुरू केला; त्यापैकी कितीजणांनी तो भाग काळजीपुर्वक बघितला, याची मला दाट शंका आहे. कारण आमिर काय म्हणतो, दाखवतो; त्याकडे त्यांचे लक्षच नसावे. लक्ष असते तर त्याच लोकांनी डॉ. मुंडे यांच्या पापकर्मावर बोलताना उथळपणा केलाच नसता. आज त्या मुंडे यांना सत्ताधारी वा राजकारणी संरक्षण देतात, असा आरोप होतो आहे. काय मोठा गौप्यस्फ़ोट होता त्या आमिरच्या मालिकेत? कुठले सत्य त्याने सांगितले होते?

   आज आपण मुंडे यांच्याकडे गर्भपात करून तुंबडी भरणारे म्हणून बघतो आहोत. त्यांच्यावर आरोप करतो आहोत. पण अशा स्त्रीहत्याकांडाची सुरूवात कुठून झाली, त्याचा गौप्यस्फ़ोट आमिरच्या कार्यक्रमात झाला होता. मात्र तेवढीच माहिती कोणी गंभीरपणे लक्षात घेतली नाही. त्यात सहभागी झालेल्या एका जुन्या अधिकारी व्यक्तीने गर्भपात व लिंगचाचणी कधीपासून सुरू झाली व ते प्रकरण कसे देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाउन पोहोचले; त्याचा इतिहास कथन केला होता. १९७५ च्या सुमारास किंवा नंतर जेव्हा भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारचे आरोग्य खाते उपाय शोधत होते; तेव्हा नावडत्या गर्भाला काढून टाकण्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले. त्याच दरम्यान सोनोग्राफ़ी करणारी यंत्रे विकसित झाली होती. त्यामुळे ज्यांना गर्भातील अर्भकाचे लिंग कळू शकत होते, त्यांनी नको असलेला गर्भ म्हणजे मुलगी नको असेल, तर गर्भपात करावा याला सरकारी पातळीवर प्रोत्साहन दिले जात होते, असे त्या निवृत्त अधिकार्‍याने सांगितले. म्हणजेच आज ज्याला आपण स्त्रीभृणूहत्या म्हणतो आहोत, त्याला मुळातच सरकारनेच प्रोत्साहन दिले आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचा तो सोपा उपाय शोधला गेला, त्यातून हा नवा मानसिक रोग उद्भवला आहे. एका बाजूला सरकारचे प्रोसाहन व दुसरीकडे सोनोग्राफ़ी यंत्रांचे उत्पादक; यांनी खप वाढवण्यासाठी लहानसहान डॉक्टर लोकांनाही त्यात ओढले. तिथून ही विकृत मनोवृत्ती समाजाच्या तळागाळापर्यंत जाऊन पोहोचली. त्यातून स्त्रीयांची लोकसंख्येतील घट नजरेत येईपर्यंत कोणी त्यावर बोलत नव्हता. सरकार तर त्यावर अवाक्षर बोलत नव्हते. तो कालखंड लक्षात घेतला, तर बहुधा तेव्हा हे सुदाम मुंडे वैद्यकीय कॉलेजात भरतीसुद्धा झालेले नसतील. कदाचित तेव्हा ते शालेय विद्यार्थी सुद्धा असतील. मग त्यांना किंवा त्यांच्यासारख्या काही हजारबाराशे डॉक्टरांना खलनायक ठरवून उपाय सापडणार आहे काय?

   तेव्हा परिणामांचा विचारही न करता लोकसंख्या आटोक्यात राखण्याचा मार्ग म्हणुन मुलींचे गर्भ जन्मापुर्वीच मारून टाकण्याचा जो सोपा उपाय योजला गेला किंवा त्याला अगदी सरकारी पातळीवरून गुपचुप प्रोत्साहन देण्यात आले; त्याचे दुष्परिणाम आज आपला समाज भोगतो आहे. गर्भपाताला प्रोत्साहन देताना मुलींचे गर्भ पाडणे, हा लोकसंख्या नियंत्रणाचा सोपा उपाय होता. कारण त्याला लोकांकडून चटकन प्रतिसाद मिळत होता. पण त्यातून आपण चुकीच्या समजुती व विकृत कल्पनेला खतपाणी घालत आहोत; याचे भान कोणाला होते काय? एका नव्या रोगाला आपण आमंत्रण देतो आहोत, याची साधी जाणीव कोणाला होती काय? नव्हती, म्हणून तर आज त्याचाच एक भलथोरला महाकाय राक्षस तयार झाला आहे. आमिरच्या कार्यक्रमात या गौप्यस्फ़ोटाला अधिक महत्व होते. कारण माझ्यासारख्या चौकस पत्रकारालाही, ती माहिती प्रथमच कळू शकली. त्याबद्दल मी सत्यमेव जयते व आमिरखानचा आभारी आहे. खरे तर त्यावर गदारोळ उठला पाहिजे. पण तिकडे कोणाचेच लक्ष नाही. सगळे आमिरचे कौतुक करण्यात रममाण झाले आहेत. तेवढेच नाही तर आता अशा स्त्रीभृणूहत्या करणार्‍यांना शिक्षा कशी होईल यावरच तावातावाने बोलले जात आहे. पण मुलगीच नको, अशी जी विकृत मानसिकता आहे, त्याच्या विरोधात जनमानस प्रबुद्ध करण्याबद्दल कोणीच बोलत नाही. बोलले नाही. डॉक्टर मुंडे यांना खलनायक म्हणून रंगवण्यात सर्वांना उत्साह आहे. पण आपल्यातलेच निम्मे नव्हे त्यापेक्षा अधिक लोक मुलीपेक्षा मुलगा हवा, अशा मनोवृत्तीचे आहेत, त्यांच्या विकृतीबद्दल कोण बोलतो आहे? ते अवघड काम आहे ना?

   पत्रकार असोत किंवा वाहिन्या असोत, त्यांना नुसती खळबळ उडवून द्यायची आहे. आमिर भले म्हणो, की हंगामा खडा करना मेरा मक्सद नही, पण त्याचे ढोल पिटणार्‍यांना तर तेच करायचे आहे. मग त्यासाठी आमिरने उपस्थित केलेल्या विषयाचे गांभिर्य नष्ट झाले तरी काय बिघडते? मुली मरोत की मारल्या जावोत, सवाल टिआरपीचा आहे. स्त्रीभृणूहत्या हे फ़क्त निमित्त आहे. ज्या काळात गर्भपात व सोनोग्राफ़ी करून लोकसंख्या नियंत्रित करण्याचे असे चुकीचे धोरण अवलंबिले गेले, त्याही काळात हेच चालू होते. उपाय कुठला, मार्ग कुठला त्याची कुणाला फ़िकीर नव्हती. लोकसंख्येला आळा घाला, असाच ओरडा सुरू होता. त्यावरूनच गदारोळ केला जात होता. हम दो हमारे दो, अशी तेव्हा कुटुंब नियोजनाची घोषणा होती. मग हम दो हमारा एक, अशी घोषणा बदलली. त्यातून लक्षात येईल, की लोकसंख्येला आवर घालणे यासाठी सरकारवर सतत दडपण आणले जात होते. त्याचाच दुष्परिणाम मग स्त्रीगर्भ उदरातच मारून टाकण्याच्या पर्यायाकडे घेऊन गेला. कुठलाही विचार न करता घाईघाईने जेव्हा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा तो घेणाराच नव्हेतर त्यासाठी दडपण आणणाराही तेवढाच दोषी असतो. ज्यावेळी अशा गर्भपाताला मोकळीक देण्याचे धोरण पत्करले गेले, तेव्हा त्याच्या दुरगामी दुष्परिणामांचा विचार झाला नव्हता. ना सरकार पातळीवर झाला, ना अभ्यासक पातळीवर झाला. त्यात सरकारला आज दोषी ठरवता येईल. पण तात्कालीन अभ्यासक जाणकारांचे काय? सरसकट गर्भ मारण्याची मोकळीक कुठल्या थराला जाईल; याची शंकाही त्यांच्या मनाला शिवली नसेल का? की त्यांनी त्याकडे गंभीरपणे बघितलेच नाही?

   कुणाला तरी दोषी ठरवणे, खलनायक रंगवणे म्हणूनच मला घातक वाटते. कारण त्यातून विषयातले गांभिर्य संपुन जाते. जणु त्या खलनायकाला संपवले, मग समस्या संपली; अशी भाबडी समजूत समाजात तयार होते व समस्या मात्र जशीच्या तशी कायम रहाते. कदाचित तिच समस्या अधिकच उग्र रुप धारण करते. त्या काळात म्हणजे चार दशकांपुर्वी गर्भपात करणे म्हणजे पाप, अशीच समाजाची समजूत होती. कोणी राजरोस उघडपणे गर्भपात करून घेत नसे. लाज व पाप या दोन वेसणी त्याला कारणीभूत होत्या. त्याच सैल सोडल्या गेल्यास ही समस्या पाशवी रुप धारण करील, हे समाजचिंतकांच्या तरी लक्षात यायला हवे होते ना? कायदा नव्हे इतकी लाज व पापपुण्य ही संकल्पना माणसातल्या पशूला काबूत ठेवत असते. त्याचे भान ठेवले तर यासारख्या समस्यांवरचे उपाय सापडू शकतात व समस्येवर नियंत्रण मिळवणे शक्य असते. गर्भपात हे पाप नाही व त्यात घातक अपायकारक काहीच नाही, असे जे प्रोत्साहन लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देण्यात आले, त्यातून त्याला प्रतिष्ठा मिळाली. मग त्यातूनच नको असलेला गर्भ म्हणजे मुलगी मारून टाकणे जणू प्रतिष्ठीत होऊन गेले. त्यासाठी ग्राहक तयार झाला आणि तशी सेवा पुरवणारे व्यापारी उदयास आले. डॉ. सुदाम मुंडे त्यापैकीच एक आहेत, हे सत्य नाकारून सत्यमेव जयते म्हणता येईल काय? आपणच त्यांना जन्म दिला आहे व त्यांची जोपासना केली आहे हे नाकारणे शक्य आहे काय?  (क्रमश:)
भाग   ( २७८ )    २८/५/१२

नायक आणि खलनायक ओळखायचा तरी कसा?


   डॉ. सुदाम मुंडे यांना सैतान किंवा खलनायक म्हणून रंगवले, मग कथा फ़ार छान रंगवता येत असते. कथा ही नेहमी नायक व खलनायक अशी रंगवलेली असते. त्यात खलनायक नसला तर रंगत येत नाही. मग ती वास्तविक जिवनातली असो की काल्पनिक असो. काल्पनिक कथेमध्ये तर खलनायक हवा तसा रंगवता येत असतो. पण वास्तविक जीवनात खलनायक आपणच तयार करत असतो. किंबहूना आपल्या जीवनात आपण नायकापेक्षा नेहमी खलनायक निर्माण करत असतो, म्हटले तर वावगे ठरू नये. रामायणातला खलनायक रावण लक्ष्मणरेषा ओलांडत नाही. कुठल्या का कारणाने असेना, सीताच ती रेषा ओलांडते. मग वास्तविक जीवनात तरी वेगळी स्थिती आहे काय? सुदाम मुंडे यांना खलनायक म्हणून रंगवणे सोपे आहे. पण त्याला घडवला कोणी?

   अमेरिकेत १९१९ सालात दारुबंदीचा कायदा झाला. त्याला वोलस्टेड कायदा म्हणतात. कारण ते विधेयक तिथल्या संसदेत वोलस्टेड नावाच्या सदस्याने आणले होते. त्यावर बराच खल झाला होता, तेव्हा एका सदस्याने विरोध करताना सावधानतेचा इशारा दिला होता. एका रात्रीत तुम्ही अवघ्या देशाला गुन्हेगार ठरवत आहात, असे त्याचे म्हणणे होते. तो असे का म्हणाला? तर तिथे सर्रास मद्यप्राशन केले जात होते. एका कायद्याने त्याला बंदी घातली, म्हणुन लोकांना तो गुन्हा वाटणार नव्हता. म्हणूनच हा कायदा मोडणारा लोकांना देवदूत वाटेल, असे त्या विरोध करणार्‍याचे मत होते. आणि झालेही तसेच. कायद्याने दारु उत्पादन वा विक्रीला बंदी घातल्यावर चोरट्या मार्गाने दारू उत्पादन करणारे, विकणारे वा पुरवणारे यांना लोक शोधू लागले. त्यांच्याकडून दारू मिळवू लागले. तो कायदा मोडणार्‍यांबद्दल लोकांना धाकयुक्त आदर निर्माण झाला. परिणामी माफ़िया नावाचे भूत अमेरिकेच्या मानगुटीवर कायमचे बसले. त्या दारूबंदीने गुन्हेगारी करणार्‍यांना हक्काचा झटपट नफ़ा देणारा उद्योग सरकारने बहाल केला.

   विचित्र वाटले तरी ते सत्य आहे. जी गोष्ट करणे सर्वसाधारण लोकांना गुन्हा वाटत नाही, त्यावर कायद्याने बंदी घालून मात करता येत नाही. त्यासाठी फ़ार मोठी जनजागृती आवश्यक असते. लोकांची मानसिकता बदलावी लागते.  कायदा हे त्यातले एक प्रभावी हत्यार असू शकते. पण तेच एकमेव हत्यार वा उपाय नाही. म्हणूनच ज्या गोष्टी सामाजिक आरोग्याला अपायकारक असतात, त्यांचा पाडाव करण्यासाठी कायद्यापेक्षा लोकजागृतीला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. अमेरिकेत मद्यप्राशन कोणाला गुन्हाच वाटत नव्हता. म्हणूनच जो दारू पुरवेल तो त्यांना प्रेषित वाटला.  अगदी त्याचप्रमाणे मुलगी होणे ज्यांना नको आहे त्यांच्या मनात त्याबद्दल अपराधी भावना निर्माण झाली पाहिजे. मगच कायदा प्रभावी ठरू शकतो. उलट तशी धारणाच नसेल, तर बेकायदा असेल, पण हवे ते मिळवताना जो देऊ शकतो; तोच उपकारकर्ता वाटतो. जे लोक सुदाम मुंडे यांच्याकडे येत होते, त्यांच्या मनात कुठली अपराधी भावना नव्हती; हेसुद्धा सत्यच आहे ना? आपण पोट्च्या मुलीला जन्मापुर्वीच मारतो आहोत, यात कुठलेही पाप त्यांना वाटत नसेल तर ते मुंडेसारख्या डॉक्टरचा शोध घेणारच. त्यामुळेच तसे डॉक्टर देशाच्या कानाकोपर्‍यात तयार झाले आहेत. त्यांचा धंदा फ़ोफ़ावला आहे. त्यापैकी एकाला खलनायक म्हणून रंगवून ही शोकांतिका संपवता येणार नाही.

   मुलीची बाजू, मुलगी म्हणजे लग्नाचा प्रचंड खर्च, हुंडा, अशा ज्या शेकडो वर्षापासून मनामध्ये ठसवलेल्या गोष्टी वा समजुती आहेत, त्या पुसून काढणे हाच त्यावरचा उत्तम व खरा मार्ग आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुलींना घरात दुय्यम वागणूक देण्याची जी मानसिकता आहे, त्यातूनही वडीलधार्‍यांना मुक्त करणे आवश्यक आहे. ते काम कायद्याचा धाक करू शकत नाही. एक उदाहरण पुरेसे आहे. पाश्चात्य देशात मुस्लिम महिलांचा बुरखा वादाचा विषय झालेला आहे. त्याबद्दलच्या चर्चा अनेक वाहिन्यावर ऐकू येतात. त्यात सहभागी होणार्‍या सुशिक्षित मुस्लिम मुलीही मोठ्या आवेशात आपल्याला त्यात गैर काही वाटत नाही; असे सांगत असतात. किंबहूना त्यात ढवळाढवळ म्हणजे आमच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्याला बाधा असाही दावा त्यांच्याकडून होत असतो. तो खोटा नसतो. कित्येक पिढ्यांचे जे संस्कार आहेत, त्यातून आधुनिक शिक्षण मुक्ती देऊ शकत नाही. समजूती व श्रद्धा  अनेक पिढ्यांची देणगी असते. त्या चुकीच्या की बरोबर हा वादाचा विषय आहे. पण त्या असतात आणि त्याच्याच आधारावर सामान्य माणसे जगत असतात. त्यांच्या समजूती बदलणे सहजशक्य नसते. एक बदल दोन तीन पिढ्यांच्या फ़रकाने सामावून घेतला जात असतो. अनेकदा तर जुन्या कालबाह्य जाचक रुढी त्या त्या समाजाची ओळख असते. त्यापासून सर्व समाजाला मुक्त करणे, हे कायद्याचे काम नाही तर प्रबोधनाचे कर्तव्य आहे.

   राजर्षि शाहूमहाराज, महात्मा फ़ुले, महर्षि कर्वे, आगरकर वा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा महात्म्यांनी शंभर वर्षापुर्वी बघितलेली स्वप्ने काही प्रमाणात आज साकारताना दिसतात, ते काम कायद्याने केले नसून बदलत गेलेल्या मानसिकतेतून साधलेले आहे. मुलगी म्हणजे बोजा ही मनोवृत्ती आजही कथा, चित्रपट मालिकांमधून दाखवली जात असते, त्याचा अर्थ काय? भले तुम्ही गैरप्रथा म्हणून त्यावर टिका करणारे कथानक दाखवता. पण त्याचाच अर्थ असा, की आजही तशी मनोवृत्ती समाजात खोलवर रुजलेली आहे. कायद्याने त्यावर बंदी असेल पण त्यातून पळवाट शोधणे ही मानवी वृत्ती असतेच. मग अन्य स्वरूपात हुंडा मागणे असेल किंवा मुलगी जन्माला येण्यापुर्वीच त्यापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न असेल. जेव्हा अशी वृत्ती असते तेव्हा त्या "ग्राहकाला" तशी सेवा पुरवणारा व्यापारीही धंदा शोधणारच. देशाच्या कानाकोपर्‍यात इतक्या प्रचंड प्रमाणात सोनोग्राफ़ी करणारे खाजगी दवाखाने व इस्पितळे का उभी आहेत? तिथे कायदेशीर कामे होतात काय? तिथेच गर्भलिंग चाचणी घेऊन पुढले पाप उरकले जाते, हे सर्वांना चांगलेच ठाऊक आहे. दुरदुरच्या गावात व शहरात अमुक एका रुग्णालयात लिंगचाचणी होते व स्त्रीगर्भ असेल तर गर्भपात करून मिळतो; ही माहिती सामान्य गरजूला असते, पण सरकारी यंत्रणा वा पोलिसांना त्याचा थांगपत्ता नसतो, यावर शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेविल काय? कुठलाही गुन्हा वा बेकायदा कृत्य संबंधित शासकीय यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय होऊच शकत नाही. अगदी पाकीटमार सुद्धा ठरलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेर गुन्हे करू शकत नसतो. ज्या पोलिस ठाण्याला त्याचा हप्ता बांधलेला असतो, त्याच क्षेत्रात तो गुन्हे करू शकतो. मग मुंडे सारखे गर्भपाताचे दवाखाने वा रुग्णालये बिनबोभाट चालतात व सरकारी यंत्रणेला पत्ताच नव्हता, यावर कोणी विश्वास ठेवायचा आणि कसा विश्वास ठेवायचा?

   हे सर्व ठरलेले कथानक असते. ज्याचे त्याचे पात्र ठरलेले असते. संवाद ठरलेले असतात. प्रकरण उघडकीस आले, तर गुन्हेगाराने तक्रार करायची नसते. त्याचे बखोट पकडणारा सरकारी अंमलदार त्याचाच भागिदार असतो. तो आपल्या साथिदाराला सुटायला कायदेशीर मदत करत असतो. त्या नाटकात मुंडे यांनी खलनायक रंगवायचा असतो. पोलिस वा प्रशासनाने नायकाची भूमिका पार पाडायची असते. नाटक संपले मग गर्दी हटते व दोघे एकत्र बसुन मजा मारतात. कारण जे पाप आपण करत आहोत, त्याबद्दल बाकीचा समाज अलिप्त आहे याची प्रत्येकाला खात्री आहे. गर्भपात करणारा, करून घेणारा, त्यातून पैसे कमावणारा वा किंवा त्यात भागिदारी करणारा; यापैकी कोणालाच जे चालू आहे त्यात पाप वाटत नाही. कलमाडी यांच्यावर आज नुसतेच आरोप आहेत. गुलाबराव देवकर यांना तर जामीन मिळाला आहे, राजा यांच्यावरचे आरोप अजून सिद्ध व्हायचे आहेत, येदियुरप्पा यांच्यावर आरोपपत्र सुद्धा ठेवलेले नाही, असे उजळमाथ्याने सांगणारे आपले नेते आहेत ना? मग मुंडे वा अन्य तत्सम पापी लोकांनी घाबरायचे कोणाला? कारण आता पाप-पुण्याच्या कल्पनाच पुसट होऊन गेल्या आहेत. शायनी अहुजा नावाचा एक अभिनेता आठवतो कुणाला? मोलकरणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता त्याच्यावर. त्याने केलेले कृत्य नाकारले नाही. पण तो म्हणाला, तिलाही ते आवडले असेच माझे मत होते. म्हणजे त्याने बलात्कार कबूल केला होता. पण त्याची पत्नी मात्र जाहिरपणे त्याचेच समर्थन करत होती. ही आजची आपली नैतिकता आहे. ही आजच्या प्रतिष्ठीत समाजाची नितीमुल्ये आहेत. मग खलनायक वा नायक कसा ओळखायचा? सगळेच चेहरे सारखे दिसतात ना?   (क्रमश:)
 भाग   ( २७७ ) २७/५/१२

डॉक्टर सुदाम मुंडे पोलिसांकडे कशाला धावले?


  कालपरवाची तर गोष्ट आहे. परळी वैजनाथ या शहरात एका गर्भपाताने खळबळ उडवून दिली आहे. तसे त्या शहराला गर्भपात नवे नाहीत. त्या शहरातच नव्हेतर बीड जिल्ह्यात व मराठवाड्या पलिकडे या शहराची गर्भपाताचे सुरक्षित केंद्र, अशी ख्याती झालेली आहे. तिथे मुंडे हॉस्पिटल नावाचे एक खास केंद्र फ़क्त गर्भपातासाठीच चालवले जाते. दिवसाला पन्नासहून अधिक महिला तिथे गर्भलिंग तपासणी करीता येतात किंवा गर्भपात करून घ्यायला येतात. हे सर्वश्रृत आहे. पण कोणी त्याबद्दल काही बोलत नाही. गेल्या आठवड्यात तिथे गर्भपात करून घेणार्‍या महिलेचा मृत्यू झाला आणि खळबळ उडाली. मग त्या महिलेचे संतप्त नातेवाईक तिथे जमा होऊ लागले आणि डॉ. सुदाम मुंडे यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. कुठेही हल्ली रोग्याला इजा पोहोचली, मग त्याचे नातलग डॉक्टरवर आपला राग काढतात. अशावेळी पोलिसांनी त्या डॉक्टरला संरक्षण द्यायलाच हवे. तेव्हा संतप्त नागरिक जमायला लागल्यावर, डॉ. सुदाम मुंडे यांनी पोलिसांकडे धाव घेतल्यास काही चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण इथे आपण मार खाणार्‍या अन्य डॉक्टर मंडळींशी मुंडे यांची तुलना करणे योग्य होणार नाही. तो त्यांच्याप्रमाणेच अन्य मार खाणा‍र्‍या डॉक्टरांवर अन्याय होईल. कारण डॉ. मुंडे हे तसे लेचेपेचे गृहस्थ नाहीत. त्यांना परळीमध्ये हात लावण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही. अगदी गुंडच काय पोलिसही त्यांना वचकून असतात. मग त्याच डॉ. मुंडे यांनी पोलिसांकडे धाव घेण्याचे कारण काय? त्याने रोग्याच्या नातेवाईकांना घाबरून पळ काढला, यावर कुणाचा विश्वास बसेल काय? पण तसे झाले आहे. आणि त्याचे कारण नातेवाईक एवढेच नसून नातेवाईकांचा जमाव हेच कारण आहे. डॉ. मुंडे जमावाला घाबरले व पोलिसांकडे धावले आहेत.

   जमाव नसता तर ते कुणाच्या बापाला घाबरत नव्हते. अगदी कायदा, सरकार वा न्यायालय वा पोलिसांनाही ते घाबरत नव्हते. कायद्याच्या व सरकारी  यंत्रणेच्या छातीवर बसून ते कायदा मोडत होते, कायदा पायदळी तुडवत होते. म्हणजे असे, की स्त्रीलिंगी गर्भाचा पात करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. दुसरी गोष्ट यंत्राद्वारे लिंगतपास करणेही गुन्हा आहे. पण या दोन्ही गोष्टी डॉ. मुंडे व त्यांच्या पत्नी मिळून करत होते. त्याचा खुप गवगवा झालेला होता. त्यांच्या विरोधा्त गुन्हेही दाखाल करण्यात आलेले होते. पण नागपुरच्या अक्कू यादवप्रमाणेच कायदा यांच्यापुढेही हतबल झालेला होता. पोलिस तक्रार नोंदवत नसत, नोंदली तरी दाखलपात्र गुन्हा नोंदवत नसत. तसा नोंदवला तर जामीनपात्र कलम लावून त्यांची तात्काळ सुटका होईल, याची पुरेपुर काळजी पोलिसच घेत असत. पुढे कोणी सरकार दरबारी धाव घेतली आणि परळी बाहेरून पथक आले; तर भाडोत्री गुंड त्यांना पळवून लावत असत. कुणा स्थानीक अधिकारी वा अगदी न्यायदंडाधिकार्‍याने हिंमत केलीच, तर त्याची चोविस तासात बदली होत असे. थोडक्यात कायद्याचे राज्य डॉ. मुंडे यांचे पाय चाटत होते. पाळीव कुत्रा जेवढा मालकाशी इमानदार नसेल, तेवढे कायद्याचे अंमलदार डॉ. मुंडे याच्या पायाशी घोटाळत असायचे. असा माणुस त्या गर्भपाताच्या वेळी महिलेचा मृत्यू झाल्यावर पोलिसांकडे धावला. कारण त्याला जमावापासून कायद्याचे संरक्षण हवे होते. आणि ते मिळाले. लक्षात घ्या, ज्या इसमाला कायद्याने कचाट्यात पकडून गजाआड पाठवायला हवे आणि त्याने चालविलेल्या गुन्ह्यांना पायबंद घालायला हवा, तोच कायदा व कायद्याचे प्रशासन; त्यालाच जमावापासून संरक्षण द्यायला पुढे सरसावले होते.

   तसे झाले नसते तर? तर त्याच इस्पितळात, त्याच डॉ. मुंडे यांच्यावर उपचार करण्याची पाळी जमावाने आणली असती. कारण त्यांनीच केलेल्या निष्काळजीपणाच्या शस्त्रक्रियेमुळे त्या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला, अशी धारणा तिच्या नातेवाईकांची झाली होती. त्याच्याहीपेक्षा इतके होऊनही त्याच्यावर पोलिस काहीही कारवाई करणार नाहीत, याची त्या जमावाला खात्री होती. त्यामुळेच आपण पुढे होऊन काही करायला हवे; असे त्यांना वाटले होते. त्यासाठीच तिथे जमाव जमत होता. पण त्याचा सुगावा लागताच डॉ. मुंडे यांनी सुरक्षित आश्रय मिळवला. ते कायद्याला शरण गेले. ज्यांनी अशा बेकायदा गर्भपाताला थांबवून, त्या महिलेला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढायला हवे होते व त्यासाठी अशा डॉक्टरला आधीच पकडायला हवे होते; ते पोलिस काय करत होते? तर गर्भपात करून त्या महिलेचा जीव घेणार्‍या डॉक्टरला जमावापासून वाचवायला पुढे सरसावले होते. ही आज आपल्या देशातील कायद्याची ओळख झाली आहे. जो दुबळ्यांना गुंड मुजोरांपासून वाचवत नाही, पण त्याच मुजोर गुंडाना मात्र संतप्त जमावापासून संरक्षण देतो, त्याला कायदा म्हणतात आजकाल. ज्याचा उल्लेख मी वा माध्यमे इथे डॉ. मुंडे असा करत आहेत, तो कृतीने सैतानालाही लाजवणारे काम करत होता. गर्भातील स्त्रिलिंगी अर्भकांची हत्या करीत होता. त्यासाठी प्रचंड पैसे घेत होता. तिथेच त्याचे पाशवी कृत्य थांबत नाही. असे मारलेले गर्भ कोल्ह्याकुत्र्यांना खायला कुठेही फ़ेकून देत होता. त्याचा गवगवा झाला, म्हणून त्याने मग असे गर्भ खावून फ़स्त करण्यासाठी कुत्रीच पाळली होती. अंगावर शहारे आणणारी ही कहाणी आहे. पण हे गुपित नव्हते. अवघ्या मराठवाड्यात व महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यातली ही जगजाहिर गोष्ट होती. त्यामुळेच त्याच हॉस्पिटलमध्ये दुरदुरचे लोक येत होते. गर्भलिंग तपासणी करून गर्भपात करून घेत होते.

   काही लोकांनी या प्रकरणाचा पिच्छा पुरवला होता. चोरट्या कॅमेराने त्याचे चित्रण केले होते. त्याच्या आधारे तक्रार केली होती, गुन्हे दाखल करून घेतले होते. पण काहीच का होऊ शकले नाही? तिथेच आपल्याला कायद्याचा दुबळेपणा स्पष्ट होतो. कायदा कुणाला संरक्षण देऊ शकत नाही. ज्याच्या हाती कायदा राबवणे आहे, त्याच्याच मर्जीवर कायद्याची परिणामकारकता अवलंबून असते. पैसा, सत्ता व गुंडगिरी याच्यासमोर कायदा दुबळा असतो, हेच डॉ. मुंडे यानी दाखवून दिले आहे. पण दुसरीकडे त्यांनीच आणखी एक गोष्ट आपल्याला दाखवून दिली आहे. त्याकडे माध्यमे वा कार्यकर्ते दुर्लक्ष करतात, ती गोष्ट आहे जमावाच्या ताकदीची. जेव्हा जमाव म्हणजे मोठी लोकसंख्या अशा घटना व प्रसंगाच्या समोर उभी ठाकते, तेव्हा असे तमाम शिरजोर भयभीत होऊन जातात. मग तो नागपूरचा बलात्कारी अक्कू यादव असो, की परळीचा डॉ मुंडे असो. कायदा व सरकार यांना खिशात घालून मस्तवालपणा करणारे असे लोक सामान्य माणसाच्या सामुहिक ताकदीला मात्र घाबरून असतात. त्या जमावाच्या हाती लागलो तर आपली खैर नाही; हे त्यांना चांगले कळत असते. म्हणुनच जेव्हा जमाव संघटित होऊ लागतो, तेव्हा असे गुंड, गुन्हेगार, समाजकंटक कायद्याचे संरक्षण मागायला धाव घेतात. कसा विरोधाभास आहे बघा. जो कायदा समाजातील दुबळ्यादुर्बलांना मुजोरांपासून संरक्षण देण्यासाठी निर्माण झाला आहे, तोच अशा मस्तवालांना सामान्य माणसाच्या रोषापासून संरक्षण द्यायला मात्र तत्पर असतो. तो अक्कू यादवला जमावापासून वाचवू बघतो, तोच डॉ. मुंडेना जमावाच्या प्रक्षोभा्पासून संरक्षण देतो. पण त्यांनी चालविलेल्या गुन्हे वा बेकायदा गोष्टीपासून सामान्य मानसाला अजिबात सुरक्षा देत नाही. कितीही दार ठोठावले तरी सामान्य माणसासाठी कायद्याचे दार उघडत नसते. किती चमत्कारिक गोष्ट आहे ना?

   आपण अफ़जल गुरूला अजून फ़ाशी का दिली जात नाही, यावर मोठ्या आवेशात बोलत असतो. पण दुसर्‍या कुठल्या आरोपी व गुन्हेगाराला इथे सहजगत्या कायदा रोखत असतो? कुणाला शिक्षा होत असतात? ज्यांना मोठे दाखलेबाज ठरवले जाते अशा दाऊद वा शकील, राजन वगैरे यांना कुठल्या खटल्यात शिक्षा झाली आहे? कायदा गुन्हेगारांना धाक घालू शकतो, असे उदाहरण कुठे आहे काय? पण त्याच्या नेमके उलट गुन्हेगारांना कायदा संरक्षण देतो आहे. पण जिथे जमाव एकत्र येतो वा कायदा हाती घेतो; तिथे मात्र गुन्हेगारी व गुंडगिरीला पायबंद बसतो; हाच आपला अनुभव नाही काय? मग सत्यमेव जयते कशाला म्हणायचे? आमिरखान कुणाला पत्र लिहून वा अर्ज पाठवून आपल्याला न्याय मिळवून देऊ शकतो का? त्याने स्त्रीभृणुहत्येवर इतका लक्ष्यवेधी कार्यक्रम केला म्हणून डॉ. मुंडे यांचे उद्योग थांबले होते का? पण तिथे जमाव एकत्र आल्यावर मात्र त्यांना पाळ काढावा लागला. कारण गुंड गुन्हेगार कायद्याला नव्हेतर जमावाला व सामान्य जनतेच्या संख्येला घाबरत असतात. सामुहिक पुरूषार्थच गुन्हेगारी थांबवू शकतो. ते कसे साध्य करायचे? (क्रमश:)
भाग   ( २७६ )   २६/५/१२

शुक्रवार, २५ मे, २०१२

कायदा हातात का घेतला जातो?


   कायदा कोणी हातात घेतला तर चालणार नाही. ते खपवून घेतले जाणार नाही. असे इशारे व धमक्या प्रशासन वा सत्ताधारी नेहमीच देत असतात. पण खरेच कोणी कायदा हाती घेतला तर काय होते? त्याच्यावर कठोर कारवाई होते का? त्या कायदा मोडणार्‍याला वा कायदा हाती घेणार्‍याला कधी अद्दल घडवली जाते, असे आपण पाहिले आहे काय? निदान अक्कू यादवचे अत्याचार सहन करणार्‍या कस्तुरबानगर वस्तीतल्या लोकांचा तसा अनुभव नव्हता. त्यांना जणू शोले चित्रपटातला ठाकूर संजीवकुमार आणि नागपुरातले पोलिस प्रशासन, यातला फ़रकच दिसत नव्हता. शाल पांघरलेल्या ठाकूर समोर बंदूक पडलेली असते. पण ती उचलून तो दरोडेखोरांना गोळ्या घालत नसतो, की त्यांच्यावर रोखण्यासाठी बंदूक उचलत सुद्धा नसतो. म्हणुनच शेवटी दरोडेखोर तिथून गेल्यावर जय-विजय म्हणजे धर्मेंद्र आणि अमिताभ त्याच्यावर चिडतात व त्याला निष्क्रियतेबद्दल जाब विचारतात. तेव्हा ठाकूर खांद्यावरची शाल सोडून देतो. मग हे दोघे हिरो च्कीत होतात. त्या ठाकूराला दोन्ही हात नसतातच. त्यामुळे समोर बंदूक असली तरी ती उचलून तो गोळ्या झाडू शकत नसतो. आपल्या आजच्या आयुष्यातली परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी आहे काय? अक्कू यादवचे अत्याचार सहन करणार्‍यांचा पोलिस व कायद्याचा अनुभव त्या शोले चित्रपटातील प्रसंगापेक्षा वेगळा होता काय?

   एकोणिस वेळा बलात्कार करून एकदाही शिक्षा न झालेला किंवा एकाही गुन्ह्यात खटला पुर्ण न झाल्याने मोकाट सुटलेल्या अक्कूला, कुठला कायदा व पोलिस काहीही करू शकत नव्हते. कायदा त्यांच्या हाती होता. पण तो कायदा हात तुटलेल्या ठाकूराप्रमाणे हतबल होऊन राहिला होता. अक्कू बलात्कार करत होता आणि त्याच्या अत्याचाराचे बळी होणार्‍यांना कायदा कुठलीही सुरक्षेची हमी देत नव्हता. उलट अक्कूचा जीव धोक्यात आल्यावर मात्र कायद्याने त्याला संरक्षण दिले होते. त्याच्यावर कोर्टाच्या आवारात हल्ला झाल्यावर सगळीकडून पोलिस धावून आले होते. जमावाने त्याच्या घरावर हल्ला केल्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक करून संरक्षणच दिले नव्हते काय? जेव्हा असा कायदा लेचापेचा होऊन जातो, तेव्हा लोकांचा कायद्यावरील विश्वास ढासळत जातो. कायद्यावर विसंबून लोक निश्चिंत जगू शकत नाहीत आणि स्वत:च स्वत:च्या सुरक्षेसाठी घराबाहेर पडत असतात. कोणी त्याला जमाव म्हणतो, कोणी त्याला दंगलखोरांची झुंड म्हणतो. पण प्रत्यक्षात तो भयभीत जमाव असतो. एकत्र येऊनच आपण आपला बचाव केला पाहिजे, अशी समजूत त्या आक्रमक व हिंसक जमावाची जननी असते. जमाव हा सामान्य माणसांचा बनत असतो. त्यातली माणसे अत्यंत साधीसुधी असतात. आपण बरे की आपले जगणे बरे. इतरांच्या भानगडीत ती माणसे पडत नसतात. त्याचे कारण ही सामान्य माणसे खुप सोशिक असतात. पण त्यांच्या सहनशीलतेची कोणी कसोटी बघायला गेला, मग त्याच सामान्य माणसात आमुलाग्र बदल घडून येतो.

   आपापल्या व्यापात गुंतलेल्या सामान्य माणसाला जगण्यातल्या समस्यांनी वेढलेले असते. तर त्यांना सतावणार्‍या गुंड गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना कसली चिंता नसते. त्यांना खुप मोकळा वेळ असतो आणि कायदा वगैरे गोष्टींशी दोन हात करायला सवड असते. पोलिसांनी पकडणे, कोर्टात तारिख असणे, अशा गोष्टीत सामान्य माणसाला कामधंदा सोडून जावे लागते. तसे गुंडाचे नसते. तिथेच तो बलवान आणि सामान्य नागरिक अगतिक असतो. अशावेळी त्या नागरिकाला कायद्याने धीर देण्याची गरज असते. कारण कायदा मोडणार्‍यांच्या मुसक्या बांधण्यासाठीच कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. त्याने कायदा पाळणारा व कायदा मोडणारा यात फ़रक केला पाहिजे. कायदा पाळणार्‍याचा विश्वास कायद्याने संपादन केला पाहिजे. तर कायदा मोडणार्‍याला त्याचा धाक वाटला पाहिजे. पण अक्कू यादव किंवा आजचे कुठलेही गुंड गुन्हेगार पाहिल्यास असे जाणवते, की कायद्यावर त्यांचा खुप विश्वास आहे. पण कायदा पाळणारे मात्र कायद्याला घाबरून असतात. कायदा आपल्याला कुठे गुंतवेल याची सामान्य माणसाला भिती वाटत असते. उलट कायदा आपल्याला कुठेच अडकवू शकत नाही, याची जणू खात्रीच गुंडाना वाटत असते. किंबहूना गुन्हेगारीला कायदा संरक्षण देतो, अशी धारणा वाढली आहे. एका बलात्कारासाठी पकडला गेल्यावर देखील अक्कू घाबरला नाही. पुढले गुन्हे व बलात्कार करीतच गेला. उलट त्याच्या गुन्हयाचे बळी ठरणारे मात्र त्याच्या विरुद्ध तक्रार द्यायलाही घाबरू लागले होते. कारण कायदा त्याला खुप काळ गजाआड ठेवू शकणार नाही किंवा शिक्षा देऊ शकत नाही, याचीच लोकांना खात्री वाटत होती. जामीन मिळवून परत मोकळा झालेला अक्कू त्याची खात्री पटवून देत होता. एकाच वस्तीत इतके बलात्कार हा माणूस करू शकला, ही कायद्याच्या सामर्थ्याची साक्ष होती, की नाकर्तेपणाचा पुरावा होता? लोकांनी कशावर विश्वास ठेवायचा?

   कायद्याचे राज्य आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. कायदा गुन्हेगाराला शिक्षा देतो. कायद्याचे हात लांब आहेत, कायदा संरक्षण देतो; हे शब्द आहेत. पण किती लोकांना त्याची अनुभूती येत असते? निदान अक्कूच्या अत्याचाराचे बळी झालेल्यांना त्याचा अनुभव अजिबात येत नव्हता. खरे तर लोकांना उलटाच अनुभव येत होता. कायदा गुन्हेगार अक्कूला संरक्षण देतो, असेच लोकांना वाटू लागले होते. किंबहूना कायदा हेच अक्कूच्या गुन्हेगारीपाठचे मोठे बळ आहे, असेही लोकांना वाटले तर नवल नव्हते. त्यातूनच मग एकत्रित येऊन अक्कूचा बंदोबस्त करण्याच्या निर्णयाप्रत लोक पोहोचले होते. आणि जेव्हा लोक असा विचार करू लागले, तेव्हाच अक्कूचे धावे दणाणले होते. त्याच्या घरावर जमावाने हल्ला करण्यापर्यंत त्याच वस्तीत धमकावत फ़िरणारा अक्कू त्या हल्ल्यानंतर फ़रारी झाला होता. मग कायदा कशाला म्हणायचे? जो कायदा अक्कूला रोखू शकला नाही व जामीन देत राहिला, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे? की लोकांनी संघटितपणे अक्कूच्या घरावर हल्ला चढवल्यावर त्याला भिती वाटली, त्या जमावाच्या कृतीला कायदा म्हणायचे? कायदा त्याला म्हणतात जो शिक्षा देऊ शकतो. लोकांचा जमाव घरावर चाल करून आला, तेव्हा अक्कूला भिती वाटली. कारण त्याला शिक्षेची भिती वाटली. शिक्षा होणार याची भिती वाटली. पण इतके गुन्हे दाखल होऊनही अक्कू एकदाही का घाबरला नाही? कारण ज्या कायद्याने त्याला अटक केली होती, तो फ़क्त कागदावरचा कायदा आहे याची अक्कू सारख्यांना खात्री असते. तीच मग त्यांची ताकद बनते. त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे.

   ज्याला आज आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो, तो सामान्य माणसाला कुठलेच संरक्षण देऊ शकत नाही, हा आपला रोजचा अनुभव आहे. पण दुसरीकडे तोच कायदा आपल्याला स्वत:चे संरक्षण स्वत:च करण्याचा अधिकारही नाकारत असतो. पर्यायाने तो कायदा सामान्य माणसाला दुबळा करून गुन्हेगाराला शिरजोर व बलशाली बनवत असतो. त्याची शेकडो उदाहरणे तुम्ही सामान्य वाचकच मला देऊ शकाल. अक्कूच्या बलात्कार व गुन्हे याबद्दल तक्रार देणा‍र्‍या लोकांकडे पुरावे मागत बसलेले पोलिस, त्याच अक्कूची हत्या झाल्यावर मात्र कुणाची तक्रार नसताना, त्याच्याच बळी झालेल्या महिलांवर गुन्हे दाखल करत होते. तेव्हा त्यांना कुणाकडे पुरावे मागण्याची गरज का भासली नाही? कायद्याचे विकृत सुत्र त्याला कारणीभूत आहे. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये, असे म्हटले जाते. आपल्या देशात तरी त्यामुळे शंभर गुन्हेगार आरामात सुटत असतात. पण कधी एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा होताना दिसत नाही. कधी झालीच तर वरच्या वरच्या कोर्टात जाऊन तो खटले लांबवत असतो. थोडक्यात कायद्याशी तो गुन्हेगार लपंडाव खेळत असतो आणि त्याला तो खेळू दिला जात असतो. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी म्हणजे काय? ते सुटतच असतात. आणि म्हणूनच दिवसेदिवस गुन्हेगारी सोकावत चालली आहे. म्हणुन सामान्य माणसाला कायदा हाती घेण्याची वेळ नियमित येऊ लागली आहे.

   साप दिसला की माणुस त्याला मारायला धावतो. पण सगळे साप विषारी नसतात व अकारण साप माणसावर हल्ला करत नाही, असेही सिद्ध झाले आहे. मग माणुस असा हिंसक का वागतो? शेकडो पिढ्या व हजारो वर्षाची मानवी मनात जी भिती घर करून बसली आहे, त्यातून ही प्रतिक्रिया उमटत असते. आपल्या जिवाच्या भयातून माणुस असा हिसक बनत असतो. जेव्हा अशी भिती सामुदायिक असते ,तेव्हा जमाव नावाचे हिंसक जनावर आकार घेत असते, अवतार घेत असते. अक्कूचा बळी अशाच झुंडीने घेतला. दंगल अशाच सामुहिक भितीचा परिणाम असतो. त्यामुळे सामुहिक भितीला आळा घालणे व समाजात सुरक्षा व कायद्याच्या परिणामकारकतेचा विश्वास निर्माण करणे, हाच जमाव नावाच्या श्वापदाला रोखण्याचा एकमेव मार्ग असतो. कायदा हाती घेऊ नका अशा धमक्या तिथे कामाच्या नसतात. तर ज्यांच्या हातात कायदा आहे, त्यांनी तो राबवून लोकांमध्ये सुरक्षेची भावना उत्पन्न करणे व लोकांचा विश्वास संपादन करणे हीच कायद्याच्या राज्याची हमी असत.    (क्रमश:)
 भाग   ( २७५ )   २५/५/१२

बुधवार, २३ मे, २०१२

अक्कू यादवची कहाणी ऐकली आहे कधी?


   कागदावरचा कायदा आणि जमावाचा जीवंत कायदा यात नेमका काय फ़रक आहे, ते समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला त्याचे वास्तविक दाखले समजून घ्यावे लागतील. नागपुरच्या अक्कू यादवची कहाणी त्याचीच साक्ष देते. सामान्यांनी सामान्य माणसाला न्याय मिळवून दिल्याची ती अत्यंत रोमहर्षक कथा आहे. कथा म्हणजे काल्पनिक गोष्ट नाही. तर प्रत्यक्षात घडलेली घटना आहे. कदाचित तुम्ही वाचली असेल, ऐकलेली असेल किंवा कधी तुमच्या कानावर सुद्धा आलेली नसेल. पण ही वास्तवात घडलेली व आपल्याला काही शिकवू पहाणारी घटना आहे. कायदा कसा निकामी वा अन्यायाचा साथीदार वा भागिदार असतो, त्याची ही डोळ्यात अंजन घालणारी गोष्ट आहे. अक्कू यादव हा त्यातला खलनायक आहे तर सामान्य जनता हाच त्यातला नायक आहे.

   महाराष्ट्राची उपराजधानी मानल्या जाणार्‍या नागपूर शहरात जरीपटका नावाचा एक विभाग आहे. त्याच परिसरात कस्तुरबानगर नावाची एक झोपडपट्टी आहे. तिथे उषा नारायणे नावाची एक पंचविस वर्षे वयाची दलित तरूणी वास्तव्य करत होती. गरीब व मागासलेल्या कुटुंबातील ही मुलगी हट्टाने खुप शिकली व लौकरच ती पंजाबला एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजमेंटच्या पदावर नोकरीसाठी जाणार होती. पण नेमक्या त्याच कालखंडात अशी काही घटना घडली, की नोकरीसाठी नेमणुकीच्या जागी हजर रहाणे उषाला शक्य झाले नाही. कारण तिच्यावर खुनाचा आरोप ठेवला गेला आणि आयुष्यात एक उत्तम संधीला उषा मुकली. पण उषाला त्याचे दु:ख नाही. कारण त्या दिवशी तिच्यासह तिच्या परिसरातील तमाम लोकांच्या आयुष्यातला नरकवास संपला होता. ज्याच्या खुनाचा आरोप उषासह अन्य पाच महिलांवर पोलिसांनी ठेवला होता, त्या अक्कू यादवचा त्या दिवशी खात्मा झाला होता. नोकर्‍या शेकडो मिळू शकतात, पण अक्कू यादवला संपवण्याचा मुहूर्त इतक्या सहजपणे पुन्हा मिळणार नसतो. उषा किंवा तिच्या वस्तीतल्या महिलांनी तो मुहूर्त सोडला नाही, की वाया जाऊ दिला नाही. कोण होता तो अक्कू यादव? काय केले होते त्याने?

   1994 पासून कस्तुरबानगर या झोपडपट्टीमध्ये अक्कू यादव धुमाकूळ घालत होता. कोणालाही मारत होता. कोणाच्याही घरात घुसून महिला, मुलींवर बलात्कार करत होता. पैसे खंडण्या उकळत होता, मारहाण करत होता. कुणाची छेड काढत होता किंवा त्यांच्यावर हात टाकत होता. त्याच्या टोळीने त्या परिसरात इतकी दहशत माजवली होती, की महिला दिवसाही एकट्यादुकट्या घराबाहेर पडायला धजावत नव्हत्या. त्याच्या विरुद्ध तक्रार करायचीही हिंमत कुणामध्ये नव्हती. कारण तक्रार पोलिस घेत नसत किंवा तक्रार घेऊन पकडले, तरी त्याला जामीनावर सोडून देत असत. मग तो तक्रार करणार्‍याच्या मागे सुडबुद्धीने लागत असे, अशी त्याची दहशत होती आणि कायदा त्याच्या केसालाही धक्का लावू शकत नव्हता. एखादी महिला तक्रार करायला गेली, तरी पोलिस तिचीच निंदा करून तिला नामोहरम करीत असत. आणि सुटलेला अक्कू पुन्हा जिवावर उठत असे. वस्तीत बिबळ्या घुसावा आणि लोकांनी दारेखिडक्या बंद करून लपून बसावे; तशी अक्कूची कस्तुरबानगर वस्तीत दहशत होती. उषा नारायणे त्याला आव्हान द्यायला उभी राहिली. तिने पोलिसांत दाद मिळत नाही, तर आपल्या एका वकील नातेवाईकाच्या मदतीने थेट पोलिस उपायुक्तापर्यंत मजल मारली. त्यातून प्रकरण चिघळत गेले.  

   उषा सुशिक्षित होती आणि तिच लोकांना आपल्या विरुद्ध चिथावते, असा अक्कूला संशय होता. म्हणूनच त्याने तिला धडा शिकवण्याचा अट्टाहास केला होता. पण त्याचाच विपरित परिणाम झाला. उषासारखी शिकलेली धाडसी मुलगी सुरक्षित नसेल, तर वस्तीत जगणेच अशक्य होईल अशी भावना त्यातून निर्माण झाली आणि आपण एकत्र येऊन काही करायला हवे; ही प्रेरणा जागी झाली. कायदा, पोलिस वा कोर्टात न्याय मिळणार नाही, आपणच न्याय करायचा ही भूमिका बळावू लागली. एकटा अक्कू शे दोनशे लोकांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार होता. मग ती वस्ती एकदिलाने म्हणजे जमावाप्रमाणे विचार करू लागली. वस्तीत अशी सामुहिक हालचाल सुरू झाली, मग असे गुंड वा दहशतवादी कसे भयभीत होतात, त्याचाही अक्कू हा उत्तम नमूना आहे. लोक एकत्र येऊन आपल्याला संपवण्याचा विचार करतात; अशी कुणकुण लागताच अक्कू वस्तीत दिसेनासा झाला. मात्र लोक गप्प बसले नाहीत. त्यांनी अक्कू सापडत नाही, तर त्याच्या रिकाम्या घरावर हल्ला चढवला. त्यानंतर अक्कू सावध झाला. पोलिसांनी त्याला संरक्षण देण्याची नवी शक्कल काढली. जुन्या एका तक्रारीसाठी त्याला अटक करण्यात आली. संतप्त जमावापासून आता अक्कू सुरक्षित झाला होता.

   लोक जास्त काळ कामधंदा सोडून लढत नाहीत, हीच गुंडांची ताकद असते. त्यामुळेच लोकांचा उत्साह मावळण्यापर्यंत पोलिस कोठडीत रहायचा त्याचा विचार होता. मात्र तो पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचे कळताच, लोकही कोर्टात काय होते बघायला धावले. तिथे त्याचा एक साथीदार अक्कूला चाकू देत असताना दिसला आणि लोकांनी गोंधळ घातला. मग पोलिसांना त्यालाही अटक करावी लागली. या विजयाने लोकांत अधिकच उत्साह संचारला. पण अक्कूची मस्ती उतरली नव्हती. त्याने कोर्टाच्या आवारातच आणि पोलिसांच्या समोर, सुटून आल्यावर एका एकाला धडा शिकवण्याची धमकी दिलीच. तो दिवस 8 ऑगस्ट 2004 हा होता. मग लोकांना चेव चढला होता. कोर्टाच्या आवारात व पोलिसांच्या साक्षीने धमक्या देणार्‍या अक्कूला कायदा काहीही करू शकत नाही, याची लोकांना खात्री पटली होती. त्याचा न्याय आपणच करायला हवा, असे लोकांना वाटू लागले आणि अवघ्या पाच दिवसात अक्कूची समस्या कायमची सुटली. म्हणजे लोकांनीच सोडवली.

   पुढली तारीख होती 13 ऑगस्ट आणि त्या दिवशी लोक तयारीनेच आलेले होते. नेहमीप्रमाणे दोन पोलिस शिपाई अक्कूला कोर्टात घेउन आले. त्याला पुढली तारीख देण्यात आली. त्याला घेऊन शिपाई कोर्टाबाहेर पडले. तळमजल्यावरील कोर्टाचे काम संपले असल्याने ती खोली रिकामी होती. अक्कूला घेऊन शिपाई तिथेच थांबले असताना अचानक दोनतिनशे लोकांचा जमाव तिथे घुसला. कोणीतरी अक्कूच्या डोळ्यात मिरचीपुड टाकली. दगडांचा मारा करण्यात आला. शिपाई आपला जीव वाचवायला पळून गेले. मग त्या जमावाने अवघ्या दहा पंधरा मिनीटात अक्कू यादव नावाच्या देहाची अक्षरश: खांडोळी केली. काय होते हे जगाला कळण्यापुर्वीच अक्कूचा अवतार संपला होता. उरला होता रक्तामासाचा चिखल. गडबड ऐकून कोर्टाच्या आवारात विखुरलेले पोलिस धावून येईपर्यंत काम संपले होते. मग जे ऐकायला मिळाले व पुर्वीची माहिती, याआधारे पोलिसांनी पाच महिलांवर हत्या व खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यात बहुतेकजणी अक्कूच्या बळी होत्या. त्याच्या बलात्काराच्या बळी होत्या. त्याच्या विरुद्ध तक्रार करणार्‍या महिलांनाच पोलिसांनी त्याच्या हत्येचे गुन्हेगार ठरवले होते. त्यातच उषा नारायणेचाही समावेश होता. पण उषा त्यावेळी तिथे कोर्टाच्या आवारात नव्हतीच.

   अर्थात गोष्ट इथेच संपत नाही. खरी कथा इथूनच सुरू होते. कारण पोलिसांनी पाच महिलांवर गुन्हा नोंदवला खरा, पण त्यांच्याकडे कुठलाही पुरावा नव्हता. आणि दुसरीकडे दुसर्‍या दिवशी कस्तुरबानगरातल्या शेकडो महिलांनी पोलिस ठाणे व कोर्टाच्या आवारात आपणही त्या खुनातले आरोपी आहोत; म्हणून अटकेच्या मागणीसाठी धरणे धरले होते. त्यामुळे कायदा व पोलिस यांची मोठीच तारांबळ ऊडाली. शेकडो महिलांना पुराव्याशिवाय अटक करणे शक्य नव्हते आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरोपी असले, मग तपासही अशक्य होता. त्यामुळेच भक्कम पुरावा नसल्याने ज्या पाच आरोपी होत्या, त्यानाही लगेच जामीन देणे कोर्टाला भाग पडले. या घटनेने नागपूरात खळबळ माजली. अनेक नामवंत वकील या महिलांचे वकीलपत्र घ्यायला पुढे सरसावले. महिला व सामाजिक संघटना त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. त्यांना आरोपी नव्हेतर गुन्ह्यातल्या बळी म्हणून समजावे, अशा मागण्या सुरू झाल्या. कायदा हाती घेऊन खुन पाडणार्‍या कुठल्या आरोपींना आजवर इतके समर्थन मिळाले आहे काय? त्या महिलांनी व त्यांच्या सोबत असलेल्या जमावाने काय केले होते? त्यांनी कायदा हाती घेतला होता. अक्कू यादवला शिक्षा करण्यात ज्या कायद्याला अपयश आले होते, तोच कायदा हाती घेऊन त्यांनी न्याय केला होता. अक्कू यादवला न्याय देण्यासाठी कायदा नसतो, तर त्याच्या अन्याय अत्याचाराला बळी पडतात, त्यांना न्याय द्यायचा असतो, हेच कायदा राबवणारे विसरले, मग कायदा निकामी होत असतो. त्याच्या हेतूचाच पराभव होत असतो. कायद्याच्या अंमलदारांनी नव्हे तर त्यांना बाजूला ठेवून कायदा हाती घेणार्‍यांनी शेवटी न्याय केला होता. कधी याची आमच्या विद्वानांना कारणमिमांसा करावी असे वाटले आहे काय? ही सगळी घट्ना गंभीरपणे समजून घेण्याची गरज आहे.  (क्रमश:)
भाग  ( २७४ )   २४/५/१२

माणूसही अखेर पशूच असतो ना?


   नागपूरमध्ये एका वस्तीत माणसे अशी का वागली? त्यांच्यात सैतान संचारला होता काय? आज तिथले पोलिस आयुक्त अफ़वांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन जनतेला करत आहेत. पण लोक अफ़वांच्या आहारी का जातात, याचा त्यांनी कधी विचार तरी केला आहे काय? ते आयुक्तच कशाला, अशा विषयावर गंभीर चेहरा ठेवून चर्चा रंगवणारे जे विद्वान व जाणकार अक्कल पाजळत असतात, त्यांनी तरी कधी लोकांमध्ये असा भयगंड कशामुळे निर्माण होतो, त्याकडे गभीरपणे बघितले आहे काय? असते तर आज अशी परिस्थिती ओढवली नसती. नेहमीच्या भाषेत ज्याला सौ सोनारकी एक लोहारकी असे म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार असतो. त्यात मग त्या नाथजोग्यांसारखे निरपराध बळी पडतात. ते जसे अफ़वांचे बळी असतात, तसेच त्यांना मारणारेही अफ़वांचेच बळी असतात. कायद्याने सुरक्षा मिळते, न्याय मिळतो अशा समजूती जोवर कार्यरत असतात, तोवरच माणसांचा समाज पशूंप्रमाणे वागत नसतो. जेव्हा त्याच विश्वासाला तडा जातो, त्यानंतर पशूवत वर्तन सुरू होत असते. जर लागोपाठ दरोडे पडत असताना व लोकांना असुरक्षित वाटत असताना, पोलिसांनी तातडीचे उपाय योजले असते तर तो भयगंड मुळात निर्माणच झाला नसता आणि त्याचे असे संशयाने बळी झाले नसते.  

   लागोपाठ चोर्‍या व घरात घुसून गुंडगिरीचे अनुभव, लोकांना अफ़वांवर विश्वास ठेवायला भाग पाडत असतात. त्यामुळेच अशा घटनांची गंभीर दखल घेऊन ताबडतोब कृती केली जाणे आवश्यक असते. ती कृती म्हणजे नुसते गुन्हे नोंदवणे नसते, तर गुंडांना दहशत बसणे आवश्यक असते. जिथे म्हणून गुंड गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक दिसतील, त्यांच्यावर पोलिसांनी दंडूका त्याचवेळी उगारला तर गुन्हेगारीला लगाम लावला जात असतो. आपोआप लोकांचा कायद्याच्या राज्यावरील व सुरक्षेवरील विश्वास वाढत असतो. आज नेमका त्याच गोष्टीचा मोठाच दुष्काळ पडला आहे. गुन्हेगारी व सुरक्षितता ही समस्या नसून कायद्याचा नाकर्तेपणा ही समस्या आहे. जेव्हा अशी अनिश्चितता निर्माण होते, तेव्हा आधी त्याच्याकडून मार खायचा, की आपणच त्याला मारायचे; यातून निवड करावी लागत असते. जमाव नेहमी दुसरा पर्याय निवडत असतो. नागपुरला तेच घडले आहे. ज्यांच्यावर संशय होता, त्यांना लोकांनी पकडले व हटकले होते. त्यांना पोलिसांच्या ताब्यातही दिले होते. पण मुद्दा असा, की पोलिसांकडून कारवाई होईल याची लोकांना आता खात्री उरलेली नाही. आणि त्याचा दाखला लगेच मिळाला. नागपुरच्याच दुसर्‍या भागात याचप्रकारे संशयितांना मारले जाणार होते. पण सुदैवाने कोणा जागरुक व्यक्तीच्या फ़ोनमुळे पोलिस लगेच घटनास्थळी पोहोचले आणि हल्ल्याचे बळी बचावले. पिपली फ़ाटा भागात दुसर्‍याच दिवशी तशीच घटना घडत होती. लोकांचा जमाव साड्या नेसलेल्या बहुरुपी नाथजोग्यांचा पाठलाग संशयाने करत होता. त्याची खबर फ़ोनवरून मिळाल्यावर पोलिस तिकडे धावले व दुर्घटना टळली.

   कित्येक दिवस पोलिस हातावर हात ठेवून बसले व त्यांनी वाढत्या गुन्ह्यांसाठी कुठली कारवाई केली नाही. म्हणून लोक भयभीत होऊन स्वत:च कामाला लागले होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गुन्हेगार पकडला म्हणून भागत नाही. गुन्हेगारी थांबावी अशी लोकांची अपेक्षा असते. मुलत: सामान्य जनतेला शांततेने जगायचे असते. त्यात व्यत्यय आला, मग हस्तक्षेप करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कायदा असतो. तो राबवणार्‍याना त्याचे भान राहिलेले नाही. म्हणून मग ते गुन्हेगारीला लगाम लावण्याऐवजी लोकांवरच रुबाब मारत असतात. सुरक्षेचा अभाव आणि गुन्हेगारीला मोकळे रान; यातून अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण कायद्याचे राज्य आहे, कायदा संरक्षण देतो, ही आज वस्तुस्थिती राहिलेली नसून, तीच एक अफ़वा बनली आहे. कारण याच दरम्यान नागपुरमधील हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात भर दुपारी एका अशाच वस्तीत दोन गुंड एका घरात घुसले व त्यांनी तिथे असलेल्या एका तरूण मुलीवर अतिप्रसंग केला. तिने ओरडाआरडा केला, तेव्हा आसपासचे लोक धावून गेले. त्यापैकी एकाने पळ काढला तर दुसर्‍याला लोकांनी चांगला चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले. ही परिस्थिती काय सांगते? नागपुरमध्ये कायद्याचे राज्य असल्याचा हा पुरावा आहे काय?

   अनुभव असा आहे, की असे गुन्हेगार पकडले मग त्यांना काही दिवसातच जामिन मिळतो आणि मग ते मोकाट फ़िरू लागतात. जेव्हा एक गुन्ह्यातून जामीन मिळतो, तेव्हा निरपराध असेल तो तोंड लपवून बसतो. पण जो गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असतो, तो इसम मोठ्या उजळमाथ्याने त्याच वस्तीत फ़िरू लागतो व कायदा आपला बाल बाका करू शकत नाही, म्हणत लोकांना आणखीच दहशत घालू लागतो. मग गुन्हे वाढत जातात, आणि जामीनावर सुटण्यातून त्यांचा वचकही वाढतच जातो. अशा गुन्हेगाराशी दोन हात करणे एकेकट्या रहिवाश्याला शक्य नसते. त्यांची ताकद संख्येत असते. त्यातूनच मग जमाव आकार घेत असतो. जेव्हा अशा प्रवृत्तीला पोलिस व कायदा वेसण घालत असतो, तेव्हा कायद्याचा दबदबा असतोच; पण जमावाची ताकद वापरण्याची लोकांना गरजच भासत नाही. किंबहूना लोकांनी जमाव वा झुंडीने असे वागू नये, म्हणूनच कायदा व पोलिसांची कल्पना समाजात आणली गेली आहे. ती प्रभावी असेल तर गुंड कायद्याला घाबरून असतात. लोक कायद्याचा सन्मान करतात. त्या दिवशी पोलिसांच्या हवाली केलेल्या त्या चार नाथजोग्यांवर लोकांनी म्हणजे जमावाने हल्ला का केला असेल?

   एक म्हणजे पोलिस गुंडाला कोर्टात नेउन जामीनावर सोडून देतील आणि पुन्हा तेच गुंड वा चोर मोकळे फ़िरू लागतील, अशी लोकांची धारणा झाली आहे. कित्येक वर्षे साध्या प्रकरणातील खटल्यांचे निकाल लागत नाहीत आणि बहुधा गुन्हेगार निर्दोष सुटतात. हा आता लोकांचा अनुभव झाला आहे. मुंबईत शेकडो लोकांची कत्तल करणार्‍या कसाबला किंवा संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफ़जल गुरूला फ़ाशी देण्यातल्या दिरंगाईचे हे परिणाम आहेत. त्यामुळे गुन्हेगाराला शिक्षा होईल वा गुन्हे थांबतील; यावरचा लोकांचा विश्वासच ऊडाला आहे. त्यामुळेच लोक स्वत:च शिक्षा देण्यासाठी पुढे सरसावू लागले आहेत. कायदा हाती घेऊ लागले आहेत. नागपुरची घटना त्याचीच साक्ष आहे. आणि असे नागपूरात प्रथमच घडले असे मानायचे कारण नाही. अक्कू यादवचा शेवट नागपूर पोलिस विसरले, म्हणुन ही पाळी आज आली आहे. ती गोष्ट मी सांगणारच आहे. पण त्याआधी कायद्याची ताकद कशात असते ते समजून घेणे योग्य ठरेल. संसद वा कायदेमंडळाने एखादा मसूदा संमत केला, म्हणुन कागदावरचा कायदा आकार घेत असतो. पण लोकांची त्यावरची श्रद्धा त्या कायद्याचे बळ असते. जोवर लोक मानतात तोवर तो कायदा असतो. जोवर तो कायदा आपल्याला संरक्षण देईल वा न्याय देईल, अशी लोकांची गाढ श्रद्धा असते, तोवरच त्या कायद्याचे राज्य चालू शकते. जेव्हा जनतेच्या विश्वासाचे ते पाठबळ, तो कायदा वा कायद्याचे राज्य गमावते, तेव्हा त्या कायद्याची करामत संपुष्टात येत असते. म्हणूनच कायद्यावरचा लोकांचा विश्वास उडू नये याची काळजी कायदा राबवणार्‍यांनी व सत्ताधार्‍यांनी घ्यायची असते. आजच्या सत्ताधार्‍यांना त्याचाच विसर पडला आहे. म्हणुनच एका बाजूला गुन्हेगारांसमोर कायदा पांगळा पडतो आहे, तर दुसरीकडे लोक कायदा हाती घेऊन स्वत:च न्यायनिवाडा करू लागले आहेत. म्हणूनच नागपुरच्या नाथजोगी हत्याकांडाकडे वेगळ्या गंभीर नजरेने बघण्याची गरज आहे.

   कुठेही अशा दरोडे बलत्काराच्या एकाहून अधिक घटना घडल्या, मग लगेच त्याची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी पावले उचलली असती तर? आसपासच्या ठाण्यातून वा शहराबाहेरच्या तालुक्यातून अधिक पोलिसांची कुमक मागवून, काही गुन्हेगार दरोडेखोरांना पकडले असते तर लोकांमध्ये कायद्यावरचा विश्वास वाढला असता ना? पण गुन्हे घडतात व त्यांची दखलच घेतली जात नाही, तेव्हा लोकांचा धीर सुटत असतो. त्यातून शंका, संशय व भयगंड अशी वाटचाल होत असते. मग शेवटचा उपाय असतो झूंडशाहीचा. म्हणजे जमावाचा कायदा. कधी जमाव चुक करतो तर कधी जमाव योग्यच करतो. अखेरीस माणुस हा समाजप्रिय प्राणी आहे असेच म्हटले जाते ना? प्राणी म्हणजे पशुच असतो. निसर्गाने माणूस नावाचा पशूच निर्माण केला आहे. त्याच्यावर संस्का्र, नियम व विवेक अशा मार्गाने जे लगाम लावलेले आहेत, त्यामुळे तो माणूस होतो. तो अन्य प्राणीमात्रांपेक्षा वेगळा वागू लागतो. जेव्हा त्यातल्या काहींचे लगाम सैल होतात व त्यांना कोणी आवर घालू शकत नाही, तेव्हा उर्वरीत माणसातला पशूसुद्धा बचावासाठी माणूसकी सोडुन पशूच होत असतो. कायद्याचे राज्य राबवणार्‍यांनी म्हणुनच त्याचे भान ठेवूनच राज्य चालवले पाहिजे. कायदा कागदावर असून चालणार नाही. त्याचा जीताजागता अनूभव लोकांना त्यांच्या नित्यजीवनात घेता आला पाहिजे.   (क्रमश:)
 भाग   ( २७३ )    २३/५/१२

सोमवार, २१ मे, २०१२

नागपुरकरांनी कायदा हाती का घेतला?


   गेल्याच पंधरवड्यातली गोष्ट आहे. नागपूरच्या आभा कॉलनीजवळ भारतनगर भागात एका जमावाने कायदा हाती घेऊन तीन निरपराधांना यमसदनी धाडले. वास्तविक त्यांचा काहीही गुन्हा नव्हता. केवळ संशयामुळे त्यांचा बळी घेतला गेला. भटक्या नाथजोगी समाजातले हे लोक जोगवा मागून पोट भरणारे होते. नेहमी ते मुंबई पुणे अशा महानगरात जाऊन उदरनिर्वाह करणारे. मुळचे बुलडाणा जिल्ह्यातील हे रहिवासी, अन्य शहरात जाऊन जोगवा मागणे हा त्यांचा पिढीजात धंदा. यावेळी त्यांनी नागपूरकडे मोर्चा वळवला. तिथे सध्या काय परिस्थिती आहे याचा त्यांना थांगपत्ता नव्हता. एस्टीने नागपूरला पोहोचल्यावर त्यांनी एका रिक्षावाल्याला गरीब वस्तीत नेऊन सोडायला सांगितले. कारण अशा जोगवा मागणार्‍यांना मध्यम वा गरीब उत्पन्न गटाकडूनच आश्रय मिळत असतो. बहुरुपिया असे त्यांना म्हटले जाते. त्यामुळेच या पुरूषांनी महिलांप्रमाणे साड्या परिधान केलेल्या होत्या. परिसर माहित नसल्याने ते अनोळखी असल्याप्रमाणे तिथे घोटाळत होते. कुठे जावे अशी त्यांच्यात बातचीत चालू होती. त्यांचे वागणे व वेश यामुळे तिथल्या रहिवाश्यांचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले. त्यांना या चौघांचे वागणे संशयास्पद वाटले. कारण ते पुरूष होते आणि त्यांनी साड्या नेसल्या होत्या. हटकले तर त्यांना नेमके काही सांगता येइना. दरम्यान महिलांच्या वेशात किंवा वेशांतर करून चोर वस्तीत येतात व दरोडे घालतात वा महिलांवर बलात्कार करतात, मुलींना पळवून नेतात, अशा बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रातून झळकलेल्या होत्या. सहाजिकच या नाथजोग्यांना हटकणार्‍या जमावाच्या मानगुटीवर त्याच बातम्यांचे भूत होते.

   या चौघांनी आपण चोर नसल्याचे जमावाला सांगून पाहिले. पळ काढला तर संशय वाढेल म्हणुन त्यांनी तिथेच थांबून पोलिसांना बोलावण्याचे व तपास करण्याचे जमावाला आवाहन केले. त्याप्रमाणे पोलिस आले. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनीही त्यांना आपल्या गाडीत डांबले. पण काय झाले कुणास ठाऊक. जमावाचा संशय बळावला आणि जमावाने पोलिसांसह या नाथजोग्यांवर हल्ला चढवला. लाठ्याकाठ्या दगडांनी केलेल्या हल्ल्यात एकजण जागीच मरण पावला, तर अन्य दोघे इस्पितळात पोहोचताच गतप्राण झाले. चौथा बचावला, कारण तो पोलिसांच्या गाडीत होता आणि आतल्या पोलिसाने दरवाजा घट्ट लावून घेतला होता. पंधराविस मिनीटात तिथे अधिक पोलिसांची कुमक आली. पण तोवर कारभार उरकला होता. मग त्यावर खुप काहूर माजले. जमावाच्या अशा हिंसक कृतीवर सार्वत्रिक निषेधाचा सुर लागला आहे. पण जमाव असा पाशवी का होतो, याचा विचार करावा, कारणे शोधावी असे कोणालाही वाटलेले नाही. तो आपल्याकडला बौद्धीक दुष्काळच आहे. कुठल्याही प्रश्नाची वा समस्येची तपासणी न करता त्यावर तातडीची उत्तरे काढून लोकांच्या गळ्यात बांधली जात असतात. मग त्यात जमावावर शरसंधान केले, की चर्चा करणारे मानवातावादी विद्वान ठरत असतात. इथे तीन निरपराध मारले गेले हे खरे असले, तरी ज्यांनी त्यांना असे पाशवी प्रवृत्तीने ठार मारले, तेही तसेच परिस्थितीचे बळी नाहीत का? ही माणसे जमाव म्हणून एकत्र आली व पशूप्रमाणे वागली; तर त्यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप लावणे शहाणपणा आहे का? त्यांच्या हातून गुन्हा घडला आहे. पण कुठल्या परिस्थितीत गुन्हा घडला यालाही महत्व आहे. माणसाची कृती त्याच्या मानसिकता व भोवतालची परिस्थिती यावर अबलंबून असते. ज्या जमावाने हे कृत्य केले, त्याने यापुर्वी असे काही हिंसक कृत्य केलेले नाही.

   त्या घटनेनंतर नागपुरच्या पोलिस आयुक्तांनी चारही नाथजोग्यांच्या नावे कुठे गुन्हा नोंदलेला नाही वा तसा त्यांचा इतिहास नाही, असा चौकशी करून निर्वाळा दिलेला आहे. पण दुसरीकडे ज्यांना त्या हल्लेखोर जमावातले म्हणून पोलिसांनी अटक केली आहे, त्यांच्यापैकी कितीजण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत, याचा तपास कोणी करायचा? ज्याने पुर्वी गुन्हा केला नाही, तोच संशयीत नव्हे तर निरपराध असतो. तसेच ती घट्ना घडेपर्यंत त्या जमावातले लोकही तेवढेच निरपराध होते ना? मग त्यांनी अशी पशूतुल्य हत्या का करावी? दुसरी बाजू अशी, की समजा मारले गेले त्यांच्यातला कोणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी्चा असता, म्हणुन हे हत्याकांड वैध ठरते का? नसेल तर पोलिस आयुक्तांनी मृतांपैकी कोणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नाही असे सांगण्याची काय गरज होती?

   सवाल भलताच आहे. जेवढे मारले गेलेले निरपराध आहेत, तेवढेच मारणारेही निरपराधच आहेत. परिस्थितीने दोघांना त्या त्या भूमिकेत आणले हा दुर्दैवाचा भाग आहे. आपण कुठल्या म्रुत्यूगोलात जात आहोत, त्याचा त्या नाथजोग्यांना अंदाज नव्हता. कारण त्यांची वेशभूषा त्यांच्या मृत्यूचे कारण झाली. दुसरीकडे त्यांनी नागपुरच्या त्या भागात पोहोचण्याआधी तिथे घडलेल्या घटना, पुढल्या घटनाक्रमाला जबाबदार आहेत. जोवर त्या घट्ना पुढल्या प्रसंगाशी जोडून बघितल्या जात नाहीत, तोवर त्यातला खरा गुन्हेगार समोर येऊ शकत नाही. त्या जमावाला संशयाने पाशवी गुन्हेगार ठरवणारी माध्यमे व त्या नाथजोग्यांना चोरटे गुन्हेगार ठरवून थेट शिक्षा द्यायला निघालेला जमाव, यात किती फ़रक आहे? तिथे मागल्या काही आठवड्यापासून जे संशयाचे व भितीचे वातावरण तयार झाले होते, त्यातून ही घटना घडली आहे. त्याला कायद्याचा नाकर्तेपणा खरा जबाबदार आहे. कायदा, प्रशासन व पोलिस हे लोकांच्या सुरक्षेची हमी देण्यासाठी असतात. जेव्हा ती सुरक्षेची हमी असते, तेव्हा सामान्य नागरिक शांतपणे जगत असतो. जेव्हा ती हमी अनुभवास येत नाही, तेव्हा तोच नागरीक स्वत:च स्वत:च्या सुरक्षेला प्रवृत्त होत असतो. म्हणजे तो स्वत:च स्वत:ची सुरक्षा करू बघतो. ज्याला सरकार किंवा माध्यमे कायदा हाती घेणे म्हणतात. इतक्या वर्षात त्या वस्तीतल्या नागरिकांनी असे कुठले कृत्य केलेले नाही. मग त्याच दिवशी ते जमाव करून असे का वागले? कधीपासून त्यांनी जमाव करून स्वत:ची सुरक्षा करण्याचा परिपाठ सुरू केला?

   ज्यांची त्यात हत्या झाली त्यांचे जमावातील कोणाशी वैर नव्हते; की जमावातला कोणी त्यांना ओळखत सुद्धा नव्हता. मग असे का व्हावे? नुसता कोणावर संशय घेऊन अशा थराला गोष्टी जात नसतात. आणि नागपुरची घटनाही आकस्मिक घडलेली नाही. तिची पार्श्वभूमी महत्वाची आहे. मेले त्यांची पार्श्वभूमी पोलिस आयुक्त तपासतात. पण घटना घडली तिची पार्श्वभूमी सांगत नाहीत. हा जमाव अचानक एकत्र आलेला नव्हता. तो काही दिवसापासून नियमित एकत्र जमत होता. नुसता सुगावा लागला, तरी काही क्षणात तिथले रहिवासी लगेच एकत्र जमत होते. कशासाठी ते असे झटपट एकत्र जमत होते? गडबड आहे म्हणजे कोणी संशयीत हाती लागला आहे, असेच लोकांना वाटत होते. कारण कित्येक दिवसांपासून त्या परिसरातील घरांवर दरोडे पडत होते. कुठे घरात घुसून मुलीवर बलात्कार झाले आहेत. चोर्‍या चालू होत्या. पण पोलिस त्याला पायबंद घालू शकत नव्हते. मग त्यातून लोकांमध्ये आपले अनुभव एकमेकांना सांगितले जात असतात. त्या गावगप्पा पुढे सरकताना त्याचे अतिरंजीत वर्णन वाढत असते व आपोआपच त्यातून एक भयगंड तयार होत असतो. नागपुरच्या त्या परिसरात असा भयगंड काही आठवड्यापासून निर्माण झाला आहे. पोलिस त्यापासून लोकांना दिलासा देऊ शकले नव्हते. ना चोर्‍या थांबत होत्या, ना चोर पकडल्याची बातमी लोकांना मिळत होती. पोलिस कसली हालचालच करत नव्हते. त्यामुळेच मग लोकांनी आपल्या परिसरात स्वत:च पहारा देण्यास सुरूवात केली शाळकरी, तरूण मुलांनी रात्र रात्र जागून काढणारी दक्षता पथके सुरू केली. पोलिसही त्यांना साथ देत होते.

   जेव्हा अशाप्रकारे जमाव काम करू लागतो तेव्हा तो शिस्तीने काम करील अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. कारण जमाव ही बेशिस्त गर्दी असते. तिला कसला विवेक नसतो. संशय आला म्हणजे संपले. शिवाय एकत्र असल्याने भितीची प्रतिक्रिया म्हणून एक शौर्याचा गंड तयार होतो. भित्राही अशावेळी शूर होऊन आक्रमक होतो. मग तो जमाव पशूपेक्षा वेगळा वागू शकत नसतो. या प्रकरणात चारही बहुरूप्यांना पोलिसांच्या गाडीत बसवले असताना जमावाने हल्ला केला आहे. म्हणजे चोर असा संशय असला तरी ते पळाले नव्हते. पोलिसांच्या ताब्यात होते. मग जमावाने असे पाशवी कृत्य का करावे? त्यामागची कारण शोधली पाहिजेत आणि त्यावर उपाय शोधण्याची खुप गरज आहे. कारण असे प्रकार वारंवार घडू लागले आहेत. त्यातल्या लोकांवर खटले भरणे, त्यांना अटक करणे, त्यांच्यावर दोषारोप करणे, वा त्यांना पशू ठरवून मोकळे होता आले, तरी त्यामुळे असे अमानुष प्रकार थांबलेले नाहीत. का वागतो असा जमाव? कधी व का कायदा हाती घेतो जमाव?   (क्रमश:)
  भाग  ( २७२ )  २२/५/१२

व्यंगचित्रावर चिडलेले, पाच वर्षे कुठे होते?


   अकरावीच्या पाठ्यपुस्तकात बाबासाहेबांचे व्यंगचित्र छापून आल्याचा वाद उफ़ाळल्यावर खुप चर्चा रंगल्या. त्यात प्रत्येक चर्चेमध्ये एक प्रश्न अगत्याने विचारला गेला. पाच वर्षे हे चिडलेले लोक कुठे होते? कारण ज्या व्यंगचित्राने हा वाद सुरू झाला आहे ते व्यंगचित्र आजचे नाही आणि ते पुस्तकही आज प्रसिद्ध झालेले नाही. पाच वर्षे आधी ते पुस्तक प्रकाशीत झालेले आहे. आणि विद्यार्थ्यांनी त्याचा अभ्यासही केलेला आहे. मग इतकी वर्षे हे आंबेडकरप्रेमी कुठे झोपा काढत होते? इतक्या वर्षात त्यांनी त्याबद्दल का तक्रार केली नव्हती? बहूधा त्यातल्या कोणीही ते पुस्तक वाचलेच नसेल. प्रत्येक वाहिनी वा वृत्तपत्रात सेक्युलर विचारवंतांनी हाच सवाल केला आहे. काहीजणांनी तर त्यामागे काही राजकारण असल्याचा संशयसुद्धा व्यक्त केला आहे. ज्यात राजकारणी लुडबुडतात त्यात राजकारण असतेच हे ज्यांना समजत नाही, त्यांना राजकीय विश्लेषक का म्हटले जाते; हे एक कोडेच आहे. मजेची गोष्ट अशी, की जे राजकारणात वावरतात व आपापले हेतू साध्य करण्यासाठी राजकीय डावपेच खेळतात, त्यांना कुठल्या तरी विषयाचे राजकारण करू नका, असे का सांगितले जाते? तो त्यांचा पेशाच असतो आणि मिळेल त्या बाबतीत ते राजकारणच खेळणार, हे गृहीत आहे. तेव्हा बाबासाहेबांच्या व्यंगचित्राचे राजकारण होणार नसेल तर राजकीय पक्ष दुसरे काय करणार?

   अण्णा हजारे लोकपाल विधेयक व कायदा व्हावा म्हणून आंदोलन करत होते, त्यात कोणी राजकारण आणले? त्यांच्यावर संघाशी संबंध जोडणार्‍यांनीच ते राजकारण आणले ना? मग अण्णा कॉग्रेस विरोधात बोलू लागले, तर त्यांनी राजकारण केले म्हणण्यात काय हंशील? इथे सुद्धा तेच आहे. रिपाई असो, की अन्य कुठला पक्ष असो, तो आपले राजकीय हेतू लक्षात घेऊनच प्रश्न उठवत असतो. आणि ते राजकारण फ़क्त राजकीय पक्षच खेळतात असे मानायचे कारण नाही, स्वत:ला पत्रकार, विश्लेषक म्हणवणारेसुद्धा तेच करत असतात. या वादात पुन्हा पुन्हा डांगळे वा महातेकर यांना निखिल आपल्या पुरोगामी चळवळीची शपथ का घालत होता? म्हणजे तोही या चर्चेला राजकीय रंगच चढवत होता ना? तेव्हा कोणी व्यंगचित्राचे राजकारण करीत असेल, तर त्याला गुन्हेगार म्हणायचे कारण नाही. त्या दिवशीची चर्चा बाबासाहेबांच्या स्मृतीला वंदन करून संपवणारा निखिल राजकारण करत नव्हता? तेव्हा रंगलेला वाद राजकारणच होते हे कोणी नाकारण्याचे कारण नाही. त्याचप्रमणे कोणी त्यात सोवळेपणा दाखवायचेही कारण नाही.

   राहिला मुद्दा पाच वर्षे आंबेडकरप्रेमी या व्यंगचित्राबद्दल गप्प का होते एवढाच? तर अनेकांनी ते पुस्तक वाचलेलेच नव्हते. जेव्हा कोणी लक्षात आणून दिले, तेव्हाच त्यावर काहुर माजवण्यात आले. मग हे दलित नेते इतकी वर्षे झोपा काढत होते काय? नक्कीच, असे प्रकाश बाळ यांनी सांगून टाकले. नव्हे त्यांनी तर त्यामागे राजकारण असल्याचे ठामपणे सांगितले. मग मुर्खनाम शिरोमणी निखिलने आंबेडकरप्रेमी तरूण वाचतच नाहीत व त्यांनी बाबासाहेबांचे चरित्रही वाचलेले नसते; असेही ठाम मत लगेच व्यक्त करून टाकले. जणू सगळा आंबेडकर एकट्या निखिलनेच वाचलाय, असेच ऐकणार्‍याला वाटावे असाच त्याचा आव होता. असो, तो मुर्खपणा बाजुला ठेवून मुद्द्याकडे वळू. पाच वर्षे कोण झोपा काढत होता? माझा त्यावरचा सवाल असा आहे, की कोण झोपा काढत नसतो? पोलिस, सरकार, शासन व्यवस्था, अगदी निखिलसारखे जागरुक पत्रकार तरी कधी जागे असतात? त्यांच्याही झोपा काढणेच चालू असते ना? जेव्हा सोयीचे असेल वा गैरसोयीचे होईल, तेव्हाच असे वादग्रस्त मुद्दे समोर आणले जातात, अन्यथा त्याकडे कोणाचेच लक्ष नसते.

   आता रामदेव बाबांचीच गोष्ट घ्या. गेली काही वर्षे तो माणूस देशभर योगाचे धडे हजारो लाखो लोकांकडून गिरवून घेतो आहे. त्यातून त्याने योगा व आयुर्वेद घराघरात नेवून पोहोचवला आहे. त्यातून करोडो रुपयांची उलाढाल होत असते, हे जगाने बघितले आहे. त्यांचे भक्त व अनुयायी त्यांचे शब्द कसे झेलतात हे रोज आस्था वाहिनीवर थेट प्रक्षेपणातून दाखवले जात असते. कुणा भक्ताने त्यांना युरोपमध्ये एक बेटच आश्रम काढण्यासाठी दान देऊन टाकले. एवढा खुला व्यवहार चालू असताना भारत सरकारचे आयकर खाते घोरत पडले नव्हते का? सहासात वर्षात कधी त्या खात्याने रामदेव यांच्या दिव्ययोग ट्रस्टचे व्यवहार तपासून बघितले नाहीत. पण त्यांना सातत्याने आयकरातून सवलत दिली होती. पण गेल्या वर्षापासुन रामदेवांनी काळ्यापैशाच्या संबंधाने आंदोलन आरंभले आणि सरकारची वक्रदृष्टी त्यांच्याकडे वळली. आधी त्यांच्या विविध संस्थामध्ये चाललेल्या व्यवहाराची कसून तपासणी करण्यात आली. पण कुठेच काही गडबड सापडली नाही. तेव्हा मग खोड काढण्यासाठी आता ते समाजसेवाच करत नसल्याचा दावा आयकर खात्याने केला आहे. दिव्ययोग ट्रस्ट धंदा करतो, तेव्हा त्याला आयकरातून देण्यात आलेली सवलत काढून घेण्यात आली आहे. तो ट्रस्ट धंदा आजच करू लागला काय? नसेल तर इतकी वर्षे त्याच्या व्यवहाराविषयी आयकर खाते झोपाच काढत होते ना? त्याला किंवा त्यांच्यावर सत्ता गाजवणार्‍या राज्यकर्त्यांना बाबांच्या व्यवहाराबद्द्ल कसले कर्तव्य नव्हते. जेव्हा बाबा कॉग्रेस विरुद्ध बोलू लागले तेव्हाच अचानक आयकर खात्याला जाग आली, हे राजकारण आहे की कर्तव्यदक्षता आहे? ज्यांचा राजकारणाशी संबंध नाही, असे आयकर खाते असे राजकारण खेळत असेल, तर ज्यांचा पेशाच राजकारण आहे त्या आंबेडकरवादी राजकीय संघटनांनी व्यंगचित्राचे राजकारण का करू नये?

   रामदेव बाबा प्रकरणात ज्या कारणास्तव आयकर खाते व अर्थमंत्री झोपा आढत होते, त्याच कारणास्तव आंबेडकरप्रेमी या पुस्तक प्रकरणात झोपा काढत होते, असेही म्हणता येईल. तेव्हा त्यांना झोपा काढत होता काय, असा प्रश्न विचारणार्‍यांनी तोच प्रश्न आयकर खात्याची कारवाई रामदेवाच्या ट्रस्टवर करणार्‍यांना विचारला आहे काय? नसेल तर का विचारला नाही? त्यामागे या पत्रकारांचे कुठले राजकारण आहे, त्याचा कोणी घ्यायचा? कारण उघड आहे. पळशीकरांचा बचाव मांडायला पुढे सरसावलेलेच प्रत्यक्षात पत्रकारितेचा आव आणून राजकारण खेळत होते व खेळत आहेत. आयपीएल किंवा तत्सम धंदे करून करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या संस्थांना करमणूक कर माफ़ करणार्‍यांना, याच पत्रकारांनी कधी जाब विचारला आहे काय? प्रेसक्लब ही संस्था कोणती समाजसेवा करते, तिला करमुक्त का ठेवले जाते; हा प्रश्न विचारला गेला आहे काय? मग तिथे कोण झोपा काढत असतो? तिथे ज्या कारणासाठी झोपा काढल्या जातात, त्याच कारणास्तव पुस्तकाचे विरोधक पाच वर्षे झोपा काढत बसले असे का समजू नये?

   सांगायचा मुद्दा इतकाच आहे, की हा सगळा चर्चेचा तमाशा सामान्य माणसाची दिशाभूल करण्यासाठी असतो.  मी या सदरातून सतत सवाल विचारत राहिलो, तेव्हा हल्ली पेडन्युज खटल्याची साधी बातमी तरी निखिलच्या कायबीइन लोकमतवर सांगू लागले. पण त्यात कोण आरोपी आहे वा कुणावर सुनावणी चालू आहे, त्याचा तपशील दिला जातो काय? पंधरा वर्षापुर्वी अण्णांना ठाकरे वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणाल्याचे निखिलला आठवते, मग दिडदोन वर्षापुर्वी लोकमत दैनिकावरच्या पेडन्यूज प्रकरणातील नावे कशी आठवत नाहीत? आपले झाकून दुसर्‍याचे बघावे वाकून, त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? अशा लोकांना शब्दाचा मार शहाणे करत नाही, तेव्हाच लोक मग कायदा हाती घेऊ लागतात. कारण कायदा कोणाच्या हाती आहे, त्यातून न्याय मिळत नसतो आणि कायदा न्याय देत नसेल, तर लोक कायदा हाती घेत असतात. ज्याच्या हाती तो कायदा असतो, त्याने न्याय देण्यात टाळाटाळ केली, मग लोकांचा धीर सुटत असतो आणि ते स्वत:च कायदा हाती घेऊन न्याय करायला पुढे सरसावत असतात. तशी स्थिती येऊ न देणे हाच शहाणपणा असतो. कारण लोक कायदा हाती घेतात, तेव्हा त्यातले बारकावे संभाळून त्याची अंमलबजावणी करत नसतात. ते नुसता कायदा हाती घेत नाहीत, तर तेच पोलिस, तेच न्यायालय व तेच शिक्षेची अंमलबजावणी करणारे होऊन जातात. ती अराजकाची अवस्था असते. ती येऊ नये असे वाटत असेल, तर लोकांचा संयम संपण्याची प्रतिक्षा करू नये. कायदा उपयुक्त आहे व तो राबवला जातो व न्याय होतो; यावरचा लोकांचा विश्वास वाढवण्यास हातभार लावला पाहिजे. नाहीतर लोक काय करतात? ते कायदा हाती घेऊन न्याय कसा करतात? त्याचेही ताजे व बोलके तेवढेच भीषण उदाहरण आहे.       (क्रमश:)
भाग   ( २७१ ) २१/५/१२

राईचा पर्वत करायला राई तर हवी ना?


   मध्यंतरी कधी एका मुलाखतीमध्ये निखिलने अण्णा हजारे यांना एक प्रश्न विचारलेला आठवतो. तो प्रश्न नेमका व्यंगचित्राबद्दल होता. पुर्वी म्हणजे पंधरा वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार असतानाची गोष्ट आहे. अण्णांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पुकारले होते. त्यात त्यांनी (आज ते सोनिया, राहुल विरुद्ध तोफ़ा डागतात त्याचप्रमाणे शिवसेना व तिचे प्रमुख) बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कठोर शब्दात आरोप केले होते, टिका केली होती. त्यावर अण्णांना चोख उत्तर देतांना, ठाकरे यांनीही अण्णांना आपल्या ठाकरी भाषेत प्रत्युत्तर दिले होते. त्यांनी अण्णांची "वाकड्य़ा तोंडाचा गांधी" अशी संभावना केली होती. ठाकरे हे मूलत: व्यंगचित्रकार आहेत. त्यांची भाषा व बोलणे व्यंगात्मक असते आणि अनेकदा व्यंगचित्राला पुरक ओळी लिहाव्या, तसे असते. मग त्यातली खोच समजून घ्यायची, की त्यातल्या शब्दकोषातील अर्थानुसार अन्वय करायचा? पण त्यावेळी अण्णांना वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हटले म्हणजे अण्णांसारख्या समाजसेवकाचा घोर अवमान ठाकरे यांनी केला; अशी बोंब तमाम संपादक व शहाण्यांनी केली होती. मग त्यांना व्यंगचित्र वा त्यातील गर्भितार्थ कळत नाही, असेच म्हणायचे काय? ठाकरे यांच्यासारखा व्यंगचित्रकार शारिरीक व्यंग दाखवत नसून अण्णांच्या वागण्यातील राजकीय व्यंगावर बोट ठेवतो आहे, हे त्यावेळच्या संपादकांना कळले नव्हते. अन्यथा त्यांनी त्याच शब्दांबद्दल ठाकरे विरोधात इतके काहुर माजवले नसते. तेव्हाच कशाला आजही अनेक संपादकांना व्यंगचित्रातील किंवा व्यंगात्मक भाषेतील खोच कळत नाही. म्हणून तर परवा पुन्हा अण्णांची मुलाखत घेताना निखिलने अगत्यपुर्वक अण्णांना त्याच वाकड्या तोंडाच्या गांधीबद्दल प्रश्न विचारलाच.

   इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर जर निखिलसारख्या संपा्दकाला त्यातले व्यंग वा उपहास कळत नसेल, तर व्यंगचित्र कळणे किती अवघड आहे, तेच लक्षात येते ना? की निखिलची अक्कल अजून अकरावीच्या मुलांपेक्षा कमी आहे म्हणायची? कारण सध्या ज्या व्यंगचित्रावरून वाद उसळला आहे ते अकरावीच्या वर्गातील मुलांसाठी प्रकाशीत करण्यात आलेले आहे. ज्या  देशातल्या संपादकांना व्यंगचित्रे वाचता व समजून घेता येते नाहीत, त्या देशात अकरावीच्या मुलांना व्यंगचित्र समजणे अशक्यच नाही का? मग त्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात बाबासाहेबांच्या व्यंगचित्राचा समावेश करणे चुकीचे नाही का? अण्णांना एका व्यंगचित्रकाराने वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हटले, तर तो त्यांचा अवमान वा अवहेलना नाही तर त्यांच्या वागण्यावरचे व तात्कालीन राजकीय घडामोडींवरचे भाष्य़ होते. त्याच्यावर आक्षेप घेणार्‍यांनी आज बाबासाहेबांचे व्यंगचित्र प्रकाशीत करण्याचा आग्रह धरावा, हा विरोधाभास नाही काय? त्यांचा आजचा आग्रह खरा असेल, तर त्यांनी तेव्हा ठाकरे यांनी केलेल्या भाष्यावर आपणच घेतलेला आक्षेप मुर्खपणाचा होता अशी निदान प्रामाणिक कबूली द्यायला हवी ना? तसे नसेल आणि त्यांना आजही अण्णांवर ठाकरे यांनी केलेले त्यावेळचे व्यंगात्मक भाष्य चुकीचेच वाटत असेल, तर त्यांनीही सचिन खरात व अन्य आंबेडकरवाद्यांच्या सुरात सुर मिसळून पळशीकर यांचा निषेधच करायला हवा ना?

   पण यातले काहीही होणार नाही. दोन्ही वेळी आपल्याकडचे तथाकथित सेक्युकर शहाणे दुटप्पी वागत असतात. सत्य सांगण्यापेक्षा आपल्या सोयीनुसार प्रत्येक गोष्टीचे अर्थ लावून सामान्य माणसाच्या मनात गोंधळ माजवणे हाच त्यांचा उद्योग चालतो. त्यामुळे तेव्हा त्यांनी एका व्यंगात्मक भाषेतला गर्भितार्थ समजून घेण्याऐवजी काहुर माजवले होते आणि आज एका व्यंगचित्राला अविष्कार स्वातंत्र्याचे प्रतिक बनवायचे नाटक केले आहे. त्यातुन एकच गोष्ट स्पष्ट होते. या सेक्युलर शहाण्यांना व्यंगचित्रातले गर्भितार्थ कळत नाहीत, की आविष्कार स्वातंत्र्याशी कर्तव्य नाही. त्यांना प्रत्येक बाबतीत आपले राजकीय मतलब साधून घ्यायचे असतात. मग त्यासाठी अर्थाचा अनर्थ केला जात असतो. वडाची साल पिंपळाला लावली जात असते. राईचा पर्वत केला जात असतो. ठाकरे विरोधात काहूर माजवायचे असते, तेव्हा व्यंगचित्र वा त्यातील गर्भितार्थाला काडीची किंमत नसते. पण त्यांच्याच सेक्युलर टोळीतल्या पळशीकरांना त्याच गुन्ह्यातून वाचवायचे असले, मग व्यंगचित्रातला नसलेला गर्भितार्थ शोधून सांगितला जात असतो. त्यासाठी अविष्कार स्वातंत्र्याचे भजन चालू होते. ह्या सगळ्या वादात व्यंगचित्रकारांचा संबंधच काय? कुणाच्या व्यंगचित्राला दलित संघटना वा नेत्यांनी आक्षेप घेतलेला नाही. की कुणाचे व्यंगचित्र त्यांनी जाळलेले वगैरे नाही. मग तमाम व्यंगचित्रकार या वादात उतरले तरी कशाला? त्यापैकी एकालाही या सेक्युलर बदमाशीतले व्यंग ओळखता येऊ नये हे दुर्दैवच नाही काय?

   त्या व्यंगचित्राला एकाही आंबेडकरवाद्याने आक्षेप घेतलेला नाही. ज्याने ते काढले वा जेव्हा केव्हा प्रकाशित केले, त्यावरही आक्षेप नाही. आक्षेप आहे तो  पाठ्यपुस्तकातील प्रकाशनाला. शालेय वा सरकारी पाठ्यपुस्तकात त्याचा समावेश असावा काय, यावरून वाद झाला आहे. असे व्यंगचित्रच काढता कामा नये, बाबासाहेबांचे व्यंगचित्रच काढू नये; असे कोणीही म्हटलेले नाही. मग हा वाद व्यंगचित्रकला विरुद्ध आंबेडकरवादी असा नाहीच. पण तो तसा आहे, असा गैरसमज माध्यमांनी दोन्ही बाजूंचा करून दिला आहे. त्यांच्यात जाणीवपुर्वक भांडण लावण्याचा उद्योग केला आहे. त्यांनी एकमेकांच्या अंगावर धावून जावे, असाच संपादक व माध्यमांचा प्रयत्न दिसतो आहे. मूळ आक्षेप व्यंगचित्राला नसून त्याच्या पाठ्यपुस्तकातील समावेशाला आहे. ते सत्य लपवण्यासाठी मग अकारण व्यंगचित्रकारांना यात ओढले गेले. त्यासाठी मग आजचे विद्यार्थी कसे प्रगल्भ बुद्धीचे आहेत व त्यांना व्यंगचित्रेही कळतात अशी मखलाशी केली गेली. पण त्या प्रगल्भतेचे प्रमाणपत्र देणार्‍यांना आजच्या काळातील ठाकरे या व्यंगचित्रकाराच्या भाषेतील व्यंग समजू शकत नसेल, तर त्यांच्या प्रमाणपत्राची किंमत ती काय? एखाद्या बोगस विद्यापीठाने दिलेल्या खोट्या पदवीपेक्षा या संपादकांच्या प्रमा्णपत्राची लायकी अधिक आहे काय?

   तर या वादात व्यंगचित्रकारांनी उतरण्याचे काहीही कारण नव्हते आणि कोणी त्यांना त्यात ओढत असेल, तर त्याला नकार देण्याची गरज होती. त्यात विवेक मेहेत्रे या व्यंगचित्रकाराने एक सत्य सांगितले. पण त्याकडे कोणी लक्षच दिले नाही. आम्ही व्यंगचित्रकार कुणाला घाबरत नाही व धाडसी चित्रे काढू शकतो. पण हल्ली संपादकच काही धाडसी छापायला धजावत नाहीत. किंबहूना संपादकांनाच आक्रमक काहीही छापायचे नसते, असे मेहेत्रे यांनी सवालाचे उत्तर देतांना सांगितले. त्याचा अर्थ काय? तर व्यंगचित्रकलेची गळचेपी कुणी राजकीय गुंड वा नेते करीत नसून, खुद्द माध्यमांचे संपादकच ती गळचेपी करीत असतात. मग चर्चाच करायची असेल तर आजच्या संपादकीय हुकूमशाही व दडपशाहीची करायला हवी होती. पण निखिलच्याच कार्यक्रमात मेहेत्रे यांनी हा गंभीर आरोप केला असतानाही, त्याने त्याकडे साफ़ दुर्लक्षेच केले. कारण उघड आहे. त्याला वा त्याच्यासारख्या संपादक सेक्युलर पत्रकारांना सत्याचे वावडे आहे. त्यांना सत्य किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याशी कर्तव्य नाही, की व्यंगचित्रकलेबद्दल आस्था नाही. त्यांना आंबेडकर व्यंगचित्रासंबंधी पळशीकर यांच्या चुकांवर पांधरूण घालायचे होते. आणि तसे करताना पाहुण्यांच्या काठीने साप मारायचा होता. तेवढ्यासाठीच या वादात व्यंगचित्रकारांना बेसावधपणे ओढण्यात आले.

   निखिल किंवा तत्सम अविष्कार स्वातंत्र्यवादी आज शंकरच्या त्या व्यंगचित्राचे व ते पाठ्यपुस्तकात प्रसिद्ध करणार्‍या पळशीकरांचे प्रामाणिकपणे समर्थन करीत असतील तर त्यांनी तेवढ्याच उत्साहात अण्णांना वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणणार्‍या ठाकरे यांच्या विधानाचे समर्थन तेव्हा करायला हवे होते व आजही करायला हवे. पण तसे होत नाही. यांचे निकष व मोजपट्ट्य़ा माणूस व त्याच्या राजकीय भूमिकेनुसार बदलत असतात. कॉग्रेसने वा कोणा तथाकथित सेक्युलराने पाप केले तरी ते पुण्य असते आणि कुणा पुण्यवंताने सदहेतूने चांगले काम केले, पण तो या सेक्युलर मंडळींच्या पठडीतला नसेल, तर ते पुण्यही पाप ठरवण्यासाठी बौद्धिक कसरती सुरू होतात. आज पळशीकरांचे समर्थन चालू आहे, ती अशीच एक केविलवाणी बौद्धिक कसरत आहे. त्यात कुठे प्रामाणिकपणा नाही की वैचारिक न्यायबुद्धी नाही. त्यामुळेच राईचा पर्वत केला जात असतो. पण निदान पर्वत करायला राई तरी हवी ना? आजच्या वादात व्यंगचित्रकलेला विरोध वा अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याची ती राई कुठे आहे ते कोणी दाखवून देईल का?   (क्रमश:)
भाग   ( २७० ) २०/५/१२

छापा आला मी जिंकलो, काटा आला तू हरलास


   किशोरकुमार, अशोककुमार व अनुपकुमार अशा तीन गांगुली बंधूंचा खुप गाजलेला चित्रपट ’चलती का नाम गाडी’ पाहिलाय तुम्ही? त्यांचे एक गॅरेज असते. तिथे काम करणारा व तिथेच मुक्काम करणारा मोहन चोटी एक दिवस सुट्टी मागतो. किशोरकुमार त्याला सुट्टी देऊन टाकतो. मग रात्री गॅरेजमध्ये मुक्काम कोणी करायचा असा प्रश्न निर्माण होतो. थोरला भाऊ अशोककुमार धाकट्या दोघांवर ती जबाबदारी टाकून मोकळा होतो. मग अनुप व किशोर यांच्यात वाद होतो. त्यावर छापाकाटा करायचा प्रस्ताव अनुप मांडतो. तो म्हणतो, ’छापा आला मी जिंकलो, काटा आला तू हरलास.’ वेंधळा किशोर त्याला होकार भरतो आणि शेवटी त्याच्यावरच रात्र गॅरेजमध्ये काढण्याची वेळ येते. कारण प्रस्तावच फ़सवा असतो. किशोरने त्यातली खोच ओळखलेली नसते आणि नुसताच बेसावध होकार दिलेला असतो. त्यामुळे छापा काटा असे काहीही आले तरी तोच हरत असतो. छापा आला तर मी जिंकलो आणि काटा आला तर तू हरलास, म्हणजे पुन्हा मीच जिंकलो ना? म्हणजे दोन्हीप्रकारे तूच हरतोस हा त्यातला सिद्धांत आहे. आपल्या देशातला सेक्युलर बुद्धीवाद हा अशाच प्रकारे चालत असतो. त्यात कितीही युक्तीवाद करून बघा, तुम्हीच हरणार आणि सेक्युलर असतात, तेच जिंकणार असाच चर्चेचा प्रस्ताव असतो. If you can't convince them confuse them. अशी इंग्रजी भाषेत उक्ती आहे. आणि आज वाहिन्यांपासून प्रमुख वृत्तपत्रातील चर्चा पाहिल्यास, तेच चालू असलेले दिसेल. सामान्य माणसाला जे पटवून सांगता येत नाही, त्याबाबतीत मग त्याच्या मनाचा साफ़ गोंधळ उडवून देण्याचा प्रयोग अखंड चालू असल्याचे दिसून येईल.

   मागल्या काही दिवसात एनसीइआरटीच्या पाठ्यपुस्तकावरून पेटलेल्या वादाचे रूप पाहिल्यास त्याची साक्ष मिळू शकते. त्यात सरकार व संसदेने हस्तक्षेप केल्यावर संसदेला तो अधिकार कोणी दिला, असा सवाल केला जात आहे. त्यासाठी संसदेत बसलेल्यांना यातले काय कळते, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. जेव्हा स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेणारे विचारवंत, पत्रकार, संपादक वा प्राध्यापक एखादी भूमिका मांडतात, तेव्हा त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. अगदी या देशाची सर्वोच्च व्यासपीठ असलेली संसद सुद्धा या मुठभर शहाण्यापुढे क्षुल्लक असल्याची भाषा सुरू होते. तेव्हा संसदेचा किंचितही अवमान होत नाही काय? अण्णा टीमच्या केजरीवाल वा अन्य कोणी रामदेव बाबाने, तिथे संसदेत काही गुंड बसलेत म्हटले मग संसदेसह लोकशाही व राज्यघटनेचा अवमान होत असतो. तेवढेच नाही तर संसद सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत अण्णा वा रामदेवांना संसदेची थोरवी सांगायला हेच सेक्युलर शहाणे कंबर कसून उभे असतात. मात्र त्यांनाच संसद काही दणका देऊ लागली, मग तीच संसद अधिकारशुन्य असल्याचे दावे सुरू होतात. परवाच्या चर्चेत निखिलने तर संसदेची हेटाळणी करत काय विधान केले? खरे तर कोणा खासदाराने ( राज्यसभेचे सदस्य भारतकुमार राऊत त्यात सहभागी असल्याने त्यांनीच ) या चर्चेचे चित्रण घेऊन हक्कभंगाचा प्रताव आणायला हरकत नाही. काय म्हणाला निखिल?

   ’या पाठ्यपुस्तकाच्या निमित्ताने जगाच्या पातळीवर भारतीय शिक्षण व्यवस्था नेण्याचा हा प्रयोग होता. ती चळवळ होती. पण त्याचे ज्ञान वा भान संसदेत बसलेल्यांना होते काय? त्यांच्या गावी तरी यातले काही होते काय?’

हा संसदेत बसणार्‍या व तिथे सदस्य म्हणून निवडून आलेल्यांचा सार्वत्रिक अवमान आहे. तिथे क्षुद्रबुद्धीचे अडाणी लोक बसले आहेत, असेच त्यातून निखिलने सुचवले आहे. संसदेला तुच्छ लेखण्यातून संसदेचा सन्मान होतो काय? असेल तर केजरीवाल वा रामदेव बाबांनीही संसदेचा फ़ारच मोठा सन्मान केला होता म्हणायला हवे. पण तेव्हा तर त्यांच्यावर याच निखिलसह त्याच्या खास पाहुण्यांसह अनेक सेक्युलर शहाण्यांनी हल्ला चढवला होता. की अण्णा वा त्यांच्यासारख्या कोणी सामान्य माणसाने संसदेतील गुन्हेगारी सद्स्यांचे कर्तृत्व सांगितले, मग अवमान होतो. आणि सेक्युलर शहाण्यांनी त्याच सदस्यांना अडाणी ठरवले, तर सन्मान होतो अशी कुठली नियमावली आहे काय? अण्णांनी संसदेकडे कायद्याची मागणी केली म्हणजे निदान संसदेचच तो अधिकार आहे, हे मानले होते. आपण करू ते संसदेने निमुटपणे मान्य करावे, असा तर अण्णांचा दावा नव्हता ना? इथे पाठ्यपुस्तक जसे बनवले तसेच निमुट स्विकारावे व त्यात सांसदेने हस्तक्षेप करू नये; असा दावा करणारे संसदेपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ असाच दावा मांडत नाहीत काय?

   आहे ना विरोधाभास? अण्णा संसदेकडे नवा कायदा मागत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपला मसुदा संसदेला सादर केला आहे. पण तो मंजुर करण्याचा संसदेचा अधिकार मानला आहे. पण तेवढाही संसदेचा अधिकार पाठ्यपुस्तकाचे समर्थक मानायला तयार नाहीत. त्यांचे म्हणणे असे, की त्यांनी वा त्यांच्या सहकार्‍यांनी जे पुस्तक बनवले आहे; त्यात ढवळाढवळ वा बदल करण्याचा सरकार वा संसदेला अधिकारच नाही. त्याचा दुसरा अर्थ काय होतो? तर आम्ही जे कोणी पुस्तकाचे निर्माते आहोत वा त्याचे समर्थक आहोत, त्यांच्यापेक्षा संसद श्रेष्ठ नाही. किंबहुना आम्ही सेक्युलर, पुरोगामी बुद्धीमंत आहोत, म्हणूनच आमचे शब्द व अधिकार प्रमाण मानले गेले पाहिजेत. त्यात हस्तक्षेप वा बदल करायचा अधिकार कोणालाच नाही. मग ती घटनात्मक संस्था असो की लोकांचा कौल घेऊन निवडून आलेली संसद असो. असाच पुस्तक समर्थकांचा आग्रह चाललेला नाही काय? अण्णा टीम वा रामदेव यांनी निदान ज्यांच्यावर आरोप आहेत वा खटले चालू आहेत, त्या संसद सदस्यांबद्दल भाष्य़ केले होते. निखिलने परवाच्या चर्चेत सरसकट खासदारांना मुर्ख ठरवण्याचा आगावूपणा राऊत या खासदाराच्या उपस्थितीतच केला आहे. त्याबद्दल मौन कशाला?

   चोर सोडून संन्याशी म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? जो धडधडीत संपुर्ण संसदेला अपमानीत करतो आहे त्याबद्दल कोणी जाणकार अवाक्षर बोलत नाही. पण जे संसदेतील फ़क्त गुन्हेगार पार्श्वभूमीच्या लोकांबद्द्ल बोलतात, त्यांच्याविरुद्ध काहूर माजवले जाते. मग असे का होते त्याचाही विचार आवश्यक ठरतो. तर जिथे आपण सामान्य माणसाला आपला मुद्दा पटवून देऊ शकणार नाही, तिथे त्याच्या मनाचा गोंधळ उडवून देण्याचे हे कारस्थान आहे. आणि हे कारस्थान आजचे नाही, ते पुर्वापार चालत आलेले आहे. अगदी त्या वादग्रस्त पुस्तकातले तेच व्यंगचित्र त्याचा सज्जड पुरावा आहे. देशाची राज्यघटना तयार होण्यास विलंब होतो आहे, त्याला सगळी घटना समिती जबाबदार असताना एकट्य़ा बाबासाहेबांना गोगलगाईवर बसवून हा व्यंगचित्रकार काय सुचवू बघत होता? मागे नेहरू चाबूक मारत आहेत, म्हणजे त्यांना घटना लौकर होण्याची घाई आहे. पण गोगलगाईवर बसून बाबासाहेबच विलंब लावीत आहेत; हेच त्याला सुचवायचे होते. जणू बाबासाहेबांना घोड्यावर बसून वेगाने धावता आले असते. पण त्यांनी वहानच चुकीचे निवडले, असेच त्याला सुचीत करायचे आहे. म्हणजे नेहरूंचे उदात्तीकरण व बाबासाहेबांवर खापर असाच त्यामागचा हेतू नाही काय?

आज जसे अण्णांवर, रामदेव बाबांवर खोटे आरोप केले जातात, तसेच तेव्हा अकारण बाबासाहेबांवर खापर फ़ोडण्याचा प्रकार चालू होता. आपल्या नाकर्तेपणाचे वा नेहरूंच्या पापाचे खापर बाबासाहेबांच्या डोक्यावर फ़ोडण्याचे प्रतिक म्हणजे ते व्यंगचित्र होय. आणि म्हणूनच स्वत: नेहरूवादी विचारवंत असलेले यादव किंवा पळशीकर नेमके तेच व्यंगचित्र या पुस्तकात वापरतात. यातला कारस्थानी हेतू समजून घेतला पाहिजे. तेव्हा जे चालू होते तेच आजही सर्रास चालू आहे. लोकांचे प्रबोधन कराण्यापेक्षा लोकांच्या मनात गोढळ माजवायचा. एका बाजूला अण्णा टीमवर संसदेचा अवमान केल्याचे आरोप करायचे व त्यांच्या विरोधात आंबेडकरवाद्यांना चिथावण्या द्यायच्या. तर दुस्ररीकडे त्याच संसदेचा त्याच आंबेडकरवाद्यांच्या ( महातेकर व साळवे निखिलच्या त्याच कार्यक्रमात सहभागी होते ) उपस्थितीत अवमान करायचा. मग अण्णा टीमच्या आरोपांनी संसद व पर्यायाने घटनेच अवमान होतो, म्हणून आंबेडकरप्रेमी संतप्त होतात, तर त्यातलेच काही निखिलच्या कार्यक्रमात त्याच संसदेला सरसकट निर्बुद्ध ठरवण्याच्या भाषेने विचलितसुद्धा का होत नाहीत?

   कारण त्यांच्या मनाचा उलटसुलट युक्तीवादाने गोंधळ उडवून दिलेला असतो. त्यासाठीच त्यांना अशा कार्यक्रमात अगत्याने बोलावून गोंधळ घातला जात असतो. किंबहूना आपण संसदेला निर्बुद्ध म्हणतो, त्यासाठी आंबेडकरवाद्यांचीही संमती आहे असे भासवण्यासाठीच महातेकर सारख्यांना आमंत्रीत केलेले असते. राऊत, साळवे, महातेकर यांनी जरा त्या कार्यक्रमाचे मुद्रित चित्रण मिळवून त्याचा पुन्हा बारकाईने अभ्यास करावा. मग त्यांना त्यांची कशी फ़सगत करण्यात आली त्याची जाणीव होईल. आजच्या एकूणच चळवळीमध्ये ही माध्यमे व त्यातले सेक्युलर शहाणे कसे गोंधळ घालून दुफ़ळी माजवत आहेत त्याचा साक्षात्कार होऊ शकेल.   (क्रमश:)
 भाग   ( २६९ )  १९/५/१२

पुरोगामी सत्यकथनाची बौद्धिक भाकडकथा


   रामायणामध्ये अनेक भाकडकथा आहेत. कुठल्याही पुराणात अशा गोष्टी असतातच. त्यातले तपशील बघण्यापेक्षा त्यातला बोध घ्यायचा असतो. पण आपल्याकडले शहाणे शोध घेताना नेहमी, बोध महत्वाचा असतो हे विसरून जातात. त्यामुळेच चांगल्या बोधकथा या भाकडकथा बनून गेल्या आहेत. त्यातला भाकडपणा त्या कथेचा दोष नसतो, तर तिचे अध्ययन करणार्‍या वा ती सांगणार्‍याचा दोष असतो. अर्थ शोधण्या इतकाच तो समजून उमजून घेण्याला महत्व असते. किंबहुना तेच तर शोधाचे मूळ उद्दिष्ट असते. जो शहाणा ते उदिष्ट विसरून जातो, तो शहाणा असला तरी बुद्धीमंत नक्कीच नसतो. मला नेहमी या भाकडकथा खुप आवडतात. थोर वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाइन म्हणतो. विद्वान एखादी साधी गोष्ट अत्यंत गुंतागुंतीची व क्लिष्ट करून सांगतो. तर कितीही अवघड क्लिष्ट गोष्ट सोपी करून सांगणे हे प्रतिभावंताचे काम असते. इथेच आपल्यासमोर रोज विद्वान म्हणुन मिरवणार्‍यांचे शहाणपण उघडे पडते. त्यांना साध्या साध्या गोष्टी कधीच समजत नाहीत. त्यामुळेच ते आपल्या बुद्धीचे कौशल्य दाखवताना बोधकथेचीही भाकडकथा करून टाकतात. रामायणातील लंकापती रावणाचा भाऊ कुंभकर्णाची कथाही अशीच बोधकथा आहे असे मला वाटते.

   हा कुंभकर्ण म्हणे वर्षवर्ष महिनोन महिने झोपा काढायचा. असे म्हटले की आजच्या आपल्या अनुभव आणि बौद्धिक निकषावर त्या गोष्टीचा फ़ोलपणा दाखवून देता येतो. पण एखाद्या बाबतीत सत्ता वा प्रशासन कित्येक महिने वर्षे कुठली दखल घेत नाही, त्याला काय म्हणायचे? कितीही अर्जविनंत्या करून तिकडे सत्ता दुर्लक्ष करते त्याला कुंभकर्ण नाही तर काय म्हणायचे? मग म्हणे त्याला जागवायचे तर ढोलताशे वाजवून गदारोळ केला जायचा. त्याच्या विशालकाय देहावरून हे वाजंत्रीवाले नाचायचे, तेव्हा कुठे त्याची झोपमोड व्हायची. ही अतिशयोक्ती आहे यात शंकाच नाही. पण इथे कुंभकर्ण म्हणजे एक देह किंवा व्यक्ती मानले, तर आपल्याला कथा भंपकच वाटणार. पण सत्ताधारी वा प्रशासन म्हणून पाहिल्यास त्याचे विशालकाय स्वरूप म्हणजेच कुंभकर्ण हे लक्षात येऊ शकते. आज आपण ज्याला सरकार वा प्रशासन, कायद्याचे राज्य म्हणतो, तो एकप्रकारे कुंभकर्णच नाही काय? त्याला साधी हाक मारून जाग येत नाही. मग काही लोकांना एकत्र जमून ढोलताशे वाजवावे लागतात. सरकारचे अंग असलेल्या अधिकारक्षेत्रावर थयथया नाचावे लागते. अतिक्रमण करावे लागते. तेव्हा कुठे त्याला जाग येत असते. मोर्चे मिरवणूका काढाव्या लागतात. कधी दगडफ़ेक वा जाळपोळ करावी लागते, तेव्हा कुठे या आजच्या एकविसाव्या शतकातील कुंभकर्णाला जाग येत असते.  

   आता या नव्या पाठ्यपुस्तकातील व्यंगचित्राचीच गोष्ट घ्या. त्याबद्दल काही दिवस नव्हेतर काही महिने आधीच दलित नेते रामदास आठवले यांनी सरकारचे लक्ष तिकडे वेधले होते. पण कपील सिब्बल यांनी त्याकडे बघायचे टाळले. मग कोणीतरी तो विषय संसदेत आणला. त्यावरून काहूर माजले. मग एका दलित गटाने पुण्यातल्या एका कार्यालयावर हल्ला चढवला. यानंतर पळापळ सुरू झाली. दोनच दिवसात सरकारने तडकाफ़डकी ते पुस्तकच पाठ्यक्रमातून काढून घेतले. तसे हे पुस्तक नवे नाही. पाच वर्षे जुने आहे. मग आंबेडकरवाद्यांनी त्यावर इतकी वर्षे आक्षेप का घेतला नव्हता? असा माझा सवाल नाही. तो अनेक सेक्युलर व अविष्कार स्वातंत्र्यवाद्यांचा सवाल आहे. म्हणजेच आंबेडकरवादी झोपा काढत होते, असाच त्यांचा आक्षेप आहे. निखिल वागळे तर आंबेडकर अनुयायी बाबासाहेबांचे चरित्र व पुस्तकेही वाचत नाहीत व नुसतीच हुल्लडबाजी करतात, असे ठाम मत व्यक्त करीत असतात. बहुधा आपणचे तेवढे आंबेडकर संपुर्ण वाचले आहेत, अशी त्यांची समजुत असावी. समजूतीतच जगणर्‍याला कधी काही वाचावे लागत नाही, की समजूनही घ्यावे लागत नाही. त्यामुळे आंबेडकरनिष्ठ निखिलला माफ़ करतील. पण मुद्दा इतकाच, की ज्यांनी महिन्यापुर्वी आक्षेप नोंदवला होता, त्याबद्दल सरकार झोपा का काढत बसले, हा सवाल का विचारला जात नाही. त्यावर आधीच कारवाई झाली असती, तर पुणे विद्यापीठात हुल्लडबाजी झाली असती का?

   ज्यांनी तिथे घुसून मोडतोड केली त्यांना तिथेच मोडतोड करावी असे का वाटले? अन्य खुप जागा आहेत, कितीतरी जागी दंगल माजवता आली असती. त्यांनी पुणे विद्यापीठातील डॉ. सुहास पळशीकरांचेच ऑफ़िस का निवडावे? तर तिथे झोपलेल्या कुंभकर्णाला जागा करायचे, तर तिथेच गलका करायला हवा ना? पण त्याच गलक्याने सरकारला जाग आली. थप्पड बसल्यावर राजिनामे देण्याची अक्कल सुचली. सरकार हा कुंभकर्ण आहेच. पण पळशीकर हेसुद्धा त्या्च कुंभकर्णाचे वंशज आहेत. बेधडक खोटे लिहायचे आणि मग तेच संशोधन म्हणून सत्य आहे असे रेटून सांगत बसायचे, असा त्यांचा खाक्या आहे. आणि त्यात तमाम सेक्युलर पुरोगामी मंडळी आपली सर्व ताकद लावून असा खोटेपणा खपवत असतात. अजून मी हे वादग्रस्त पुस्तक अजिबात बघितलेले नाही. पण त्यात पळशीकर सहभागी असतील तर त्यात नक्कीच अनेक चुका असणार व खोटारडेपणा समाविष्ट असणार, याची मी डोळे झाकून खात्री देतो. कारण संशोधन करण्याआधी या माणसाचे निष्कर्ष तयार असतात. मग त्याला पुरक असे संशोधन पळशीकर करू लागतात. तेवढे काही पुरक सापडले नाही, तर ते बेधडक खोटे दाखले तयार करतात किंवा थापा ठो्कून देतात. मी त्याचे दोन डझन दाखले त्यांच्याच पुस्तकातून त्यांना काढून दिले होते. त्याचा खुलासा त्यांना करता आलेला नव्हता. कारण त्यांनी आपले राजकीय मुद्दे सिद्ध करण्यासाठी त्या पुस्तकात कित्येक न घडलेल्या घटना कथन केल्या आहेत. त्यावरचे खुलासे तो माणुस सोळा वर्षात देऊ शकला नाही. म्हणजे तोही कुंभकर्णच नाही काय? त्याला जागवायचे तर मला त्यांच्या कार्यालयात जाऊन हुल्लडबाजीच करायला हवी होती. पण मी तसे करू धजलो नाही. मग ज्यांनी आज ती हिंमत दाखवली त्यांचे मी अभिनंदन नको का करायला?

   तेव्हा पुणे विद्यापीठात पळशीकर सहाय्यक व त्यांचे वरिष्ठ प्रा. राजेंद्र व्होरा होते. आज स्वत: पळशीकरच विभागप्रमुख झाले आहेत. ज्या पुस्तकाचा मी उल्लेख करतो आहे, त्याचे लिखाण व्होरा व पळशीकर यांनी संयुक्तपणे केले होते. त्या दोघांनी मला पोस्टाने पाठवलेले पत्र माझ्यापाशी आहे. तेव्हा पळशीकर यांनी संशोधनाचा दावा करण्यात अर्थ नाही. त्यांनी आजवर त्यांचे दृष्टीकोनच संशोधन म्हणून मांडले आहेत. त्यात सत्याचा अंतर्भाव कमी व सत्याचा अपलाप अधिक असतो. म्हणूनच मी ठामपणे त्यांच्या सहभागामुळे हे पाठ्यपुस्तक सत्याचा अपलाप करणारे असेल, याची खात्री देऊ शकतो. अर्थात मी ते पुस्तक मुद्दाम मिळवणार आहे आणि सवडीने त्यातला खोटेपणा उघड करणारच आहे.

   एक मोठा फ़रक सांगितला पाहिजे. पळशीकर-व्होरा यांच्या "महाराष्ट्रातील सत्तांतर" या १९९६ सालात प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातील खोटारडेपणा, मी काही महिन्यातच प्रकाशक ग्रंथाली या प्रकाशन संस्थेचे चिटणीस दिनकर गांगल यांच्याही नजरेस आणुन दिला होता. त्यांनीही त्याबद्द्ल आश्चर्य व्यक्त करीत मला पत्राद्वारे कळवले होते. तेही पत्र मी जपून ठेवले आहे. त्यांनी पुढल्या आवृत्तीमध्ये सुधारणा करण्याचे मान्य केले होते. मात्र पुढे तशा कुठल्याही सुधारणा न करता सरकारी ग्रंथालय विभागाचे अनुदान उक्ळण्यासाठी त्याच पुस्तकाच्या तशाच पाचसातशे प्रती छापून सरकारी ग्रंथालयांना विकण्यात आल्या. याला खास पुरोगामी खोटेपणा म्हणतात. जो खोटेपणा ग्रंथालीने केला तेवढा निर्ढावलेपणा भारत सरकारने दाखवलेला नाही. त्यांनी हे वादळ उठल्यावर नुकसानाचा विचार न करता ते पुस्तक निदान वापरातून मागे घेण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला आहे. तो या पुरोगामी ढोंगीपणात बसणारा नसल्याने तमाम सेक्युलर बुद्धीमंत चिडले आहेत काय, अशीच मला शंका येते. माझे तर म्हणणे स्पष्ट आहे. जर तेव्हाच ग्रंथालीने त्यांची दिशा्भूल करणार्‍या् पळशीकर-व्होरा यांच्या संशोधनावर प्रकाश टाकला असता, तर पळशीकर यांच्या बोगस संशोधन व अभ्यासाला भारत सरकारने पाठ्यपुस्तक निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याची गंभीर चुक केली नसती. या भोंदू संशोधकाला करोडो दलितांच्या भावनांशी सरकारी पैशाने खेळायही संधी मिळाली नसती.

   पुरोगामी वा सेक्युलर शहाणे म्हणून जे मिरवत असतात, त्यांचे संशोधन हे कधीच अभ्यासू नसते. किंबहूना ते संशोधन वगैरे काहीही करत नाहीत. त्यांचे संशोधन हे पोलिस तपासासारखे असते. पोलिस आधी कुणावर तरी गुन्हा दाखाल करतात आणि मग त्याच अनुषंगाने तपास करू लागतात. मग त्या तपासात आरोपी सुटण्याची शकयता असेल तर तो पुरावा पोलिस विचारात घेतच नाहीत. फ़क्त आरोपीला गुंतवणारे मुद्देच शोधत असतात. कारण त्यानेच गुन्हा केला हे त्यांचे गृहित असते. पळशीकर वा योगेंद्र यादव यांचे संशोधन व अभ्यास हा बहुतांश त्याच मार्गाने जाणारा असल्याने, ते सत्यकथनापेक्षा आपले मत संशोधन म्हणून मांडायचा सराईत उद्योग करत असतात. आणि साथीदारांनी आपल्याच भागिदाराचे समर्थन करावे, तसे बाकीचे पुरोगामी त्यांच्या पाठराखणीला धावून येत असतात. आज या पुस्तकावरून ऊठलेले वा्दळ असेच पुरोगामी चहाच्या पेल्यातील वादळ आहे. त्यात तथ्याचा व सत्याचा लवलेश नाही. मात्र त्यात पुन्हा सामान्य माणसाचीच फ़सगत झालेली आहे.   (क्रमश:)
भाग   ( २६८ )    १८/५/१२