बुधवार, १५ ऑक्टोबर, २०१४

आघाडी युतीचे युग संपले का?



सामान्य मतदार कसा व कुठल्या बाजूने मतदान करील, त्याचा अंदाज भल्याभल्या जाणकारांना येत नाही. पण दुसरीकडे त्याच मतदाराला भुलवायला आपली सगळी चतुराई कामाला लावणार्‍या राजकारण्यांचा धुर्तपणाही थोडाथोडका नसतो. कुठल्या कारणास्तव राजकीय नेते आपल्या अनुयायांना झुंजवतील वा हुलकावण्या देतील; त्याचाही अंदाज राजकीय अभ्यासकांना साधत नाही. म्हणून तर पंचवीस वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा युती आज चांगल्या यशाचा कालखंड असताना कशाला दुभंगावी, त्याचे उत्तर कोणाला सापडलेले नाही. पण त्याचवेळी पंधरा वर्षे कशीबशी तग धरून चाललेल्या सत्ताधारी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी फ़ुटण्याचेही नेमके कारण उलगडत नाही. कारण त्या दोघांची परिस्थिती लोकसभा निवडणूकीत अतिशय दयनीय झालेली होती. म्हणजेच कधी नव्हे इतकी, या दोन्ही पक्षांना एकमेकांच्या सहकार्याची गरज आहे. पण त्यांनीही अशा विपरित परिस्थितीत आघाडी मोडली. मग यातून मतदाराने कसा मार्ग काढायचा? जितका हा जाणत्यांना सतावणारा प्रश्न आहे, तितकाच राजकीय पक्षाच्या दुय्यम पातळीवरील नेत्यांनाही हैराण करणारा सवाल आहे. कारण आता तीन दिवसावर मतदान येऊन ठेपले असतानाही, अनेक उमेदवारांना आपण यावेळी नेमक्या कुठल्या पक्षाच्या विरोधात लढत आहोत, त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. अगदी ज्यांना सर्वात मोठे यश मिळायची अपेक्षा यावेळी आहे, त्या भाजपाचे नेत्यांनाही शिवसेना आपल्यावर कशाला टिकेची झोड उठवतेय, असा प्रश्न पडला आहे. पंधरा वर्षे सत्ता राबवणार्‍या व भ्रष्ट असलेल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादीवर टिकेचा हल्ला करण्याऐवजी सेना आपल्यावर कशाला हल्ला करतेय, असा जाहिर सवाल भाजपाचे ज्येष्ठ नेतेही विचारत आहेत. त्याचवेळी मागल्या दोनचार निवडणूकीत सतत एकमेकांवर तोंडसुख घेणारे ठाकरे बंधू; यावेळी आपसात कुरघोडी करायचे सोडून प्रामुख्याने आजवरचा मित्र मानल्या जाणार्‍या भाजपावरच तुटून पडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी एकाच वेळी भाजपावर हल्ले चढवित, ‘कुठे आहेत अच्छे दिन’ असा सवाल करतानाच, आपल्या पंधरा वर्षे सत्तेत मित्र असलेल्यांनाही झोडपून काढत आहेत. सहाजिकच सामान्य विचार करणार्‍या नागरिकाला राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे भासले तर नवल नाही.

युती व आघाडीतले पक्ष आपल्यावर वेगळे लढण्याची पाळी आली, त्याचे खापर जुन्या मित्रांच्या डोक्यावर फ़ोडत आहेत. त्यासाठी कालच्या मित्राला गद्दार ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आहे. पण मोठमोठी आश्वासने देताना सामान्य माणसाला खर्‍याखुर्‍या विकासाचे मुद्दे कोणी समजावून सांगताना दिसत नाही. त्या बाबतीत गेल्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संकटातून व मागासलेपणातून बाहेर काढण्याच्या काही कल्पना मांडलेल्या होत्या आणि लोकांनी त्यांना प्रतिसादही दिला होता. म्हणूऩच यावेळी भाजपावरही अशी स्थिती येते, तेव्हा सामान्य मतदाराला प्रश्न पडतो, की यातून कोणाला निवडावे. चौरंगी वा पंचरंगी निवडणूका होतात, तेव्हा मतदाराला त्यातल्या दोन वा तीन उमेदवारांची कुवत बघून बाकीच्यांकडे पाठ फ़िरवणे भाग पडते. त्या दोन तीनपैकीच एक कसा निवडला जाऊ शकेल, त्याचा निर्णय करावा लागत असतो. कारण आपल्या लोकशाहीमध्ये निर्विवाद बहूमत घेणारा उमेदवार निवडून आणायची कुठली सोय नाही. अनेक लोकशाही देशात त्यासाठी मतदानाच्या दोन दोन फ़ेर्‍या होतात. मग पहिल्या फ़ेरीतच ज्याला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळतील; तो तसाच निवडून येतो आणि दुसर्‍या फ़ेरीची गरजच उरत नाही. पण तसे झालेच नाही, तर पहिल्या दोन क्रमांकाच्या उमेदवारांसाठी दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान होते. सहाजिकच त्यातून कोणाला निवडावे, अशी डोकेदुखी शिल्लक उरत नाही. आपल्याकडे एकाच फ़ेरीचे मतदान होते आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. म्हणूनच लढती अनेकरंगी होतात आणि अनेक इच्छुक जुगार खेळल्यासारखे मैदानात उडी घेतात. अधिकची मते पक्षाच्या पुण्याईने मिळावी, म्हणुन पक्षाकडे तिकीटासाठी झुंबड उडालेली असते. तिकीट मिळाले नाही, तर पक्ष बदलून तोच उमेदवार दुसर्‍या पक्षाची झुल विनाविलंब पांघरतो. पक्षही आपल्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन जिंकण्यापेक्षा त्या भागातल्या लोकप्रिय व्यक्तीला पक्षामध्ये आणून उमेदवारी द्यायला उत्सुक असतात. कारण पक्षाच्या नावावर वा पुण्याईवर कार्यकर्ता निवडून येण्याचा आत्मविश्वास बर्‍याच पक्षांपाशीही राहिलेला नाही. म्हणूऩच हल्ली इच्छुकाला पक्षाने टिळा लावेपर्यंत कोण कुठल्या पक्षाचा त्याचा कोणालाच पत्ता नसतो. अगदी इच्छुकालाही छाननी संपेपर्यंत आपला पक्ष ठाऊक नसतो म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्याची खरी प्रचिती यावेळी महाराष्ट्रात आलेली आहे. कुठल्याही पक्षात पहिल्यापासूनच कार्यरत असलेले सर्व उमेदवार आहेत, असे आज म्हणता येत नाही. सहाजिकच उमेदवार आणि पक्षांची लायकी सध्या सारखीच झालेली आहे. त्यातून सामान्य मतदाराने कोणाला कसला कौल द्यायचा?

खरे सांगायचे तर युती फ़ुटली नसती, तर आघाडीही फ़ुटली नसती आणि अपेक्षेप्रमाणे निवडणुक होऊन राज्यात सत्तांतर झाले असते. युतीला लोकांनी लोकसभेत असा कौल दिला आहे, की राज्यातले पक्षांतर अपरिहार्य असल्याचे त्यातून स्वच्छ झालेले होते. अडीचशे जागी मताधिक्य असलेल्या शिवसेना-भाजपा युतीला कुठूनही दिडशेहून अधिक आमदार मिळालेच असते. पण युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये कौल मिळण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री कोणाचा, असा वाद शिगेला पोहोचला आणि युतीचे विस्कटून गेली. तरीही निकालानंतर एकत्र येऊन त्याच दोघांचे सरकार बनू शकेल, अशी शक्यता कुठलाच अभ्यासक नाकारत नव्हता. त्यामुळेच आघाडी एकत्र राहिली असती, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला मतविभागणीचा लाभ होऊन बर्‍यापैकी जागा जिंकता आल्या असत्या. पण त्यातही वितुष्ट होतेच. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीपेक्षा कॉग्रेसला अधिक लाभ होण्याची शक्यता होती. कारण राष्ट्रवादीच्या बहुतांश नेत्यांनी भाजपाकडे आधीच धाव घेतली होती. सहाजिकच एकत्र लढून जितका लाभ कॉग्रेसला मिळणार होता, तितका राष्ट्रवादीला मिळत नसेल, तर वेगवेगळे लढून दोघांचे नुकसान व्हावे, अशी चाल राष्ट्रवादीने खेळली आहे. युती आघाडी एका तासाच्या अंतराने तुटल्या. त्यातून भाजपा व राष्ट्रवादी आपल्या मित्राची साथ सोडायला उत्सुक होते हे लपलेले नाही. शिवाय दोघांचे हेतूही समान आहेत. त्यांना आपल्या मित्राला छोटा करायचे आहे. त्यामुळेच भाजपाने विजयाची शक्यता असताना अकारण ‘पडायच्या जागां’ हा वादाचा मुद्दा बनवला, तर राष्ट्रवादीने आपले बळ वाढल्याचा दावा करीत अधिक जागा मागत आघाडी मोडली. त्यातून आता अशी अनेकरंगी लढत अपरिहार्य झालेली आहे. यातून मतदार कशी वाट काढू शकतो?

कुठल्याही प्रदेशातले मतदार अनेक गटात विभागलेले असतात. काही मतदार पक्षाला बांधील असतात. कशीही स्थिती वा उमेदवार कोणीही असला, तरी असे बांधील मतदार त्याच निशाणीवर मतदान करतात. त्यासाठीच मग पक्षाची उमेदवारी महत्वाची असते. आपली नसलेली मते निशाणीमुळे उमेदवार मिळवू शकत असतो. परंतु अनेक मतदारसंघात केवळ तेवढीच पुण्याई विजय बहाल करीत नसते. २०-२५ टक्के पक्षाची मते उमेदवाराला विजयी करीत नाहीत. त्यात आणखी दहाबारा टक्के मतांची भर अन्य मार्गाने पडावी लागते. त्यासाठी स्थानिक महात्म्य, लोकप्रियता असलेला व्यक्ती उमेदवार म्हणून पुढे आणावा लागतो. त्याचे काम वा व्यक्तीमत्व यातून पुढल्या पारडे झुकवणार्‍या मतांची भर पडत असते. २००४ सालात उत्तर मुंबईत रेल्वेमंत्री राम नाईक यांच्यासारख्या दिग्गज उमेदवाराला लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा याच कारणास्तव पराभूत करू शकला होता. अनेक जागी त्याच्या चहात्यांनी कॉग्रेसचे पारडे जड केले होतेच. पण लोकसभेसाठी तटस्थ रहाणारा विरार वसईचा अपक्ष नेता हितेंद्र ठाकूर व्यक्तीगत शाळकरी मित्र म्हणून गोविंदाच्या पाठीशी उभा राहिला आणि राम नाईक दिग्गज असून पारडे फ़िरले. कारण हितेंद्रमुळेच नाईक यांची काही हजार मते गोविंदा म्हणजे कॉग्रेसकडे वळली होती. म्हणजेच पक्षाची पुण्याई व उमेदवाराचे व्यक्तीमत्व, असे दोन मुद्दे मतदाराला प्रभावित करतात. पण कुणालाही मिळणार्‍या मतांचे इतकेच गट नसतात. त्याहीखेरीज आणखी मतांचे लहानसहान गट असतात. ज्यांना एखादा उमेदवार किंवा त्याचा पक्ष पसंत नसतो, तरी ते त्यालाच मत देतात. अजब आहे ना? नकोसा वा नावडता उमेदवारही काही मतदारांना आकर्षित करीत असतो. त्याला नकारात्मक मतदान म्हणतात. कुठला पक्ष नको वा अमूक पक्षाचा तमूक उमेदवार निवडून येऊ नये; म्हणून काही मतदार तसा त्यांना पसंत नसलेल्या उमेदवाराला मते देतात. तेव्हा त्यांचा मनपसंत कोणी मैदानात नसतो. पण त्याहीपेक्षा अजिबात नको असलेला कोणी पक्ष वा उमेदवार त्यांना विरोधात मतांना प्रवृत्त करत असतो. असा एक मोठा मतदार गठ्ठा बोनस म्हणून कुणाच्याही वाट्याला येत असतो. त्याला कुणाला तरी पाडल्याचे समाधान मिळवायचे असते आणि त्याचा परस्पर लाभ एखाद्या उमेदवाराला मिळू शकतो.

उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकात राज्यातले सेक्युलर वा पुरोगामी पक्ष अस्ताला गेले. पण त्यांचा म्हणुन एक बांधील मतदार होता. त्याला आपल्या भागात आवडता उमेदवारच उपलब्ध नसतो आणि त्याला अजिबात नको असलेला सेना वा भाजपासारखा पक्ष जोरात असेल, तर त्याला पाडण्यासाठी असा डावा मतदार कॉग्रेस राष्ट्रवादी अशा पक्षांकडे वळत असतो. त्यातला काही पक्का कॉग्रेस विरोधीही असू शकतो, असा मग भाजपा सेनेकडेही वळतो. मात्र ते आवडता म्हणून कुणाला मतदान करीत नाहीत, तर अधिक नावडत्याला पाडणार्‍याला मतदान करतात. आघाड्या वा युतीमध्येही असा प्रकार असतो. युती म्हणून सेनेचा मतदार भाजपाला अनिच्छेने मते देत असतो वा भाजपाचा सेनेला अनिच्छेने मत देत असतो. असे पक्ष समोरासमोर असतील, तर हा मतदार एकाच्या विरोधात दुसर्‍याला अगत्याने मते देतो. पण त्याची दुसरी बाजू अशी असते, की युती वा आघाडीचा काही मतदार केवळ दोनतीन पक्षांच्या एकत्र असण्याने त्यांच्याकडे आलेला असतो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये अनेक राजकीय पक्ष एकत्र आलेले होते आणि त्यांनी कॉग्रेसला धुळ चारली होती. पण तेच पक्ष विभक्त झाले आणि त्यांना आपला सगळा मतदार राखता आला नाही. कारण त्यांना विजयी करणारा मतदार त्यांच्या पक्षीय भूमिकेपेक्षा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी त्यांच्या मागे आलेला होता. तसाच जातीय पक्ष म्हणून युतीच्या विरोधातला मतदार आघाडीकडे आलेला असतो आणि हिंदूत्वासाठी काही मतदार युतीला कल देत असतो, अशा ‘संयुक्त’ मतदाराला युती वा आघाडी फ़ुटलेली आवडत नाही. त्याची नाराजी त्याला एका घटकाकडे वळवते किंवा उदासिन बनवून तो मतदानापासून लांब रहातो.

यावेळी अशा बांधील मतदाराला अनिच्छेने दुसर्‍या पक्षाकडे जाण्याची सक्ती त्यांच्या लाडक्या पक्षाने केलेली नाही. त्यामुळे बांधील मतदार आपापल्या पक्षाला मतदान करतील. पण जो मतदार आघाडी वा युती म्हणून त्यांच्याकडे आलेला होता, त्याची पंचाईत झाली आहे. त्याला आता दोनपैकी एकाच पक्षाला निवडावे लागणार आहे. सहाजिकच असा मतदार युती वा आघाडीतला जो पक्ष वा उमेदवार त्याच्या भागात वजनदार असून जिंकू शकेल, तिकडे झुकत असतो. कारण अशा मतदाराला विरोधी बाजूला विभागणीचा लाभ मिळू नये, याची काळजी असते. मुस्लिम व्होटबॅन्क म्हणतात तो मतदार असाच कल देत असतो. कधी तो कॉग्रेस, कधी समाजवादी वा लालू अशा बाजूला वळतो. त्याचे कारण मुस्लिम मतदाराला हिंदूत्ववादी पक्षाला पराभूत करायचे असते. तसेच उलटही होताना दिसते. मालेगाव विधानसभा जागी मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी आहे. तिथे ७० हजाराचे मताधिक्य कॉग्रेसला लोकसभेत मिळाले, पण बाह्य मालेगाव जागी नेमके उलटे भाजपाला तितकेच मतधिक्य मिळाले. असेच मतदान होत असते. आता मात्र स्थिती बदलली आहे. कारण सेक्युलर वा जातीय अशी दुहेरी विभागणी राहिलेली नाही. प्रत्येक बाजूचे अनेक पक्ष आखाड्यात आहेत. मग त्यातून आपापल्या आवडीचा वा नावडीचा जिंकू शकणारा बघून, मतदान करावे लागणार आहे. त्यामुळेच मतांचा कल शोधणे अभ्यासकांना जिकीरीचे काम होऊन बसले आहे. त्यात मग २५ ते ३५ टक्के मते मिळवू शकणारा उमेदवार सहजगत्या विजयी होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. त्यामुळेच अशा मतदान कौलाचे समिकरण चतुराईने मांडून लोकसभेत स्वच्छ बहूमत संपादन करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातल्या प्रचारात भाजपाला स्पष्ट बहूमत देण्याचे आवाहन मतदाराला केले आहे. टिकाकारांना त्याचे नवल वाटले. त्यामागेही हिशोबी खेळी आहे. गेल्या सहासात वर्षात विधानसभांचे निकाल तसाच कल देताना दिसत आहेत. मोदी त्याचाच लाभ उठवू बघत आहेत.

गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत फ़क्त दिल्लीत त्रिशंकू अवस्था आली. अन्यथा बहुतेक विधानसभेत मतदाराने कुठल्या तरी एकाच पक्षाला बहूमत देऊन टाकल्याचा अलिकडला इतिहास आहे. २००७मध्ये मायावती तर २०१२मध्ये मुलायमना उत्तरप्रदेशात स्वच्छ बहूमत दिले. बंगालमध्ये आघाडी असताना तृणमूल कॉग्रेसला तर तामिळनाडूत जयललितांना मित्रपक्षांच्या मर्जीवर रहाण्याची वेळ मतदाराने आणली नाही. बिहारमध्ये नितीश व भाजपा अशी आघाडी असताना नितीशना जवळपास बहूमतापर्यंत आणून ठेवले. थोडक्यात मतदार असा कल देतो, की आघाडी वा युती फ़ुटली तरी विधानसभा त्रिशंकू होऊ नये. जिथे दोनच प्रमुख पक्ष असतात, तिथे तर त्रिशंकू व्हायचा प्रसंगच येत नाही. एका पक्षाला स्वच्छ बहूमत मिळतच असते. पण जिथे तशी स्थिती नाही, तिथे मतदाराने एकहाती कौल देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्याचाच लाभ भाजपा किंवा मोदींनी उठवायची रणनिती आखलेली दिसते. किंबहूना त्यासाठीच महाराष्ट्र वा हरयाणात मित्रपक्षांना लोकसभेच्या लढतीत सोबत घेतलेल्या भाजपाने विधानसभेला सहा महिन्यात ती मैत्री तोडली आहे. दोन्हीकडे कारणे वेगवेगळी दिली. त्याचे तर्कसंगत हेच कारण असू शकते. जनमताचा कल बघता एका पक्षाला बहूमत देण्याची प्रवृत्ती मतदाराने दाखवली असेल, तर त्याला तशी संधी भाजपाला देण्यास भाग पाडायची, ही रणनिती असू शकते. त्यासाठी मोदींची लोकप्रियता पणाला लावली गेली आहे. हरयाणा व महाराष्ट्रात मोदीच बहूमत मिळवून देतील, अशी भाजपाची अपेक्षा दिसते. फ़क्त त्यात एकच गल्लत आहे. जिथे असे स्वच्छ बहूमताचे कौल आलेत, तिथे असलेल्या आघाड्या, युत्या मोडून कुठल्या पक्षाला तसा झुकाव मतदाराने दाखवलेला नाही. ममता, जयललिता, नितीश यांना निवडणूकांपुर्वी मित्र पक्षांना सोबत घेऊनच स्वत:चे बळ वाढवता आलेले आहे. अन्यथा प्रथमपासून एकटाच लढणार्‍या मुलायम-मायावतींना तसा कौल मिळू शकला आहे. पण निवडणूकीपुर्वीच्या आपल्या मित्रांची साथ सोडणार्‍या पक्षाला मतदाराने असा कौल दिल्याचा दाखला एकही नाही. म्हणूनच दोन्ही राज्यात भाजपाने मित्रांची साथ सोडून एकाकी घेतलेली झेप चमत्कारिक वाटते.

गेल्या लोकसभेपर्यंत प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूकीत मोठे यश मिळवण्यासाठी मित्र पक्ष शोधताना दिसत होता. कॉग्रेस असो किंवा भाजपाने तेच केले. विधानसभा निवडणुकीतही सर्वांनी तेच केले. पण प्रथमच तीस वर्षांनी भाजपा या एका पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळाले आणि आता त्याने थेट विधानसभेतही एकपक्षीय बहूमत सिद्ध करण्यासाठी मित्रांची साथ सोडण्याचा जुगार खेळला आहे. असा डाव अलिकडे कुठलाच पक्ष खेळलेला नाही. कुठला तरी राष्ट्रीय पक्ष वा प्रादेशिक पक्षही सोबत मित्रांना घेऊन आपल्याला बहूमत मिळावे म्हणून धडपडताना दिसला आहे. द्रमुक, अण्णा द्रमुक, मुलायम, ममता, नितीश वा भाजपासह कॉग्रेस व मार्क्सवाद्यांनी तीच चाल खेळलेली आहे. मग भाजपाने महाराष्ट्रात इतका मोठा धोका कशाला पत्करावा, हे कोडेच आहे. कदाचित नितीशकुमार यांनी जो दगाफ़टका गेल्या वर्षापासून मित्र असताना केला; त्यामुळे मोदी वा भाजपा या निर्णयाप्रत आलेले असतील, तर गोष्ट वेगळी. पण मित्रांशिवाय बहूमतासाठी थेट आखाड्यात उतरण्याचा हा प्रकार पुर्णतया नवा आहे. त्यामुळेच त्यातून येणार्‍या परिणामांकडे इतरही पक्षांचे बारीक लक्ष असणार आहे. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्रात पराभवाच्या छायेत असूनही कॉग्रेसश्रेष्ठींनी राष्ट्रवादीच्या अटी झुगारून लावल्या. तसे असेल तर आघाडीचे युग संपत आल्याचे मान्यच करावे लागेल. पण अर्थात हा प्रयोग यशस्वी झाला तर. तो अजून व्हायचा आहे. कोणाला मत द्यावे ते अजून मतदाराने ठरवले व दिलेही आहे. यंत्रात तो कौल बंद झाला आहे. त्याची मोजणी पुढल्या रविवारी होईल, तेव्हाच कुणाचा डाव यशस्वी झाला आणि कोणाला पेच पडला; त्याचा खुलासा होऊ शकेल. तोपर्यंत नुसत्याच वावड्या उडत रहातील. प्रत्येकजण आपणच बाजी मारल्याचे दावे करणार. त्यांना कोणी रोखू शकत नाही, की खोटे पाडू शकत नाही. तो अधिकार मतदाराचा आहे आणि पुढल्या रविवारी दुपारी चित्र साफ़ झालेले असेल. तेव्हा सर्व दावेदार समोर असतील आणि त्यातले अनेकजण आपल्या चुकांची सारवासारवी करताना दिसतील. तर ज्यांनी खरी बाजी मारली असेल, ते ‘आम्ही म्हणालोच होतो’, असा दावा छाती फ़ुगवून करतील. तोपर्यंत आपणही तर्क लढवण्यापलिकडे दुसरे काय करू शकतो?


सोमवार, १३ ऑक्टोबर, २०१४

शिवसेना भाजपा युती मोडली नसती तर?



युती तुटली नसती आणि गेल्या २००९ सालच्या जागावाटपानुसार युतीने ही निवडणूक लढवली असती, तर काय झाले असते? सेना भाजपा यांच्याकडे असलेल्या कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात युतीचे पारडे एप्रिल-मे महिन्याच्या लोकसभा मतदानात जड होते? पंचवीस वर्षे होती तशीच युती लढली असती, तर सेना किंवा भाजपाचा किती लाभ झाला असता? कोण मोठा वा कोण छोटा ठरला असता? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे लोकसभा निवडणूकीतील मतमोजणीच देऊ शकते. त्या लोकसभा मतदानाचे विधानसभावार आकडे उपलब्ध आहेत. ते बघितल्यास २४० हून अधिक जागी युतीपक्ष आघा्डीवर दिसतात. त्यातही दोनशेहून अधिक जागी युती जिंकण्याची साफ़ शक्यता दिसते. मग ‘पडायच्या जागां’चा मुद्दा काढून युती मोडायचे काय कारण होते? पडायच्या जागांचा ‘मुद्दा’ कशाला बनवण्यात आला? त्यामागे कोणती रणनिती होती? ही रणनिती कधी ठरली? कोणी ठरवली? कोणत्या हेतूने आखली व राबवली? सेनेच्या ५९ तर भाजपाच्या १९ जागा कधीच जिंकलेल्या नव्हत्या असा दावा भाजपाचे प्रवक्ते सातत्याने करीत राहिले. पण लोकसभेचे आकडेच बोलतात, की केवळ ४० जागी युती मागे होती. मग ७८ पडायच्या जागा आल्या कुठून? युती मोडायच्या निमीत्त म्हणून त्या ‘पडायच्या जागा’ शब्दाला जन्म दिला काय? संध्याकाळी त्याचा तपशीलवार खुलासा करतोय. पण भाजपालाच युती मोडायची होती त्याचा निर्वाळा त्या पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव राजीव प्रताप रुडी यांनीच नगर येथील भाषणातून दिला आहे. म्हणजेच शिवसेनेने युती मोडल्याचा भाजपा प्रवक्त्यांना खुद्द त्यांच्याच राष्ट्रीय सचिवाने खोटे पाडले ना? मी तेच तर गेले तीन आठवडे लिहीत आलो, ज्याला भाजप समर्थक दिशाभूल म्हणत होते. ती दिशाभूल मी करत नव्हतो तर आपल्याच समर्थकांची दिशाभूल पक्षाचे प्रवक्ते करीत होते. बघा रुडी काय म्हणतात?

शिवसेना-भाजपमधील २५ वर्षांची युती कुणामुळे तुटली, यावरून दोन्ही पक्षांतील नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत असतानाच, 'शिवसेनेसोबतच्या युतीला कार्यकर्ते कंटाळले होते. त्यामुळे आम्ही युती तोडणारच होतो,' असे भाजपचे महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रुडी यांनी सोमवारी म्हटले. महाराष्ट्रात आलेल्या मोदी सुनामीत शिवसेनेसह सर्व पक्ष वाहून जातील, असेही ते नगर जिल्ह्यातील जाहीर सभेत म्हणाले.
कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार राम शिंदे यांच्या प्रचारासाठी सोमवारी घेतलेल्या सभेत रुडी यांनी युती तुटण्याची कारणे जनतेसमोर मांडली. 'भाजपला राज्यात १३० पेक्षा कमी जागा नको होत्या. हे युती तुटण्याचे मुख्य कारण आहे. मात्र, भाजपचे कार्यकर्ते राज्यातील शिवसेनेच्या युतीला कंटाळले होते. अमित शहा यांनी ते नेमकेपणाने ओळखले होते. त्यामुळे आम्ही युती तोडणारच होतो,' असे ते म्हणाले. शहा यांनीच आता भाजपचे कार्यकर्ते व मतदारांना स्वबळावर भाजपचे सरकार आणण्याची संधी दिली आहे. (लोकसत्ता १३ आक्टोबर २०१४)

या बाबतीतली माझी पत्रकार म्हणून काय भूमिका होती आणि जवळपास महिनाभर मी हाच मुद्दा घेऊन का लिहीतोय; त्याचा खुलासा संध्याकाळपर्यंत ब्लॉगवर टाकतोच आहे. पण तोपर्यंत ज्यांना हौस व उत्सुकता आहे, त्यांनी लोकसभेतील विधानसभावार आकडेवारी बघून आपापले निष्कर्ष काढावेत. मग आत्मघातकी कोण व कसा, त्याचे उत्तर प्रत्येकाला आपापले शोधता येईल.
=======================================================
शिवसेना भाजपा युतीला सहज विजयी करू शकले असते असे विधानसभा मतदारसंघ पुढीलप्रमाणे आहेत. जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ५० हजाराहून अधिक मताधिक्य होते. तितके पार करून कोणी त्यांना हरवू शकणे खुप अवघड होते. १९ तारखेला निकाल लागतील तेव्हा त्यातल्या किती जागा सेना-भाजपा वा त्यांचे मित्र पक्ष गमावतात, ते बघणे रोचक ठरेल. (क्रम :- मतदारसंघ, लोकसभेतील युतीला मिळालेली मते, मताधिक्य आणि २००९ सालात तिथे लढलेल्या युती पक्षाचे नाव)

 १) नंदूरबार         ११९८२१    (५०हजार)     (शिवसेना)
 २) धुळे ग्रामीण     १३०१०२     (७९हजार)     (शिवसेना)
 ३) सिंदखेड        ९५८५२      (५३हजार))     (भाजपा)
 ४) चोपडा         ११७९३७     (७७हजार)      (शिवसेना)
 ५) भुसावळ        ९२७१६      (५५हजार))     (शिवसेना)
 ६) जळगाव शहर   १२२१२७     (८४हजार))     (शिवसेना)
 ७) जळगाव ग्रामीण १२२७५२     (८५हजार))     (शिवसेना)
 ८) चाळीसगाव     ११५३३५     (७०हजार))     (भाजपा)
 ९) पाचोरा        १०५८८१     (५९हजार))     (शिवसेना)
१०) मलकापूर      ९४१८९      (५४हजार))     (भाजपा)
११) लोहा         ९५२४९      (६९हजार))     (शिवसेना)
१२) नांदगाव      १०००७२      (६४हजार))     (शिवसेना)
१३) मालेगाव बाह्य ११२५६२      (६९हजार))     (शिवसेना)
१४) चांदवड       १०८३८१      (७५हजार))     (भाजपा)
१५ येवला        १०२९०२      (५३हजार))     (शिवसेना)
१६) निफ़ाड       १०१६१८१     (६१हजार))     (शिवसेना)
१७) नाशिक (प)   ९७२१२       (५७हजार))     (भाजपा)
१८) पालघर       १९६६०२     (७६हजार))     (शिवसेना)
१९) कल्याण (प)   ९७०१७      (६२हजार))     (शिवसेना)
२०) डोंबिवली      ९०३५९      (७२हजार))     (भाजपा)
२१) कल्याण ग्रामीण ८७९२७     (६७हजार))     (शिवसेना)
२२) माजिवडे      ९९००७      (५८हजार))     (शिवसेना)
२३) कोपरी        १०९३३९    (६९हजार))     (शिवसेना)
२४) ठाणे         १०५८१६    (६६हजार))     (शिवसेना)
२५) बोरिवली      १४१६४०    (११३हजार))     (भाजपा)
२६) दहीसर       ११३६०२    (७८हजार))     (शिवसेना)
२७) मागाठणे      १०८६७७    (७४हजार))     (शिवसेना)
२८) मुलूंड        १२०८१२     (९२हजार))     (भाजपा)
२९) भांडूप (प)    १०१४०५     (६५हजार))     (शिवसेना)
३०) कांदिवली (पु) १००५११     (६८हजार))     (शिवसेना)
३१) चारकोप     ११५८६५     (८३हजार))     (भाजपा)
३२) पार्ले        १००२०१     (७९हजार))     (शिवसेना)
३३) घाटकोपर(प)  ९४४६५      (६५हजार))     (भाजपा)
३४) घाटकोपर(पू)  ९६०३८      (७३हजार))     (भाजपा)
३५) शिवडी       ७९५५४      (५३हजार))     (शिवसेना)
३६) मलबारहिल   ९०६०४      (६१हजार))     (भाजपा)
३७) खेडाळंदी     १११५३६     (६२हजार))     (शिवसेना)
३८) मावळ       ८९४१७     (५८हजार))     (भाजपा)
३९) चिंचवड      १३७७७२    (१२३हजार))     (शिवसेना)
४०) वडगावशेरी    ९५८८९    (७४हजार))     (शिवसेना)
४१) भोसरी      ११९०१०     (८५हजार))     (शिवसेना)
४२) हडपसर     १०७३२५     (५६हजार))     (शिवसेना)
४३) पुणेलष्कर   १०७५५५     (७०हजार))     (शिवसेना)
४४) कसबापेठ   १२२७२१     (९७हजार))     (भाजपा)
४५) कोपरगाव   १००९४४     (५५हजार))     (शिवसेना)
४६) श्रीरामपूर   १०६५७९     (५२हजार))     (शिवसेना)
४७) नेवासा     ८८१८१      (६२हजार))     (भाजपा)
४८) श्रीगोंदा    ११३६४३      (५८हजार))     (भाजपा)
४९) अहमदपूर  ११२१८६      (५७हजार))     (भाजपा)
५०) निलंगा    ११०६२९      (५१हजार))     (भाजपा)
५१) औसा     ९८७०९       (५८हजार))     (शिवसेना)
५२) बारशी    १०४९८७       (५५हजार))     (शिवसेना)
५३) नागपूर द-प  १०६७२५    (६२हजार))     (भाजपा)
५४) नागपूर (द)  १०५०१०    (६१हजार))     (शिवसेना)
५५) नागपूर (पू)  ११२९६८    (६५हजार))     (भाजपा)
५६) गडचिरोली   ११५१६७    (६९हजार))     (भाजपा)
५७) मोर्शी       १००९८२    (५१हजार))     (भाजपा)
५८) चंद्रपूर      ८९३३२     (५०हजार))     (भाजपा) २३
५९) वणी       ९२१०८     ( ५४हजार))     (शिवसेना)  ३६

=================================एकूण जागा (५९)     सेना ३६+२३ भाजपा

विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ४० ते ५० हजार इतके मताधिक्य होते.

 १) धुळे शहर    ९६४४२     (४७हजार))     (शिवसेना)
 २) शिरपूर      १०३३०८    (४६हजार) )     (भाजपा)
 ३) रावेर       १०१७००    (४७हजार))     (भाजपा)
 ४) अमळनेर    ९४६००     (४९हजार))     (भाजपा)
 ५) मुक्ताईनगर  ९९७३७     (४३हजार))     (भाजपा)
 ६) बदनापूर     १०५०११    (४७हजार))     (शिवसेना)
 ७) कन्नड      ९८४८७     (४२हजार))     (शिवसेना)
 ८) गंगापूर      ९१९६४     (४०हजार))     (शिवसेना)
 ९) वैजापूर      ९५८६५     (४९हजार))     (शिवसेना)
१०) सिन्नर      ९४९१३     (४१हजार))     (शिवसेना)
११) नाशिक(पू)   ८९७१३     (४३हजार))     (भाजपा)
१२) डहाणू       ६६७७४     (४०हजार))     (शिवसेना)
१३) बोयसर     ९४३०८      (४६हजार))     (शिवसेना)
१४) भिवंडी(ग्रा)   ८५५४८     (४३हजार))     (भाजपा)
१५) मुरबाड     ९२४२२      (४०हजार))     (भाजपा)
१६) उल्हासनगर  ६८०२६     (४३हजार))     (भाजपा)
१७) कल्याण(पू)  ७१७६३     (४६हजार))     (शिवसेना)
१८) मीराभाईंदर  ९६०४६     (४३हजार))     (भाजपा)
१९) विक्रोळी    ७४०९९     (४२हजार))     (शिवसेना)
२०) जोगेश्वरी(पू) ८५३७२    (४३हजार))     (शिवसेना)
२१) गोरेगाव     ९१२०३    (४५हजार))     (शिवसेना)                
२२) माहिम     ७४६५७     (४७हजार))     (शिवसेना)
२३) वडगाव     ९७३७६     (४३हजार)))     (शिवसेना)
२४) कोथरूड    ९९४२८     (४९हजार))     (शिवसेना)
२५) राहुरी      १०१७५१    (४१हजार))     (भाजपा)
२६) पारनेर     १०३००८    (४२हजार))     (शिवसेना)
२७) कर्जत(जाम) १०६५५२    (४१हजार))     (भाजपा)
२८) उदगीर     १०००४५    (४७हजार))     (भाजपा)
२९) उमरगा     ९६०९१     (४०हजार))     (शिवसेना)
३०) सोलापूर(उ)  ९००६९    (४२हजार))     (भाजपा)
३१) शाहूवाडी    १०६१४३   (४३हजार))     (शिवसेना)
३२) हातकणंगले १२७०५०   (४९हजार))     (शिवसेना)
३३) मिरज     ११०३३३    (४६हजार))     (भाजपा)
३४) सांगली     ११०५४६   (४३हजार))     (भाजपा)
३५) जत       ८७६७२    (४५हजार))     (भाजपा)
३६) नागपूर(म)  ९४१६२    (४०हजार))     (भाजपा)
३७) साकोली    १२४२८१   (४८हजार))     (भाजपा)
३८) आरीमोरी   ९०८८५    (४२हजार))     (शिवसेना)
३९) आहेरी     ७६९९२    (४३हजार))     (भाजपा)  

=============================(९९)       सेना ५६+४२ भाजपा

विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ३० ते ४० हजार इतके मताधिक्य होते.

 १) एरंडोल      ८६६९२      (३३हजार)))     (शिवसेना)
 २) जामनेर     ९०७८५      (३१हजार))     (भाजपा)
 ३) गंगाखेड     १०७२७०     (३४हजार))     (भाजपा)
 ४) परतूर       ८१५३४      (३०हजार))     (भाजपा)
 ५) सिल्होड     ९७४६८      (३०हजार))     (भाजपा)
 ६) फ़ुलंब्री      १०४२४८     (३४हजार))     (भाजपा)
 ७) औरंगाबाद(प) ९३१६३     (३६हजार))     (शिवसेना)
 ८) पैठण       १००३८०    (३९हजार))     (शिवसेना)
 ९) देवळा       ८०१२७     (३३हजार))     (शिवसेना)
१०) विक्रमगड    ७५५७१     (३२हजार))     (भाजपा)
११) नालासोपारा  १०४७२३    (३३हजार))     (शिवसेना)
१२) अंबरनाथ    ६९५९५     (३४हजार))     (शिवसेना)
१३) अंधेरी(पू)    ७८८६३     (३२हजार))     (शिवसेना)
१४) चांदिवली    ९५०८३     (३०हजार))     (शिवसेना)
१५) चेंबूर       ७२११२     (३४हजार))     (भाजपा)
१६) वरळी      ७०३९१     (३५हजार))     (शिवसेना)
१७) उरण      ५२८७३      (३०हजार)--------------------
१८) पर्वती      ७८६६५     (३९हजार))     (भाजपा)
१९) नगर शहर  ८९२५८     (३९हजार))     (शिवसेना)
२०) गेवराई     १११५८५    (३१हजार))     (भाजपा)
२१) माजलगाव  १०५०७६    (३५हजार))     (भाजपा)
२२) केज       ११४८१८    (३३हजार))     (भाजपा)
२३) तुलजापूर   १०६३५१    (३५हजार))     (भाजपा)
२४) परांडा      ९६६३४     (३०हजार))     (शिवसेना)
२५) रत्नागिरी   ९४१३४     (३२हजार) )     (भाजपा)
२६) सावंतवाडी   ८८९८६    (३१हजार))     (शिवसेना)
२७) खानापूर    १०३४८९   (३८हजार))     (शिवसेना)
२८) तासगाव    १०६८२६   (३८हजार))     (शिवसेना)
२९) नागपूर(प)  ९३२५६     (३७हजार))     (भाजपा)
३०) ब्रह्मपुरी    ८६३५०     (३०हजार))     (भाजपा)
३१) देवळी      ८१८२२     (३०हजार))     (भाजपा)
३२) बल्लारपूर   ७७२५४     (३०हजार))     (भाजपा)
३३) अकोट     ७७९६४     (३२हजार) )     (शिवसेना)
३४) मुर्तिजापूर   ७३१२७    (३८हजार))     (भाजपा)
३५) काटोल     ८६३२२    (३९हजार))     (शिवसेना)
३६) सावनेर     ८६३१६    (३०हजार))     (भाजपा)
३७) उमरेड      ८५८०१    (३१हजार))     (भाजपा)
३८) कामटी     १०७२५६   (३१हजार))     (भाजपा)
३९) तिवसा     ७८९५२    (३४हजार))     (शिवसेना)
४०) अचलपूर    ८४०२२    (३५हजार))     (शिवसेना)
४१) चिखली     ८५०४५    (३१हजार) )     (भाजपा)    
४२) सिंदखेडराजा ८६४३५    (३०हजार))     (शिवसेना)
==================================== (१४१)      सेना ७५-+६४ भाजपा


विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात २० ते ३० हजार इतके मताधिक्य होते.

 १) पाथरी         १०८२६८     (२६हजार))     (शिवसेना)
 २) घनसावंगी      ८७४८५      (२६हजार))     (शिवसेना)
 ३) जालना        ८३७५७      (२९हजार))     (शिवसेना)
 ४) भोकरदन       ९९९८५      (२८हजार))     (भाजपा)
 ५) बागलाण       ८६०७७      (२९हजार))     (भाजपा)
 ‍६) ऐरोली         ९३६१०      (२०हजार) )     (शिवसेना)
 ७) बेलापूर        ९०९८६      (२५हजार))     (भाजपा)
 ८) दिंडोशी        ७५७३६      (२९हजार))     (शिवसेना)
 ९) अंधेरी (प)     ७४९९४      (२३हजार))     (शिवसेना)
१०) कालीना       ६६२५७      (२१हजार))     (भाजपा)
११) वांद्रे (प)      ७८५४७      (२९हजार))     (भाजपा)
१२) वडाळा        ६१६२२      (२७हजार) )     (शिवसेना)
१३) पनवेल       ६९९७९       (२७हजार)-----------------------
१४) कर्जत        ६६१००      (२६हजार))     (शिवसेना)
१५) जुन्नर        ९७३०९      (२६हजार))     (शिवसेना)
१६) दौंड         ८२८३७       (२५हजार))     (भाजपा)
१७) इंदापूर       ६५४९२       (२२हजार))     (शिवसेना)
१८) खडकवासला   ९८७२९      (२८हजार))     (भाजपा)
१९) संगमनेर     ८६३५८       (२६हजार))     (शिवसेना)
२०) परळी       १०००७१      (२५हजार))     (भाजपा)
२१) लातूर (ग्रा)   १०१६८५      (२७हजार))     (भाजपा)
२२) उस्मानाबाद   १०३५७९      (२०हजार))     (शिवसेना)
२३) सोलापूर (म)  ७५१८१       (२०हजार) )     (शिवसेना)
२४) अक्कलकोट   ९४२६८       (२४हजार))     (भाजपा)
२५) सोलापूर (द)  ८१६९२        (२८हजार))     (शिवसेना)
२६) पंढरपूर      ८७३३२       (२१हजार))     (शिवसेना)
२७) चिपळूण     ८५१३२       (२२हजार) )     (शिवसेना)
२८) राजापूर     ७७८८४       (२२हजार))     (शिवसेना)
२९) कुडाळ      ७४१२३       (२२हजार) )     (शिवसेना)
३०) इचलकरंजी   ९७६९१       (२०हजार))     (भाजपा)
३१) शिरोळ      ११११२६      (२४हजार))     (शिवसेना)
३२) इस्लामपूर   ९५३९२       (२४हजार) ---------------------
३३) कडेगावपलूस ९०५३६       (२८हजार)---------------
३४) तुमसर      १०४४७७      (२३हजार))     (भाजपा)
३५) अर्जनी      ९१००१       (२४हजार))     (भाजपा)
३६) आमगाव     ८५९१३      (२६हजार))     (भाजपा)
३७) चिमूर       ८०३०९      (२५हजार))     (भाजपा)
३८) धामणगाव    ८९८५५      (२५हजार))     (भाजपा)
३९) वर्धा        ८५२९१      (२६हजार))     (शिवसेना)
४०) वरोरा       ७३५९९      (२७हजार))     (शिवसेना)
४१) बाळापूर     ६३५८७      (२०हजार))     (भाजपा)
४२) रिसोड      ७९२२४      (२९हजार) )     (भाजपा)
४३) रामटेक     ७९२३४      (२३हजार))     (शिवसेना)
४४) वाशिम     ८८९९०      (२८हजार) )     (भाजपा)
४५) राळेगाव    ८३२६८       (२७हजार))     (भाजपा)
४६) यवतमाळ   ८७५४४      (२८हजार))     (भाजपा)
४७) दिग्रस      ९४४६९      (२८हजार))     (शिवसेना)
४८) बुलढाणा    ७५२०५      (२३हजार))     (शिवसेना)
४९) मेहेकर     ८७६९७      (२५हजार))     (शिवसेना)    
५०) खामगाव   ८८०३६      (२७हजार))     (भाजपा)
५१) जळ जामोद ८७५५४      (२६हजार))     (भाजपा)      
====================================(१९२)        सेना ९८+८७ भाजपा

विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात १० ते २० हजार इतके मताधिक्य होते.

 १) शहादा        ९७६११       (१५हजार))     (शिवसेना)
 २) मुखेड        ७५०९३        (१२हजार) )     (शिवसेना)
 ३) हिंगोली       ८२७०८       (११हजार))     (भाजपा)
 ४) औरंगाबाद(पू)  ८८५८२        (१७हजार))     (भाजपा)
 ५) नाशिक(म)    ७२६२३        (१५हजार))     (शिवसेना)
 ६) वसई        ८९०१८        (१५हजार) )     (शिवसेना)  पंडीत (अपक्ष)
 ७) मालाड(प)     ८३०१४        (१९हजार))     (भाजपा)
 ८) वर्सोवा       ५८३५४        (११हजार))     (शिवसेना)
 ९) अणूशक्तीनगर ५९०७२       (१०हजार) )     (शिवसेना)
१०) कुर्ला        ६५६६४        (१२हजार))     (शिवसेना)
११) वांद्रे पुर्व      ६२५१२       (१३हजार))     (शिवसेना)
१२) सायनकोळी   ६१७८७       (१६हजार))     (भाजपा)
१३) कुलाबा      ५७६४९        (१९हजार))     (भाजपा)
१४) महाड       ८२०५५        (१७हजार))     (शिवसेना)
१५) आंबेगाव     ९८१७७        (१९हजार))     (शिवसेना)
१६) शिवाजीनगर  ६३७९०        (१४हजार))     (भाजपा)
१७) लातूर शहर  ९४७६३         (१२हजार) )     (शिवसेना)
१८) करमाळा    ८१४६९         (१५हजार))     (शिवसेना)
१९) मोहोळ      ८८६३४        (१३हजार))     (शिवसेना)
२०) सांगोला     ८११७७        (१५हजार) )     (शिवसेना)
२१) चंदगड      १०१७५३       (१९हजार))     (शिवसेना)
२२) शिराळा     १०१७३९       (१९हजार))     (शिवसेना)
२३) नागपूर(ऊ)  ७४७४६         (१८हजार) )     (भाजपा)
२४) आर्वी      ७७६२३         (१५हजार) )     (भाजपा)
२५) राजुरा     ६४४६५         (१५हजार))     (शिवसेना)
२६) अकोला(प)  ७२०८३        (१५हजार) )     (भाजपा)
२७) हिंगणे     ७४२८५        (१७हजार)  )     (भाजपा)
२८) अमरावती  ७०२७१         (१३हजार))     (भाजपा)  
२९) दर्यापूर    ८१४६५         (१८हजार))     (शिवसेना)
================================== (२२१)      सेना ११६+९८ भाजपा

विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ० ते १० हजार इतके मताधिक्य होते.


 १) अक्कलकुवा     ७६३०३        (४हजार))     (शिवसेना)
 २) हदगाव         ७७३३१        (२हजार) )     (शिवसेना)
 ३) नायगाव(नांदेड)  ८०१५०        (४हजार))     (भाजपा)
 ४) वसमत        ८४३५२        (९हजार) )     (शिवसेना)
 ५) दिंडोरी         ७६७०४        (३हजार))     (शिवसेना)
 ६) शहापूर(श)      ५३२७०        (४हजार))     (शिवसेना)
 ७) धारावी         ५१४९७        (२हजार))     (शिवसेना)
 ८) पेण           ६८०१२        (४हजार)-----------------------
 ९) पुरंदर          ७८०६७       (४हजार))     (शिवसेना)
१०) नगर अकोला    ६४५७३       (५हजार))     (शिवसेना)
११) शिर्डी          ८५९२४       (९हजार))     (शिवसेना)
१२) बीड           ८४८२६       (४हजार))     (शिवसेना)
१३) आष्टी         ११९०५०      (९हजार))     (भाजपा)
१४) कणकवली      ७२६४१       (१हजार) )     (भाजपा)  
१५) कागल         ११४७७३      (९हजार)-----------------------
१६) कोल्हापूर(ऊ)    ८६३९६       (४हजार))     (शिवसेना)
१७) गोंदिया        ८३५३४       (५हजार))     (शिवसेना)
१८) कारंजा         ६४८८९      (४हजार))     (शिवसेना)
======================================= (२३९)      सेना १२९+१०१ भाजपा

बुधवार, २४ सप्टेंबर, २०१४

शतकातील पत्रकारितेची अस्ताकडे वाटचाल

 

विसाव्या शतकातून आपण एकविसाव्या शतकात आलो, म्हणजे नेमके काय झाले? तर शंभर वर्षापुर्वी भारतीय समजाच्या जीवनावश्यक गरजा होत्या, त्यात आज आमुलाग्र बदल घडला आहे. कधीकाळी अन्न, वस्त्र, निवारा असे मानवी गरजांचे वर्णन केले जात होते. जगातल्या प्रत्येकाला आणि गरीबाला इतक्या तीन गोष्टी मिळाल्या; तरी तो सुखी होईल, अशी साधारण विसाव्या शतकाच्या आरंभीची समजूत होती. पण विसाव्या शतकाच्या आरंभी भारतामध्ये यांत्रिक व तांत्रिक वाटचाल सुरू झाली आणि शेती व कास्तकारीवरच विसंबून असलेला हा समाज, नव्या युगाकडे बिचकून पाहू लागला. कुतूहल आणि भय, अशा दुहेरी अचंब्यातून तो हळुहळू नव्या युगाला समजून घेत त्याच्याशी जुळते घेऊ लागला. त्यातून मग त्याला नव्या सुखस्वप्नांनी वेढले आणि विसाव्या शतकाचा शेवट येईपर्यंत त्याच्या मुलभूत गरजा बदलत गेल्या. गावात कुठलाही आडोसा बघून शाकारलेल्या छताखाली चंद्रमौळी संसार थाटणार्‍याला पक्के घर ही गरज वाटू लागली, तर शहरात भाड्याच्या इवल्या खोलीत गुण्यागोविंदाने जगणार्‍या कष्टकर्‍याला, आपल्या मालकीचे घर व त्यात सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा, ही गरज वाटू लागली. असा सामाजिक, मानसिक बदल ज्या साधनाने घडवून आणला, त्यालाच माहितीचा स्रोत किंवा माध्यम असे म्हणता येईल. ज्याला सर्वसाधारणपणे पत्रकारिता असे म्हटले जाते. ज्या साधनाने देशातील पारतंत्र्य व स्वातंत्र्य किंवा लोकशाही व नागरिकांचे अधिकार असल्या संकल्पना समाजमनात कळत नकळत रुजवल्या.

विसाव्या शतकाच्या आरंभी स्वातंत्र्य चळवळीने जोर पकडला, त्यामागे पत्रकारितेने निभावलेली जबाबदारी अत्यंत मोलाची व निर्णायक होती. तिचे परिणाम व व्याप्ती मुंबईचा पहिला ब्रिटीश गव्हर्नर एलफ़िन्स्टन याने नेमकी ओळखली होती. म्हणूनच जेव्हा स्वदेशी बुद्धीमंतांनी आपापल्या भाषेत वर्तमानपत्रे काढण्याचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा त्यांना मान्यता किंवा परवानगी देण्यापुर्वी भारताच्या गव्हर्नर जनरलने दूरगामी परिणामांचा विचार करावा, असे त्याने सुचवले होते. प्रत्येक पत्रकार हा मूळातच निराश वा वैफ़ल्यग्रस्त राजकारणी असतो, असे एलफ़िन्स्टनचे मत होते. त्यामुळेच देशी पत्रकार व वृत्तपत्रांना मोकळीक दिली, तर स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागवण्यास हातभार लावला जाईल, अशी त्याची आशंका होत. ती खोटी म्हणता येणार नाही. कारण तेव्हाही भारतात इंग्रजी भाषेतील मोजक्या लोकसंख्येपर्यंत जाणार्‍या वृत्तपत्रांचा जमाना सुरू झाला होता. पण बहुतांश जनता त्यापासून मैलोगणती दूर होती. लाखात एखाद्या व्यक्तीपुरती इंग्रजी भाषा मर्यादित होती आणि म्हणून त्या भाषेतून चालणार्‍या पत्रकारितेचा प्रभाव जनमानसावर फ़ारसा होण्याचा धोका नव्हता. शिवाय अशी इंग्रजी वृत्तपत्रे ब्रिटीशधार्जिणे लेखक बुद्धीमंतच चालवित होते. त्यातून स्वातंत्र्याची भाषा बोलणार्‍यांवर हल्लेच होत असत. सहाजिकच स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रे स्थानिकांच्या अस्मिता व अभिमानाला खतपाणी घालून ब्रिटीश सत्तेला सुरूंग लावण्याची त्याची भिती, वास्तववादी म्हणायला हवी. पण त्याची मागणी दुर्लक्षिली गेली आणि प्रादेशिक भाषांना आपापल्या वृत्तपत्रांची संधी मिळाली. तिथून मग तळागाळापर्यंत माहिती झिरपण्याचा खरा ओघ सुरू झाला. ती खरी देशी पत्रकारितेची सुरूवात होती आणि तिथूनच मग आरंभकाळात क्रमाक्रमाने भारतीय जीवनशैलीत सुक्ष्म बदल होत गेले. जीवनाच्या गरजा बदलत गेल्या. आकांक्षा व मागण्या वाढत गेल्या. त्याच पत्रकारितेने नवे राजकीय सामाजिक नेतृत्व भारतीय समाजात उभे करण्याची बहुमोल कामगिरी पार पाडली, असे मानायला हरकत नाही. अर्थात ही वाटचाल किंवा आरंभ सुखनैव वा आरामदायी नव्हता. अनंत कष्ट व अडचणीतून मार्ग काढत आजची पत्रकारिता इथपर्यंत येऊन उभी राहिली आहे.

नुकत्याच संपलेल्या लोकासभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षा़चा पार धुव्वा उडाला आणि त्याचे खापर कोणी खुलेपणाने राहुल गांधींच्या माथी मारायला धजावत नाही. परंतु जितक्या सहजपणे त्यांनी त्या शतायुषी पक्षाच्या जीवाशी व आत्म्याशी खेळ केला, त्याचेच दुष्परिणाम निकालातून समोर आले. आपल्या पणजोबा वा त्या पिढीतल्या शेकडो कॉग्रेस नेते, कार्यकर्ते व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अपरंपार कष्टातून मेहनतीतून हा पक्ष उभा केला, याची कुठलीही जाणीव राहुल गांधी यांच्यात कधीही दिसली नाही. इतक्या मोठ्या पराभवानंतरही त्याचे भान त्या पक्षातल्या कुठल्या नेत्याला वा कार्यकर्त्याला आलेले दिसत नाही. काहीशी तशीच अवस्था आजकालच्या माध्यमे व पत्रकारांची दिसते. अगत्याने बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने पत्रकारदिन साजरा करणार्‍या कितीजणांना पहिले वृत्तपत्र काढणार्‍या जांभेकरांनी त्याच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन करताना अनंत अडचणींना तोंड दिल्याचे माहित असते? त्या पहिल्या मराठी वृत्तपत्राच्या पहिल्या अंकाच्या किती प्रति छापल्या आणि त्यापैकी किती विकल्या गेल्या, याची तरी जाणिव आज लेखन स्वातंत्र्याच्या डंका पिटणार्‍यांना असते काय? लाखाच्या खपांचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फ़ेकत, कुणा शेठजीच्या पैशात आपल्या स्वातंत्र्याच्या गमजा करणार्‍यांना, स्वातंत्र्य लेखणीचे असते आणि त्याला जपताना व्यक्तीगत सुविधा व सुखसोयींवर पाणी सोडावे लागते, त्याचे भान उरलेले आहे काय? नसेल तर आजची पत्रकारिता कुठे येऊन ठेपली आहे?

नुकत्याच लोकसभा निवडणूका संपल्या आणि त्यानंतर अनेक मोठ्या वृत्तवाहिन्या किंवा माध्यम समुहांच्या संपादकांची उचलबांगडी झाल्याने अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा डांगोरा पिटला जात होता. तेव्हा ते स्वातंत्र्य कुठे गहाण ठेवले होते, त्याचेही भान बोंबा ठोकणार्‍यांना नसावे, याची कींव करावीशी वाटते. या वाहिन्या वा वृत्तपत्रे लोकशिक्षणासाठी चालविल्या जात नाहीत. कुणा व्यापार्‍याने त्यात कोट्यवधी रुपयांची मोठी भांडवली गुंतवणूक केलेली असते. त्यातून किमान तोटा होऊ नये आणि शक्य तितक्या लौकर नफ़ा मिळवता यावा, म्हणून एक उद्योग सुरू केलेला असतो. त्यात ब्रॅन्ड अंबासेडर म्हणून नावाजलेल्या ‘जातीवंत’ बुद्धीमंत, नामवंतांना संपादक पदावर नेमलेले असते. त्या नावाचा वापर करून धंदा करण्याचा उद्देश बाळगलेला असतो. अशा रितीने आपला चेहरा मॉडेलप्रमाणे विकणार्‍यांनी, आपल्या स्वातंत्र्याचे डंके पिटल्याने पत्रकारिता अधिकच दुबळी व लाचार होऊन जात असते. मालकाचे लाभ आणि त्याचे हेतू साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून माध्यमांचा राजरोस वापर होत असतो. तिथे जाडजुड पगाराच्या नोकर्‍या करणार्‍यांनी, आपल्या बुद्धी वा स्वातंत्र्याच्या गप्पा करणे, म्हणजे शुद्ध दिशाभूल असते. सोन्याच्या पिंजर्‍यात कितीही जातिवंत पोपट वास्तव्याला गेला, मग त्याने स्वातंत्र्याच्या वल्गना करायच्या नसतात. गळ्यात मालकाचा पट्टा बांधून घेतला, मग भूंकण्यातली शानही संपुष्टात येत असते. कारण मालकाच्या इशार्‍यावर आपल्या भावना गुंडाळून भुंकणे थांबवावेच लागते. अशा श्वानाने आपल्याला समाजाचा ‘बुलडॉग’ म्हणून घेण्यात अर्थ नसतो. नेमकी तशीच दुर्दैवी अवस्था आजच्या पत्रकारितेची झालेली आहे.

शेकडो वर्षापुर्वी गुरूकुल शिक्षण पद्धती होती, त्यात गुरूला देवाच्या जागी कल्पून विद्यार्थी विद्यार्जनासाठी गुरूची भक्ती करीत. तेव्हा तो गुरू आपल्या अपत्याप्रमाणे त्या मुलांचे लालनपालन करीत असे. बदल्यात मुलांच्या जन्मदात्यांकडून शुल्क उकळत नव्हता. कर्तव्य भावनेने मुलांना शिकवत होता, तेव्हाच्या गुरूकुलाचे पावित्र्य आजच्या शिक्षणसंस्थामध्ये उरलेले नाही. देणग्या व अनेक मार्गाने पालकांकडून पैसा उकळणारी दुकाने चालवणार्‍यांनी आपल्या संस्थारुपी मालमत्तेला देवालय मानायची अपेक्षा बाळगावी काय? आजकालच्या पत्रकारितेला प्रबोधन वा लोकशिक्षणाचे साधन मानून त्याचा सन्मान राखण्याची अपेक्षा म्हणूनच खोटी आहे. कालौघात माध्यमे व पत्रकारिता यांनाही आव्हान देणारी माहितीची अन्य साधने विकसित झाली आहेत आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची मक्तेदारी संपुष्टात आलेली आहे. मध्यंतरी ऐन गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर रामगोपाल वर्मा याने एक अश्लाघ्य विधान सोशल मीडियातून केले होते. त्यावरून कल्लोळ झाला, त्यबद्दलच्या चर्चेत एका वाहिनीवर मी सहभागी झालेला होतो. तर मला प्रश्न विचारण्यात आला, की अशाप्रकारे कोणी आपले मतप्रदर्शन करतो, तेव्हा त्याच्यावर सोशल माध्यमातून चौफ़ेर हल्ले चढवले जातात, ही विचारांची गळचेपी नाही काय? मला त्या प्रश्नांची गंमत वाटली. जोवर असे हल्ले मोजकी माध्यमे वा त्यातील मोजके पत्रकार करतात, तेव्हा ती टिका असते आणि सामान्य माणसाच्या हाती असलेल्या माध्यमातून त्याने झोड उठवली, मग त्याला हल्ला म्हणायचे? हा निव्वळ शहाजोगपणाच नाही काय? गुजरातची दंगल असो किंवा उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था असो, त्यासंबंधी बातम्या रंगवून सांगताना तिथल्या सत्ताधीशांवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हल्लेखोरीच करीत नसतात काय? सातत्याने मोदी, अमित शहा किंवा ममता बानर्जी यांच्या बारीकसारीक गोष्टी घेऊन त्यांना माध्यमे व पत्रकार लक्ष्य करतात, त्याला टिका कशाला म्हटले जाते? कुठल्या यात्रेत मोदींनी मुस्लिम मौलवीने दिलेली टोपी परिधान करण्यास नकार दिला, त्यावरून दोन वर्ष गुर्‍हाळ चालत राहिले. त्याला ट्रोलींग किंवा छेडछाड नाही तर काय म्हणायचे? मोदींनी कुठली टोपी परिधान करावी किंवा नाकारावी, याचा अधिकार त्यांना नसतो काय? त्याविषयी टोचून बोलायचा अधिकार पत्रकारांना कोणी दिला? ज्या राज्यघटनेने पत्रकारांना असा अधिकार दिला म्हटले जाते, तो केवळ पत्रकार म्हणून मिरवणार्‍या मोजक्या लोकांना दिलेला अधिकार नाही. तर घटनेने प्रत्येक भारतीयाला तसा अधिकार दिलेला आहे. त्याच व्यापक वापर करून आपला रोजगार शोधणार्‍याला पत्रकार म्हणतात आणि आपली हौस म्हणून फ़ावल्या वेळात मतप्रदर्शन करतो, त्याला सोशल मीडियावाला मानतात. बाकी दोघांचे अधिकार सारखेच असतात. पण इथे धंदा करणारे व दुकान थाटून बसलेले व्यापारी विक्रेते हौशी लोकांच्या नावाने नाके मुरडून आपले पाप हेच पुण्यकर्म असल्याचे भासवत असतात. वास्तवात दोन्हींचे काम तेच व तसेच असते.

जोपर्यंत माध्यमांची अशी सोपी व परवडणारी सुविधा सामान्य माणसापाशी उपलब्ध नव्हती, तोपर्यंत पत्रकार म्हणून मिरवणारे मुठभर लोक आणि त्यांचे विविध कळप, आपणच कोट्यवधी जनतेचा आवाज आहोत म्हणून मिरवत होते. सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍यांना किंवा लोकमतावर निवडून आलेल्यांना धमकावण्याचा उद्योग, असे मुठभर लोक करीत होते. पण जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले आणि सोप्या रुपात सामान्य माणसालाही आपला आवाज जगासमोर मांडण्याची तुटपुंजी का होईना, संधी मिळाली; त्यातून सामाजिक नितीमत्तेचा ठेका घेतलेल्यांचे बुरूज ढासळत चालले आहेत. आज मोठी वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांना अनेक बाबतीत सोशल मीडियाच्या मागे फ़रफ़टावे लागते आहे. अशी अनेक प्रकरणे किंवा माहिती असते, की मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांनी दडपून ठेवलेली असते. पण सोशल मीडियातून तिचा गौप्यस्फ़ोट झाल्यावर पत्रकारांची तारांबळ उडते. दोनतीन दिवसांनंतर माध्यमांना आपली चोरी लपवण्यासाठी सोशल माध्यमांनी उचलून धरलेल्या विषयाचा जाहिरपणे उहापोह करावाच लागतो. एकविसाव्या शतकातील गेली लोकसभा निवडणूक त्याच अर्थाने मोठे निर्णायक वळण मानावे लागेल. विसाव्या शतकातील माध्यमांची एकूण समाज जीवनावरील पकड ढिली पडण्याचा पहिला अनुभव, मे महिन्यातल्या मतमोजणीनंतर आला. संपुर्ण मुख्यप्रवाहातील माध्यमांचे अंदाज कोसळून टाकत, सोशल माध्यमांनी व्यक्त केलेल्या जनभावनांचे प्रतिबिंब निकालावर पडले. भांडवली पैशावर सोकावलेली आळशी पत्रकारिता पुरती उघडी पडली. आयत्या पैशावर आपापला राजकीय अजेंडा जनतेच्या गळी मारण्याचा विसाव्या शतकाच्या अखेरीस स्थिरावलेला मक्ता संपुष्टात आला. नरेंद्र मोदी हा पहिला भारतीय नेता असा निघाला, की त्याने मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांची मिरास संपुष्टात आणायलासोशल मीडियाचा धुर्तपणे वापर केला. विस्कळीत वाटणार्‍या सोशल मीडियाला संघटित पातळीवर वापरून भरकटलेल्या पत्रकारितेला पहिला धडा शिकवला. गेल्या बारा वर्षात माध्यमांनी गुजरात दंगलीचे जे भूत उभे केले होते, त्याला गाडून मोदींनी माध्यमे जनतेपासून किती दुरावलीत, त्याचा पुरावा निकालातून समोर आणला. लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून पाच सहा महिन्यात पराभूत कॉग्रेस व अन्य पक्षांच्या अपयशाची खुप चर्चा झाली, उहापोह झाला. परंतु त्या सेक्युलर पक्ष व संघटनांना अंधारात ठेवून, जनतेचीही दिशाभूल करणार्‍या माध्यमे व पत्रकारितेच्या दारूण पराभवाची कुठेही चर्चा होऊ शकलेली नाही. वास्तविक तीच चर्चा सर्वात अगत्याची होती. कारण ज्यांचा लज्जास्पद पराभव झाला, ते राजकारणी वा राजकीय पक्ष याच माध्यमांच्या आहारी गेले होते. माध्यमातले काही मुखंड राजकीय अजेंडा निश्चीत करू लागले होते. मोदींनी आधी अशा माध्यमांचा पराभव केला आणि परिणामी सेक्युलर पक्षांची निवडणूकीत धुळधाण उडाली. राजकीय पक्ष पुन्हा उभे राहू शकतात. पण या निवडणूकीने माध्यमे व पत्रकारितेची जी विश्वासार्हता लयास गेली, त्यातून ही माध्यमे पुन्हा कशी सावरणार; हा खरा गहन प्रश्न आहे.

साधारण १९७० च्या दशकापर्यंत माध्यमे बर्‍यापैकी तटस्थ स्वरूपाची होती. अगदी भांडवलदारी वृत्तपत्रे मानली, जात तिथेही एखाद्या पक्षाच्या वा नेत्याच्या विरोधातले राजकारण बातम्या वा लेखातून खेळले जात नव्हते. कुठल्याही पक्ष वा राजकीय-सामाजिक स्वरूपाच्या घडामोडींचे विश्लेषण वा वार्तांकन हे तटस्थपणे व्हायचे. बातमी जशी असेल, तशी दिली जात होती आणि त्यावरील भाष्य हा बातमीचा भाग नसायचा. काही राजकीय बांधिलकी मानणारी व सामाजिक भूमिका घेऊन चालणारीही माध्यमे होती. अगदी सावरकरवादी असलेले ग. वा. बेहरे यांचे ‘सोबत’ नावाचे साप्ताहिक सेक्युलर किंवा डाव्या विचारसरणीच्या विरोधातले असले, तरी तिथे डाव्यांची बाजू वा खुलासा मोकळेपणाने प्रसिद्ध होत असे. त्यातले अनेक लेखकही डावे म्हणून ओळखले जात आणि आपल्या राजकीय भूमिकेसह मतप्रदर्शन करीत. त्याद्वारे वाचकाचे प्रबोधन व्हावे आणि त्याला सर्वच बाजू नेमक्या उमगाव्यात, असा बांधिकली मानणार्‍या संपादकांचाही प्रयास असायचा. ‘माणूस’ सारख्या साप्ताहिकात अनेक संघाचे तरूण लिहायचे, तसेच थेट मार्क्सवादाची भलामण करणारे अरूण साधूही लिहायचे. तेव्हा नक्षलवादी मानला गेलेला अनिल बर्वे आणि आज भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असलेले पक्के संघ स्वयंसेवक विनय सहस्त्रबुद्धे, ‘माणूस’मध्ये एकत्र नांदले. राजकीय वैचारिक लढाई मुद्द्यापुरती असते, याचे भान संपादकात होते, तसेच त्यातल्या लेखक पत्रकारातही होते. १९७५ च्या आणिबाणीनंतर मोठ्या प्रमाणात पत्रकारितेच्या त्या अलिप्तता वा तटस्थतेला तडा गेला. आणिबाणी उठली आणि विविध भिन्न विचारांच्या पक्षानी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि यातल्या समाजवाद्यांनी ती एकजुट लौकरच उलथून टाकली. पुढल्या काळात समाजवादी व सेक्युलर चळवळीचे अनेकजण मैदान सोडून पत्रकारितेत घुसले आणि माध्यमांच्या बळावर त्यांनी राजकीय परिवर्तन घडवण्याचा चंग बांधला. त्यातून मग पत्रकारिता व माध्यमांची अलिप्तता रसातळाला घसरत गेली. मुळचे कार्यकर्ते असलेल्या अशा पत्रकारांनी प्रस्थापित माध्यमात शिरकाव करून घेतला आणि शक्य असेल तिथे नव्या माध्यमांचा विकास करताना पत्रकारिता म्हणजे सेक्युलर वा डाव्या चळवळीचा मक्ता बनवण्याचा डाव यशस्वी केला. त्याचे परिणाम आज उघडपणे समोर आलेले आहेत. कुठे पत्रकारितेची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, त्याची भान अशा कार्यकर्ते पत्रकारांना राहिली नाही. मग पत्रकारितेची विश्वासार्हताच ओसरत गेली. विशेषत १९८० च्या मध्यास भाजपाने गांधीवादी समाजवाद सोडून हिंदूत्वाचा अवतार घेतल्यापासून पत्रकारिता एकांगी होत गेली आणि ताज्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी सोशल मीडियाद्वारे निकालात काढण्यापर्यंत पत्रकारिता आपला आत्माच गमावून बसली.

गेल्या दहा पंधरा वर्षात पत्रकारिता व त्यातले नावाजलेले चेहरे उघडपणे कॉग्रेसचे समर्थन करताना वा भाजपाचा विरोध करताना सामान्य माणसालाही ओळखता येऊ लागले होते. पण त्यांच्यापाशी त्याला लगाम लावायला कुठले हत्यार नव्हते. १९९६ सालात भाजपा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, त्याचे वैषम्य अन्य डाव्या राजकीय पक्षांना वाटले नसेल, इतकी त्याची वेदना बहुतेक प्रमुख पुरोगामी संपादक व पत्रकारांच्या लिखाणातून व्यक्त झालेली आपण बघू शकतो. पत्रकारिता हा धर्म मानणार्‍याला आपले व्यक्तीगत मत असायला हरकत नाही. पण जेव्हा असा माणूस एका विचारांच्या आहारी जातो, तेव्हा त्याला आपल्या लाडक्या विचार व त्याचे समर्थक असलेल्या संघटनेच्या वतीने युद्धात उतरण्याची उबळ ही येणारच. तसेच होऊ लागले. एका बाजूला भाजपा, अन्य सेक्युलर वा डाव्या पक्षांशी लढत होता आणि दुसरीकडे त्याला अखंड माध्यमांशी लढावे लागते होते. माध्यमे भाजपावर अन्याय करतात व खोटारडेपणा करतात, हे सामान्य माणसालाही दिसू लागले असले तरी त्यावर कुठला उपाय नव्हता. महाराष्ट्रात १९९५ सालात सत्तांतर झाल्यावर राज्यातील बहुतांश माध्यमे व पत्रकारिता युती सरकारच्या लहानसहान चुकाही मोठ्या करून दाखवण्यात गर्क होती. युतीने सत्ता हाती घेतली, तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर वीस हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा होता. साडेचार वर्षांनी युतीची सत्ता संपली, तोपर्यंत कर्जाचा बोजा ३८ हजार कोटींवर गेलेला होता. पण दरम्यान मुंबई पुणे जलदमार्ग, ५५ उड्डाणपुल किंवा कृष्णा खोर्‍याच्या विकासाच्या महत्वाकांक्षी योजनांना युतीने सुरूवात केली होती. युतीने सत्ता हाती घेताना मुंबई पुणे राजमार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य होते. तिथे नव्या पर्यायी अत्याधुनिक मार्गाचे काम अर्धेअधिक मार्गी लागलेले होते. पण तात्कालीन १९९९ सालातली तमाम वृत्तपत्रे काढून बघा. युतीने कर्जात बुडवले, असा आक्रोश तमाम संपादकीयातून दिसून येईल. ३८ हजार कोटींचे कर्ज व इतक्या महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे दिवाळखोर कर्जबाजारीपणा होता. आता तुलना करा पंधरा वर्षानंतरच्या आर्थिक स्थितीची. आज महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. म्हणजे १९९९ च्या तुलनेत जवळपास दहापट दिवाळखोरी झालेली असून, तुलनेने कुठलेही महत्वाकांक्षी काम तथाकथित सेक्युलर सरकार या पंधरा वर्षात पार पाडू शकलेले नाही. पण कोणी संपादक वा नावाजलेले पत्रकार त्याला दिवाळखोरी ठरवत आहेत काय? हा फ़रक विचारवंत मानल्या जाणार्‍या डाव्या संपादकांना उमगत नसेल. पण सामान्य माणसाला कळतो. म्हणूनच महाराष्ट्रात लोकसभेचे धक्कादायक निकाल लागले. पण त्यात आघाडीची दिवाळखोरी जितकी चव्हाट्यावर आली, त्यापेक्षा अधिक पत्रकारिता दिवाळखोरीत गेली आहे. आज पत्रकारितेकडून लोकांना तटस्थ वा अलिप्त प्रामाणिक मताची अपेक्षा राहिलेली नाही. आणि त्याचे प्रतिबिंब मग सोशल माध्यमात पडत असते. माध्यमे व पत्रकारांनी त्याला आपल्यावरला हल्ला मानण्यापेक्षा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी मग मोदींची सत्ता आली आणि मान्यवर संपादकांच्या नोकरीवर गदा आली म्हणून गळा काढला जातो.

कालपर्यंत सत्तेत बसलेल्यांच्या मर्जीतले संपादक मालकाने ठेवले होते. त्या सत्ताधार्‍यांकडून कामे करून घेण्याचे गडीकाम करण्यासाठी जेव्हा संपादक आपली प्रतिष्ठा पणाला लावत गेले, तिथून त्यांची लायकी सिद्ध झालेली होती. नीरा राडीया यांच्या फ़ोनवरील संभाषणाच्या टेप्स जगासमोर आल्या. त्यात वीर संघवी, प्रभू चावला किंवा बरखा दत्त यांच्यासारखे मोठ्या माध्यमातील संपादकच सत्तापदांची सौदेबाजी करताना आणि बाजारूपणा करताना जगासमोर आले. मग त्यांच्यापाशी कुठली गुणवत्ता होती, की मालकाने त्यांना आपल्या खर्चात उभ्या केलेल्या माध्यमांची सुत्रे सोपवली होती? भरपूर पगार अधिक चैनीच्या सुविधा देऊन, मालक अशा संपादक पत्रकारांच्या बुद्धी व गुणवत्तेचे कौतुक करीत नव्हते. आपल्या गैरलागू कामात किंवा सत्तेच्या दारी घुसून काम करू शकणार्‍या दलालांना महत्वाच्या पदावर नेमत होते. मोदींनी सत्तासुत्रे हाती येताच दलालीची दारेच बंद केल्यावर अशा ‘नावाजलेल्या’ संपादक पत्रकारांची मालकाला असलेली उपयुक्तता संपुष्टात आलेली आहे. सत्तेतही डावे सेक्युलर राहिलेले नाहीत. सहाजिकच अशा सेक्युलर विचारवंताची माध्यमातली सद्दी संपली आहे. मालकाचे हितसंबंध जपताना आपल्या लाडक्या नेते वा पक्षांचा प्रचार करण्यात किंवा त्यांच्या विरोधकांची शिकार करण्यात ज्यांनी आपली पत्रकारिता जुगारात खर्ची घातली, त्यांच्यावर गदा आलेली आहे. म्हणुन पत्रकारितेचे कुठले नुकसान झालेले नाही. वास्तविक अशा डाव्या किंवा सेक्युलर पत्रकारांनी माध्यमांचेच जे वैचारिक अपहरण केले, त्यातून पत्रकारितेची पुरती अधोगती होऊन गेली आहे. म्हणून मग सोशल मीडिया शिरजोर होताना दिसते आहे. आज कुठलीही विश्वासार्ह माहिती आधी फ़ेसबुक वा ट्विटरवर उपलब्ध होते आणि उशीरा मुख्य प्रवाहातील माध्यमात येते. म्हणून मग निवडणूक काळात पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या मोदींच्या मुलाखतीसाठी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि मोठमोठे पत्रकार अगतिक होऊन मागे मागे पळत होते. पण नावाजलेल्या प्रत्येक पत्रकार व माध्यमाक्डे पाठ फ़िरवून मोदींनी त्यांची खरी लायकी दाखवून दिली. असे मोदी कशामुळे वागले त्याचे उत्तर शोधले, तर पत्रकारितेच्या अधोगतीची योग्य मिमांसा होऊ शकेल.

गेल्या पाच सहा वर्षापासून मोदींनी माध्यमांकडे वा पत्रकारांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती. दिड वर्षापुर्वी त्यांनी विदेशी वाहिनीला मुलाखत दिली आणि तिचेच इथे प्रसारण करताना इथल्या माध्यमांनी त्यातला आशय बाजूला ठेवून, एकाच वाक्यावर काहुर माजवले होते. गुजरात दंगलीत इतके नागरिक मारले गेल्याचे दु:ख तुम्हाला झाले काय? या प्रश्नाला मोदींनी दिलेल्या उत्तराचा इतका विपर्यास झाला, की हिंदी उमगत नसूनही त्या विदेशी पत्रकाराने त्याबद्दल तक्रार केली होती. मोदींना सतत मुस्लिमांचा शत्रू म्हणून रंगवण्याची मोहिम माध्यमांनी चालविली आणि राजकीय विरोधकांनीही चालविली. सहाजिकच माध्यमे आणि मोदींचे राजकीय विरोधक, यात तसूभर फ़रक राहिलेला नाही. मग मोदींनी माध्यमांकडे पत्रकार म्हणून कशाला बघायचे? अर्थात पत्रकारांनाही त्याची फ़िकीर नव्हती. कारण इतके बदनाम केल्यावर हा माणुस राजकारणातून संपणारच, अशा भ्रमात माध्यमे होती. पण सोशल मीडिया व अन्य मार्गाने जनमानसात मोदींविषयी इतके कुतुहल निर्माण झाले, की पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदी पुढे आले. त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि तरीही मोदींना सैतान रंगवण्याच्या अतिरेकी खेळात माध्यमाची विश्वासार्हता लयाला गेली. मग लोकप्रिय चेहरा व त्याला ऐकायला लोक उत्सुक असल्याने मोदी भाषणे देतील, त्याचे प्रसारण माध्यमाना करावे लागले. पुन्हा त्यावर उहापोह करून प्रेक्षक वाचक धरून ठेवण्याची लाचारी माध्यमांच्या वाट्याला आली. त्या शर्यतीत मोदी जिंकायची वेळ आली. तेव्हा माध्यमांना जाग आली. पण वेळ गेलेली होती. आता मोदींनी माध्यमांकडे पाठ फ़िरवली आहे आणि सत्ता परिवर्तन होऊन गेले आहे. मात्र त्या गडबडीत डाव्या विचारांच्या आहारी गेल्याने पत्रकारिता आपले पावित्र्य कायमचे गमावून बसली आहे. माध्यमांची झळाळी संपुष्टात आलेली आहे. आमिर खानचा तात्पुरता विचार करायला लावणारा चित्रपट आणि आजची पत्रकारिता, यांच्यात तसूभर फ़रक उरलेला नाही. कोणीही वाहिन्यांवरच चर्चा गंभीरपणे घेत नाहीत, की वृत्तपत्रातील संपादकीय लेख वा विवेचन मनावर घेत नाहीत.

गेल्या बारा वर्षात सतत गुजरात दंगल आपल्या कानीकपाळी ओरडून मारली जात होती. त्या सर्व काळात तीस्ता सेटलवाड नावाच्या समाजसेविकेला प्रत्येक वाहिनीवर झळकवले जात होते. कुठल्याही कोर्टात गुजरातच्या बाबतीत विषय आला, की तीस्ता हमखास दिसायची. आताही अनेकदा गुजरातच्या खटल्यांच्या बातम्या येतात. पण कुठे तीस्ता दिसत नाही. कालपरवाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावरील सोहराबुददीन चकमक प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याच्या बातम्या होत्या. पण कुठेही तीस्ताचा मागमूस नव्हता. याला चमत्कार म्हणायचे की जादू? गेल्याच फ़ेब्रुवारी महिन्यात एक प्रकरण गुजरातमध्ये खुप गाजत होते. ज्या गुलमर्ग सोसायटीमध्ये कॉग्रेसचे खासदार अहसान जाफ़री यांना जाळून मारल्याचा आरोप आहे आणि ज्याची तिनदा स्पेशल पथक नमून चौकशी झाली आहे, त्या सोसायटीत मोठी घटना घडली. तिथे तीस्ता गेली असताना तिथल्या दंगलपिडीत रहिवाश्यांनी तिला हाकलून लावली होती. तेवढेच नाही, आपल्या पुनर्वसनासाठी जगभरातून उभा केलेला निधी तीस्ताने खाजगी चैन करण्यावर उधळला, असा गुन्हा या रहिवाश्यांनी पोलिसात नोंदला आहे. पण कुठल्या वृत्तपत्राने त्याची ठळक सोडा, साधी बातमी तरी दिली होती काय? कुठल्या वाहिनीने तीस्ताला समोर बोलावून त्या गुन्ह्याविषयी जाब विचारला आहे काय? ऐंशी लाख रुपयांच्या निधीचा घोटाळा झाल्याचा हा आरोप आहे. पण त्याच्याविषयी माध्यमांचे व जाणत्या सेक्युलर पत्रकारांचे मौन काय सांगते? त्यांच्या निस्पृह पत्रकारितेची साक्ष देते, की राजकीय लबाडीची साक्ष देते? याच कारणास्तव गेल्या दोन तीन दशकात पत्रकारिता आपले पावित्र्य गमावून बसली आहे. आपापल्या तालुक्यात वा जिल्ह्यात पत्रकार म्हणून मिरवणारे काय दिवे लावत असतात, हा स्वतंत्र विषय आहे. जितका पसारा प्रसार माध्यमांनी वाढवला आहे, त्याच्या खर्चाचा बोजा उचलायची कुवत व क्षमता पत्राकारितेत उरलेली नाही. म्हणूनच मग काळा पैसा किंवा बेहिशोबी पैसा उडवू बघणारे माध्यमात घुसलेले आहेत आणि त्यांच्या इशार्‍यावर बुद्धीची कसरत करण्याला पत्रकारिता ठरवण्याचा आटापिटा, असे बांधिलकी मानणारे पत्रकार संपादक करीत असतात. त्यातून या व्यवसायाचे पावित्र्य रसातळाला गेलेच आहे. मात्र सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तसे काही बदमाश अजून तोरा मिरवत असतात.

गेल्या दोनतीन दशकात पत्रकारिता क्रमाक्रमाने भुरटेगिरीच्या टोळीत फ़सत गेली आहे. आज समाजाला व राजकारणाला ओलिस ठेवणार्‍या काही टोळ्या तयार झाल्या आहेत. गिधाडे जशी महापूर वा दुष्काळ उपासमारीवर ताव मारतात, तशा या टोळ्या लोकांच्या दु:खावर आपली पोळी भाजून घेत असतात. एनजीओ म्हणजे बाजारू स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांची फ़ौज पोसणारे काही व्यापारी उद्योगपती उदयास आलेले आहेत. त्यांना संभाळून घेत, आपापले हेतू साधणार्‍या काहींनी माध्यमात आपले बस्तान बसवले आहे. तिथे पत्रकारांना शिकारीचे हाकारे उठवण्याच्या कामाला जुंपले जात असते. मग तीस्ता दंगलग्रस्तांच्या दु:ख यातनांवर आपली पोळी भाजून घेत असते. तिला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन माध्यमातले काही मुखंड सत्याचा अपलाप करीत असतात. माध्यमांच्या अशा दडपणाखाली मग काही राजकीय पक्ष अशा स्वयंसेवी संस्थांना डोक्यावर घेतात. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी असा डंका पिटला, मग बाकीची छोटी माध्यमे त्यांच्या मागे फ़रफ़टत जातात. थोडक्यात अशा भुरटेगिरीलाच पत्रकारिता ठरवले गेले आणि सामान्य माणसाला सत्यशोधनाचा अन्य मार्ग शोधावा लागला. त्यातून मग सोशल मीडियाने सार्वजनिक जीवनात आपले महत्वाचे स्थान निर्माण केले. जर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता आपले प्रामाणिक कर्तव्य बजावत राहिले असते आणि सेक्युलर डाव्या राजकारणाची बटिक बनली नसती; तर सोशल मीडियाचा इतका व्याप वाढला नसता किंवा इतकी विश्वासार्हता त्याच्या वाट्याला आलीच नसती. आज मोठमोठे लेखक पत्रकारही ब्लॉग नामक नव्या माध्यमाकडे वळले आहेत. अशा ब्लॉगची लोकप्रियता थक्क करणारी आहे, खेड्यापाड्यापर्यंत मोबाईल व त्याच्या मार्गाने इंटरनेट उपलब्ध झाल्याने पत्रकारितेच्या पलिकडे नवे माध्यम लोकांना माहिती पुरवू लागले आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक नाही. आपापल्या घरात संगणक व परवडणारे नेटजोड हाताशी असल्यास सामान्य बुद्धीचा माणूसही आपले मतप्रदर्शन करू लागला आहे. मुख्यप्रवाहातील माध्यमात येणारी अपुरी वा चुकीची दिशाभूल करणारी माहितीचा गौप्यस्फ़ोट असा सामान्य लेखकही थेट जगाला उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्या छोट्या इंटरनेट जोडणीच्या बळावर त्याला जगभरच्या नेटवाचकांना आपले मत सांगता येते. तेवढेच नाही, तर वाचणार्‍यालाही तात्काळ त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्याची सुविधा मिळालेली आहे. परिणामी खुली चर्चा व मतांची देवाणघेवाण जितक्या सहजपणे सोशल मीडियातून होऊ शकते, तितकी पारंपारिक प्रसारमाध्यमात होऊ शकत नाही. हे नव्या माध्यमाच्या विश्वासार्हतेचे एक मुख्य कारण आहे. इथे कोणी खोटेपणाही करू शकतो. पण त्यातली सत्यता तपासून घेण्य़ाची मुभा असल्याने खोटेपणाही विनाविलंब समोर आणला जात असतो. त्याच सुविधेला आजवर वाचक वा प्रेक्षक आजवर वंचित होता. ती गैरसोय दूर झाल्याने सामान्य माणूस अधिक जाणता होत गेला आणि तिथेच मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता लंगडी पडत चालली आहे. मग पत्रकारांना हे सोशल मीडियाचे आपल्या मक्तेदारीवरचे अतिक्रमण वाटू लागले असेल तर नवल नाही.  १५०

एका शतकापुर्वी नवस्वातंत्र्याचा मेरूमणी असलेल्या पत्रकारिता व माध्यमांची आज मुठभर लोकांच्या मक्तेदारीतून मुक्तता झालेली आहे. माहिती व सत्य आपल्याच गोठ्यात बांधलेले आहे, अशा मस्तीत ज्यांनी मागल्या काही दशकात मस्तवालपणा केला, त्यांनीच पत्रकारितेला रसातळाला नेले आहे. कुठलीही व्यवस्था वा सुविधा कालबाह्य होते, तेव्हा तिची जागा घ्यायला नवी पर्यायी सोय उदयास येत असते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना वैचारिक बांधिलकीच्या जोखडाखाली ज्यांनी बंदिस्त करून ठेवले होते, त्यांनीच तिची विश्वासार्हता संपवली. परिणामी त्यातून त्यांची उपयुक्तता संपत गेली. म्हणून सोशल मीडियाचा अवतार झाला आहे. ज्यांनी जगाला ज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वयंभू बनवण्याचा चंग बांधला आणि माध्यमांचा समाज जीवनात पाया घातला, त्यांना आज अधिक आनंद झाला असता. कारण त्यांनी आरंभलेली पत्रकारिता वा माध्यमांचे स्वरूप निरूपयोगी झाले असून त्याचे अवतारकार्य संपलेले आहे. झटपट आणि खात्रीशीर माहिती, ही आजच्या युगात एक जीवनावश्यक गरज बनली आहे. ती गरज भागवण्यासाठी सोशल मीडियाच्या रुपाने सामान्य माणूसच एकमेकांच्या मदतीला सज्ज झाला आहे. त्याला पत्रकार, वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांच्या उपकाराची वा कुबड्यांची गरज उरलेली नाही.

शनिवार, १६ ऑगस्ट, २०१४

महाराष्ट्रात मोदीलाट नव्हतीच


१९७७ सालात आणिबाणी उठवून इंदिरा गांधींनी सार्वत्रिक निवडणूका घेतल्या. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुन्हा उभे ठाकलेले राजनारायण मुंबईत जनता पक्षाच्या प्रचारासाठी आलेले होते. त्यांची एक प्रचारसभा वरळीच्या जांबोरी मैदानावर होती. नारायण पेडणेकर या पत्रकार मित्रासह मी तिथे गेलो होतो. नारायण हा मुळातच लोहियावादी असल्याने त्याचा राजनारायण यांच्याशी चांगला परिचय होता. सभा संपल्यावर आम्ही राजनारायण यांना गाठून मोजकी प्रश्नोत्तरे उरकली. रायबरेलीत काय होईल, असा प्रश्न मी विचारला होता. तर क्षणाचा विलंब न लावता हे महाशय उत्तरले, की त्यांनी अर्ज भरला, तेव्हाच फ़त्ते झाली आहे. फ़क्त मतदान व्हायचे बाकी आहे. मला फ़टकन हसू फ़ुटले. तो माणूस आधीच विदूषक म्हणून माध्यमात प्रसिद्ध होता. पण रायबरेलीत पंतप्रधान इंदिराजींना मतदानापुर्वीच हरवल्याच्या त्यांच्या वल्गना ऐकून मला हसू आवरले नाही. माझ्या हसण्यातला उपहास ओळखून त्यांनी व्यक्त केलेले मत, मी कधीच विसरू शकलो नाही. कारण माझा निवडणूक व मतदानाचे कल, यांचा अभ्यास तिथूनच सुरू झाला. राजनारायण म्हणाले,

‘अजून बच्चा आहेस. तुला राजनिती खुप शिकायची आहे. रायबरेलीच्या लोकांना राजनारायण आवडला म्हणून कोणी मला मत देणार नाही, किंवा मला निवडून आणायला कोणीही मतदान करणार नाही. लोकांना उत्साह आहे तो इंदिरेला पराभूत करण्याचा आणि तिला पाडायचे असेल, तर समोर जो कोणी उभा आहे, त्याला निवडून येणेच भाग आहे. त्याला दुसरा पर्यायच नाही. माझी इच्छा असो किंवा नसो, मी रायबरेलीतून निवडून येणारच. मात्र तो माझा विजय असण्यापेक्षा इंदिरेचा पराभव असणार आहे. आणि त्याला आम्हा दोघांपेक्षा बाजूच्या अमेठीत उभा असलेला संजय गांधी जबाबदार असेल.’

अन्यथा लालूंप्रमाणे नाट्यमय भाषेत हेल काढून बोलणारे राजनारायण एखाद्या संयमी बुद्धीमंताप्रमाणे विवेचन करताना बघूनच मी गडबडून गेलो होतो. पण त्यांनी केलेले विश्लेषण थक्क करून सोडणारे होते. कुठलाही नेता विजयाचे श्रेय घ्यायला हौसेने पुढे येतो किंवा आवेशात बोलतो. इथे वेगळाच अनुभव माझ्या वाट्याला आलेला होता. जिंकणारा एक मोठा उमेदवार, आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या पराभूत होणार्‍या प्रतिस्पर्ध्याला देत होता. काहीही असेल, पण मला तेव्हा राजनारायण यांचे तर्कशास्त्र मनापासून पटले आणि मी त्याची बातमी बनवून छापली, तिचे शिर्षक होते, ‘अमेठीमुळे रायबरेली गोत्यात.’ बातमी छापून आल्यावर अनेक ज्येष्ठांनी मला कानपिचक्या दिल्या. मीही अपराधी भावनेने चूक मान्य केली. पण मनापासून मला चुकलो असे वाटलेच नव्हते. पुढे दोन महिन्यांनी तेव्हाच्या मतदानाची मोजणी होऊन निकाल लागले, तेव्हा माझी बातमी खरी ठरली होती. पण त्याचे श्रेय माझे नव्हते, तर त्या विदूषक मानल्या जाणार्‍या नेत्याचे होते. त्याच्या विधानातली वास्तविकता स्वत:ला बुद्धीमान समजणार्‍या पत्रकारांना उमजलीही नव्हती. त्यानंतर असे अनेक अनुभव गाठीशी येत गेले. गेल्या ३७ वर्षात डझनावारी निवडणूका बघितल्या व त्यावर जाणत्यांची शेकडो भाष्ये भाकितेही जमिनदोस्त होताना बघितली. अशावेळी हटकून राजनारायण यांची ती हास्यास्पद मुर्ती माझ्या डोळ्यापुढे येत राहिली. हल्लीच लोकसभा मतदान व निकाल लागल्यावर त्याचे स्मरण झालेच होते. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागले असताना होणार्‍या उलटसुलट चर्चा किंवा आरोप प्रत्यारोप बघितले, मग राजनारायण आठवतात. 

राज्याच्या इतिहासामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा १९७७ साल सोडल्यास कॉग्रेस पक्षाला कधीच मोठा दणका बसलेला नव्हता. पण तशी कुठलीही चळवळ किंवा विरोधी लाट नसताना एप्रिल-मे महिन्यातल्या मतदानात कॉग्रेस राष्ट्रवादीला चाखावी लागलेली पराभवाची चव, अभूतपूर्व अशीच आहे. मात्र अजून संबंधित पक्षनेते वा राजकीय अभ्यासकांकडून त्याचे वास्तविक परिशीलन वा परिक्षण होऊ शकलेले नाही. म्हणूनच मग तीन महिन्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने आवेशपुर्ण दावे प्रतिदावे चालू आहेत. जिंकलेल्या शिवसेना-भाजपा महायुतीला आपल्या यशाचे रहस्य उलगडता आलेले नाही किंवा पराभुत कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अपयशाची नेमकी कारणे शोधता आलेली नाहीत. म्हणूनच दोन्ही बाजू आगामी विधानसभेच्या बाबतीत हवेत बिनबुडाचे दावे वल्गना करण्यात गर्क आहेत. त्यातच मग कुणी केलेल्या मतचाचणीचे आकडे अधिकच गोंधळ माजवून गेल्यास नवल नाही. देशात नरेंद्र मोदींना इतके प्रचंड बहूमत कशामुळे मिळू शकले, त्याचे ‘लाट’ हे उत्तर नाही, तर ती पळवाट आहे. दिशाभूल आहे. त्याचवेळी मोदींना मार्केटींगमुळे लोकांनी भरभरून मते दिली, अशी कॉग्रेसने करून घेतलेली समजूत आत्मवंचना आहे. म्हणूनच मग येत्या विधानसभेला काय होईल, याचा त्यांच्यासह युतीलाही अंदाज बांधता आलेला नाही. युतीला विजयाचे व सत्तेचे वेध लागले आहेत, परिणामी मित्रपक्षापेक्षा अधिक यशाचा वाटा आपल्याला मिळण्याची झुंबड युतीतही उडालेली आहे. तर पराभूत सत्ताधारी आघाडीत अपयशाचे खापर मित्राच्या डोक्यावर फ़ोडण्याची स्पर्धा चालली आहे. पण मतदाराने दिलेला कौल कोणाला, कोणाच्या विरुद्ध वा कशासाठी विरोध वा समर्थन, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. त्या कोणाहीपाशी विजेत्या राजनारायण इतका प्रामाणिकपणा नाही, की पराभूत इंदिराजींच्या इतके प्रासंगिक भान नाही. 

राजनारायण यांनी विजयाची नुसती चाहुल लागली असतानाही त्याचे श्रेय नाकारण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला होता. तर असा दारूण पराभव झाल्यावर इंदिराजींनीही तितकाचा प्रामाणिकपणा दाखवत आणिबाणी लावण्यात चुक झाल्याची जाहिर कबुली दिली होती. त्या दोघांमधल्या वास्तविकतेचा लवलेश तरी आपण आजच्या पक्षात वा नेत्यांमध्ये बघू शकतो काय? जिंकलेल्या युती पक्षांना विजय हे आपले कर्तृत्व वाटते आहे आणि त्याचे श्रेय आपल्याकडे ओढायची स्पर्धा त्यांच्यात दिसते आहे. तर पराभूत आघाडीतील सत्ताधारी पक्षांना मोदीलाट व मित्रपक्षाच्या पापामुळे पराभूत झालो, असे वाटते आहे. सहाजिकच आपण केलेल्या चुका शोधून सुधारण्याचे दरवाजे त्यांनी स्वत:च बंद करून घेतले आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब मग एका वाहिनीने मतचाचणी घेऊन त्यावर केलेल्या चर्चेमध्ये पडले होते. मोदी लाट ओसरली आहे, म्हणूनच आता पुन्हा आपल्याला अलगद सत्ता मिळणार आहे, अशा भ्रमात सत्ताधारी दिसतात. उलट मोदींच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन आपण सत्तेचा किल्ला सर करणार असल्याच्या मस्तीत युतीतले पक्ष दिसतात. अर्थात त्यांचा आनंद खोटा मानता येणार नाही. कारण मतचाचणीही युतीला यश मिळताना दाखवते आहे. पण त्यामागे कुणा एका पक्षाकडे ओढा असल्याचे दिसत नाही. त्यापेक्षा आज जे सत्तेत आहेत आणि ज्याप्रकारचा कारभार करीत आहेत, त्याविषयी असलेली कमालीची नाराजी मात्र साफ़ समोर येते आहे. गेल्या दोनतीन वर्षात केंद्राप्रमाणेच राज्यातील सरकारच्या कारभारातले अनेक घोटाळे लोकांसमोर आलेले आहेत. प्रामुख्याने सिंचन घोटाळा व दुष्काळातल्या शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय आहे. ज्या विदर्भ विभागात देशातील सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, तिथल्या सर्व लोक्सभा जागांवर सत्ताधारी आघाडीचा संपुर्ण पराभव झाला आहे. १९७७ च्या विरोधी लाटेत त्याच विदर्भाने कॉग्रेस व इंदिराजींना हात दिला होता, तिथेच आज लोकमत इतके कडवे कॉग्रेस विरोधात जाण्याची चिंता सत्ताधार्‍यांना किंचितही नसावी काय? 

युतीने मोठे यश मिळवले किंवा आगामी विधानसभा निवडणूकीत युतीला पुन्हा मोठे यश मिळण्याची कल्पना सत्ताधार्‍यांना सहन होत नाही. त्यात गैर काहीच नाही. आपला विरोधक वा प्रतिस्पर्धी जिंकणार, असे लढतीपुर्वीच ऐकायला कोणाला़च आवडणार नाही. पण त्यातले वास्तव किंवा धोका असेल तर तो समजून घेण्यात कसली अडचण असते? आज राष्ट्रवादी पश्चिम महाराष्ट्र व कॉग्रेस मराठवाड्याच्या दोन लोकसभा मतदारसंघात मर्यादित झाले आहेत. त्यातही अशोक चव्हाण व उदयनराजे भोसले हे दोन उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यांना वगळता उरलेले आघाडीचे अन्य चार विजयी उमेदवार नगण्य मतांनी बचावलेले आहेत. लोकसभेच्या वेळी युतीने पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवली आणि आघाडीला अवघी ३४ टक्केच मते मिळाली. हे अंतर टक्केवारीत सोळा टक्के आहेच. पण वास्तविक मतांमध्ये हे अंतर ८० लाखाहून अधिक आहे. त्याची सरासरी काढल्यास २८८ जागी युती ३० हजाराहून पुढे आहे आणि ८८ जागा वगळून २०० जागी मताधिक्य वाटले, तर सरासरी ४० हजाराचे होते. म्हणजे लोकसभेप्रमाणेच मतदान झाले तर युतीच्या उमेदवाराला २०० जागी ४० हजाराचे मताधिक्य दिसू शकते. त्याचा पुढला अर्थ असा, की तसेच मतदान झाल्यास सत्ताधारी आघाडीच्या उमेदवारांना या २०० जागी ४० हजाराच्या मताधिक्याची दरी ओलांडून विजयाची लढाई लढावी लागेल. पंधरा वर्षे आपल्याला सत्ता देणार्‍या मतदाराने आपल्याला इतक्या खोल दरीत का ढकलून दिले, त्याचा पराभूत पक्षांना विचार करणे भाग आहे आणि मगच त्यांना ती दरी पार करण्याचे उपाय सापडू शकतील. पण त्यांच्या नेतृत्वाला आपल्या समोर इतकी मोठी पिछाडीची दरी असल्याचेच मान्य नाही. सहाजिकच त्या दरीत उडी घेऊन आपण विजयाचे पलिकडे दिसणारे शिखर सहज पार करू शकतो, अशा काहीश्या भ्रमात कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे लोक दिसतात. 

ही झाली एक बाजू. ज्यात सत्ताधारी आपल्याच मस्तीत दिसतात. पण दुसरी बाजू लोकसभेत मोठे यश संपादन करणार्‍या महायुतीची आहे. त्यात सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या भाजपापासून एकही जागा न जिंकणार्‍या राष्ट्रीय समाज पक्षापर्यंत प्रत्येकाला आपल्यामुळेच युतीला इतके मोठे यश मिळाल्याच्या भ्रमाने ग्रासलेले आहे. त्यामुळे आपल्याला बाजूला ठेवून वा आपल्या मर्जीविरुद्ध गेल्यास युती भूईसपाट होईल, असाही भ्रम त्यांना सतावतो आहे. कारण सत्ताधार्‍याप्रमाणेच महायुतीनेही मोठे यश कशामुळे मिळवले त्याचे परिशीलन वा आकलन केलेले नाही. सत्ताधार्‍यांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ म्हणून असे मोठे यश युतीच्या पदरात पडले. त्यात सत्ताधार्‍यांच्या मस्तवाल व उद्दामपणाचाही मोठा भाग आहे. त्यांच्या हाती सत्ता असताना त्यांनी माज दाखवला, त्यावर नाराज झालेला मतदार सत्तेबाहेर असताना युतीने माजोरीपणा दाखवला तर सहन करील काय? युतीच्या नेत्यांमध्ये जी मुख्यमंत्री पदासाठी रस्सीखेच आधीच चालू झाली आहे, त्यांचे वर्तन लोकांना आवडणारे आहे काय? कुणाला मुख्यमंत्री पदावर बसलेला बघण्यासाठी लोक आपला कौल देत नसतात, तर असलेल्या सत्ताधीशांना धडा शिकवतानाच सुसह्य सरकार यावे. अशीही एक अपेक्षा लोकांत असते. सत्तेची मस्ती नसेल व संयमाने काम करू शकेल, अशा नेत्याचा शोधही त्यात चालू असतो. अशा मतदाराला मुख्यमंत्री पदासाठी आधीच सुरू झालेली लठ्ठालठ्ठी खुश करील काय? मतदानाचे दोन प्रकार असतात. गुजरातमध्ये लागोपाठ तीनदा लोकांनी मोदींना भरभरून मते दिली व अनिर्बंध सत्ता दिली, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणता येईल. पण आरंभीच्या काळात भाजपाला सत्ता मिळाली होती, तिथे अशीच खुर्चीची रस्सीखेच होऊन लोकांचा भ्रमनिरास झालेला होता. मोदींचा उदय झाल्यावर भाजपावर लोकांचा विश्वास बसू लागला. त्याआधी भाजपाने तिथल्या सर्व स्थानिक निवडणूका गमावण्याची नामुष्की आलेली होती, हे विसरता कामा नये. 

महाराष्ट्रामध्ये १९९९ साली युतीला सत्ता मिळाली, त्यानंतर सत्तेची मस्ती दाखवण्यात मशगुल झालेले युतीपक्ष लोकांच्या मनातून उतरले. त्याचाच लाभ कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला पुढल्या काळात मिळाला होता. त्यानंतर युतीमध्येच इतकी धुसफ़ुस व अंतर्गत बेबनाव होत राहिला, की त्यांच्यापेक्षा भ्रष्ट आघाडी बरी म्हणायची वेळ मतदारावर आली. थोडक्यात नकारात्मक मतदानातून १९९५ सालात मिळालेला कौल सकारात्मक दिशेने वळवण्यात युतीपक्षांना अपयश आल्याने कॉग्रेस आघाडीला दिर्घकाळ सत्तेवर रहाणे शक्य झाले. त्यांना लोकसभा निवडणूकीत जनतेने धडा शिकवला आहे. पण तोच धडा युतीलाही दिलेला आहे. युतीला त्याचे भान दिसत नाही. अन्यथा त्यांच्यात आतापासूनच अधिक जागांची मागणी वा पदांच्या वाटपाचे जाहिर हेवेदावे कशाला रंगले असते? जी पहिली मतचाचणी समोर आली आहे त्यातले निष्कर्ष इतकेच सांगतात, की लोकांना आजचे सत्ताधारी नकोसे झालेले आहेत आणि बदलायचे आहेत. पण त्यांना बाजूला करताना कुणाला मुख्यमंत्री बनवावा असे मतदाराने ठरवलेले नाही. सर्वच प्रमुख पक्ष स्वबळावर लढले, तर युतीच्या पक्षांना १८० जागा मिळतातच. पण एकत्रित लढले तर २१० जागा मिळतात. उलट एकमेकांच्या विरुद्ध लढून आघाडीतील पक्षांना ५५ आणि एकत्र लढून ८० जागा मिळू शकतात. याचा सरळ अर्थ इतकाच, की कुठल्याही मार्गाने वा आडवळणाने पुन्हा आघाडी सत्तेवर बसू नये, असे जनतेचे साफ़ मत आहे. पण सत्तेची झिंग आधीच चढलेल्या युतीलाही ती चाचणी काहीतरी सांगते आहे. स्वबळावर लढलात तरी कुणा एकाला स्वच्छ कौल मिळणार नाही, युती म्हणूनच सत्ता राबवावी लागेल. अशावेळी दोन्ही बाजूंनी गंभीरपणे वास्तवाकडे बघण्याची गरज आहे. चाचणीचे आकडे झुगारून सत्ताधार्‍यांना परिणाम नाकारता येणार नाहीत वा पराभव टाळता येणार नाही. त्याचवेळी मोदी लाट आता सगळेच मान्य करीत असले, तरी युतीला मत देणार्‍यांना राज्यात मोदी मुख्यमंत्री होणार नाहीत, म्हणूनच एकट्या भाजपाच्या बाजूला कौल देणे शक्य नाही. म्हणूनच भाजपाने स्वबळाची उद्दाम भाषा बोलण्यात अर्थ नाही. त्याचप्रमाणे सेनेने अधिक जागा जिंकण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री पदावर दावे करण्यातही अर्थ नाही. व्यवहारी राजकारणात भावनेपेक्षा व्यवहाराला महत्व असते. त्यासाठी इंदिराजी वा राजनारायण यांच्यासारखे वास्तववादी असणे आवश्यक असते. 

तेव्हा इंदिराजी नकोत म्हणून आपल्याला लोक कौल देणार असले, तरी तो नकारात्मक विजय असल्याचे वास्तव राजनारायण स्पष्ट शब्दात मान्य करीत होते आणि पराभवाची चव चाखल्यावर इंदिराजींनी आणिबाणी लादल्याची चुक मान्य केली. त्यांनी चुक मान्य केली तिथून त्यांच्या सुधारण्याचा आरंभ झाला होता आणि अवघ्या अडिच वर्षात देशातले राजकीय चित्र साफ़ पालटून गेले होते. चुक कबुल करण्याचा अर्थ इंदिराजी तिथेच थांबल्या नाहीत, त्यांनी त्याच जुन्या चुका आपल्या हातून पुन्हा घडू नयेत, याची काळजी घेतली होती. तिथून मग राजकीय वास्तविकताही बदलू लागली. मार्केटींग करून जनतेची विरोधकांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप इंदिरा गांधी यांनी विरोधकांवर केला नव्हता किंवा आपण केलेल्या चुकांचे समर्थनही केले नव्हते. पराभवाने दिलेला धडा त्या शिकल्या होत्या आणि आपल्या यशातला फ़ोलपणा राजनारायण आधीपासून ओळखू शकलेले होते. अधिक जागांसाठीची युतीमधली रणधुमाळी आणि विधान परिषदेच्या पोटनिवडणूकीने आघाडीमध्ये निर्माण झालेला बेबनाव, त्याच राजकीय अडाणीपणाची साक्ष आहे. लोकशाहीत जनमत सर्वोच्च असते आणि लोकांची आपल्यावर मर्जी नसली तरी चालते, पण नाराजी व्हायला नको, याची काळजी घ्यायची असते. एकूणच राज्यातल्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाला त्याचे भान असलेले दिसत नाही. मित्रपक्ष म्हणवणारेच एकमेकांच्या कुरापती काढतात व एकमेकांवर कुरघोड्या काढण्यात रममाण होतात, तेव्हा त्यापैकी कोणालाही जनमताची फ़िकीर नसल्याचेच जाणवते. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. तर त्यात मग जनतेला कोणते पर्याय शिल्लक उरतात? आपल्या अपेक्षा पुर्ण करणारा सर्वोत्तम पक्ष वा नेता निवडण्य़ाची संधी लोकांना मिळत नाही. त्याऐवजी कोण अधिक नावडता, त्याला दूर ठेवण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. अमूक हवे यापेक्षा तमूक नको, अशीच निवड करावी लागते. दुसरीकडे नावडीतून झालेली निवड मग अपेक्षीत परिणाम देतेच असेही नाही. 

लोकांना आपल्या कारभाराचा इतका तिटकारा कशाला यावा, याचा आजच्या सत्ताधार्‍यांनी विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना मोदीलाटेने पराभूत झालो, असल्या भ्रमातून बाहेर पडावे लागेल. आरक्षण वा अनुदाने, सवलती असल्या आमिषातून गमावलेली पत पुन्हा हस्तगत करता येणार नाही. लोकसभा निकालाचे आकडेच त्यातले वास्तव दाखवू शकतील. ते इतके भीषण सत्य आहे, की आज अनेक राष्ट्रवादी व कॉग्रेस नेते युतीमध्ये आश्रय शोधू लागलेत. कारण आहेत त्या पक्षात भवितव्य उरले नाही, याची खात्री पटलेली आहे. पण दुसरीकडे तोच युतीलाही इशारा आहे. जनता त्यांना उत्तम कारभारासाठी संधी देते आहे, मस्तवालपणा करण्याचे लाड जनता करीत नसते. १९९५ सालात युतीने सत्ता मिळवली तेव्हा तिच्या पारड्यात अवघी २८ टक्के मते होती. लोकसभेच्या यशात युतीने ५० टक्के मजल मारली होती. एका चाचणीत युतीला ४२ टक्के मते दिसतात. तीन महिन्यांपुर्वी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणार्‍या कॉग्रेसला आज विरोधी नेतेपद मिळवण्यासाठी वाडगा घेऊन फ़िरावे लागते आहे, त्याला अवघी १२ टक्के मतातली घट कारणीभूत झाली. उलट लागोपाठ दोन निवडणूकात कॉग्रेसकडून मार खाणार्‍या भाजपाला मोदींनी १२ टक्के मते अधिक मिळवून दिली आणि त्याच्यासोबत सत्ता व पंतप्रधानपदही त्या पक्षाकडे आले. आकड्यांची व टक्केवारीची ही किमया ज्यांना माहित नसते, त्यांना मतदान व त्यातून घडणार्‍या चमत्कारांचे रहस्य कधीच उलगडता येत नाही. त्यांना इंदिराजी रायबरेलीत कशाला पराभूत होऊ शकतात, ते उमगत नाही. म्हणूनच त्यांना तीनचार महिन्यापुर्वी घोंगावणारी मोदीलाट ओळखता आली नाही की तिच्यातून सावरता आले नाही. तेच लोक आता मोदीलाट ओसरल्याचे हवाले देतात, तेव्हा त्यांची कींव करावीशी वाटते. त्यांच्या अपरिहार्य पराभवातून त्यांना वाचवणे शक्य नसेल, तर त्याच लाटेवर स्वार होऊन उंची गाठणार्‍यांना कपाळमोक्ष होऊ नये यासाठी सावध करण्यात धन्यता मानावी. एका विधान परिषदेच्या जागेवरून अखेरच्या क्षणी एकमेकांना दगा देणारे मित्रपक्ष आगामी विधानसभा निवडणूकीत जागावाटप करून एकदिलाने लढतील, यावर शरद पवार किंवा सोनिया गांधी विसंबून असतील तर आनंदच आहे. लोकसभा मोजणीत २५० जागी युती आघाडीवर आहे, तिला हरवायचे तर दिडशे जागी मागे ढकलावे लागेल. असले मित्र एकजूटीने ते दिव्य कसे पार पाडणार त्यांनाच ठाऊक.

(बहार दैनिक ‘पुढारी’ १७ ऑगस्ट २०१४)  

शनिवार, ५ जुलै, २०१४

यशवंतरावांचा एकलव्य..... पवार नव्हे, नरेंद्र मोदी




    देशातल्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दोन महिने उलटत आले आहेत आणि नवे सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना केव्हाच पुर्ण झाला आहे. पण अजून तरी इथल्या राजकीय अभ्यासक व सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांना त्याचे भान आलेले दिसत नाही. तसे असते तर रेल्वेच्या प्रवासी दरवाढीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक काळात उच्चारलेल्या प्रचारातील शब्दांवर मल्लीनाथी करण्यात वेळ वाया घालवला गेला नसता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी मोदींच्या जाहिरातीची ओळ होती. त्याचा आधार घेऊन रेल्वे दरवाढीची टिंगल करण्यात धन्यता मानलेल्यांनी, त्यावर उमटलेल्या सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया कितीशा बघितल्या आहेत? प्रवासी भाडे गेल्या दहा वर्षात आधीच्या सरकारने वाढवले नव्हते. त्यामुळेच मग रेल्वे तोट्यात गेलेली आहे आणि त्याच दिवाळखोरीमुळे रेल्वेचा प्रवास म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनून गेला आहे. भाड्यात वाढ व्हायला कोणाचाच विरोध नाही. प्रामुख्याने रेल्वे्तून जे नित्यनेमाने प्रवास करतात, त्यांना त्यातली स्वस्ताई नेमकी कळते. म्हणूनच नवी दरवाढ कुठल्याही कारणास्तव महागाई होऊच शकत नाही, याचेही पुरते भान खर्‍या रेल्वे प्रवाश्यांना आहे. पण जे कधीच रेल्वेने किंवा सार्वजनिक वहातुक सेवेने प्रवास करीत नाहीत आणि जेव्हा करतात, तेव्हा मोफ़त सवलतीनेच रेल्वेचा वापर करतात, त्यांना वाढीव रेल्वे दर म्हणजे महागाई वाटणे स्वाभाविक आहे. उलट जे लोक बस वा अन्य मार्गाने प्रवास करतात, त्यांना रेल्वे भयंकर स्वस्त असल्याचे ठाऊक आहे. मात्र त्याचवेळी त्या स्वस्त रेल्वेभाड्यामुळे तिथल्या सोयी सुविधाही होत नाहीत, हे सत्यही खरा रेल्वे प्रवासी जाणतो. म्हणूनच त्याच्यासाठी खरेच स्वस्त व मस्त असलेली रेल्वेची सोय, अधिक सुरक्षित असावी अशी त्याची अपेक्षा असल्यास नवल नाही. त्याला जेवढी स्वस्ताई हवी, तितकाच रेल्वेचा प्रवासही सुरक्षित हवा आहे. पण गेल्या दहा वर्षात नेमक्या त्याच बाबतीत त्याची वंचना झालेली आहे. रेल्वे अपघात ही नेहमीची बाब झाली आहे. रेल्वेतल्या गैरसोयी नेहमीच्या झाल्या आहेत. त्यापासून त्या खर्‍या रेल्वे प्रवाश्याला मुक्ती हवी आहे. पण त्याचे ऐकतो कोण?

   दहा वर्षात सामान्य माणसाची हाक वा तक्रारी प्रस्थापित राजकारणी ऐकत असते व त्यांनी त्यावर योग्य उपाययोजना केल्या असत्या, तर दिल्ली बाहेरून आलेल्या मोदी यांच्यासारख्या राजकारण्याला देशभरच्या जनतेने इतका मोठा प्रतिसाद कशाला दिला असता? जी कहाणी देशातल्या मतदाराची आहे, तीच रेल्वे प्रवाश्यांची आहे. त्याला काय हवे किंवा त्याच्या चिंता काय आहेत, याची कधीच फ़िकीर रेल्वेमंत्र्याने वा सरकारने केली नाही. म्हणूनच मग रेल्वे म्हणजे गरीबाची वहातुक व्यवस्था आणि ती गरीबाची आहे म्हणून त्यात एका पैशाचीही दरवाढ नको, ही गैरलागू व अव्यवहारी भूमिका कायम चालू राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला, की रेल्वेतल्या सोयींचा, सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. रेल्वेची व्यवस्था व अर्थकारण ढासळले. सुरक्षा व शिस्तही संपुष्टात आली. त्यातून बेशिस्त व अपघात वाढत गेले. एकत्रित परिणाम असा झाला, की रेल्वेप्रवास असुरक्षित होत गेला आणि एकूणच रेल्वेची दुर्दशा होत गेली. त्याचे दुष्परिणाम सत्ताधारी राजकारण्यांना भोगावे लागलेले नाहीत तर त्याच रेल्वेवर अवलंबून रहाणार्‍या सामान्य गरीबाच्या जीवाशी तो खेळ होऊन बसला. एका बाजूला रेल्वे दरवाढीवर ओरडा चालू असतानाच बिहारमध्ये मोठा भीषण रेल्वे अपघात झाला. राजधानी ही आसामला जाणारी वेगवान गाडी रुळावरून घसरून चार लोक मृत्यूमुखी पडले. मग रेल्वेत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पण रेल्वेला त्यासाठी खर्च करावा लागेल, याविषयी कोणी अवाक्षर बोलत नाही. असे अपघात दोन कारणांनी नित्याची बाब झाली आहे. एक म्हणजे लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वे नफ़्यात दाखवण्यासाठी देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन टाकला. दुसरीकडे त्यांच्या नंतर रेल्वेचा कारभार दिल्ली ऐवजी कोलकात्यात बसून चालवणार्‍या ममता बानर्जी यांनी दरवाढ रोखून रेल्वेच दिवाळखोरीत नेली. तिथून मग लोहमार्ग असुरक्षित झाले आणि पैशाअभावी आधुनिक उपकरणे नसताना गाड्यावाढ मात्र चालू होती. त्याच्या एकत्रित परिणामाने गरीबाच्या जीवाशी खेळ म्हणजे रेल्वे असे समिकरण तयार झाले. आरंभी लोकांना त्याचा अंदाज येत नाही. पण सामान्य माणूस बुद्धीमान नसतो आणि युक्तीवाद करीत नसतो. तो व्यवहारवादी असतो आणि अनुभवातून शिकतो. त्यामुळेच त्याने पुरोगामी स्वस्ताई म्हणजे स्वस्तातला रेल्वेप्रवास नसून गरीबाच्या जीवाशी होणारा खेळ असल्याचे ओळखले आहे. म्हणूनच खरा गरीब रेल्वेप्रवासी दरवाढीचा समर्थनाला पुढे आलेला नसला, तरी त्याने वाढीला कुठलाही विरोध केलेला नाही.

   आपण जर रेल्वे दरवाढीच्या निमीत्ताने कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांनी केलेली निदर्शने बघितली, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यापलिकडे त्यात सामान्य माणसांचा सहभाग दिसत नाही. कॅमेरा समोर होणार्‍या अशा आंदोलनात नेत्यांना व पक्षांना प्रसिद्धी जरूर मिळते आहे. पण जेव्हा सामान्य प्रवाश्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जातात, तेव्हा लोक भाडेवाढ होताच कामा नये, असे अजिबात म्हणत नाहीत. पण भाडेवाढी बरोबर सुविधाही उभ्या कराव्यात, वाढवाव्यात असे अगत्याने सांगतात. याचे कारण त्यांना दरवाढीतून अन्याय होत नसल्याचे पुरते भान असल्याचे दिसते. तेवढेच नाही तर भाडे वाढवा, पण ते वाढलेले पैसे सुविधा व सुरक्षीतता उभी करण्यासाठी खर्च करा; असाच सामान्य जनतेचा आग्रह दिसतो. हे जाणत्यांना उमगत नाही आणि सामान्य प्रवाश्याला कसे कळते? कारण तोच खरा रेल्वेचा प्रवासी आहे आणि ज्यांना कळत नाही, ते रेल्वेने प्रवासच करत नाहीत. सहाजिकच त्यांना रेल्वेच्या दुर्दशेशी कर्तव्यच नाही. ज्याला कर्तव्य आहे, तो प्रवासी म्हणूनच दरवाढीचा विरोध करत नाही. कारण त्याला रेल्वे जगवायची आहे आणि त्यासाठी खर्च करावाच लागेल, याचेही भान आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात अशी मोठी भासणारी भाडेवाढ करण्याचे धाडस केलेले आहे. कारण तुलनात्मक किंमती बघितल्यास, ती भाडेवाढ नगण्य आहे याचीही जाणिव पंतप्रधानांना आहे. म्हणूनच कितीही तक्रारी व टिका झाल्यावरही त्यांनी रेल्वेची दरवाढ मागे घेण्याचा संकेतही दिलेला नाही. पण त्याचवेळी मुंबईच्या लोकल प्रवाश्यांसाठी झालेली दरवाढ मात्र विनाविलंब दोन दिवसात मागे घेतली गेली. गमतीची गोष्ट बघा. मुंबईच्या लोकल पासधारकांसाठी कुठल्या पक्षाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला नव्हता. उलट त्या बाबतीत नवनिर्वाचित सत्ताधारी पक्षाचे खासदार व नेते रेल्वेमंत्र्यांना दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी शिष्टमंडळाशी विचारविनिमय होताच दोन तासात लोकल पासधारकावर लादलेला बोजा मागे घेतला. तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा गवगवा माध्यमातून झाला, ही चक्क दिशाभूल आहे. कारण रेल्वे प्रवासी भाडेवाढ आणि मुंबईच्या लोकल पासधारकाची भाडेवाढ हे संपुर्ण दोन वेगळे विषय आहेत.

   रेल्वे प्रवासी भाड्यात १४.२ टक्के दरवाढ केलेली आहे. पण मुंबई लोकल रेल्वे मासिक पासधारकांना जवळपास दुप्पट ते अडीचपट भाववाढीला सामोरे जावे लागणार होते. कारण त्यांना आजवर मिळणारी सवलत देशातील इतर रेल्वेप्रवाशांसारखी नाही. मुंबईच्या लोकल पासधारकांना महिन्यातल्या तीस दुहेरी फ़ेर्‍यांपैकी केवळ पंधरा एकेरी प्रवासी भाड्यात मासिक पास दिला जातो. त्याऐवजी तो देशातील इतरत्र असलेल्या तीस एकेरी भाड्याप्रमाणे द्यावा, असा नवा निर्णय होता. म्हणून मग तो पंधरा ऐवजी तीस फ़ेर्‍यांचे भाडे, म्हणून दुप्पट दिसत होता. तिथे भाडेवाढ शंभर टक्के वा अधिक दिसत होती. पण इथे एक जुना संदर्भ सांगणे भाग आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाचे पहिलेच बिगर कॉग्रेस सरकार सत्तेत आलेले होते आणि रेल्वेमंत्री म्हणून मधू दंडवते यांची निवड झाली होती. त्यांनी लोकलच्या प्रवासी भाड्यात मुंबईकरांना मिळणारी तीच सवलत काढून घेतली व अखिल भारतीय नियमाप्रमाणे पास देण्याचा आदेश दिला होता. अर्थात त्याच्या विरोधात तेव्हा कॉग्रेसपेक्षा जनता पक्षातल्याच मृणाल गोरे, जयवतीबेन मेहता व सरकारची पाठराखण करणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर अशा महिला नेत्याच आधी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मुंबईभर निदर्शने झाली होती. पण त्यापासून दूर असलेले जनता पक्षाचे अभ्यासू नेते व ठाण्याचे खासदार रामभाऊ म्हाळगी, यांनी त्या सरकारी धोरणाच्या विरोधात मोठीच कामगिरी तेव्हा बजावलेली होती. त्यांनी एक असा मुद्दा रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या वेळी समोर आणला, की मुंबई लोकल पासधारकांची सवलत कायम ठेवावी लागली होती. ही सवलत औद्योगिक कामगार कायद्यानुसार मुंबईकराना मिळालेली असून त्याबाबत रेल्वे कायद्यानुसार फ़ेरबदल करात येणार नाहीत, असा म्हाळगींचा दावा होता. मला असे तेव्हाच्या बातम्यातून वाचलेले आठवते. आजही ती सवलत म्हणूनच रेल्वे मंत्रालयाला काढून घेण्य़ाचा अधिकारच असू शकत नाही. बहुधा मुंबईच्या खासदार शिष्टमंडळाने त्याचाच आधार घेऊन आपली बाजू मांडलेली असावी. म्हणूनच रेल्वेमंत्र्यांना विनाविलंब माघार घ्यावी लागली आहे. तो म्हाळगींचा खरा विजय म्हणावा लागेल.

   जेव्हा मंगळवारी रात्री मुंबईच्या पासधारकांना दिलासा देण्यात आला, तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा प्रचार सुरू झाला. पण ती वास्तविकता अजिबात नव्हती. अगदी मुंबईच्या लोकल पासधारकांनाही इतर रेल्वे प्रवश्यांप्रमाणे भाडेवाढ लागू झाली आहे. पण त्या वाढीनुसार पुन्हा पंधरा एकेरी फ़ेरीचे भाडे असेल तेवढ्यात मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच देशभर जी भाडेवाढ लागू झाली होती, ती मुंबईकरांनाही लागू आहे. पण त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार पुर्वापार मिळत आलेली सवलत काढून घेण्य़ाचा निर्णय गैरलागू होता आणि तेवढाच मागे घेण्यात आलेला आहे. ती भाडेवाढ नव्हतीच तर धोरणात्मक चुक होती आणि दुरूस्त करण्यात आली. आता सवाल असा आहे, की मुळात दरवाढ आवश्यक होती काय? दहा वर्षातला तोटा व दिवाळखोरी संपवायची, तर दरवाढीला पर्यायच नव्हता. पण दुसरीकडे रेल्वेचा डबघाईला आलेला कारभार निस्तरायचा तर पैसे आणायचे कुठून? आजकाल देशभर रस्ते वहातुकीची काय अवस्था आहे? रस्ते बांधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तिथे मग खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते बांधून त्यावर टोलवसुली चालते, त्याला लूट नाहीतर काय म्हणायचे? रेल्वेने टोल म्हणून वेगळी वसुली करावी काय? सुधारणा व सुविधा हव्या असतील, तर मग रेल्वेने खाजगीकरणाचा पर्याय वापरावा काय? म्हणजे लोहमार्ग उभारण्यासाठी दुरुस्ती व विस्तारसाठी खाजगी भांडवलाला आमंत्रित करून सरसकट टोलची वसुली सुरू झाली, तर ती भरणार कोण? रेल्वे म्हणजे पुन्हा भाड्यावरच त्याचा बोजा चढणार ना? सरकारी वा सार्वजनिक बसेसना रस्त्याचा टोल लागतो, त्याची वसुली कुणाकडून केली जाते? तशीच सुविधा व सुधारणांसाठी टोलची वसुली गरीब रेल्वेप्रवाश्यांच्या माथी मारायची काय? गेल्या दहा वर्षात बस वा तत्सम रस्ते वहातुकीचे प्रवासी भाडे दुपटीपेक्षा अधिक वाढलेले आहे. त्याच्या तुलनेत रेल्वेने किती वाढ केली? त्याला महागाई म्हणायचे असेल, तर स्वस्ताईची नवी व्याख्याच करावी लागेल. आणि असली स्वस्ताई कोणाच्या जीवाशी खेळत असते?

   कालपरवा छपरा बिहार येथे जो रेल्वे अपघात झाला, त्यानंतर विनाविलंब जखमींना व मृतांना लाखाच्या भरपाईचे आदेश जारी झालेले आहेत. हे प्रवासी रेल्वेने प्रवास करायला येतात, की आपल्या जीवाची किंमत वसुल करायला येतात? किती लोक असे असतील, ज्यांना प्रवासात मरण्याची हमी दिल्यास गाडीत बसतील? प्रवासभाडे शंभर रुपये, पण मेल्यास लाखभर रुपये, असे आधीच सांगितले तर किती प्रवासी येतील? आज रेल्वेची दुर्दशा तशी झालेली आहे. गाडी वेळेवर सुखरूप पोहोचण्याची हमी रेल्वे देऊ शकत नाही. त्यातून प्रवाश्यांना मुक्ती मिळणार असेल, तर दुप्पट भाडेवाढ झाली तरी लोक खुशीने भरायला तयार होतील. कारण आजचे रेल्वेभाडे जवळपास नगण्य आहे. जगातील सर्वात स्वस्त रेल्वेप्रवास अशी इथली स्थिती आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात रेल्वेपेक्षा बस वा खाजगी वहातुकीने गरीबाला प्रवास करावा लागतो. तिथे याच्या अनेकपटीने भाडे मोजावे लागते. त्याच्या तुलनेत आजचा रेल्वेप्रवास म्हणजे भेसळयुक्त औषधासारखा झाला आहे. तो स्वस्त आहे पण जीवाशी खेळ झाला आहे आणि त्यात कुठलीही सुधारणा करायची इच्छाच आजवरची सरकारे गमावून बसली होती. कोणी चार टोळभैरव उठणार व महागाईची टिमकी वाजवणार, की सरकारने शेपूट घालायची; हा खाक्या होऊन बसला होता. पण तो गरीब कोण, त्याला काय व का परवडत नाही, याकडे बघायला कोणालाच वेळ नाही. त्यातून अशी रेल्वेची दुर्दशा झालेली आहे. मग फ़सवेगिरी सुरू होते. आजची स्थिती बघा. रेल्वेत सुविधा आणून वा सुधारणा करून तिला कार्यक्षम केल्यास प्रवाश्यांनाच लाभ होणार आहे. त्यांचाच जीव सुरक्षित होऊ शकणार आहे. उलट स्वस्ताईच्या नावाखाली असलेली अनागोंदी कायम ठेवली तर कमी खर्चात भागू शकते. तो कमी खर्च म्हणजे तरी काय? ७१

   अब्जावधी रुपये खर्च केले नाहीत, तर काही शेकडा वा हजार लोक अपघाताने मरतील. त्यांना भरपाई म्हणून पंधरावीस कोटी रुपये मोजले, की जबाबदारी संपली. परंतु याच धोरणाने दिवसेदिवस रेल्वेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. एक एक बुरूज ढासळत जावा आणि एक अभेद्य किल्लाच जमीनदोस्त व्हावा, तशी जगातली ही सर्वात अधिक पसरलेली रेल्वेयंत्रणा निकामी भंगार होऊन गेली आहे. पण तरीही आज तीच अन्य कुठल्याही व्यवस्थेपेक्षा स्वस्त ठरू शकणारी प्रवासी सुविधा आहे. तिच्यात दुपटीने दरवाढ केली, तरी तीच सर्वात स्वस्त साधन रहाणार आहे. पण नाही केल्यास रेल्वे डबघाईला जाईल आणि अन्य महागड्या सोयीकडे जाण्याला पर्यायच उरणार नाही. पंतप्रधानपदी विराजमान होताच मोदींनी ते धाडस केले आहे. त्यांचेच कुटुंब व भाईबंद नित्यनेमाने सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करणारे आहेत. सहाजिकच गरीबासाठी सामान्य जनतेसाठी काय महाग असते व कशाला स्वस्ताई म्हणतात, ते अन्य नेत्यांपेक्षा मोदींना नक्कीच कळते. ज्याची आई मतदानाला नव्वदीनंतरही साध्या रिक्षाने जाते; ती पुत्र पंतप्रधान झाल्यावर महागाईसाठी त्याचा कान पकडल्याखेरीज राहिल काय? ती त्याला पेढा भरवताना भाडेवाढ दरवाढ याबद्दल चार खडे बोलही ऐकवणारच. हाच मोदी व मनमोहन सिंग यांच्यातला फ़रक आहे. मनमोहन पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्याच पत्नीने पहिल्या दिवशी काय अपेक्षा व्यक्त केली होती? ‘बाकी कुछ करे ना करे. लेकीन गॅस सिलींडरके दाम ना बढाये’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. कदाचित टिव्ही कॅमेरासमोर आपले सामान्यपण दाखवायला तसे बोलल्या असतील. अन्यथा मागल्या दहा वर्षात सिलींडरच्या आकाशाला भिडलेल्या किंमतीवर मनमोहन सिंग यांना घरातच खरी प्रतिक्रिया उमजली असती. असो, पत्नीची अपेक्षा मनमोहन सिंग पुर्ण करू शकले नाहीत. कारण त्यांना सामान्य लोकांच्या अपेक्षा व गरजाच माहिती नव्हत्या. मोदींचे तसे नाही, त्यांचे आप्तस्वकीय जगासमोर येऊन मिरवत नाहीत. पण सामान्य जीवन जगतात. म्हणूनच त्यांच्या समस्या व अपेक्षा मोदींना नक्कीच माहिती आहेत. त्याचाच प्रभाव मग कारभारावर पडत असतो. रेल्वेची ही दरवाढ त्यातूनच आलेली आहे. म्हणूनच राजकीय विरोधक वगळले, तर सामान्य जनतेकडून त्या विरोधात आवाज उठलेला नाही. उलट अधिक चांगल्या सेवा सुविधांची अपेक्षा मात्र व्यक्त झाली आहे. इथे मला महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व शरद पवार यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण होते.

   यशवंतराव; म्हणायचे पुढार्‍यांना ‘नाही’ म्हणता आले पाहिजे आणि अधिकार्‍यांना ‘हो’ म्हणता आले पाहिजे, मगच सरकार उत्तम कारभार करू शकते. याचा अर्थ असा, की मतांसाठी इच्छुक असलेला राजकीय नेता कुठलीही अव्यवहार्य मागणी लोकांकडून आली, तरी बिनदिक्कत होकार देऊन टाकतो. त्याला त्यातली अव्यवहार्यता जनतेला पटवून नकार द्यायला जमले पाहिजे. त्याचवेळी जनहिताचा संदर्भ विसरून नुसत्या नियमांचे आडोसे घेत नकाराचा आडमुठेपणा अधिकारी करतात. त्यांना जनहिताच्या कामात नियमाच्या जंगलातून वाट शोधून होकार देण्याचे प्रयास साधले पाहिजेत. तरच कल्याणकारी सरकार अस्तित्वात येऊ शकते व लोकांचे जीवन सुखकर सुसह्य होऊ शकते. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अधिकार्‍यांना जनहितासाठी कामाला जुंपणे सत्ताधारी राजकीय नेत्याचे कर्तव्य आहे आणि त्याचवेळी जनतेकडून वा पाठीराख्यांकडून आग्रह धरला गेला, तरी आवश्यक तिथे त्यांना ठामपणे नकार देणाराच राज्यकर्ता उत्तम काम करू शकतो. हा यशवंतरावांचा मूलमंत्र होता. त्यातून त्यांनी विकसित प्रगत महाराष्ट्राचा पाया घातला. त्यांचेच कल्याणशिष्य शरद पवार आज निवडणूका हरण्याच्या भयाने आरक्षणाचा घातक निर्णय घेण्यापर्यंत घसरले आहेत. पण दुसरीकडे यशवंतरावांच्या हयातीत राजकारणातही नसलेले नरेंद्र मोदी चव्हाणांची शिकवणी मिळालेली नसली तरी त्यांच्याच मूलमंत्राचे अनुसरण करून कुठे पोहोचले आहेत. गेल्या तेरा वर्षात मोदींनी लोकप्रिय होण्यासाठी वा मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी शरणागती पत्करणारे काहीच केले नाही. पण जनहिताचे अनेक निर्णय ठामपणे घेतले आणि नकारात्मक नोकरशाहीला सकारात्मक बनवण्याचेही असाध्य काम करून दाखवलेले आहे. म्हणूनच त्यांना मी यशवंतरावांचा एकलव्य म्हणतो. कौरव पांडवांना शिकवणार्‍या द्रोणाचार्यांकडे नुसते बघून धनुर्विद्येत तरबेज झालेल्या एकलव्याप्रमाणे मोदींनी यशवंतरावांचे आदर्श कारभाराचे प्रात्यक्षिक रेल्वे भाडेवाढीसह तिच्या सुधारणांसाठी घडवून दाखवले आहे. उलट शरद पवार मात्र कालबाह्य झालेल्या आरक्षणाच्याच गाळात रुतून बसले आहेत.

   आणखी दोन चार दिवस थांबणे आवश्यक आहे. रेल्वे व देशाचा अर्थसंकल्प जुलैच्या पुर्वार्धात मांडला जाणार आहे, तेव्हा मोदी सरकारची खरी दिशा स्पष्ट होईल. त्यातून ह्या नेत्याच्या मनातला भव्यदिव्य व विकसित भारत जगासमोर आराखडा म्हणून मांडला जाणार आहे. त्याचे व त्याच्या सरकारचे मूल्यमापन एखाद्या दरवाढ वा भाडेवाढीने होऊ शकत नाही. त्यावरच्या उथळ वा उतावळ्या प्रतिक्रियातून मोदींचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. एक मात्र सर्वांनी लक्षात ठेवावे. तेरा वर्षात हा माणूस कधीच हरायची लढाई लढलेला नाही आणि लढलेली कुठल्याही क्षेत्रातली प्रत्येक लढाई त्याने निर्णायकरित्या जिंकलेली आहे. तो इतक्या सहजपणे वा प्रारंभिक दिवसात एकदोन निर्णयात पराभूत वा शरणागत होईल, ही अपेक्षाही मुर्खपणाची आहे. त्यामुळे रेल्वेची भाडेवाढ वा महागाई संबंधातले आज उठणारे आवाज, कोल्हेकुईपेक्षा जास्त महत्वाचे म्हणता येत नाहीत. तीन महिन्यात चार विधानसभा निवडणूका दारात उभ्या असल्याचे पुर्ण भान असलेला हा नेता, त्यात पक्षाला पराभूत व्हावे लागेल असा कुठलाही निर्णय घिसाडघाईने करण्याची सुतराम शक्यता नाही.