बुधवार, २४ सप्टेंबर, २०१४

शतकातील पत्रकारितेची अस्ताकडे वाटचाल

 

विसाव्या शतकातून आपण एकविसाव्या शतकात आलो, म्हणजे नेमके काय झाले? तर शंभर वर्षापुर्वी भारतीय समजाच्या जीवनावश्यक गरजा होत्या, त्यात आज आमुलाग्र बदल घडला आहे. कधीकाळी अन्न, वस्त्र, निवारा असे मानवी गरजांचे वर्णन केले जात होते. जगातल्या प्रत्येकाला आणि गरीबाला इतक्या तीन गोष्टी मिळाल्या; तरी तो सुखी होईल, अशी साधारण विसाव्या शतकाच्या आरंभीची समजूत होती. पण विसाव्या शतकाच्या आरंभी भारतामध्ये यांत्रिक व तांत्रिक वाटचाल सुरू झाली आणि शेती व कास्तकारीवरच विसंबून असलेला हा समाज, नव्या युगाकडे बिचकून पाहू लागला. कुतूहल आणि भय, अशा दुहेरी अचंब्यातून तो हळुहळू नव्या युगाला समजून घेत त्याच्याशी जुळते घेऊ लागला. त्यातून मग त्याला नव्या सुखस्वप्नांनी वेढले आणि विसाव्या शतकाचा शेवट येईपर्यंत त्याच्या मुलभूत गरजा बदलत गेल्या. गावात कुठलाही आडोसा बघून शाकारलेल्या छताखाली चंद्रमौळी संसार थाटणार्‍याला पक्के घर ही गरज वाटू लागली, तर शहरात भाड्याच्या इवल्या खोलीत गुण्यागोविंदाने जगणार्‍या कष्टकर्‍याला, आपल्या मालकीचे घर व त्यात सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा, ही गरज वाटू लागली. असा सामाजिक, मानसिक बदल ज्या साधनाने घडवून आणला, त्यालाच माहितीचा स्रोत किंवा माध्यम असे म्हणता येईल. ज्याला सर्वसाधारणपणे पत्रकारिता असे म्हटले जाते. ज्या साधनाने देशातील पारतंत्र्य व स्वातंत्र्य किंवा लोकशाही व नागरिकांचे अधिकार असल्या संकल्पना समाजमनात कळत नकळत रुजवल्या.

विसाव्या शतकाच्या आरंभी स्वातंत्र्य चळवळीने जोर पकडला, त्यामागे पत्रकारितेने निभावलेली जबाबदारी अत्यंत मोलाची व निर्णायक होती. तिचे परिणाम व व्याप्ती मुंबईचा पहिला ब्रिटीश गव्हर्नर एलफ़िन्स्टन याने नेमकी ओळखली होती. म्हणूनच जेव्हा स्वदेशी बुद्धीमंतांनी आपापल्या भाषेत वर्तमानपत्रे काढण्याचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा त्यांना मान्यता किंवा परवानगी देण्यापुर्वी भारताच्या गव्हर्नर जनरलने दूरगामी परिणामांचा विचार करावा, असे त्याने सुचवले होते. प्रत्येक पत्रकार हा मूळातच निराश वा वैफ़ल्यग्रस्त राजकारणी असतो, असे एलफ़िन्स्टनचे मत होते. त्यामुळेच देशी पत्रकार व वृत्तपत्रांना मोकळीक दिली, तर स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागवण्यास हातभार लावला जाईल, अशी त्याची आशंका होत. ती खोटी म्हणता येणार नाही. कारण तेव्हाही भारतात इंग्रजी भाषेतील मोजक्या लोकसंख्येपर्यंत जाणार्‍या वृत्तपत्रांचा जमाना सुरू झाला होता. पण बहुतांश जनता त्यापासून मैलोगणती दूर होती. लाखात एखाद्या व्यक्तीपुरती इंग्रजी भाषा मर्यादित होती आणि म्हणून त्या भाषेतून चालणार्‍या पत्रकारितेचा प्रभाव जनमानसावर फ़ारसा होण्याचा धोका नव्हता. शिवाय अशी इंग्रजी वृत्तपत्रे ब्रिटीशधार्जिणे लेखक बुद्धीमंतच चालवित होते. त्यातून स्वातंत्र्याची भाषा बोलणार्‍यांवर हल्लेच होत असत. सहाजिकच स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रे स्थानिकांच्या अस्मिता व अभिमानाला खतपाणी घालून ब्रिटीश सत्तेला सुरूंग लावण्याची त्याची भिती, वास्तववादी म्हणायला हवी. पण त्याची मागणी दुर्लक्षिली गेली आणि प्रादेशिक भाषांना आपापल्या वृत्तपत्रांची संधी मिळाली. तिथून मग तळागाळापर्यंत माहिती झिरपण्याचा खरा ओघ सुरू झाला. ती खरी देशी पत्रकारितेची सुरूवात होती आणि तिथूनच मग आरंभकाळात क्रमाक्रमाने भारतीय जीवनशैलीत सुक्ष्म बदल होत गेले. जीवनाच्या गरजा बदलत गेल्या. आकांक्षा व मागण्या वाढत गेल्या. त्याच पत्रकारितेने नवे राजकीय सामाजिक नेतृत्व भारतीय समाजात उभे करण्याची बहुमोल कामगिरी पार पाडली, असे मानायला हरकत नाही. अर्थात ही वाटचाल किंवा आरंभ सुखनैव वा आरामदायी नव्हता. अनंत कष्ट व अडचणीतून मार्ग काढत आजची पत्रकारिता इथपर्यंत येऊन उभी राहिली आहे.

नुकत्याच संपलेल्या लोकासभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षा़चा पार धुव्वा उडाला आणि त्याचे खापर कोणी खुलेपणाने राहुल गांधींच्या माथी मारायला धजावत नाही. परंतु जितक्या सहजपणे त्यांनी त्या शतायुषी पक्षाच्या जीवाशी व आत्म्याशी खेळ केला, त्याचेच दुष्परिणाम निकालातून समोर आले. आपल्या पणजोबा वा त्या पिढीतल्या शेकडो कॉग्रेस नेते, कार्यकर्ते व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अपरंपार कष्टातून मेहनतीतून हा पक्ष उभा केला, याची कुठलीही जाणीव राहुल गांधी यांच्यात कधीही दिसली नाही. इतक्या मोठ्या पराभवानंतरही त्याचे भान त्या पक्षातल्या कुठल्या नेत्याला वा कार्यकर्त्याला आलेले दिसत नाही. काहीशी तशीच अवस्था आजकालच्या माध्यमे व पत्रकारांची दिसते. अगत्याने बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने पत्रकारदिन साजरा करणार्‍या कितीजणांना पहिले वृत्तपत्र काढणार्‍या जांभेकरांनी त्याच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन करताना अनंत अडचणींना तोंड दिल्याचे माहित असते? त्या पहिल्या मराठी वृत्तपत्राच्या पहिल्या अंकाच्या किती प्रति छापल्या आणि त्यापैकी किती विकल्या गेल्या, याची तरी जाणिव आज लेखन स्वातंत्र्याच्या डंका पिटणार्‍यांना असते काय? लाखाच्या खपांचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फ़ेकत, कुणा शेठजीच्या पैशात आपल्या स्वातंत्र्याच्या गमजा करणार्‍यांना, स्वातंत्र्य लेखणीचे असते आणि त्याला जपताना व्यक्तीगत सुविधा व सुखसोयींवर पाणी सोडावे लागते, त्याचे भान उरलेले आहे काय? नसेल तर आजची पत्रकारिता कुठे येऊन ठेपली आहे?

नुकत्याच लोकसभा निवडणूका संपल्या आणि त्यानंतर अनेक मोठ्या वृत्तवाहिन्या किंवा माध्यम समुहांच्या संपादकांची उचलबांगडी झाल्याने अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा डांगोरा पिटला जात होता. तेव्हा ते स्वातंत्र्य कुठे गहाण ठेवले होते, त्याचेही भान बोंबा ठोकणार्‍यांना नसावे, याची कींव करावीशी वाटते. या वाहिन्या वा वृत्तपत्रे लोकशिक्षणासाठी चालविल्या जात नाहीत. कुणा व्यापार्‍याने त्यात कोट्यवधी रुपयांची मोठी भांडवली गुंतवणूक केलेली असते. त्यातून किमान तोटा होऊ नये आणि शक्य तितक्या लौकर नफ़ा मिळवता यावा, म्हणून एक उद्योग सुरू केलेला असतो. त्यात ब्रॅन्ड अंबासेडर म्हणून नावाजलेल्या ‘जातीवंत’ बुद्धीमंत, नामवंतांना संपादक पदावर नेमलेले असते. त्या नावाचा वापर करून धंदा करण्याचा उद्देश बाळगलेला असतो. अशा रितीने आपला चेहरा मॉडेलप्रमाणे विकणार्‍यांनी, आपल्या स्वातंत्र्याचे डंके पिटल्याने पत्रकारिता अधिकच दुबळी व लाचार होऊन जात असते. मालकाचे लाभ आणि त्याचे हेतू साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून माध्यमांचा राजरोस वापर होत असतो. तिथे जाडजुड पगाराच्या नोकर्‍या करणार्‍यांनी, आपल्या बुद्धी वा स्वातंत्र्याच्या गप्पा करणे, म्हणजे शुद्ध दिशाभूल असते. सोन्याच्या पिंजर्‍यात कितीही जातिवंत पोपट वास्तव्याला गेला, मग त्याने स्वातंत्र्याच्या वल्गना करायच्या नसतात. गळ्यात मालकाचा पट्टा बांधून घेतला, मग भूंकण्यातली शानही संपुष्टात येत असते. कारण मालकाच्या इशार्‍यावर आपल्या भावना गुंडाळून भुंकणे थांबवावेच लागते. अशा श्वानाने आपल्याला समाजाचा ‘बुलडॉग’ म्हणून घेण्यात अर्थ नसतो. नेमकी तशीच दुर्दैवी अवस्था आजच्या पत्रकारितेची झालेली आहे.

शेकडो वर्षापुर्वी गुरूकुल शिक्षण पद्धती होती, त्यात गुरूला देवाच्या जागी कल्पून विद्यार्थी विद्यार्जनासाठी गुरूची भक्ती करीत. तेव्हा तो गुरू आपल्या अपत्याप्रमाणे त्या मुलांचे लालनपालन करीत असे. बदल्यात मुलांच्या जन्मदात्यांकडून शुल्क उकळत नव्हता. कर्तव्य भावनेने मुलांना शिकवत होता, तेव्हाच्या गुरूकुलाचे पावित्र्य आजच्या शिक्षणसंस्थामध्ये उरलेले नाही. देणग्या व अनेक मार्गाने पालकांकडून पैसा उकळणारी दुकाने चालवणार्‍यांनी आपल्या संस्थारुपी मालमत्तेला देवालय मानायची अपेक्षा बाळगावी काय? आजकालच्या पत्रकारितेला प्रबोधन वा लोकशिक्षणाचे साधन मानून त्याचा सन्मान राखण्याची अपेक्षा म्हणूनच खोटी आहे. कालौघात माध्यमे व पत्रकारिता यांनाही आव्हान देणारी माहितीची अन्य साधने विकसित झाली आहेत आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची मक्तेदारी संपुष्टात आलेली आहे. मध्यंतरी ऐन गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर रामगोपाल वर्मा याने एक अश्लाघ्य विधान सोशल मीडियातून केले होते. त्यावरून कल्लोळ झाला, त्यबद्दलच्या चर्चेत एका वाहिनीवर मी सहभागी झालेला होतो. तर मला प्रश्न विचारण्यात आला, की अशाप्रकारे कोणी आपले मतप्रदर्शन करतो, तेव्हा त्याच्यावर सोशल माध्यमातून चौफ़ेर हल्ले चढवले जातात, ही विचारांची गळचेपी नाही काय? मला त्या प्रश्नांची गंमत वाटली. जोवर असे हल्ले मोजकी माध्यमे वा त्यातील मोजके पत्रकार करतात, तेव्हा ती टिका असते आणि सामान्य माणसाच्या हाती असलेल्या माध्यमातून त्याने झोड उठवली, मग त्याला हल्ला म्हणायचे? हा निव्वळ शहाजोगपणाच नाही काय? गुजरातची दंगल असो किंवा उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था असो, त्यासंबंधी बातम्या रंगवून सांगताना तिथल्या सत्ताधीशांवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हल्लेखोरीच करीत नसतात काय? सातत्याने मोदी, अमित शहा किंवा ममता बानर्जी यांच्या बारीकसारीक गोष्टी घेऊन त्यांना माध्यमे व पत्रकार लक्ष्य करतात, त्याला टिका कशाला म्हटले जाते? कुठल्या यात्रेत मोदींनी मुस्लिम मौलवीने दिलेली टोपी परिधान करण्यास नकार दिला, त्यावरून दोन वर्ष गुर्‍हाळ चालत राहिले. त्याला ट्रोलींग किंवा छेडछाड नाही तर काय म्हणायचे? मोदींनी कुठली टोपी परिधान करावी किंवा नाकारावी, याचा अधिकार त्यांना नसतो काय? त्याविषयी टोचून बोलायचा अधिकार पत्रकारांना कोणी दिला? ज्या राज्यघटनेने पत्रकारांना असा अधिकार दिला म्हटले जाते, तो केवळ पत्रकार म्हणून मिरवणार्‍या मोजक्या लोकांना दिलेला अधिकार नाही. तर घटनेने प्रत्येक भारतीयाला तसा अधिकार दिलेला आहे. त्याच व्यापक वापर करून आपला रोजगार शोधणार्‍याला पत्रकार म्हणतात आणि आपली हौस म्हणून फ़ावल्या वेळात मतप्रदर्शन करतो, त्याला सोशल मीडियावाला मानतात. बाकी दोघांचे अधिकार सारखेच असतात. पण इथे धंदा करणारे व दुकान थाटून बसलेले व्यापारी विक्रेते हौशी लोकांच्या नावाने नाके मुरडून आपले पाप हेच पुण्यकर्म असल्याचे भासवत असतात. वास्तवात दोन्हींचे काम तेच व तसेच असते.

जोपर्यंत माध्यमांची अशी सोपी व परवडणारी सुविधा सामान्य माणसापाशी उपलब्ध नव्हती, तोपर्यंत पत्रकार म्हणून मिरवणारे मुठभर लोक आणि त्यांचे विविध कळप, आपणच कोट्यवधी जनतेचा आवाज आहोत म्हणून मिरवत होते. सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍यांना किंवा लोकमतावर निवडून आलेल्यांना धमकावण्याचा उद्योग, असे मुठभर लोक करीत होते. पण जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले आणि सोप्या रुपात सामान्य माणसालाही आपला आवाज जगासमोर मांडण्याची तुटपुंजी का होईना, संधी मिळाली; त्यातून सामाजिक नितीमत्तेचा ठेका घेतलेल्यांचे बुरूज ढासळत चालले आहेत. आज मोठी वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांना अनेक बाबतीत सोशल मीडियाच्या मागे फ़रफ़टावे लागते आहे. अशी अनेक प्रकरणे किंवा माहिती असते, की मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांनी दडपून ठेवलेली असते. पण सोशल मीडियातून तिचा गौप्यस्फ़ोट झाल्यावर पत्रकारांची तारांबळ उडते. दोनतीन दिवसांनंतर माध्यमांना आपली चोरी लपवण्यासाठी सोशल माध्यमांनी उचलून धरलेल्या विषयाचा जाहिरपणे उहापोह करावाच लागतो. एकविसाव्या शतकातील गेली लोकसभा निवडणूक त्याच अर्थाने मोठे निर्णायक वळण मानावे लागेल. विसाव्या शतकातील माध्यमांची एकूण समाज जीवनावरील पकड ढिली पडण्याचा पहिला अनुभव, मे महिन्यातल्या मतमोजणीनंतर आला. संपुर्ण मुख्यप्रवाहातील माध्यमांचे अंदाज कोसळून टाकत, सोशल माध्यमांनी व्यक्त केलेल्या जनभावनांचे प्रतिबिंब निकालावर पडले. भांडवली पैशावर सोकावलेली आळशी पत्रकारिता पुरती उघडी पडली. आयत्या पैशावर आपापला राजकीय अजेंडा जनतेच्या गळी मारण्याचा विसाव्या शतकाच्या अखेरीस स्थिरावलेला मक्ता संपुष्टात आला. नरेंद्र मोदी हा पहिला भारतीय नेता असा निघाला, की त्याने मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांची मिरास संपुष्टात आणायलासोशल मीडियाचा धुर्तपणे वापर केला. विस्कळीत वाटणार्‍या सोशल मीडियाला संघटित पातळीवर वापरून भरकटलेल्या पत्रकारितेला पहिला धडा शिकवला. गेल्या बारा वर्षात माध्यमांनी गुजरात दंगलीचे जे भूत उभे केले होते, त्याला गाडून मोदींनी माध्यमे जनतेपासून किती दुरावलीत, त्याचा पुरावा निकालातून समोर आणला. लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून पाच सहा महिन्यात पराभूत कॉग्रेस व अन्य पक्षांच्या अपयशाची खुप चर्चा झाली, उहापोह झाला. परंतु त्या सेक्युलर पक्ष व संघटनांना अंधारात ठेवून, जनतेचीही दिशाभूल करणार्‍या माध्यमे व पत्रकारितेच्या दारूण पराभवाची कुठेही चर्चा होऊ शकलेली नाही. वास्तविक तीच चर्चा सर्वात अगत्याची होती. कारण ज्यांचा लज्जास्पद पराभव झाला, ते राजकारणी वा राजकीय पक्ष याच माध्यमांच्या आहारी गेले होते. माध्यमातले काही मुखंड राजकीय अजेंडा निश्चीत करू लागले होते. मोदींनी आधी अशा माध्यमांचा पराभव केला आणि परिणामी सेक्युलर पक्षांची निवडणूकीत धुळधाण उडाली. राजकीय पक्ष पुन्हा उभे राहू शकतात. पण या निवडणूकीने माध्यमे व पत्रकारितेची जी विश्वासार्हता लयास गेली, त्यातून ही माध्यमे पुन्हा कशी सावरणार; हा खरा गहन प्रश्न आहे.

साधारण १९७० च्या दशकापर्यंत माध्यमे बर्‍यापैकी तटस्थ स्वरूपाची होती. अगदी भांडवलदारी वृत्तपत्रे मानली, जात तिथेही एखाद्या पक्षाच्या वा नेत्याच्या विरोधातले राजकारण बातम्या वा लेखातून खेळले जात नव्हते. कुठल्याही पक्ष वा राजकीय-सामाजिक स्वरूपाच्या घडामोडींचे विश्लेषण वा वार्तांकन हे तटस्थपणे व्हायचे. बातमी जशी असेल, तशी दिली जात होती आणि त्यावरील भाष्य हा बातमीचा भाग नसायचा. काही राजकीय बांधिलकी मानणारी व सामाजिक भूमिका घेऊन चालणारीही माध्यमे होती. अगदी सावरकरवादी असलेले ग. वा. बेहरे यांचे ‘सोबत’ नावाचे साप्ताहिक सेक्युलर किंवा डाव्या विचारसरणीच्या विरोधातले असले, तरी तिथे डाव्यांची बाजू वा खुलासा मोकळेपणाने प्रसिद्ध होत असे. त्यातले अनेक लेखकही डावे म्हणून ओळखले जात आणि आपल्या राजकीय भूमिकेसह मतप्रदर्शन करीत. त्याद्वारे वाचकाचे प्रबोधन व्हावे आणि त्याला सर्वच बाजू नेमक्या उमगाव्यात, असा बांधिकली मानणार्‍या संपादकांचाही प्रयास असायचा. ‘माणूस’ सारख्या साप्ताहिकात अनेक संघाचे तरूण लिहायचे, तसेच थेट मार्क्सवादाची भलामण करणारे अरूण साधूही लिहायचे. तेव्हा नक्षलवादी मानला गेलेला अनिल बर्वे आणि आज भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असलेले पक्के संघ स्वयंसेवक विनय सहस्त्रबुद्धे, ‘माणूस’मध्ये एकत्र नांदले. राजकीय वैचारिक लढाई मुद्द्यापुरती असते, याचे भान संपादकात होते, तसेच त्यातल्या लेखक पत्रकारातही होते. १९७५ च्या आणिबाणीनंतर मोठ्या प्रमाणात पत्रकारितेच्या त्या अलिप्तता वा तटस्थतेला तडा गेला. आणिबाणी उठली आणि विविध भिन्न विचारांच्या पक्षानी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि यातल्या समाजवाद्यांनी ती एकजुट लौकरच उलथून टाकली. पुढल्या काळात समाजवादी व सेक्युलर चळवळीचे अनेकजण मैदान सोडून पत्रकारितेत घुसले आणि माध्यमांच्या बळावर त्यांनी राजकीय परिवर्तन घडवण्याचा चंग बांधला. त्यातून मग पत्रकारिता व माध्यमांची अलिप्तता रसातळाला घसरत गेली. मुळचे कार्यकर्ते असलेल्या अशा पत्रकारांनी प्रस्थापित माध्यमात शिरकाव करून घेतला आणि शक्य असेल तिथे नव्या माध्यमांचा विकास करताना पत्रकारिता म्हणजे सेक्युलर वा डाव्या चळवळीचा मक्ता बनवण्याचा डाव यशस्वी केला. त्याचे परिणाम आज उघडपणे समोर आलेले आहेत. कुठे पत्रकारितेची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, त्याची भान अशा कार्यकर्ते पत्रकारांना राहिली नाही. मग पत्रकारितेची विश्वासार्हताच ओसरत गेली. विशेषत १९८० च्या मध्यास भाजपाने गांधीवादी समाजवाद सोडून हिंदूत्वाचा अवतार घेतल्यापासून पत्रकारिता एकांगी होत गेली आणि ताज्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी सोशल मीडियाद्वारे निकालात काढण्यापर्यंत पत्रकारिता आपला आत्माच गमावून बसली.

गेल्या दहा पंधरा वर्षात पत्रकारिता व त्यातले नावाजलेले चेहरे उघडपणे कॉग्रेसचे समर्थन करताना वा भाजपाचा विरोध करताना सामान्य माणसालाही ओळखता येऊ लागले होते. पण त्यांच्यापाशी त्याला लगाम लावायला कुठले हत्यार नव्हते. १९९६ सालात भाजपा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, त्याचे वैषम्य अन्य डाव्या राजकीय पक्षांना वाटले नसेल, इतकी त्याची वेदना बहुतेक प्रमुख पुरोगामी संपादक व पत्रकारांच्या लिखाणातून व्यक्त झालेली आपण बघू शकतो. पत्रकारिता हा धर्म मानणार्‍याला आपले व्यक्तीगत मत असायला हरकत नाही. पण जेव्हा असा माणूस एका विचारांच्या आहारी जातो, तेव्हा त्याला आपल्या लाडक्या विचार व त्याचे समर्थक असलेल्या संघटनेच्या वतीने युद्धात उतरण्याची उबळ ही येणारच. तसेच होऊ लागले. एका बाजूला भाजपा, अन्य सेक्युलर वा डाव्या पक्षांशी लढत होता आणि दुसरीकडे त्याला अखंड माध्यमांशी लढावे लागते होते. माध्यमे भाजपावर अन्याय करतात व खोटारडेपणा करतात, हे सामान्य माणसालाही दिसू लागले असले तरी त्यावर कुठला उपाय नव्हता. महाराष्ट्रात १९९५ सालात सत्तांतर झाल्यावर राज्यातील बहुतांश माध्यमे व पत्रकारिता युती सरकारच्या लहानसहान चुकाही मोठ्या करून दाखवण्यात गर्क होती. युतीने सत्ता हाती घेतली, तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर वीस हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा होता. साडेचार वर्षांनी युतीची सत्ता संपली, तोपर्यंत कर्जाचा बोजा ३८ हजार कोटींवर गेलेला होता. पण दरम्यान मुंबई पुणे जलदमार्ग, ५५ उड्डाणपुल किंवा कृष्णा खोर्‍याच्या विकासाच्या महत्वाकांक्षी योजनांना युतीने सुरूवात केली होती. युतीने सत्ता हाती घेताना मुंबई पुणे राजमार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य होते. तिथे नव्या पर्यायी अत्याधुनिक मार्गाचे काम अर्धेअधिक मार्गी लागलेले होते. पण तात्कालीन १९९९ सालातली तमाम वृत्तपत्रे काढून बघा. युतीने कर्जात बुडवले, असा आक्रोश तमाम संपादकीयातून दिसून येईल. ३८ हजार कोटींचे कर्ज व इतक्या महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे दिवाळखोर कर्जबाजारीपणा होता. आता तुलना करा पंधरा वर्षानंतरच्या आर्थिक स्थितीची. आज महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. म्हणजे १९९९ च्या तुलनेत जवळपास दहापट दिवाळखोरी झालेली असून, तुलनेने कुठलेही महत्वाकांक्षी काम तथाकथित सेक्युलर सरकार या पंधरा वर्षात पार पाडू शकलेले नाही. पण कोणी संपादक वा नावाजलेले पत्रकार त्याला दिवाळखोरी ठरवत आहेत काय? हा फ़रक विचारवंत मानल्या जाणार्‍या डाव्या संपादकांना उमगत नसेल. पण सामान्य माणसाला कळतो. म्हणूनच महाराष्ट्रात लोकसभेचे धक्कादायक निकाल लागले. पण त्यात आघाडीची दिवाळखोरी जितकी चव्हाट्यावर आली, त्यापेक्षा अधिक पत्रकारिता दिवाळखोरीत गेली आहे. आज पत्रकारितेकडून लोकांना तटस्थ वा अलिप्त प्रामाणिक मताची अपेक्षा राहिलेली नाही. आणि त्याचे प्रतिबिंब मग सोशल माध्यमात पडत असते. माध्यमे व पत्रकारांनी त्याला आपल्यावरला हल्ला मानण्यापेक्षा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी मग मोदींची सत्ता आली आणि मान्यवर संपादकांच्या नोकरीवर गदा आली म्हणून गळा काढला जातो.

कालपर्यंत सत्तेत बसलेल्यांच्या मर्जीतले संपादक मालकाने ठेवले होते. त्या सत्ताधार्‍यांकडून कामे करून घेण्याचे गडीकाम करण्यासाठी जेव्हा संपादक आपली प्रतिष्ठा पणाला लावत गेले, तिथून त्यांची लायकी सिद्ध झालेली होती. नीरा राडीया यांच्या फ़ोनवरील संभाषणाच्या टेप्स जगासमोर आल्या. त्यात वीर संघवी, प्रभू चावला किंवा बरखा दत्त यांच्यासारखे मोठ्या माध्यमातील संपादकच सत्तापदांची सौदेबाजी करताना आणि बाजारूपणा करताना जगासमोर आले. मग त्यांच्यापाशी कुठली गुणवत्ता होती, की मालकाने त्यांना आपल्या खर्चात उभ्या केलेल्या माध्यमांची सुत्रे सोपवली होती? भरपूर पगार अधिक चैनीच्या सुविधा देऊन, मालक अशा संपादक पत्रकारांच्या बुद्धी व गुणवत्तेचे कौतुक करीत नव्हते. आपल्या गैरलागू कामात किंवा सत्तेच्या दारी घुसून काम करू शकणार्‍या दलालांना महत्वाच्या पदावर नेमत होते. मोदींनी सत्तासुत्रे हाती येताच दलालीची दारेच बंद केल्यावर अशा ‘नावाजलेल्या’ संपादक पत्रकारांची मालकाला असलेली उपयुक्तता संपुष्टात आलेली आहे. सत्तेतही डावे सेक्युलर राहिलेले नाहीत. सहाजिकच अशा सेक्युलर विचारवंताची माध्यमातली सद्दी संपली आहे. मालकाचे हितसंबंध जपताना आपल्या लाडक्या नेते वा पक्षांचा प्रचार करण्यात किंवा त्यांच्या विरोधकांची शिकार करण्यात ज्यांनी आपली पत्रकारिता जुगारात खर्ची घातली, त्यांच्यावर गदा आलेली आहे. म्हणुन पत्रकारितेचे कुठले नुकसान झालेले नाही. वास्तविक अशा डाव्या किंवा सेक्युलर पत्रकारांनी माध्यमांचेच जे वैचारिक अपहरण केले, त्यातून पत्रकारितेची पुरती अधोगती होऊन गेली आहे. म्हणून मग सोशल मीडिया शिरजोर होताना दिसते आहे. आज कुठलीही विश्वासार्ह माहिती आधी फ़ेसबुक वा ट्विटरवर उपलब्ध होते आणि उशीरा मुख्य प्रवाहातील माध्यमात येते. म्हणून मग निवडणूक काळात पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या मोदींच्या मुलाखतीसाठी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि मोठमोठे पत्रकार अगतिक होऊन मागे मागे पळत होते. पण नावाजलेल्या प्रत्येक पत्रकार व माध्यमाक्डे पाठ फ़िरवून मोदींनी त्यांची खरी लायकी दाखवून दिली. असे मोदी कशामुळे वागले त्याचे उत्तर शोधले, तर पत्रकारितेच्या अधोगतीची योग्य मिमांसा होऊ शकेल.

गेल्या पाच सहा वर्षापासून मोदींनी माध्यमांकडे वा पत्रकारांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती. दिड वर्षापुर्वी त्यांनी विदेशी वाहिनीला मुलाखत दिली आणि तिचेच इथे प्रसारण करताना इथल्या माध्यमांनी त्यातला आशय बाजूला ठेवून, एकाच वाक्यावर काहुर माजवले होते. गुजरात दंगलीत इतके नागरिक मारले गेल्याचे दु:ख तुम्हाला झाले काय? या प्रश्नाला मोदींनी दिलेल्या उत्तराचा इतका विपर्यास झाला, की हिंदी उमगत नसूनही त्या विदेशी पत्रकाराने त्याबद्दल तक्रार केली होती. मोदींना सतत मुस्लिमांचा शत्रू म्हणून रंगवण्याची मोहिम माध्यमांनी चालविली आणि राजकीय विरोधकांनीही चालविली. सहाजिकच माध्यमे आणि मोदींचे राजकीय विरोधक, यात तसूभर फ़रक राहिलेला नाही. मग मोदींनी माध्यमांकडे पत्रकार म्हणून कशाला बघायचे? अर्थात पत्रकारांनाही त्याची फ़िकीर नव्हती. कारण इतके बदनाम केल्यावर हा माणुस राजकारणातून संपणारच, अशा भ्रमात माध्यमे होती. पण सोशल मीडिया व अन्य मार्गाने जनमानसात मोदींविषयी इतके कुतुहल निर्माण झाले, की पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदी पुढे आले. त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि तरीही मोदींना सैतान रंगवण्याच्या अतिरेकी खेळात माध्यमाची विश्वासार्हता लयाला गेली. मग लोकप्रिय चेहरा व त्याला ऐकायला लोक उत्सुक असल्याने मोदी भाषणे देतील, त्याचे प्रसारण माध्यमाना करावे लागले. पुन्हा त्यावर उहापोह करून प्रेक्षक वाचक धरून ठेवण्याची लाचारी माध्यमांच्या वाट्याला आली. त्या शर्यतीत मोदी जिंकायची वेळ आली. तेव्हा माध्यमांना जाग आली. पण वेळ गेलेली होती. आता मोदींनी माध्यमांकडे पाठ फ़िरवली आहे आणि सत्ता परिवर्तन होऊन गेले आहे. मात्र त्या गडबडीत डाव्या विचारांच्या आहारी गेल्याने पत्रकारिता आपले पावित्र्य कायमचे गमावून बसली आहे. माध्यमांची झळाळी संपुष्टात आलेली आहे. आमिर खानचा तात्पुरता विचार करायला लावणारा चित्रपट आणि आजची पत्रकारिता, यांच्यात तसूभर फ़रक उरलेला नाही. कोणीही वाहिन्यांवरच चर्चा गंभीरपणे घेत नाहीत, की वृत्तपत्रातील संपादकीय लेख वा विवेचन मनावर घेत नाहीत.

गेल्या बारा वर्षात सतत गुजरात दंगल आपल्या कानीकपाळी ओरडून मारली जात होती. त्या सर्व काळात तीस्ता सेटलवाड नावाच्या समाजसेविकेला प्रत्येक वाहिनीवर झळकवले जात होते. कुठल्याही कोर्टात गुजरातच्या बाबतीत विषय आला, की तीस्ता हमखास दिसायची. आताही अनेकदा गुजरातच्या खटल्यांच्या बातम्या येतात. पण कुठे तीस्ता दिसत नाही. कालपरवाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावरील सोहराबुददीन चकमक प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याच्या बातम्या होत्या. पण कुठेही तीस्ताचा मागमूस नव्हता. याला चमत्कार म्हणायचे की जादू? गेल्याच फ़ेब्रुवारी महिन्यात एक प्रकरण गुजरातमध्ये खुप गाजत होते. ज्या गुलमर्ग सोसायटीमध्ये कॉग्रेसचे खासदार अहसान जाफ़री यांना जाळून मारल्याचा आरोप आहे आणि ज्याची तिनदा स्पेशल पथक नमून चौकशी झाली आहे, त्या सोसायटीत मोठी घटना घडली. तिथे तीस्ता गेली असताना तिथल्या दंगलपिडीत रहिवाश्यांनी तिला हाकलून लावली होती. तेवढेच नाही, आपल्या पुनर्वसनासाठी जगभरातून उभा केलेला निधी तीस्ताने खाजगी चैन करण्यावर उधळला, असा गुन्हा या रहिवाश्यांनी पोलिसात नोंदला आहे. पण कुठल्या वृत्तपत्राने त्याची ठळक सोडा, साधी बातमी तरी दिली होती काय? कुठल्या वाहिनीने तीस्ताला समोर बोलावून त्या गुन्ह्याविषयी जाब विचारला आहे काय? ऐंशी लाख रुपयांच्या निधीचा घोटाळा झाल्याचा हा आरोप आहे. पण त्याच्याविषयी माध्यमांचे व जाणत्या सेक्युलर पत्रकारांचे मौन काय सांगते? त्यांच्या निस्पृह पत्रकारितेची साक्ष देते, की राजकीय लबाडीची साक्ष देते? याच कारणास्तव गेल्या दोन तीन दशकात पत्रकारिता आपले पावित्र्य गमावून बसली आहे. आपापल्या तालुक्यात वा जिल्ह्यात पत्रकार म्हणून मिरवणारे काय दिवे लावत असतात, हा स्वतंत्र विषय आहे. जितका पसारा प्रसार माध्यमांनी वाढवला आहे, त्याच्या खर्चाचा बोजा उचलायची कुवत व क्षमता पत्राकारितेत उरलेली नाही. म्हणूनच मग काळा पैसा किंवा बेहिशोबी पैसा उडवू बघणारे माध्यमात घुसलेले आहेत आणि त्यांच्या इशार्‍यावर बुद्धीची कसरत करण्याला पत्रकारिता ठरवण्याचा आटापिटा, असे बांधिलकी मानणारे पत्रकार संपादक करीत असतात. त्यातून या व्यवसायाचे पावित्र्य रसातळाला गेलेच आहे. मात्र सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तसे काही बदमाश अजून तोरा मिरवत असतात.

गेल्या दोनतीन दशकात पत्रकारिता क्रमाक्रमाने भुरटेगिरीच्या टोळीत फ़सत गेली आहे. आज समाजाला व राजकारणाला ओलिस ठेवणार्‍या काही टोळ्या तयार झाल्या आहेत. गिधाडे जशी महापूर वा दुष्काळ उपासमारीवर ताव मारतात, तशा या टोळ्या लोकांच्या दु:खावर आपली पोळी भाजून घेत असतात. एनजीओ म्हणजे बाजारू स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांची फ़ौज पोसणारे काही व्यापारी उद्योगपती उदयास आलेले आहेत. त्यांना संभाळून घेत, आपापले हेतू साधणार्‍या काहींनी माध्यमात आपले बस्तान बसवले आहे. तिथे पत्रकारांना शिकारीचे हाकारे उठवण्याच्या कामाला जुंपले जात असते. मग तीस्ता दंगलग्रस्तांच्या दु:ख यातनांवर आपली पोळी भाजून घेत असते. तिला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन माध्यमातले काही मुखंड सत्याचा अपलाप करीत असतात. माध्यमांच्या अशा दडपणाखाली मग काही राजकीय पक्ष अशा स्वयंसेवी संस्थांना डोक्यावर घेतात. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी असा डंका पिटला, मग बाकीची छोटी माध्यमे त्यांच्या मागे फ़रफ़टत जातात. थोडक्यात अशा भुरटेगिरीलाच पत्रकारिता ठरवले गेले आणि सामान्य माणसाला सत्यशोधनाचा अन्य मार्ग शोधावा लागला. त्यातून मग सोशल मीडियाने सार्वजनिक जीवनात आपले महत्वाचे स्थान निर्माण केले. जर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता आपले प्रामाणिक कर्तव्य बजावत राहिले असते आणि सेक्युलर डाव्या राजकारणाची बटिक बनली नसती; तर सोशल मीडियाचा इतका व्याप वाढला नसता किंवा इतकी विश्वासार्हता त्याच्या वाट्याला आलीच नसती. आज मोठमोठे लेखक पत्रकारही ब्लॉग नामक नव्या माध्यमाकडे वळले आहेत. अशा ब्लॉगची लोकप्रियता थक्क करणारी आहे, खेड्यापाड्यापर्यंत मोबाईल व त्याच्या मार्गाने इंटरनेट उपलब्ध झाल्याने पत्रकारितेच्या पलिकडे नवे माध्यम लोकांना माहिती पुरवू लागले आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक नाही. आपापल्या घरात संगणक व परवडणारे नेटजोड हाताशी असल्यास सामान्य बुद्धीचा माणूसही आपले मतप्रदर्शन करू लागला आहे. मुख्यप्रवाहातील माध्यमात येणारी अपुरी वा चुकीची दिशाभूल करणारी माहितीचा गौप्यस्फ़ोट असा सामान्य लेखकही थेट जगाला उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्या छोट्या इंटरनेट जोडणीच्या बळावर त्याला जगभरच्या नेटवाचकांना आपले मत सांगता येते. तेवढेच नाही, तर वाचणार्‍यालाही तात्काळ त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्याची सुविधा मिळालेली आहे. परिणामी खुली चर्चा व मतांची देवाणघेवाण जितक्या सहजपणे सोशल मीडियातून होऊ शकते, तितकी पारंपारिक प्रसारमाध्यमात होऊ शकत नाही. हे नव्या माध्यमाच्या विश्वासार्हतेचे एक मुख्य कारण आहे. इथे कोणी खोटेपणाही करू शकतो. पण त्यातली सत्यता तपासून घेण्य़ाची मुभा असल्याने खोटेपणाही विनाविलंब समोर आणला जात असतो. त्याच सुविधेला आजवर वाचक वा प्रेक्षक आजवर वंचित होता. ती गैरसोय दूर झाल्याने सामान्य माणूस अधिक जाणता होत गेला आणि तिथेच मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता लंगडी पडत चालली आहे. मग पत्रकारांना हे सोशल मीडियाचे आपल्या मक्तेदारीवरचे अतिक्रमण वाटू लागले असेल तर नवल नाही.  १५०

एका शतकापुर्वी नवस्वातंत्र्याचा मेरूमणी असलेल्या पत्रकारिता व माध्यमांची आज मुठभर लोकांच्या मक्तेदारीतून मुक्तता झालेली आहे. माहिती व सत्य आपल्याच गोठ्यात बांधलेले आहे, अशा मस्तीत ज्यांनी मागल्या काही दशकात मस्तवालपणा केला, त्यांनीच पत्रकारितेला रसातळाला नेले आहे. कुठलीही व्यवस्था वा सुविधा कालबाह्य होते, तेव्हा तिची जागा घ्यायला नवी पर्यायी सोय उदयास येत असते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना वैचारिक बांधिलकीच्या जोखडाखाली ज्यांनी बंदिस्त करून ठेवले होते, त्यांनीच तिची विश्वासार्हता संपवली. परिणामी त्यातून त्यांची उपयुक्तता संपत गेली. म्हणून सोशल मीडियाचा अवतार झाला आहे. ज्यांनी जगाला ज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वयंभू बनवण्याचा चंग बांधला आणि माध्यमांचा समाज जीवनात पाया घातला, त्यांना आज अधिक आनंद झाला असता. कारण त्यांनी आरंभलेली पत्रकारिता वा माध्यमांचे स्वरूप निरूपयोगी झाले असून त्याचे अवतारकार्य संपलेले आहे. झटपट आणि खात्रीशीर माहिती, ही आजच्या युगात एक जीवनावश्यक गरज बनली आहे. ती गरज भागवण्यासाठी सोशल मीडियाच्या रुपाने सामान्य माणूसच एकमेकांच्या मदतीला सज्ज झाला आहे. त्याला पत्रकार, वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांच्या उपकाराची वा कुबड्यांची गरज उरलेली नाही.

शनिवार, १६ ऑगस्ट, २०१४

महाराष्ट्रात मोदीलाट नव्हतीच


१९७७ सालात आणिबाणी उठवून इंदिरा गांधींनी सार्वत्रिक निवडणूका घेतल्या. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुन्हा उभे ठाकलेले राजनारायण मुंबईत जनता पक्षाच्या प्रचारासाठी आलेले होते. त्यांची एक प्रचारसभा वरळीच्या जांबोरी मैदानावर होती. नारायण पेडणेकर या पत्रकार मित्रासह मी तिथे गेलो होतो. नारायण हा मुळातच लोहियावादी असल्याने त्याचा राजनारायण यांच्याशी चांगला परिचय होता. सभा संपल्यावर आम्ही राजनारायण यांना गाठून मोजकी प्रश्नोत्तरे उरकली. रायबरेलीत काय होईल, असा प्रश्न मी विचारला होता. तर क्षणाचा विलंब न लावता हे महाशय उत्तरले, की त्यांनी अर्ज भरला, तेव्हाच फ़त्ते झाली आहे. फ़क्त मतदान व्हायचे बाकी आहे. मला फ़टकन हसू फ़ुटले. तो माणूस आधीच विदूषक म्हणून माध्यमात प्रसिद्ध होता. पण रायबरेलीत पंतप्रधान इंदिराजींना मतदानापुर्वीच हरवल्याच्या त्यांच्या वल्गना ऐकून मला हसू आवरले नाही. माझ्या हसण्यातला उपहास ओळखून त्यांनी व्यक्त केलेले मत, मी कधीच विसरू शकलो नाही. कारण माझा निवडणूक व मतदानाचे कल, यांचा अभ्यास तिथूनच सुरू झाला. राजनारायण म्हणाले,

‘अजून बच्चा आहेस. तुला राजनिती खुप शिकायची आहे. रायबरेलीच्या लोकांना राजनारायण आवडला म्हणून कोणी मला मत देणार नाही, किंवा मला निवडून आणायला कोणीही मतदान करणार नाही. लोकांना उत्साह आहे तो इंदिरेला पराभूत करण्याचा आणि तिला पाडायचे असेल, तर समोर जो कोणी उभा आहे, त्याला निवडून येणेच भाग आहे. त्याला दुसरा पर्यायच नाही. माझी इच्छा असो किंवा नसो, मी रायबरेलीतून निवडून येणारच. मात्र तो माझा विजय असण्यापेक्षा इंदिरेचा पराभव असणार आहे. आणि त्याला आम्हा दोघांपेक्षा बाजूच्या अमेठीत उभा असलेला संजय गांधी जबाबदार असेल.’

अन्यथा लालूंप्रमाणे नाट्यमय भाषेत हेल काढून बोलणारे राजनारायण एखाद्या संयमी बुद्धीमंताप्रमाणे विवेचन करताना बघूनच मी गडबडून गेलो होतो. पण त्यांनी केलेले विश्लेषण थक्क करून सोडणारे होते. कुठलाही नेता विजयाचे श्रेय घ्यायला हौसेने पुढे येतो किंवा आवेशात बोलतो. इथे वेगळाच अनुभव माझ्या वाट्याला आलेला होता. जिंकणारा एक मोठा उमेदवार, आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या पराभूत होणार्‍या प्रतिस्पर्ध्याला देत होता. काहीही असेल, पण मला तेव्हा राजनारायण यांचे तर्कशास्त्र मनापासून पटले आणि मी त्याची बातमी बनवून छापली, तिचे शिर्षक होते, ‘अमेठीमुळे रायबरेली गोत्यात.’ बातमी छापून आल्यावर अनेक ज्येष्ठांनी मला कानपिचक्या दिल्या. मीही अपराधी भावनेने चूक मान्य केली. पण मनापासून मला चुकलो असे वाटलेच नव्हते. पुढे दोन महिन्यांनी तेव्हाच्या मतदानाची मोजणी होऊन निकाल लागले, तेव्हा माझी बातमी खरी ठरली होती. पण त्याचे श्रेय माझे नव्हते, तर त्या विदूषक मानल्या जाणार्‍या नेत्याचे होते. त्याच्या विधानातली वास्तविकता स्वत:ला बुद्धीमान समजणार्‍या पत्रकारांना उमजलीही नव्हती. त्यानंतर असे अनेक अनुभव गाठीशी येत गेले. गेल्या ३७ वर्षात डझनावारी निवडणूका बघितल्या व त्यावर जाणत्यांची शेकडो भाष्ये भाकितेही जमिनदोस्त होताना बघितली. अशावेळी हटकून राजनारायण यांची ती हास्यास्पद मुर्ती माझ्या डोळ्यापुढे येत राहिली. हल्लीच लोकसभा मतदान व निकाल लागल्यावर त्याचे स्मरण झालेच होते. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागले असताना होणार्‍या उलटसुलट चर्चा किंवा आरोप प्रत्यारोप बघितले, मग राजनारायण आठवतात. 

राज्याच्या इतिहासामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा १९७७ साल सोडल्यास कॉग्रेस पक्षाला कधीच मोठा दणका बसलेला नव्हता. पण तशी कुठलीही चळवळ किंवा विरोधी लाट नसताना एप्रिल-मे महिन्यातल्या मतदानात कॉग्रेस राष्ट्रवादीला चाखावी लागलेली पराभवाची चव, अभूतपूर्व अशीच आहे. मात्र अजून संबंधित पक्षनेते वा राजकीय अभ्यासकांकडून त्याचे वास्तविक परिशीलन वा परिक्षण होऊ शकलेले नाही. म्हणूनच मग तीन महिन्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने आवेशपुर्ण दावे प्रतिदावे चालू आहेत. जिंकलेल्या शिवसेना-भाजपा महायुतीला आपल्या यशाचे रहस्य उलगडता आलेले नाही किंवा पराभुत कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अपयशाची नेमकी कारणे शोधता आलेली नाहीत. म्हणूनच दोन्ही बाजू आगामी विधानसभेच्या बाबतीत हवेत बिनबुडाचे दावे वल्गना करण्यात गर्क आहेत. त्यातच मग कुणी केलेल्या मतचाचणीचे आकडे अधिकच गोंधळ माजवून गेल्यास नवल नाही. देशात नरेंद्र मोदींना इतके प्रचंड बहूमत कशामुळे मिळू शकले, त्याचे ‘लाट’ हे उत्तर नाही, तर ती पळवाट आहे. दिशाभूल आहे. त्याचवेळी मोदींना मार्केटींगमुळे लोकांनी भरभरून मते दिली, अशी कॉग्रेसने करून घेतलेली समजूत आत्मवंचना आहे. म्हणूनच मग येत्या विधानसभेला काय होईल, याचा त्यांच्यासह युतीलाही अंदाज बांधता आलेला नाही. युतीला विजयाचे व सत्तेचे वेध लागले आहेत, परिणामी मित्रपक्षापेक्षा अधिक यशाचा वाटा आपल्याला मिळण्याची झुंबड युतीतही उडालेली आहे. तर पराभूत सत्ताधारी आघाडीत अपयशाचे खापर मित्राच्या डोक्यावर फ़ोडण्याची स्पर्धा चालली आहे. पण मतदाराने दिलेला कौल कोणाला, कोणाच्या विरुद्ध वा कशासाठी विरोध वा समर्थन, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. त्या कोणाहीपाशी विजेत्या राजनारायण इतका प्रामाणिकपणा नाही, की पराभूत इंदिराजींच्या इतके प्रासंगिक भान नाही. 

राजनारायण यांनी विजयाची नुसती चाहुल लागली असतानाही त्याचे श्रेय नाकारण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला होता. तर असा दारूण पराभव झाल्यावर इंदिराजींनीही तितकाचा प्रामाणिकपणा दाखवत आणिबाणी लावण्यात चुक झाल्याची जाहिर कबुली दिली होती. त्या दोघांमधल्या वास्तविकतेचा लवलेश तरी आपण आजच्या पक्षात वा नेत्यांमध्ये बघू शकतो काय? जिंकलेल्या युती पक्षांना विजय हे आपले कर्तृत्व वाटते आहे आणि त्याचे श्रेय आपल्याकडे ओढायची स्पर्धा त्यांच्यात दिसते आहे. तर पराभूत आघाडीतील सत्ताधारी पक्षांना मोदीलाट व मित्रपक्षाच्या पापामुळे पराभूत झालो, असे वाटते आहे. सहाजिकच आपण केलेल्या चुका शोधून सुधारण्याचे दरवाजे त्यांनी स्वत:च बंद करून घेतले आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब मग एका वाहिनीने मतचाचणी घेऊन त्यावर केलेल्या चर्चेमध्ये पडले होते. मोदी लाट ओसरली आहे, म्हणूनच आता पुन्हा आपल्याला अलगद सत्ता मिळणार आहे, अशा भ्रमात सत्ताधारी दिसतात. उलट मोदींच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन आपण सत्तेचा किल्ला सर करणार असल्याच्या मस्तीत युतीतले पक्ष दिसतात. अर्थात त्यांचा आनंद खोटा मानता येणार नाही. कारण मतचाचणीही युतीला यश मिळताना दाखवते आहे. पण त्यामागे कुणा एका पक्षाकडे ओढा असल्याचे दिसत नाही. त्यापेक्षा आज जे सत्तेत आहेत आणि ज्याप्रकारचा कारभार करीत आहेत, त्याविषयी असलेली कमालीची नाराजी मात्र साफ़ समोर येते आहे. गेल्या दोनतीन वर्षात केंद्राप्रमाणेच राज्यातील सरकारच्या कारभारातले अनेक घोटाळे लोकांसमोर आलेले आहेत. प्रामुख्याने सिंचन घोटाळा व दुष्काळातल्या शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय आहे. ज्या विदर्भ विभागात देशातील सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, तिथल्या सर्व लोक्सभा जागांवर सत्ताधारी आघाडीचा संपुर्ण पराभव झाला आहे. १९७७ च्या विरोधी लाटेत त्याच विदर्भाने कॉग्रेस व इंदिराजींना हात दिला होता, तिथेच आज लोकमत इतके कडवे कॉग्रेस विरोधात जाण्याची चिंता सत्ताधार्‍यांना किंचितही नसावी काय? 

युतीने मोठे यश मिळवले किंवा आगामी विधानसभा निवडणूकीत युतीला पुन्हा मोठे यश मिळण्याची कल्पना सत्ताधार्‍यांना सहन होत नाही. त्यात गैर काहीच नाही. आपला विरोधक वा प्रतिस्पर्धी जिंकणार, असे लढतीपुर्वीच ऐकायला कोणाला़च आवडणार नाही. पण त्यातले वास्तव किंवा धोका असेल तर तो समजून घेण्यात कसली अडचण असते? आज राष्ट्रवादी पश्चिम महाराष्ट्र व कॉग्रेस मराठवाड्याच्या दोन लोकसभा मतदारसंघात मर्यादित झाले आहेत. त्यातही अशोक चव्हाण व उदयनराजे भोसले हे दोन उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यांना वगळता उरलेले आघाडीचे अन्य चार विजयी उमेदवार नगण्य मतांनी बचावलेले आहेत. लोकसभेच्या वेळी युतीने पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवली आणि आघाडीला अवघी ३४ टक्केच मते मिळाली. हे अंतर टक्केवारीत सोळा टक्के आहेच. पण वास्तविक मतांमध्ये हे अंतर ८० लाखाहून अधिक आहे. त्याची सरासरी काढल्यास २८८ जागी युती ३० हजाराहून पुढे आहे आणि ८८ जागा वगळून २०० जागी मताधिक्य वाटले, तर सरासरी ४० हजाराचे होते. म्हणजे लोकसभेप्रमाणेच मतदान झाले तर युतीच्या उमेदवाराला २०० जागी ४० हजाराचे मताधिक्य दिसू शकते. त्याचा पुढला अर्थ असा, की तसेच मतदान झाल्यास सत्ताधारी आघाडीच्या उमेदवारांना या २०० जागी ४० हजाराच्या मताधिक्याची दरी ओलांडून विजयाची लढाई लढावी लागेल. पंधरा वर्षे आपल्याला सत्ता देणार्‍या मतदाराने आपल्याला इतक्या खोल दरीत का ढकलून दिले, त्याचा पराभूत पक्षांना विचार करणे भाग आहे आणि मगच त्यांना ती दरी पार करण्याचे उपाय सापडू शकतील. पण त्यांच्या नेतृत्वाला आपल्या समोर इतकी मोठी पिछाडीची दरी असल्याचेच मान्य नाही. सहाजिकच त्या दरीत उडी घेऊन आपण विजयाचे पलिकडे दिसणारे शिखर सहज पार करू शकतो, अशा काहीश्या भ्रमात कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे लोक दिसतात. 

ही झाली एक बाजू. ज्यात सत्ताधारी आपल्याच मस्तीत दिसतात. पण दुसरी बाजू लोकसभेत मोठे यश संपादन करणार्‍या महायुतीची आहे. त्यात सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या भाजपापासून एकही जागा न जिंकणार्‍या राष्ट्रीय समाज पक्षापर्यंत प्रत्येकाला आपल्यामुळेच युतीला इतके मोठे यश मिळाल्याच्या भ्रमाने ग्रासलेले आहे. त्यामुळे आपल्याला बाजूला ठेवून वा आपल्या मर्जीविरुद्ध गेल्यास युती भूईसपाट होईल, असाही भ्रम त्यांना सतावतो आहे. कारण सत्ताधार्‍याप्रमाणेच महायुतीनेही मोठे यश कशामुळे मिळवले त्याचे परिशीलन वा आकलन केलेले नाही. सत्ताधार्‍यांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ म्हणून असे मोठे यश युतीच्या पदरात पडले. त्यात सत्ताधार्‍यांच्या मस्तवाल व उद्दामपणाचाही मोठा भाग आहे. त्यांच्या हाती सत्ता असताना त्यांनी माज दाखवला, त्यावर नाराज झालेला मतदार सत्तेबाहेर असताना युतीने माजोरीपणा दाखवला तर सहन करील काय? युतीच्या नेत्यांमध्ये जी मुख्यमंत्री पदासाठी रस्सीखेच आधीच चालू झाली आहे, त्यांचे वर्तन लोकांना आवडणारे आहे काय? कुणाला मुख्यमंत्री पदावर बसलेला बघण्यासाठी लोक आपला कौल देत नसतात, तर असलेल्या सत्ताधीशांना धडा शिकवतानाच सुसह्य सरकार यावे. अशीही एक अपेक्षा लोकांत असते. सत्तेची मस्ती नसेल व संयमाने काम करू शकेल, अशा नेत्याचा शोधही त्यात चालू असतो. अशा मतदाराला मुख्यमंत्री पदासाठी आधीच सुरू झालेली लठ्ठालठ्ठी खुश करील काय? मतदानाचे दोन प्रकार असतात. गुजरातमध्ये लागोपाठ तीनदा लोकांनी मोदींना भरभरून मते दिली व अनिर्बंध सत्ता दिली, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणता येईल. पण आरंभीच्या काळात भाजपाला सत्ता मिळाली होती, तिथे अशीच खुर्चीची रस्सीखेच होऊन लोकांचा भ्रमनिरास झालेला होता. मोदींचा उदय झाल्यावर भाजपावर लोकांचा विश्वास बसू लागला. त्याआधी भाजपाने तिथल्या सर्व स्थानिक निवडणूका गमावण्याची नामुष्की आलेली होती, हे विसरता कामा नये. 

महाराष्ट्रामध्ये १९९९ साली युतीला सत्ता मिळाली, त्यानंतर सत्तेची मस्ती दाखवण्यात मशगुल झालेले युतीपक्ष लोकांच्या मनातून उतरले. त्याचाच लाभ कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला पुढल्या काळात मिळाला होता. त्यानंतर युतीमध्येच इतकी धुसफ़ुस व अंतर्गत बेबनाव होत राहिला, की त्यांच्यापेक्षा भ्रष्ट आघाडी बरी म्हणायची वेळ मतदारावर आली. थोडक्यात नकारात्मक मतदानातून १९९५ सालात मिळालेला कौल सकारात्मक दिशेने वळवण्यात युतीपक्षांना अपयश आल्याने कॉग्रेस आघाडीला दिर्घकाळ सत्तेवर रहाणे शक्य झाले. त्यांना लोकसभा निवडणूकीत जनतेने धडा शिकवला आहे. पण तोच धडा युतीलाही दिलेला आहे. युतीला त्याचे भान दिसत नाही. अन्यथा त्यांच्यात आतापासूनच अधिक जागांची मागणी वा पदांच्या वाटपाचे जाहिर हेवेदावे कशाला रंगले असते? जी पहिली मतचाचणी समोर आली आहे त्यातले निष्कर्ष इतकेच सांगतात, की लोकांना आजचे सत्ताधारी नकोसे झालेले आहेत आणि बदलायचे आहेत. पण त्यांना बाजूला करताना कुणाला मुख्यमंत्री बनवावा असे मतदाराने ठरवलेले नाही. सर्वच प्रमुख पक्ष स्वबळावर लढले, तर युतीच्या पक्षांना १८० जागा मिळतातच. पण एकत्रित लढले तर २१० जागा मिळतात. उलट एकमेकांच्या विरुद्ध लढून आघाडीतील पक्षांना ५५ आणि एकत्र लढून ८० जागा मिळू शकतात. याचा सरळ अर्थ इतकाच, की कुठल्याही मार्गाने वा आडवळणाने पुन्हा आघाडी सत्तेवर बसू नये, असे जनतेचे साफ़ मत आहे. पण सत्तेची झिंग आधीच चढलेल्या युतीलाही ती चाचणी काहीतरी सांगते आहे. स्वबळावर लढलात तरी कुणा एकाला स्वच्छ कौल मिळणार नाही, युती म्हणूनच सत्ता राबवावी लागेल. अशावेळी दोन्ही बाजूंनी गंभीरपणे वास्तवाकडे बघण्याची गरज आहे. चाचणीचे आकडे झुगारून सत्ताधार्‍यांना परिणाम नाकारता येणार नाहीत वा पराभव टाळता येणार नाही. त्याचवेळी मोदी लाट आता सगळेच मान्य करीत असले, तरी युतीला मत देणार्‍यांना राज्यात मोदी मुख्यमंत्री होणार नाहीत, म्हणूनच एकट्या भाजपाच्या बाजूला कौल देणे शक्य नाही. म्हणूनच भाजपाने स्वबळाची उद्दाम भाषा बोलण्यात अर्थ नाही. त्याचप्रमाणे सेनेने अधिक जागा जिंकण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री पदावर दावे करण्यातही अर्थ नाही. व्यवहारी राजकारणात भावनेपेक्षा व्यवहाराला महत्व असते. त्यासाठी इंदिराजी वा राजनारायण यांच्यासारखे वास्तववादी असणे आवश्यक असते. 

तेव्हा इंदिराजी नकोत म्हणून आपल्याला लोक कौल देणार असले, तरी तो नकारात्मक विजय असल्याचे वास्तव राजनारायण स्पष्ट शब्दात मान्य करीत होते आणि पराभवाची चव चाखल्यावर इंदिराजींनी आणिबाणी लादल्याची चुक मान्य केली. त्यांनी चुक मान्य केली तिथून त्यांच्या सुधारण्याचा आरंभ झाला होता आणि अवघ्या अडिच वर्षात देशातले राजकीय चित्र साफ़ पालटून गेले होते. चुक कबुल करण्याचा अर्थ इंदिराजी तिथेच थांबल्या नाहीत, त्यांनी त्याच जुन्या चुका आपल्या हातून पुन्हा घडू नयेत, याची काळजी घेतली होती. तिथून मग राजकीय वास्तविकताही बदलू लागली. मार्केटींग करून जनतेची विरोधकांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप इंदिरा गांधी यांनी विरोधकांवर केला नव्हता किंवा आपण केलेल्या चुकांचे समर्थनही केले नव्हते. पराभवाने दिलेला धडा त्या शिकल्या होत्या आणि आपल्या यशातला फ़ोलपणा राजनारायण आधीपासून ओळखू शकलेले होते. अधिक जागांसाठीची युतीमधली रणधुमाळी आणि विधान परिषदेच्या पोटनिवडणूकीने आघाडीमध्ये निर्माण झालेला बेबनाव, त्याच राजकीय अडाणीपणाची साक्ष आहे. लोकशाहीत जनमत सर्वोच्च असते आणि लोकांची आपल्यावर मर्जी नसली तरी चालते, पण नाराजी व्हायला नको, याची काळजी घ्यायची असते. एकूणच राज्यातल्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाला त्याचे भान असलेले दिसत नाही. मित्रपक्ष म्हणवणारेच एकमेकांच्या कुरापती काढतात व एकमेकांवर कुरघोड्या काढण्यात रममाण होतात, तेव्हा त्यापैकी कोणालाही जनमताची फ़िकीर नसल्याचेच जाणवते. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. तर त्यात मग जनतेला कोणते पर्याय शिल्लक उरतात? आपल्या अपेक्षा पुर्ण करणारा सर्वोत्तम पक्ष वा नेता निवडण्य़ाची संधी लोकांना मिळत नाही. त्याऐवजी कोण अधिक नावडता, त्याला दूर ठेवण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. अमूक हवे यापेक्षा तमूक नको, अशीच निवड करावी लागते. दुसरीकडे नावडीतून झालेली निवड मग अपेक्षीत परिणाम देतेच असेही नाही. 

लोकांना आपल्या कारभाराचा इतका तिटकारा कशाला यावा, याचा आजच्या सत्ताधार्‍यांनी विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना मोदीलाटेने पराभूत झालो, असल्या भ्रमातून बाहेर पडावे लागेल. आरक्षण वा अनुदाने, सवलती असल्या आमिषातून गमावलेली पत पुन्हा हस्तगत करता येणार नाही. लोकसभा निकालाचे आकडेच त्यातले वास्तव दाखवू शकतील. ते इतके भीषण सत्य आहे, की आज अनेक राष्ट्रवादी व कॉग्रेस नेते युतीमध्ये आश्रय शोधू लागलेत. कारण आहेत त्या पक्षात भवितव्य उरले नाही, याची खात्री पटलेली आहे. पण दुसरीकडे तोच युतीलाही इशारा आहे. जनता त्यांना उत्तम कारभारासाठी संधी देते आहे, मस्तवालपणा करण्याचे लाड जनता करीत नसते. १९९५ सालात युतीने सत्ता मिळवली तेव्हा तिच्या पारड्यात अवघी २८ टक्के मते होती. लोकसभेच्या यशात युतीने ५० टक्के मजल मारली होती. एका चाचणीत युतीला ४२ टक्के मते दिसतात. तीन महिन्यांपुर्वी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणार्‍या कॉग्रेसला आज विरोधी नेतेपद मिळवण्यासाठी वाडगा घेऊन फ़िरावे लागते आहे, त्याला अवघी १२ टक्के मतातली घट कारणीभूत झाली. उलट लागोपाठ दोन निवडणूकात कॉग्रेसकडून मार खाणार्‍या भाजपाला मोदींनी १२ टक्के मते अधिक मिळवून दिली आणि त्याच्यासोबत सत्ता व पंतप्रधानपदही त्या पक्षाकडे आले. आकड्यांची व टक्केवारीची ही किमया ज्यांना माहित नसते, त्यांना मतदान व त्यातून घडणार्‍या चमत्कारांचे रहस्य कधीच उलगडता येत नाही. त्यांना इंदिराजी रायबरेलीत कशाला पराभूत होऊ शकतात, ते उमगत नाही. म्हणूनच त्यांना तीनचार महिन्यापुर्वी घोंगावणारी मोदीलाट ओळखता आली नाही की तिच्यातून सावरता आले नाही. तेच लोक आता मोदीलाट ओसरल्याचे हवाले देतात, तेव्हा त्यांची कींव करावीशी वाटते. त्यांच्या अपरिहार्य पराभवातून त्यांना वाचवणे शक्य नसेल, तर त्याच लाटेवर स्वार होऊन उंची गाठणार्‍यांना कपाळमोक्ष होऊ नये यासाठी सावध करण्यात धन्यता मानावी. एका विधान परिषदेच्या जागेवरून अखेरच्या क्षणी एकमेकांना दगा देणारे मित्रपक्ष आगामी विधानसभा निवडणूकीत जागावाटप करून एकदिलाने लढतील, यावर शरद पवार किंवा सोनिया गांधी विसंबून असतील तर आनंदच आहे. लोकसभा मोजणीत २५० जागी युती आघाडीवर आहे, तिला हरवायचे तर दिडशे जागी मागे ढकलावे लागेल. असले मित्र एकजूटीने ते दिव्य कसे पार पाडणार त्यांनाच ठाऊक.

(बहार दैनिक ‘पुढारी’ १७ ऑगस्ट २०१४)  

शनिवार, ५ जुलै, २०१४

यशवंतरावांचा एकलव्य..... पवार नव्हे, नरेंद्र मोदी




    देशातल्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दोन महिने उलटत आले आहेत आणि नवे सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना केव्हाच पुर्ण झाला आहे. पण अजून तरी इथल्या राजकीय अभ्यासक व सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांना त्याचे भान आलेले दिसत नाही. तसे असते तर रेल्वेच्या प्रवासी दरवाढीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक काळात उच्चारलेल्या प्रचारातील शब्दांवर मल्लीनाथी करण्यात वेळ वाया घालवला गेला नसता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी मोदींच्या जाहिरातीची ओळ होती. त्याचा आधार घेऊन रेल्वे दरवाढीची टिंगल करण्यात धन्यता मानलेल्यांनी, त्यावर उमटलेल्या सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया कितीशा बघितल्या आहेत? प्रवासी भाडे गेल्या दहा वर्षात आधीच्या सरकारने वाढवले नव्हते. त्यामुळेच मग रेल्वे तोट्यात गेलेली आहे आणि त्याच दिवाळखोरीमुळे रेल्वेचा प्रवास म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनून गेला आहे. भाड्यात वाढ व्हायला कोणाचाच विरोध नाही. प्रामुख्याने रेल्वे्तून जे नित्यनेमाने प्रवास करतात, त्यांना त्यातली स्वस्ताई नेमकी कळते. म्हणूनच नवी दरवाढ कुठल्याही कारणास्तव महागाई होऊच शकत नाही, याचेही पुरते भान खर्‍या रेल्वे प्रवाश्यांना आहे. पण जे कधीच रेल्वेने किंवा सार्वजनिक वहातुक सेवेने प्रवास करीत नाहीत आणि जेव्हा करतात, तेव्हा मोफ़त सवलतीनेच रेल्वेचा वापर करतात, त्यांना वाढीव रेल्वे दर म्हणजे महागाई वाटणे स्वाभाविक आहे. उलट जे लोक बस वा अन्य मार्गाने प्रवास करतात, त्यांना रेल्वे भयंकर स्वस्त असल्याचे ठाऊक आहे. मात्र त्याचवेळी त्या स्वस्त रेल्वेभाड्यामुळे तिथल्या सोयी सुविधाही होत नाहीत, हे सत्यही खरा रेल्वे प्रवासी जाणतो. म्हणूनच त्याच्यासाठी खरेच स्वस्त व मस्त असलेली रेल्वेची सोय, अधिक सुरक्षित असावी अशी त्याची अपेक्षा असल्यास नवल नाही. त्याला जेवढी स्वस्ताई हवी, तितकाच रेल्वेचा प्रवासही सुरक्षित हवा आहे. पण गेल्या दहा वर्षात नेमक्या त्याच बाबतीत त्याची वंचना झालेली आहे. रेल्वे अपघात ही नेहमीची बाब झाली आहे. रेल्वेतल्या गैरसोयी नेहमीच्या झाल्या आहेत. त्यापासून त्या खर्‍या रेल्वे प्रवाश्याला मुक्ती हवी आहे. पण त्याचे ऐकतो कोण?

   दहा वर्षात सामान्य माणसाची हाक वा तक्रारी प्रस्थापित राजकारणी ऐकत असते व त्यांनी त्यावर योग्य उपाययोजना केल्या असत्या, तर दिल्ली बाहेरून आलेल्या मोदी यांच्यासारख्या राजकारण्याला देशभरच्या जनतेने इतका मोठा प्रतिसाद कशाला दिला असता? जी कहाणी देशातल्या मतदाराची आहे, तीच रेल्वे प्रवाश्यांची आहे. त्याला काय हवे किंवा त्याच्या चिंता काय आहेत, याची कधीच फ़िकीर रेल्वेमंत्र्याने वा सरकारने केली नाही. म्हणूनच मग रेल्वे म्हणजे गरीबाची वहातुक व्यवस्था आणि ती गरीबाची आहे म्हणून त्यात एका पैशाचीही दरवाढ नको, ही गैरलागू व अव्यवहारी भूमिका कायम चालू राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला, की रेल्वेतल्या सोयींचा, सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. रेल्वेची व्यवस्था व अर्थकारण ढासळले. सुरक्षा व शिस्तही संपुष्टात आली. त्यातून बेशिस्त व अपघात वाढत गेले. एकत्रित परिणाम असा झाला, की रेल्वेप्रवास असुरक्षित होत गेला आणि एकूणच रेल्वेची दुर्दशा होत गेली. त्याचे दुष्परिणाम सत्ताधारी राजकारण्यांना भोगावे लागलेले नाहीत तर त्याच रेल्वेवर अवलंबून रहाणार्‍या सामान्य गरीबाच्या जीवाशी तो खेळ होऊन बसला. एका बाजूला रेल्वे दरवाढीवर ओरडा चालू असतानाच बिहारमध्ये मोठा भीषण रेल्वे अपघात झाला. राजधानी ही आसामला जाणारी वेगवान गाडी रुळावरून घसरून चार लोक मृत्यूमुखी पडले. मग रेल्वेत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पण रेल्वेला त्यासाठी खर्च करावा लागेल, याविषयी कोणी अवाक्षर बोलत नाही. असे अपघात दोन कारणांनी नित्याची बाब झाली आहे. एक म्हणजे लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वे नफ़्यात दाखवण्यासाठी देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन टाकला. दुसरीकडे त्यांच्या नंतर रेल्वेचा कारभार दिल्ली ऐवजी कोलकात्यात बसून चालवणार्‍या ममता बानर्जी यांनी दरवाढ रोखून रेल्वेच दिवाळखोरीत नेली. तिथून मग लोहमार्ग असुरक्षित झाले आणि पैशाअभावी आधुनिक उपकरणे नसताना गाड्यावाढ मात्र चालू होती. त्याच्या एकत्रित परिणामाने गरीबाच्या जीवाशी खेळ म्हणजे रेल्वे असे समिकरण तयार झाले. आरंभी लोकांना त्याचा अंदाज येत नाही. पण सामान्य माणूस बुद्धीमान नसतो आणि युक्तीवाद करीत नसतो. तो व्यवहारवादी असतो आणि अनुभवातून शिकतो. त्यामुळेच त्याने पुरोगामी स्वस्ताई म्हणजे स्वस्तातला रेल्वेप्रवास नसून गरीबाच्या जीवाशी होणारा खेळ असल्याचे ओळखले आहे. म्हणूनच खरा गरीब रेल्वेप्रवासी दरवाढीचा समर्थनाला पुढे आलेला नसला, तरी त्याने वाढीला कुठलाही विरोध केलेला नाही.

   आपण जर रेल्वे दरवाढीच्या निमीत्ताने कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांनी केलेली निदर्शने बघितली, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यापलिकडे त्यात सामान्य माणसांचा सहभाग दिसत नाही. कॅमेरा समोर होणार्‍या अशा आंदोलनात नेत्यांना व पक्षांना प्रसिद्धी जरूर मिळते आहे. पण जेव्हा सामान्य प्रवाश्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जातात, तेव्हा लोक भाडेवाढ होताच कामा नये, असे अजिबात म्हणत नाहीत. पण भाडेवाढी बरोबर सुविधाही उभ्या कराव्यात, वाढवाव्यात असे अगत्याने सांगतात. याचे कारण त्यांना दरवाढीतून अन्याय होत नसल्याचे पुरते भान असल्याचे दिसते. तेवढेच नाही तर भाडे वाढवा, पण ते वाढलेले पैसे सुविधा व सुरक्षीतता उभी करण्यासाठी खर्च करा; असाच सामान्य जनतेचा आग्रह दिसतो. हे जाणत्यांना उमगत नाही आणि सामान्य प्रवाश्याला कसे कळते? कारण तोच खरा रेल्वेचा प्रवासी आहे आणि ज्यांना कळत नाही, ते रेल्वेने प्रवासच करत नाहीत. सहाजिकच त्यांना रेल्वेच्या दुर्दशेशी कर्तव्यच नाही. ज्याला कर्तव्य आहे, तो प्रवासी म्हणूनच दरवाढीचा विरोध करत नाही. कारण त्याला रेल्वे जगवायची आहे आणि त्यासाठी खर्च करावाच लागेल, याचेही भान आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात अशी मोठी भासणारी भाडेवाढ करण्याचे धाडस केलेले आहे. कारण तुलनात्मक किंमती बघितल्यास, ती भाडेवाढ नगण्य आहे याचीही जाणिव पंतप्रधानांना आहे. म्हणूनच कितीही तक्रारी व टिका झाल्यावरही त्यांनी रेल्वेची दरवाढ मागे घेण्याचा संकेतही दिलेला नाही. पण त्याचवेळी मुंबईच्या लोकल प्रवाश्यांसाठी झालेली दरवाढ मात्र विनाविलंब दोन दिवसात मागे घेतली गेली. गमतीची गोष्ट बघा. मुंबईच्या लोकल पासधारकांसाठी कुठल्या पक्षाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला नव्हता. उलट त्या बाबतीत नवनिर्वाचित सत्ताधारी पक्षाचे खासदार व नेते रेल्वेमंत्र्यांना दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी शिष्टमंडळाशी विचारविनिमय होताच दोन तासात लोकल पासधारकावर लादलेला बोजा मागे घेतला. तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा गवगवा माध्यमातून झाला, ही चक्क दिशाभूल आहे. कारण रेल्वे प्रवासी भाडेवाढ आणि मुंबईच्या लोकल पासधारकाची भाडेवाढ हे संपुर्ण दोन वेगळे विषय आहेत.

   रेल्वे प्रवासी भाड्यात १४.२ टक्के दरवाढ केलेली आहे. पण मुंबई लोकल रेल्वे मासिक पासधारकांना जवळपास दुप्पट ते अडीचपट भाववाढीला सामोरे जावे लागणार होते. कारण त्यांना आजवर मिळणारी सवलत देशातील इतर रेल्वेप्रवाशांसारखी नाही. मुंबईच्या लोकल पासधारकांना महिन्यातल्या तीस दुहेरी फ़ेर्‍यांपैकी केवळ पंधरा एकेरी प्रवासी भाड्यात मासिक पास दिला जातो. त्याऐवजी तो देशातील इतरत्र असलेल्या तीस एकेरी भाड्याप्रमाणे द्यावा, असा नवा निर्णय होता. म्हणून मग तो पंधरा ऐवजी तीस फ़ेर्‍यांचे भाडे, म्हणून दुप्पट दिसत होता. तिथे भाडेवाढ शंभर टक्के वा अधिक दिसत होती. पण इथे एक जुना संदर्भ सांगणे भाग आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाचे पहिलेच बिगर कॉग्रेस सरकार सत्तेत आलेले होते आणि रेल्वेमंत्री म्हणून मधू दंडवते यांची निवड झाली होती. त्यांनी लोकलच्या प्रवासी भाड्यात मुंबईकरांना मिळणारी तीच सवलत काढून घेतली व अखिल भारतीय नियमाप्रमाणे पास देण्याचा आदेश दिला होता. अर्थात त्याच्या विरोधात तेव्हा कॉग्रेसपेक्षा जनता पक्षातल्याच मृणाल गोरे, जयवतीबेन मेहता व सरकारची पाठराखण करणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर अशा महिला नेत्याच आधी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मुंबईभर निदर्शने झाली होती. पण त्यापासून दूर असलेले जनता पक्षाचे अभ्यासू नेते व ठाण्याचे खासदार रामभाऊ म्हाळगी, यांनी त्या सरकारी धोरणाच्या विरोधात मोठीच कामगिरी तेव्हा बजावलेली होती. त्यांनी एक असा मुद्दा रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या वेळी समोर आणला, की मुंबई लोकल पासधारकांची सवलत कायम ठेवावी लागली होती. ही सवलत औद्योगिक कामगार कायद्यानुसार मुंबईकराना मिळालेली असून त्याबाबत रेल्वे कायद्यानुसार फ़ेरबदल करात येणार नाहीत, असा म्हाळगींचा दावा होता. मला असे तेव्हाच्या बातम्यातून वाचलेले आठवते. आजही ती सवलत म्हणूनच रेल्वे मंत्रालयाला काढून घेण्य़ाचा अधिकारच असू शकत नाही. बहुधा मुंबईच्या खासदार शिष्टमंडळाने त्याचाच आधार घेऊन आपली बाजू मांडलेली असावी. म्हणूनच रेल्वेमंत्र्यांना विनाविलंब माघार घ्यावी लागली आहे. तो म्हाळगींचा खरा विजय म्हणावा लागेल.

   जेव्हा मंगळवारी रात्री मुंबईच्या पासधारकांना दिलासा देण्यात आला, तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा प्रचार सुरू झाला. पण ती वास्तविकता अजिबात नव्हती. अगदी मुंबईच्या लोकल पासधारकांनाही इतर रेल्वे प्रवश्यांप्रमाणे भाडेवाढ लागू झाली आहे. पण त्या वाढीनुसार पुन्हा पंधरा एकेरी फ़ेरीचे भाडे असेल तेवढ्यात मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच देशभर जी भाडेवाढ लागू झाली होती, ती मुंबईकरांनाही लागू आहे. पण त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार पुर्वापार मिळत आलेली सवलत काढून घेण्य़ाचा निर्णय गैरलागू होता आणि तेवढाच मागे घेण्यात आलेला आहे. ती भाडेवाढ नव्हतीच तर धोरणात्मक चुक होती आणि दुरूस्त करण्यात आली. आता सवाल असा आहे, की मुळात दरवाढ आवश्यक होती काय? दहा वर्षातला तोटा व दिवाळखोरी संपवायची, तर दरवाढीला पर्यायच नव्हता. पण दुसरीकडे रेल्वेचा डबघाईला आलेला कारभार निस्तरायचा तर पैसे आणायचे कुठून? आजकाल देशभर रस्ते वहातुकीची काय अवस्था आहे? रस्ते बांधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तिथे मग खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते बांधून त्यावर टोलवसुली चालते, त्याला लूट नाहीतर काय म्हणायचे? रेल्वेने टोल म्हणून वेगळी वसुली करावी काय? सुधारणा व सुविधा हव्या असतील, तर मग रेल्वेने खाजगीकरणाचा पर्याय वापरावा काय? म्हणजे लोहमार्ग उभारण्यासाठी दुरुस्ती व विस्तारसाठी खाजगी भांडवलाला आमंत्रित करून सरसकट टोलची वसुली सुरू झाली, तर ती भरणार कोण? रेल्वे म्हणजे पुन्हा भाड्यावरच त्याचा बोजा चढणार ना? सरकारी वा सार्वजनिक बसेसना रस्त्याचा टोल लागतो, त्याची वसुली कुणाकडून केली जाते? तशीच सुविधा व सुधारणांसाठी टोलची वसुली गरीब रेल्वेप्रवाश्यांच्या माथी मारायची काय? गेल्या दहा वर्षात बस वा तत्सम रस्ते वहातुकीचे प्रवासी भाडे दुपटीपेक्षा अधिक वाढलेले आहे. त्याच्या तुलनेत रेल्वेने किती वाढ केली? त्याला महागाई म्हणायचे असेल, तर स्वस्ताईची नवी व्याख्याच करावी लागेल. आणि असली स्वस्ताई कोणाच्या जीवाशी खेळत असते?

   कालपरवा छपरा बिहार येथे जो रेल्वे अपघात झाला, त्यानंतर विनाविलंब जखमींना व मृतांना लाखाच्या भरपाईचे आदेश जारी झालेले आहेत. हे प्रवासी रेल्वेने प्रवास करायला येतात, की आपल्या जीवाची किंमत वसुल करायला येतात? किती लोक असे असतील, ज्यांना प्रवासात मरण्याची हमी दिल्यास गाडीत बसतील? प्रवासभाडे शंभर रुपये, पण मेल्यास लाखभर रुपये, असे आधीच सांगितले तर किती प्रवासी येतील? आज रेल्वेची दुर्दशा तशी झालेली आहे. गाडी वेळेवर सुखरूप पोहोचण्याची हमी रेल्वे देऊ शकत नाही. त्यातून प्रवाश्यांना मुक्ती मिळणार असेल, तर दुप्पट भाडेवाढ झाली तरी लोक खुशीने भरायला तयार होतील. कारण आजचे रेल्वेभाडे जवळपास नगण्य आहे. जगातील सर्वात स्वस्त रेल्वेप्रवास अशी इथली स्थिती आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात रेल्वेपेक्षा बस वा खाजगी वहातुकीने गरीबाला प्रवास करावा लागतो. तिथे याच्या अनेकपटीने भाडे मोजावे लागते. त्याच्या तुलनेत आजचा रेल्वेप्रवास म्हणजे भेसळयुक्त औषधासारखा झाला आहे. तो स्वस्त आहे पण जीवाशी खेळ झाला आहे आणि त्यात कुठलीही सुधारणा करायची इच्छाच आजवरची सरकारे गमावून बसली होती. कोणी चार टोळभैरव उठणार व महागाईची टिमकी वाजवणार, की सरकारने शेपूट घालायची; हा खाक्या होऊन बसला होता. पण तो गरीब कोण, त्याला काय व का परवडत नाही, याकडे बघायला कोणालाच वेळ नाही. त्यातून अशी रेल्वेची दुर्दशा झालेली आहे. मग फ़सवेगिरी सुरू होते. आजची स्थिती बघा. रेल्वेत सुविधा आणून वा सुधारणा करून तिला कार्यक्षम केल्यास प्रवाश्यांनाच लाभ होणार आहे. त्यांचाच जीव सुरक्षित होऊ शकणार आहे. उलट स्वस्ताईच्या नावाखाली असलेली अनागोंदी कायम ठेवली तर कमी खर्चात भागू शकते. तो कमी खर्च म्हणजे तरी काय? ७१

   अब्जावधी रुपये खर्च केले नाहीत, तर काही शेकडा वा हजार लोक अपघाताने मरतील. त्यांना भरपाई म्हणून पंधरावीस कोटी रुपये मोजले, की जबाबदारी संपली. परंतु याच धोरणाने दिवसेदिवस रेल्वेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. एक एक बुरूज ढासळत जावा आणि एक अभेद्य किल्लाच जमीनदोस्त व्हावा, तशी जगातली ही सर्वात अधिक पसरलेली रेल्वेयंत्रणा निकामी भंगार होऊन गेली आहे. पण तरीही आज तीच अन्य कुठल्याही व्यवस्थेपेक्षा स्वस्त ठरू शकणारी प्रवासी सुविधा आहे. तिच्यात दुपटीने दरवाढ केली, तरी तीच सर्वात स्वस्त साधन रहाणार आहे. पण नाही केल्यास रेल्वे डबघाईला जाईल आणि अन्य महागड्या सोयीकडे जाण्याला पर्यायच उरणार नाही. पंतप्रधानपदी विराजमान होताच मोदींनी ते धाडस केले आहे. त्यांचेच कुटुंब व भाईबंद नित्यनेमाने सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करणारे आहेत. सहाजिकच गरीबासाठी सामान्य जनतेसाठी काय महाग असते व कशाला स्वस्ताई म्हणतात, ते अन्य नेत्यांपेक्षा मोदींना नक्कीच कळते. ज्याची आई मतदानाला नव्वदीनंतरही साध्या रिक्षाने जाते; ती पुत्र पंतप्रधान झाल्यावर महागाईसाठी त्याचा कान पकडल्याखेरीज राहिल काय? ती त्याला पेढा भरवताना भाडेवाढ दरवाढ याबद्दल चार खडे बोलही ऐकवणारच. हाच मोदी व मनमोहन सिंग यांच्यातला फ़रक आहे. मनमोहन पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्याच पत्नीने पहिल्या दिवशी काय अपेक्षा व्यक्त केली होती? ‘बाकी कुछ करे ना करे. लेकीन गॅस सिलींडरके दाम ना बढाये’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. कदाचित टिव्ही कॅमेरासमोर आपले सामान्यपण दाखवायला तसे बोलल्या असतील. अन्यथा मागल्या दहा वर्षात सिलींडरच्या आकाशाला भिडलेल्या किंमतीवर मनमोहन सिंग यांना घरातच खरी प्रतिक्रिया उमजली असती. असो, पत्नीची अपेक्षा मनमोहन सिंग पुर्ण करू शकले नाहीत. कारण त्यांना सामान्य लोकांच्या अपेक्षा व गरजाच माहिती नव्हत्या. मोदींचे तसे नाही, त्यांचे आप्तस्वकीय जगासमोर येऊन मिरवत नाहीत. पण सामान्य जीवन जगतात. म्हणूनच त्यांच्या समस्या व अपेक्षा मोदींना नक्कीच माहिती आहेत. त्याचाच प्रभाव मग कारभारावर पडत असतो. रेल्वेची ही दरवाढ त्यातूनच आलेली आहे. म्हणूनच राजकीय विरोधक वगळले, तर सामान्य जनतेकडून त्या विरोधात आवाज उठलेला नाही. उलट अधिक चांगल्या सेवा सुविधांची अपेक्षा मात्र व्यक्त झाली आहे. इथे मला महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व शरद पवार यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण होते.

   यशवंतराव; म्हणायचे पुढार्‍यांना ‘नाही’ म्हणता आले पाहिजे आणि अधिकार्‍यांना ‘हो’ म्हणता आले पाहिजे, मगच सरकार उत्तम कारभार करू शकते. याचा अर्थ असा, की मतांसाठी इच्छुक असलेला राजकीय नेता कुठलीही अव्यवहार्य मागणी लोकांकडून आली, तरी बिनदिक्कत होकार देऊन टाकतो. त्याला त्यातली अव्यवहार्यता जनतेला पटवून नकार द्यायला जमले पाहिजे. त्याचवेळी जनहिताचा संदर्भ विसरून नुसत्या नियमांचे आडोसे घेत नकाराचा आडमुठेपणा अधिकारी करतात. त्यांना जनहिताच्या कामात नियमाच्या जंगलातून वाट शोधून होकार देण्याचे प्रयास साधले पाहिजेत. तरच कल्याणकारी सरकार अस्तित्वात येऊ शकते व लोकांचे जीवन सुखकर सुसह्य होऊ शकते. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अधिकार्‍यांना जनहितासाठी कामाला जुंपणे सत्ताधारी राजकीय नेत्याचे कर्तव्य आहे आणि त्याचवेळी जनतेकडून वा पाठीराख्यांकडून आग्रह धरला गेला, तरी आवश्यक तिथे त्यांना ठामपणे नकार देणाराच राज्यकर्ता उत्तम काम करू शकतो. हा यशवंतरावांचा मूलमंत्र होता. त्यातून त्यांनी विकसित प्रगत महाराष्ट्राचा पाया घातला. त्यांचेच कल्याणशिष्य शरद पवार आज निवडणूका हरण्याच्या भयाने आरक्षणाचा घातक निर्णय घेण्यापर्यंत घसरले आहेत. पण दुसरीकडे यशवंतरावांच्या हयातीत राजकारणातही नसलेले नरेंद्र मोदी चव्हाणांची शिकवणी मिळालेली नसली तरी त्यांच्याच मूलमंत्राचे अनुसरण करून कुठे पोहोचले आहेत. गेल्या तेरा वर्षात मोदींनी लोकप्रिय होण्यासाठी वा मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी शरणागती पत्करणारे काहीच केले नाही. पण जनहिताचे अनेक निर्णय ठामपणे घेतले आणि नकारात्मक नोकरशाहीला सकारात्मक बनवण्याचेही असाध्य काम करून दाखवलेले आहे. म्हणूनच त्यांना मी यशवंतरावांचा एकलव्य म्हणतो. कौरव पांडवांना शिकवणार्‍या द्रोणाचार्यांकडे नुसते बघून धनुर्विद्येत तरबेज झालेल्या एकलव्याप्रमाणे मोदींनी यशवंतरावांचे आदर्श कारभाराचे प्रात्यक्षिक रेल्वे भाडेवाढीसह तिच्या सुधारणांसाठी घडवून दाखवले आहे. उलट शरद पवार मात्र कालबाह्य झालेल्या आरक्षणाच्याच गाळात रुतून बसले आहेत.

   आणखी दोन चार दिवस थांबणे आवश्यक आहे. रेल्वे व देशाचा अर्थसंकल्प जुलैच्या पुर्वार्धात मांडला जाणार आहे, तेव्हा मोदी सरकारची खरी दिशा स्पष्ट होईल. त्यातून ह्या नेत्याच्या मनातला भव्यदिव्य व विकसित भारत जगासमोर आराखडा म्हणून मांडला जाणार आहे. त्याचे व त्याच्या सरकारचे मूल्यमापन एखाद्या दरवाढ वा भाडेवाढीने होऊ शकत नाही. त्यावरच्या उथळ वा उतावळ्या प्रतिक्रियातून मोदींचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. एक मात्र सर्वांनी लक्षात ठेवावे. तेरा वर्षात हा माणूस कधीच हरायची लढाई लढलेला नाही आणि लढलेली कुठल्याही क्षेत्रातली प्रत्येक लढाई त्याने निर्णायकरित्या जिंकलेली आहे. तो इतक्या सहजपणे वा प्रारंभिक दिवसात एकदोन निर्णयात पराभूत वा शरणागत होईल, ही अपेक्षाही मुर्खपणाची आहे. त्यामुळे रेल्वेची भाडेवाढ वा महागाई संबंधातले आज उठणारे आवाज, कोल्हेकुईपेक्षा जास्त महत्वाचे म्हणता येत नाहीत. तीन महिन्यात चार विधानसभा निवडणूका दारात उभ्या असल्याचे पुर्ण भान असलेला हा नेता, त्यात पक्षाला पराभूत व्हावे लागेल असा कुठलाही निर्णय घिसाडघाईने करण्याची सुतराम शक्यता नाही.

रविवार, १५ जून, २०१४

मोदी ‘सेक्युलर’ होऊ लागल्याच्या खाणाखुणा



   १९९१ सालची गोष्ट आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अटकेमुळे पराभूत झाले होते आणि त्यांच्या जागी आलेल्या चंद्रशेखर सरकारला दिलेला पाठींबा राजीव गांधींनी काढून घेतल्याने लोकसभाच बरखास्त करण्याचा प्रसंग ओढवला होता. त्यातून आलेल्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकांची मोठी प्रचारसभा शिवाजी पार्कवर शिवसेना भाजपा युतीने योजलेली होती. काळाची गल्लत होऊ नये म्हणून एक तपशील इथे मुद्दाम नमूद करतो. तोपर्यंत बाबरी मशीद शाबुत होती. त्या घटनाक्रमाने सिंग समाजवाद्यांना मोठा हिरो वाटू लागला होता. कारण त्याच्याच आशीर्वादाने लालुप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये अडवाणींना अटक करून रथयात्रा रोखलेली वा संपवलेली होती. परिणामी भाजपाचे नाक कापले गेले आणि आता जनता दलाच्या पाठींब्याशिवाय पुन्हा भाजपा इतके मोठे यश लोकसभेत मिळवू शकणार नाही; याची तमाम समाजवाद्यांना खात्रीच होती. याचे कारण असे, की आधीच्या १९८४ च्या निवडणूकीत भाजपा म्हणून प्रथमच लढताना त्या पक्षाचा पुरता सफ़ाया झालेला होता. राजीव लाटेत वा इंदिरा हत्येच्या वावटळीत भाजपाला दोनच जागा कशाबशा मिळवता आलेल्या होत्या. पुढल्या बोफ़ोर्स राजकारणात जुना जनता पक्ष व अन्य सेक्युलर पक्षांनी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा व्ही. पी. सिंग यांची हवा पसरली होती. पण यशाची खात्री नसल्याने जनता दलाला भाजपाशी हातमिळवणी करावी लागली होती. तेव्हाही पुन्हा भाजपाने नव्या जनता दलात विसर्जित होण्याची कल्पना चर्चेत होती. पण त्यावेळी फ़ुल फ़ॉर्मात असलेल्या अडवाणी यांनी त्याला साफ़ नकार दिला होता. होईल तर जनता दलाशी आघाडी वा जागावाटप; असा हट्ट अडवाणी धरून बसले होते. त्यापुढे मग जनता दलाला शरण जावे लागले आणि जागांचा समझोता होऊन १९८९ च्या निवडणूकात राजीव कॉग्रेसच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभे करण्यात विरोधकांना यश मिळाले. त्याचा मोठा लाभ दोन्ही बाजूंना मिळाला. जनता दलाचे दिडशेहून अधिक खासदार आले तर भाजपानेही विक्रमी ८९ सदस्य लोकसभेत निवडून आणले. त्यामुळेच जनता दल व भाजपा अशा दोघांना आपल्यामुळेच दुसर्‍याला जास्त लाभ मिळाला, असे वाटणे स्वाभाविक होते. सहाजिकच ती लोकसभा विसर्जित झाल्यावर नव्या लढतीमध्ये भाजपाला स्वबळावर पुर्वीइतके मोठे यश मिळणार नाही, असे सेक्युलर व समाजवाद्यांना वाटले तर गैर मानता येणार नाही. पण म्हणून वस्तुस्थिती तशी नव्हती. सरकार ज्या कारणास्तव पडले, त्या कारणासाठी लोकांनी जनता दलाला मते दिलेली नव्हती.

   राजीव गांधी यांच्या प्रचंड बहूमताच्या सरकारने जे अनेक घोटाळे व गोंधळ करून ठेवले होते, त्याचा निचरा करण्यासाठी लोकांनी जनता दल व सिंग यांना कौल दिला होता. पण त्यांनी अकारण भाजपाच्या रथयात्रेचे भांडवल करून लोकांच्या आकांक्षेवर पाणी ओतले होते. त्यामुळे पुन्हा कॉग्रेस सत्तेवर येण्याची परिस्थिती तयार करण्याचे पाप जनता दलाकडून झाले होते. भाजपा सत्तेत सहभागी नव्हता, तर त्याने बाहेरून जनता दलाला पाठींबा दिलेला होता. अशावेळी त्याच्या अध्यक्ष अडवाणींच्या एका रथयात्रेतून काही भयंकर घडण्याच्या नुसत्या कल्पनेसाठी सरकार पाडायची वेळ ज्यांनी आणली, त्यांच्यावरच लोकाचा राग वळणे भाग होते. त्यामुळेच त्यातून आलेल्या मध्यावधी निवडणूकीचा तोटा शेवटी जनता दलाच्याच माथी जाणार होता. त्याचाच दुसरा भाग म्हणून त्याचा लाभ भाजपाला मिळू शकत होता. कारण सत्तेत भागिदारी न मागता भाजपाने बाहेरून सिंग सरकारला पाठींबा दिलेला होता. पण त्यांच्याच पाठींब्यावर चालणार्‍या सरकारने भाजपाचीच राजकीय गळचेपी केल्यास पाठींबा काढून घेणे तर्कशुद्ध होते. म्हणूनच मतदाराचा कोप भाजपाच्या वाट्याला नव्हेतर जनता दलाच्याच वाट्याला येण्याची राजकीय शक्यता होती. पण हे सत्य बघायचा विवेक ज्यांच्यापाशी नसतो, त्यांचा कपाळमोक्ष अपेक्षितच असतो. अशी तेव्हाची म्हणजे १९९१ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकपुर्व राजकीय स्थिती होती. त्याचसाठी शिवाजी पार्कवर युतीची ती अंतिम प्रचारसभा योजलेली होती. त्यातली भाषणे संपली आणि काही पत्रकार मित्रांसमवेत मी निघालो. येताना आमच्या राजकीय गप्पा चालू होत्या. सोबतचे दोन्ही पत्रकार एका नामवंत दैनिकाचे वार्ताहर होते. त्यापैकी एक आता वाहिन्यांच्या क्षेत्रात उच्चपदस्थ आहे आणि दुसरा अन्य एका नावाजलेल्या दैनिकाचा राजकीय संपादक आहे. दोघेही समाजवादी गोतावळ्यातले असल्याने, सभेतील भाषणांची टवाळी करीत होते, हे वेगळे सांगायला नको. त्यांच्या मते भाजपाची तेजी तेव्हाच संपलेली होती. पण माझे मत वेगळे होते. याच घटनाक्रमाने जनता दलाचा अवतार संपायला आला आणि भाजपाला नवी उभारी देण्याचे पाप समाजवादी मानसिकतेने पार पाडले, असा माझा दावा होता.

   आज तेवीस वर्षे उलटून गेल्यावर जनता दल नावाचा प्रकार कुठल्या कुठे अनेक तुकड्यात विखरून गेला आहे आणि त्यांची बेरीज एकत्र केली, तरी दोन डझन भरू नये, इतकी संसदेतील त्यांची संख्या रोडावलेली आहे. उलट त्या सभेपुर्वी भाजपाच्या नावावर असलेला ८९ खासदारांचा विक्रम कुठल्या कुठे केविलवाणा वाटावा, इतका भाजपा मोठा होऊन गेला आहे. तेव्हाच्या तिपटीपेक्षाही अधिक जागा मिळवून भाजपाने सर्वच राजकीय पक्षांना खुजे व छोटे करून टाकले आहे. त्याची सुरूवात १९९० च्या रथयात्रा रोखण्याच्या मुर्खपणातून झाली होती. त्याच तर्कदुष्टतेचे पर्यवसान दोन दशकांनी नरेंद्र मोदी रोखण्यापर्यंत घसरत खाली येण्यात झाले. पण आजही त्या समाजवादी पत्रकाराचा आवेश थोडाही कमी झालेला नाही. मोदींच्या अभूतपुर्व विजयासंबंधी एका चर्चेत सहभागी झालो, त्यात याच पत्रकाराचा उत्साह चकीत करणारा होता. कधीकधी मला अशा बुद्धीमंतांचे नवल वाटते. अशा समाजवाद्यांपैकी अनेकजण पुढल्या काळात कॉग्रेसवासी झाले. आणि त्यांच्या आहारी गेलेल्या कॉग्रेसलाही त्यांनी आधीच्या जनता दलाप्रमाणेच आज नामशेष करून सोडले आहे. डॉ. रत्नाकर महाजन, हुसेन दलवाई वा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर ही आपल्याला परिचीत म्हणावीत अशी काही नावे. जनता पक्षापासून त्यांचा राजकीय प्रवास बघितला, तर येत्या काही वर्षात ही मंडळी भाजपातही दाखल होतील; याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. आजवर ज्या भाजपाला जातीयवादी वा सांप्रदायिक म्हणून हिणवण्यात हयात खर्ची पडली आहे, तोच भाजपा मोदींच्या नेतृत्वाखाली कसा सेक्युलर व सर्वसमावेशक होत गेला; त्याचे तर्कशुद्ध विवेचन आपल्याला दोनतीन वर्षांनी याच लोकांकडून ऐकायला मिळणार आहे. काही तत्सम पत्रकारांकडून आता त्याची सुरूवातही झालेली आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे कुठल्याही सरकारच्या वाटचालीचे दर्शक असते. सोमवारी हे भाषण झाल्यावर ते मोदी सरकारचे असून त्यात संघाच्या धोरण व उद्दीष्टांचा कुठे लवलेश नाही, म्हणुन हे कसे उत्तम स्वागतार्ह आहे, असले कौतुकाचे शब्द विनाविलंब समोर आलेले आहेत. आज ते सामान्य पत्रकार वा पाठीराख्यांकडून आलेले आहेत. काही काळानंतर नेत्यांची त्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. त्यात नवे काहीच नाही. सेक्युलर व सांप्रदायिक वा हिंदूत्ववादी अशी व्यवहारी विभागणी कधीच नसते. सोयीनुसार तत्वे व विचारात बदल होत असतात.

   लोकसभा निवडणूकीचे पहिले मतदान होण्यापुर्वी आयबीएन वाहिनीवर राजदीपने मतचाचण्यांचा कार्यक्रम सादर केला होता. त्यात बोलताना ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सेक्युलर शब्दाची व्यवहारी व्याख्या कथन केलेली होती. आंध्रातील तेलंगणा समिती, तेलगू देसम व जगन रेड्डी कॉग्रेसच्या नेत्यांशी आपली चर्चा झाली आणि त्यापैकी प्रत्येकाने मोदींच्या भाजपा समवेत जाण्यास ठाम नकार दिला असल्याचे साईनाथ यांनी स्पष्ट केले. पण मोदींनी लोकसभेत २००हून अधिक जागा जिंकल्या तर काय? या साईनाथ यांच्या प्रश्नावर त्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचे एकच उत्तर होते. २०० जागा मतदार ज्या पक्षाला देईल, तो सेक्युलर पक्षच असला पाहिजे. राजकीय व्याख्या या अशा गरज व सोयीनुसार बदलत असतात. मोदींनी २०० जागाच नव्हेतर लोकसभेत थेट बहूमतच मिळवल्यानंतर राजकीय वास्तव एकदम बदलून गेले आहे. त्याचे थोडेथोडे परिणाम आतापासूनच दिसायला लागले आहेत. जयललिता वा नविन पटनाईक यांनी बाहेरून आवश्यकतेनुसार मोदी सरकारला पाठींबा द्याय़ची भाषा सुरू केली आहे. तर आजवर मोदींमुळे देशाचा विनाश होई,ल असे भाकित छातीठोकपणे करणार्‍या विचारवंताची भाषाही सौम्य होऊ लागली आहे. कालपर्यंत खुद्द मोदीच हाफ़चड्डीवाले म्हणून त्यांची हेटाळणी चालायची. आता मोदी सौम्य असून त्यांना संघाने कारभार नीट करू दिला पाहिजे, असली चमत्कारिक भाषा कानावर पडू लागली आहे. अवघ्या एक महिना आधी मोदी साधी गुजरात दंगलीसाठी माफ़ी मागत नाहीत, म्हणुन कट्टर हिंदूत्ववादी होते. आता त्या माफ़ीचा उल्लेखही कुठे कानावर येत नाही. माफ़ीचा विषय सगळेच सेक्युलर अकस्मात विसरून गेलेत. गेली बारा वर्षे त्याच माफ़ी शब्दाचा अहोरात्र नामजप करणार्‍यांना, आता त्याची गरजही का वाटू नये? ह्याला तथाकथित सेक्युलर मंडळी भाजपालाही सेक्युलर ठरवण्याच्या दिशेने चालू लागल्याचे प्रमाण मानावे काय?

   जे यश भाजपा किंवा संघाला रामजन्मभूमी वा बाबरी प्रकरणातून मिळू शकले नाही, त्याच्या अनेकपटीने मोठे यश नरेंद्र मोदी यांनी केवळ राष्ट्रीय विकास व प्रगतीचा मंत्रजाप करून मिळवले आहे. पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या यशाला त्यांचे विरोधक मोठा हातभार लावून गेलेत. शत्रूच आत्महत्या करायला निघाला, तर आपण नुसते मैदानात ठाम उभे राहूनही विजयी होऊ शकतो, हेच मोदींच्या यशाचे खरे रहस्य आहे. एकदा आपल्या सेक्युलर प्रतिस्पर्ध्यांना निकालात काढल्यावर मोदींचे पुढले ध्येय कुणाचीही व कसलीही माफ़ी न मागता आपल्यावर सेक्युलर झाल्याच्या अक्षता टाकून घेण्याचे असेल. त्याला फ़ार मोठा काळ लागणार नाही, पाच वर्षानंतर येणार्‍या निवडणूकांपुर्वीच इथल्या बुद्धीमंतांकडून मोदी कसे सेक्युलर आहेत आणि त्यांना संघामुळे चांगले काम करता येत नसल्याच्या तक्रारी ऐकायची वेळ आपल्यावर येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच्या प्रतिक्रिया त्याची सुरूवात आहे. पुढल्या एकदोन वर्षात अनेक विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यामध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाने मोठे यश संपादन केले आणि कॉग्रेससहीत प्रादेशिक दुबळ्या पक्षांना निकालात काढत बलवान एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली, की मोदीच सेक्युकर असल्याचा डंका पिटणारे बुद्धीमंत वेगाने वाढत जातील. त्यावेळी रा. स्व. संघालाही शंका येऊ लागेल, की नरेंद्र मोदी हा आपला प्रचारक स्वयंसेवक होता, की डाव्या चळवळीतला कोणी खंदा ‘चळवळ्या’ कार्यकर्ता आहे? त्याची मिमांसा सोपी व सरळ आहे. कोणी सेक्युलर वा सांप्रदायिक नसतो, ज्याच्याकडून भरपेट दक्षिणा मिळते, त्या यजमानाला हवे ते वरदान देणारे बुद्धीमंत आपल्या देशात शेकडो वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. पुर्वीच्या काळात त्यांना महामहोपाध्याय संबोधले जायचे, आता त्यांना सेक्युलर विचारवंत म्हटले जाते. बाकी व्यवहार व कार्यपद्धती जशीच्या तशी आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच्या प्रतिक्रिया निवांत बघितल्या वा ऐकल्या असतील, तर त्यात मोदी सेक्युलर होऊ लागल्याच्या खाणाखुणा तुम्हाला सहज सापडू शकतील.

शुक्रवार, १३ जून, २०१४

गांधी मार्गावर नरेंद्र मोदी



   थोरामोठ्याच्या विविध भाषणातील वा लेखनातील एखादे बोधप्रद विधान असते. तेवढेच उचलून कुठल्या फ़लकावर वा मोक्याच्या जागी सुविचार म्हणून असे विधान लिहून ठेवलेले असते. अशी विधाने वा सुविचार वाचायला खुप बरे वाटतात. पण सहसा असे सुविचार प्रत्यक्षात अनुभवाला येताना दिसत नाहीत. म्हणूनच मग ते फ़लकावर राहून जातात आणि जग आपल्या क्रमानेच चालत रहाते. कधी निबंध वा एखाद्या लेखाच्या आरंभी अशा सुविचाराचा उल्लेख मात्र अगत्याने केला जातो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा उपरोक्त सुविचार यापेक्षा वेगळा आहे काय? चटकन तोही असाच नुसता बोधप्रद वाटेल. पण बारकाईने बघितले, तर आपल्याच समोर तो सुविचार आचरणात व अंमलात आलेला आपण बघू शकतो. गेल्या वर्षभरात वारंवार मला त्याची आठवण येत राहिली. ज्याप्रकारे मागल्या बारा वर्षातला राजकीय विरोध व प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंज देत भारताचा नवा नेता उदयास आला; तो आपण उपरोक्त गांधीविचाराचा अनुभवलेला साक्षात्कारच होता. आज आपण त्याच सुविचाराचा अंतिम भाग लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे आभार मानताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्याच संसदीय भाषणातून अनुभवतो आहोत, याची खात्री पटली.

   २००२ सालच्या गुजरातच्या दंगलीपासून मोदी यांची खरी राजकीय कारकिर्द सुरू झाली, असे मानावे लागेल. कारण तोपर्यंत त्यांनी निवडणूकीच्या राजकारणापासून दूर रहाणे पसंत केले होते. मग पक्षाच्या आग्रहामुळे त्यांना थेट मुख्यमंत्री पदावर बसावे लागले आणि त्याच्या आरंभीच भीषण दंगलीचा सामना करावा लागला. कुठलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसलेल्या या नेत्याला दंगलीला तात्काळ आवर घालता आला नाही. म्हणून गुन्हेगार ठरवण्याची जी राजकीय स्पर्धा पुढल्या काळात सुरू झाली, ती अजूनही पुरती संपलेली नाही. पण आरंभी साधा कार्यकर्ता म्हणुन राबलेल्या मोदींनी मुख्यमंत्री पदाची वाटचाल सतत हेटाळणीच्याच अनुभवातून केली. पुढे त्यांच्यावर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची वेळ आल्यावर त्यांना पक्षांतर्गत व बाहेरच्या विरोधकांशी अथक झुंज द्यावी लागली, त्याचा समारोप त्यांच्या अभूतपुर्व विजयाने झाला. गांधीजी आपल्या विधानातून काय वेगळे सांगतात? आधी दुर्लक्ष, मग हेटळणी, मग झुंज आणि अखेर विजय; असे टप्पेच गांधीजींनी सांगितले आहेत ना? मोदींची सगळी वाटचाल तशीच आपल्या समोर घडलेली नाही काय? विशेष म्हणजे स्वत:ला गांधीवादी म्हणवणार्‍यांकडूनच मोदींच्या वाट्याला अशा गोष्टी आल्या. पण तथाकथित गांधीवाद्यांचा गांधींमार्गानेच पराभव करीत मोदींनी ही मजल मारली, हे विशेष. गेल्या दहा महिन्यात निवडणूक प्रचाराने आरंभलेली ही झुंज, त्यांनी संसदेतील पहिल्यावहिल्या समयोचित भाषणाने संपवली म्हणायची. संसदेत आजवर अशा प्रस्तावावरच्या भाषणात सर्वच नेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या भूमिकांना प्राधान्य दिले, पण मोदींनी मात्र विरोधकांना चिमटे काढतानाही आपण सगळे आता जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे बांधील असल्याचे स्मरण करून दिले. आता चार वर्षे तरी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून राष्ट्रनितीला प्राधान्य द्यायला हवे, हे नव्या पंतप्रधानांचे आवाहन; प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारे असेल. कारण पक्षीय वादविवाद व भांडणात जनसामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, याचे भान त्यांच्या शब्दातून ओतप्रोत भरलेले होते. १९

   भारतातला समान्य नागरिक आणि उर्वरीत जग यांच्यातला दुवा, अशी पंतप्रधानांची जागा असते. त्यामुळेच तो माणुस एकाचवेळी भारतीय जनतेला बांधील असतो आणि दुसरीकडे जगातल्या घडामोडींचे उत्तरदायित्वही त्याला पार पाडायचे असते. याचे पुरेपुर भान मोदींच्या भाषणातून दिसत होते. आपल्या सरकारची निती व प्राधान्ये, त्यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणातून समोर मांडलेली होतीच. पण त्यातून सुटलेले वा अस्पष्ट राहिलेले मुद्दे मोदींनी आपल्या भाषणातून विदीत केले. एका बाजूला चीन म्हातारा देश होतोय आणि भारत तरूणांचा देश होतोय. जगाला आज कुशल माणसांची गरज आहे आणि ते पुरवण्याची क्षमता केवळ भारतापाशीच आहे, कारण सव्वाशे कोटी भारतामध्ये उत्साही तरूणांची संख्या मोठी असून त्यांना कुशल बनवण्याची गरज आहे. अमेरिका व संपुर्ण युरोप एकत्र केल्यासही भारताची लोकसंख्या अधिक आणिआपल्याइतकी तरूण लोकसंख्या अन्यत्र कुणापाशी नाही. हे आपले बलस्थान मोदींनी ज्याप्रकारे मांडले, त्यातून देशाला एक दुरदर्शी व कर्तबगार पंतप्रधान या निवडणू्कीने दिल्याचे समाधान प्रत्येक भारतीयाला वाटले असेल. कारण नुसताच काही करायला उत्सुक असा हा पंतप्रधान नाही, त्याच्या पाठीशी निर्णायक बहूमत असलेला नेता जनतेने दिला आहे. त्याची पुरेशी जाणिव या भाषणात दिसते. पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यापासून मोदी कामाला लागलेलेच आहेत. पण तोंडाने बोलून दाखवण्यापेक्षा त्यांचा कृतीवर भर आहे. त्याचीही छाप या भाषणात आढळली. महिलांवरील अत्याचार वा बलात्कार याचे मानसिक विश्लेषण करण्यापेक्षा त्याला पुरता पायबंद घातला गेला पाहिजे. नुसती तोंडाची वाफ़ दवडण्याला आपण त्याला आवर घालू शकत नाही काय? हा सवाल जितका मनाला भिडणारा होता, तितकाच सर्वांनाच सोबत घेऊन महिलांना ३३% टक्के आरक्षण देण्याचा मनसुबा त्या विषयातल्या निर्धाराची खात्री देणारा होता.

   या पहिल्याच संसदीय भाषणातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राष्ट्रीय कारकिर्दीची चुणूक दाखवली आहे. पण जर आपली स्मरणशक्ती तल्लख असेल, तर त्याचे सूतोवाच त्यांनी गुजरातचा निरोप घेतानाच केल्याचे आपल्याला आठवू शकेल. दिल्लीत त्यांची पक्षाकडून संसदीय नेता म्हणून निवड झाली आणि राष्ट्रपतींनी मोदींना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले, तोपर्यंत ते गुजरातचे मुख्यमंत्रीच होते. अजून तिथला राजिनामा देऊन त्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त व्हायचे होते. त्यासाठीच मोदी शपथविधीपुर्वी चार दिवस गुजरातला आले होते आणि तिथल्या विधानसभेचे एकदिवसी अधिवेशन बोलावून त्यांना सर्वपक्षीय भावपुर्ण निरोप देण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना मोदींनी आपल्या कारभाराच्या शैलीचे विवेचन तिथेच केले होते आणि लोकाभेतील पहिल्या भाषणावरही त्याचीच छाप आहे. बारा वर्षाच्या कारभारात अनेक चांगल्या गोष्टी झाल्या, त्याचे श्रेय आपल्या सहकारी नेते व पक्षातले सहकार्‍याचेच  नव्हे; तर विरोधी पक्षात बसून टिकेचे आसूड ओढणार्‍यांनाही आहे. कारण गुजरात मॉडेलसाठी त्यांचाही मोठा हातभार लागलेला आहे. त्यांच्या टिकेतील अनेक कल्पना व सूचना गुजरात सरकारने आपल्या धोरणात सामावून घेतल्या. म्हणूनच गुजरात मॉडेल म्हणतात, ते एकट्या मोदीचे नाही तर, अशा सर्वांचेच आहे. श्रेय एकट्या मोदीला मिळाले. पण विरोधकांसह अनेकांच्या मदतीशिवाय जे शक्य झाले नसते, त्याचे श्रेय एकटा मोदी घेऊच शकत नाही. इतके मनाचे औदार्य दाखवून मोदींनी गुजरातचा निरोप घेतला होता आणि तिथूऩच मग त्यांनी संसदीय कारकिर्दीला आरंभ केलेला दिसतो. विजय एक नम्रतेचा धडा शिकवत असतो आणि तोच शिकल्यामुळे आम्ही कधी उन्मत्त व उद्दाम होणार नाही. वडीलधार्‍यांचे आशीर्वाद व मार्गदर्शन घेत राहू. त्यामुळे उद्दामपणा आमच्यावर स्वार होणार नाही, ही भाषाच संसद पुढल्या काळात किती खेळीमेळीने चालविली जाईल, त्याची चाहुल मानायला हरकत नाही.

   तसे पाहिल्यास नेता निवडीच्या वेळीच मोदींनी आपल्या भाषणातून विजयोन्मादाच्या आहारी न जाण्याचा सहकार्‍यांना इशारा दिला होता. प्रचाराचे ठिक आहे, पण सत्तेची जबाबदारी घेताना आपण प्रांजळपणे मानतो, की आधीच्या सरकारांनी काहीच केले नाही, असे आपल्याला वाटत नाही. प्रत्येक पंतप्रधान व पक्षाने आपापल्या परीने देशासाठी काही भले केले आहे. आपण ते अधिक वेगाने करायचे आहे. ही संसद भवनातील मोदींची पहिली भाषाच आश्वासक होती. जसजसे दिवस पुढे सरकत आहेत, तसतशी ती अधिक पोक्त व संयमी, समंजस होताना जाणवते आहे. प्रामुख्याने मागल्या दहा वर्षात मुखदुर्बळ व बहूमताअभावी अगतिक वाटणारा पंतप्रधान संसदेत वावरत होता. त्यात अकस्मात झालेला बदल, मनाला उभारी देणारा आहे. पंतप्रधान हा देशाच प्रमुखच असतो आणि म्हणूनच त्याचा नुसता राजकीय दबदबा असून भागत नाही, तर जिथून देशाचे भाग्य लिहीले जात असते; त्या सार्वभौम संसदेवर त्याचा प्रभाव दिसून यावा लागतो. तो प्रभाव निव्वळ बहूमताच्या आकड्यांचा नसतो. पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीच्या भारावून टाकणार्‍या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव असावा लागतो. मोदी हळूहळू तशा व्यक्तीमत्वामध्ये रुपांतरीत होऊ लागले आहेत. त्याचा सुगावा निवडणूक निकालापासूनच लागला होता. चारपाच महिने सत्ताधारी कॉग्रेस व युपीए विरोधात आग ओकणारी प्रचार मोहिम चालवणार्‍या मोदींनी, निकाल स्पष्ट झाल्यावर आपण पंतप्रधान होणार याचे भान पहिल्या क्षणापासून राखले होते. म्हणूनच कॉग्रेस वा विरोधकांना एकही दुखावणारा शब्द बोलायचे त्यांनी कटाक्षाने टाळलेले आहे. त्याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. भारतीय संसदीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. एक न्यायपालिका, दुसरी संसद व तिसरा सरकार. यात संसदीय बहूमतामुळे सरकार चालवणार्‍याचेच संसदेवर प्रभूत्व असते. म्हणूनच विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची मानसिकता सत्ताधारी पक्षात येते आणि अल्पमताच्या विरोधकांना खिजगणतीमध्येही मोजले जात नाही. त्यातून मग संसदीय व्यवहारात कटूता येत जाते. मोदींनी पहिल्या दिवसापासून व भाषणातून आपण एका पक्षाचे नेते पंतप्रधान नाही, तर सभागृहाचे नेता आहोत; याची जाणिव संसद सदस्यांना करून देण्यास आरंभ केला आहे.

   आपण भारतीय किती नशीबवान आहोत, याची ही प्रचिती म्हणायला हवी. सभागृहात विविध पक्ष असतात आणि त्यांचे मतभेद होतच असतात. पण सत्ताधारी पक्षाचा असला तरी पंतप्रधान हा सभागृहाचा नेता असल्याने त्याने विरोधकांवरील अन्याय वा मुस्कटदाबीत त्यांनाही आश्वासित करायला हवे. त्याची भूमिका तिथे पक्षीय असुन चालत नाही. ती अवैध नसली, तरी पक्षपाती असल्याने लोकशाहीला मारक असते. याचे भान नव्या पंतप्रधानांमध्ये दिसते. पण तितकेच भान राष्ट्रपतींनी अगदी आरंभापासून दाखवले, हे सुद्धा विसरता कामा नये. प्रणबदा मुखर्जी संपुर्ण राजकीय हयात कॉग्रेस पक्षात वावरलेले आहेत. पण यावेळी कॉग्रेसचा पराभव होण्याची शक्यता लक्षात आल्यावर, त्यांनी मतदानालाही जायचे नाकारले. आपले मत गुप्त असले, तरी त्याबद्दल शंका कायम रहातील. आपण कॉग्रेसलाच मत दिले असे नव्या सत्ताधीशांच्या मनात राहू नये, म्हणून आधीपासून दक्षता राष्ट्रपतींनी घेऊन आपल्या नि:पक्षपातीपणाची साक्षच दिलेली होती. एकीकडे असा बुजूर्ग राष्ट्रपती व दुसरीकडे तितका समतोल व समंजस पंतप्रधान देशाच्या वाट्याला यावा; हे भारतीयांचे भाग्यच नाही काय? त्यामुळेच त्यांच्या दोन दिवसात झालेल्या संसदेतील भाषणातली साम्ये शोधताना वा अर्थ लावताना देश सुरक्षित हाती असल्याची ग्वाही मिळते. त्याचा पुरावाच हवा असेल, तर मोदी यांनी आधी दिलेल्या मुलाखतीत सापडतो आणि त्याचीच प्रचिती आता मिळते आहे. बहूमताने संसदेतील सरकार बनते. संख्येने विरोधक व सत्ताधारी ठरतात. पण सरकार वा देशाचा कारभार संख्येने चालवता येत नाही. देश सर्वांना सोबत घेऊन व सहमतीने चालवायला हवा, असे मोदींनी निवडणूक काळात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. आता सरकार स्थापन केल्यावर त्यांनी चार वर्षे राष्ट्रनिती करूया; असे सर्वच पक्षाच्या सदस्य व नेत्यांना केलेले आवाहन त्याचाच दाखला आहे. पंतप्रधान पदावर निवड झाली, तेव्हाही मोदींनी त्याचाच उच्चार केला होता. जे पक्ष व सदस्य निवडून आलेत, त्यांचे हे सरकार असेलच. पण ज्यांनी निवडणूका लढवल्या व ज्यांचा एकही सदस्य लोकसभेत निवडून आलेला नाही, त्यांचेही हे सरकार असेल, अशी हमी मोदींनी शपथेपुर्वीच दिलेली होती. हा लोकशाहीच्या मूळ संकेत व मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेचा आरंभ आहे, असेच म्हणावे लागेल. विशेषत: जितक्या कडव्या भाषेत निवडणूक प्रचार हमरातुमरीवर आलेला होता आणि व्यक्तीगत उखाळ्यापाखाळ्या काढल्या गेल्या, त्यानंतरचा हा संसदेत येणारा अनुभव, भलताच सुखद मानावा लागेल.

   अर्थात राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना भाषणातील मुद्दे व धोरणात्मक विषयांवर उहापोह करायचा असतो. त्यामुळेच कोणते मुद्दे बोलले गेले वा ठासून मांडले गेले, यावर वादावादी होऊ शकते. पण लोकशाहीत विवादापेक्षा मतभेदाच्या शेवटी येऊ शकणार्‍या सामंजस्याला अधिक महत्व असते. कारण तोच लोकशाहीचा आत्मा असतो. जेव्हा त्याच्यावर संख्यात्मक लोकशाही म्हणजे ‘बेरजेचे’ राजकारण सुरू होते; तेव्हा लोकशाही मूल्यांची ‘वजाबाकी’ आपोआप सुरू होत असते. मागल्या पंचवीस वर्षात कुठल्याच एका पक्षाला बहूमत मिळत नव्हते आणि लोकसभा त्रिशंकूच व्हायची. तेव्हा बहूमताची बेरीज इतकी शिरजोर होऊन बसली, की लोकशाही म्हणजे मतभेदानंतर होऊ शकणारे सामंजस्य; हा लोकशाहीचा मूलमंत्रच आपण सगळे विसरून गेलो होतो. म्ह्णूनच मोदींनी आपल्या पक्षासाठी लोकसभेत स्पष्ट बहूमत संपादन केल्यावर, आता हा नवा बलवान पंतप्रधान विरोधकांची पुरती मुस्कटदाबी करणार; अशीच समजूत वा भयगंड पसरला होता. मात्र मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणातून त्याला छेद दिला आहे. पण तेवढ्यासाठीचे ते भाषण महत्वाचे नाही. नव्या पतप्रधानांनी केवळ संसदेतील आपले विरोधक व टिकाकारांचेच स्वागत करून त्यांचेच सहकार्य मागितलेले नाही. त्यांनी देशाचा कारभार थेट जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा मनसुबाही जाहिर केला आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या कारभाराला जनताभिमूख बनवण्याचा प्रयास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहेच. पण त्याची कच्ची रुपरेखाही समोर आणली आहे. सरकारच्या योजना व महत्वाकांक्षी धोरणे जनतेपासून अलिप्त असतात, म्हणूनच फ़सतात. त्यात जनतेला सामावुन घेण्य़ाचा मोदींचा विचार थेट गांधीविचाराना जाऊन भिडणारा आहे. स्वातंत्र्याचे आंदोलन ज्या मार्गाने यशस्वी झाले, त्याच मार्गाने मिळालेले स्वातंत्र्य जनताभिमुख करून सरकारी योजनाही यशस्वी होऊ शक,तात हा मोदींचा दावा आहे.

   जनतेचा सहभाग म्हणजे काय? गांधींजींनी प्रत्येक काम करणार्‍याला ते प्रामाणिकपणे केल्यास, त्याचाही स्वातंत्र्य चळवळीला हातभार लागेल; असे पटवून दिल्याने ती चळवळ तळागाळापर्यंत जाऊन पोहोचली. केवळ सत्याग्रह नव्हेतर लोकांचा सहभाग व सदिच्छाही आंदोलनाची ताकद असते. सरकारी योजनात जनतेच्या त्याच सदिच्छा समाविष्ट केल्यास, त्यातले अडथळे बाजूला पडून सहभाग होऊ शकतो. त्यासाठी नुसत्या प्रशासनाने बनवलेल्या आखलेल्या योजना कामाच्या नाहीत. त्यातून जनकल्याण कसे साधले जाणार, याविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण केला, तर लोकही त्यात उत्साहाने सहभागी होऊ लागतात. अडथळे उभे रहाण्यापेक्षा त्याच योजना वेगाने कमी खर्चात पुर्णत्वाला जाऊ शकतात, असा विचार त्यामागे आहे. मागल्या सरकारने योजलेली कुंदाकुलम अणुभट्टीची योजना रखडली. कारण स्थानिक जनतेचा विरोध व विरोधातले आंदोलन. त्याची सुरूवात होण्यापुर्वीच त्याची महत्ता व स्थानिकांनाही त्याचा मिळणारा लाभ, याबद्दल तिथल्या जनतेला विश्वासात घेण्याचे प्रयास आधीपासून झाले असते, तर त्यांनीच त्यात पुढाकार घेतला असता. विरोधकांना त्याचे राजकारण करता आले नसते. गरीबांच्या वा शोषितांच्या कल्याण योजनांचेही तेच आहे. त्याविषयी लोकांना विश्वासात घेण्यापेक्षा त्या कारकुनी खाक्याने राबवल्या जातात आणि भ्रष्टाचाराच्या खाणी बनून जातात. कायद्याने लोकांना अधिकार देण्यापेक्षा तो अधिकार लोकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळण्यात महत्व असायला हवे. म्हणूऩच कल्याणकारी योजना कागदावर कल्याण करणार्‍या असण्यापेक्षा लोकांच्या जीवनाला थेट जाऊन भिडणार्‍या असायला हव्यात. लोकांना सहज समजणार्‍या व तितक्याच लोकांना जबाबदार बनवणार्‍या हव्यात. त्याचाच अर्थ धोरणे व योजना लोकाभिमुख बनवणे होय. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडे असेल, पण देखरेख सामान्य जनतेकडे असायला हवी. नव्या पंतप्रधांनांचा त्यावर भर दिसतो. अर्थात ही नुसती कल्पना नाही. गुजरातमध्ये कच्छच्या भूकंपानंतरचे पुनर्वसन करताना मोदींनी त्याचे प्रात्यक्षिक घडवले आहे आणि त्याचाच देशव्यापी प्रयोग करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे.

   सरकार हे गरीबाचा उद्धारक वगैरे नाही, तो लोकशाहीत गरीबाच्या अधिकार व हक्कांचा रखवालदार आहे, ही मोदींची भाषाच आश्वासक आहे. सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना कुणी काही काळासाठी राजे नेमलेले नाही. तर जनतेची ठेव संभाळायला नेमलेले आहे. सत्तेचा उपभोग घेण्य़ासाठी मते जनता देत नाही, तर आपले भवितव्य सुखरूप करण्यासाठी जनता सत्तेवर बसवत असते, हे मोदींचे उदगार पाव शतकाच्या दिर्घकाळानंतर देश पुन्हा खर्‍याखुर्‍या लोकशाहीकडे निघाला असल्याची साक्ष आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की मोदींना निवडण्यापुर्वी व निवडल्यानंतरही जे लोक मोदी हुकूमशहा होण्याचा धोका सांगत होते, त्यांना मोदींनी दिलेले हे चोख उत्तर म्हणावे लागेल. कारण जितक्या म्हणून शंका वा संशय मोदींविषयी सातत्याने घेतले गेले आहेत, त्या प्रत्येकाला खोटा पाडत मोदींनी वाटचाल सुरू केली आहे. त्याचा प्रभाव राष्ट्रपतींच्या भाषणावर असणे समजू शकते. पण प्रणबदांच्या देहबोलीतून आपण एका समर्थ देशाचे राष्ट्रपती असल्याचे भाव दृगोचर होतात; ती खर्‍या बदलाची खुण मानावी लागेल. मोदींच्या या यशाची वा त्यांच्या टिकाकारांच्या अपेक्षाभंगाची मिमांसा कशी करायची? गेल्या बारा वर्षात सर्वाधिक कसून ज्याच्या हालचाली व कृतींची छाननी व तपासणी झाली, असा नरेंद्र मोदी हा पृथ्वीतलावरचा एकमेव राजकीय नेता असावा. या कडव्या सत्वपरिक्षेने त्याला प्रत्येक पाऊल जपून व सावध टाकायची इतकी सवय लावली आहे, की चुक करण्याची चैन त्याला कधी परवडलीच नाही. इतका तावून सुलाखून हा माणूस पंतप्रधान पदावर आलेला आहे, की आपल्याला चकीत करणारे निर्णय तो सहजगत्या घेतो असेच वाटते. पण वास्तवात दिवसाचे चोविस तास देशाला वा सरकारला वाहिलेला हा पहिलाच पंतप्रधान आहे. आपण इतका सदासर्वकाळ पंतप्रधान बघितलाच नसल्याने, आपल्याला चकित व्हायची पाळी येते. अन्यथा असाच विजय होऊ शकेल व प्रतिकुल परिस्थितीवर अशीच मात करता येईल, हे मोदी खुद्द राष्ट्रपित्याकडूनच शिकले आहेत. महात्मा गांधींचा विचार आपल्याला उमगला असेल, तर मोदींच्या कामाने आपण प्रभावित होऊ, पण थक्क व्हायचे कारण नाही.

शनिवार, ३१ मे, २०१४

मोदी सरकार की जनतेचा सहकार


   पंतप्रधान पदाची शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत आणखी ४५ मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला आणि देशाला नवे सरकार मिळाले. त्याला आता भाजपा सरकार म्हणायचे की एनडीए सरकार म्हणायचे, याला महत्व नाही. अखेर हे सरकार राष्ट्रपतींच्याच नावाने कारभार करणार आहे. व्यवहारी भाषेत त्याला मोदी प्रशासन म्हणता येईल. कारण तेच राष्ट्रपतींना सल्ला देणार आहेत ज्यांच्या नावे देशाचा कारभार चालेल. मंत्रिमंडळात ज्यांची वर्णी लागली किंवा कोणाला कोणते मंत्रालय मिळाले यावरून सध्या चर्चेला ऊत आलेला आहे. त्यात मग लालकृष्ण अडवाणी वा मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाहेर बसावे लागल्याची कुजबुज आहे तशीच आधीच्या लोकसभेतील विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांना दुय्यम खाते मिळाल्याचेही बोलले जात आहे. नवख्यांना महत्वाची खाती तर एकदोघांना एकाहून अधिक महत्वाची खाती कशाला द्यायची? त्यांना इतका भार पेलवणार आहे काय, याचाही उहापोह चालू आहे. अशा चर्चा ऐकल्या किंवा त्यावर विद्वत्तापुर्ण प्रवचने कानावर पडली, मग अजून ही जाणकार मंडळी वास्तवापासून किती कोस दूर आहेत याची जाणीव होते. एक तर मोदींनी सलग सात निवडणूकांची प्रथा मोडून एकपक्षीय बहूमत मिळवून दाखवले, त्याचा कुणा जाणकारांना अंदाज बांधता आलेला नव्हता. किंबहूना मोदी तसे प्रचारसभेत बोलायचे त्यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली गेली. याचे कारण अशा जाणकारांनी मुळात मोदींचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे वेगळेपण जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलेला नाही. जुन्या व प्रचलीत अन्य नेत्यांच्या शैलीचा आधार घेऊन मोदींचे मूल्यमापन करण्यामुळे असे झाले आणि तेही फ़सल्यावर आता पुढल्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना तरी मोदींना समजून घ्यायला हवे, असेही जाणकारांना वाटत नाही. म्हणूनच मंत्रीमंडळातील चेहरे वा त्यांचे खातेवाटप याबद्दल चालू असलेल्या चर्चा निरर्थक म्हणाव्यात अशा आहेत. कारण मोदी व आजवरच्या पंतप्रधानात एक महत्वाचा फ़रक आहे, तो कार्यशैलीचा. मोदी मंत्री व राजकीय सहकारी यांच्या इतकेच शासकीय यंत्रणेला आपली टिम मानतात. म्हणूनच त्यांच्या कारभाराचे, केवळ मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश झाला आहे व कोणाला कुठले खाते दिले आहे, त्यावरून मूल्यमापन होऊ शकत नाही. या मंत्रीमंडळ वा खातेवाटपातून मोदींच्या भावी कारभाराचा अंदाज म्हणूनच करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या टिमकडे बघावे लागेल.   १५

   निवडणूका अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या असताना मोदींनी अनेक माध्यमांना डझनभर मुलाखती दिल्या होत्या. त्यातून त्यांनी आपल्या भावी सरकारचे काम कसे चालेल व त्यातले भागिदार कोण असतील, त्याची वारंवार मांडणी केलेली होती. सरकार मोदीचे नसेल वा टिम  मोदीची नसेल, खंडप्राय देशाचा कारभार एकटा पंतप्रधान वा त्याचे मंत्रीमंडळ चालवू शकणार नाही. त्यात राज्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. म्हणूनच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री असे टिमवर्क देशाचा कारभार चालविताना असायला हवे. ही कल्पना मोदींनी एकदा नव्हे, प्रत्येक मुलाखतीत मांडली होती. याचा अर्थच केवळ मंत्र्यांची सत्ता देशावर चालणार नसून धोरणापासून योजनांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची नवी संकल्पना मोदींना राबवायची आहे. त्यात मंत्रीमंडळात सहभागी असलेले मंत्रीच त्यांना पुरेसे वाटत नाहीत. तर ज्या लोकसंख्येला धोरण वा योजनाच्या प्रभावाखाली आणले जाणार आहे, त्यांच्या प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्याला त्यात सहभागी करून घेण्याचा नवा प्रयोग मोदींच्या कारकिर्दीत होणार आहे. त्यामुळेच मग केंद्रातल्या मंत्र्याने आपली मनमानी करून चालणार नाही, उलट जिथे संबंध आहे व काम आहे, तिथे संबंधित राज्याला विश्वासात घेण्याचा मोदींचा विचार आहे. त्यात मग सोमवारी शपथविधी उरकलेले मंत्री त्यांचे सहकारी असतील आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री निर्णयप्रक्रियेतील भागिदार असतील. भारत हे संघराज्य असून त्यात राज्यांना खुप महत्व असायला हवे. मागल्या सहा दशकात क्रमाक्रमाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी राज्यांचे अधिकार संकुचित करून एकछत्री सत्ता प्रस्थापित करण्याचे प्रयास केले. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले. त्याचे परिणाम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांनी भोगलेले आहेत. म्हणूनच समोरचा मुख्यमंत्री कसली मागणी करतो, कशाला करतो किंवा विरोध कशामुळे करतोय, त्याची जाणिव नव्या पंतप्रधानाला नक्की असणार आहे. हाच नव्या परिस्थितीतला मोठा लक्षणिय फ़रक असेल. त्याची दखल न घेता नवे मंत्रीमंडळ वा पंतप्रधानाचे काम याचा अंदाज करता येत नाही. करून चालणारही नाही. 

   मोदी यांची गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कारभाराची शैली त्यांच्या टिकाकारांनी वा पाठीराख्यांनीही सहसा अभ्यासलेली नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पक्षाने त्यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली आणि तेव्हापासून मोदी निवडणूक प्रचाराच्या कामाला लागले होते. आधी चार विधानसभांच्या निवडणूका लागल्या होत्या. त्यात त्यांनी पक्षाचा मुख्य प्रचारक म्हणून मोलाची कामगिरी पार पाडली. पण त्याचवेळी इतर राज्यातही मोठमोठ्या सभा घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर व्हायच्या आधीच त्यांनी जवळपास सहा महिने; आठवड्यातले चारपाच दिवस राज्याबाहेर काढले होते. पुढले दोनतीन महिने त्यांनी पहाटे गुजरात सोडून रात्री मुक्कामाला तिथे येण्यापुरते गुजरातमध्ये वास्तव्य केले. या नऊ महिन्यात त्यांना राज्याच्या कारभारात फ़ारसे लक्ष घालण्याची सवडच मिळू शकली नव्हती. पण इतक्या प्रदिर्घ काळात त्या राज्यात कुठलीही मोठी वादग्रस्त घटना घडू शकली नाही. मुख्यमंत्र्याच्या नावाने विरोधकांनी शंख करावा, अनागोंदीचे आक्षेप घ्यावेत असे काहीही घडू शकले नाही. त्या काळात मुख्यमंत्री राज्यातच नसताना कारभार कसा चालत होता व कोण हाकत होते? मंत्रीमंडळाच्या बैठकीलाही मोदी उपस्थित रहात नव्हते. पण कारभार मात्र व्यवस्थित चालू होता. प्रमुख सहकार्‍यात विवाद नव्हते की सत्तालालसेने आपसात भांडणांना ऊत येऊ शकला नाही. कारभारात गफ़लती होऊ शकल्या नाहीत. अनेक मुलाखतीत मोदींनीही त्याची कबुलीच दिली. मुख्यमंत्री म्हणून मला काही कामच नव्हते, असे मोदी म्हणायचे. त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ टिम काम करीत होती आणि आवश्यक तितक्या सूचना नेत्याने दिल्यावर कामात कुचराई होत नव्हती. प्रत्येकाला अधिकार व जबाबदार्‍या वाटलेल्या होत्या. ज्याला राजकीय भाषेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणतात, त्याचाच तो अविष्कार आहे. त्यामुळेच आपापली जबाबदारी पार पाडताना सामुहिक जबाबदारीचीही काळजी घेतली जात होती. त्यात कसूर केली तर आपला बॉस म्हणजे मुख्यमंत्री दयामाया दाखवत नाही, असा धाक होता. मोदींची ती कार्यशैली आहे. ते आपल्या सहकार्‍यांना अधिकार वाटून देतात व जबाबदारीही सोपवतात. अधिकाराच्या डोक्यावर जबाबदारी देतात. आता त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत होणार आहे. 

   याचा अर्थ इतकाच, की मंत्रीमंडळाने वा मंत्रालयाने आपल्या विभागाचे धोरण आखावे आणि ते अगदी स्पष्ट असावे. त्यानुसार अधिकार्‍यांना आणि प्रशासनाला काम करताना अडचण येता कामा नये. आपण ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रशासन काम करते किंवा नाही. यावर देखरेख ठेवण्यापलिकडे मंत्र्याने कारभारात हस्तक्षेप करू नये, यावर भर दिला मग कामाला वेग येतो. तेच आता केंद्रातील मंत्र्यांना करावे लागणार आहे आणि कारभाराला वेग यावा अशा सूचना मोदींनी सत्ता हाती घेताच दिल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांसाठी आपण चोविस तास उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. पण एकुणच सरकारमधील ज्या अधिकार्‍यांकडे कारभार वेगवान व प्रभावी करण्यासाठी नव्या कल्पना असतील, त्यांना पुढे येऊन मांडायचे आवाहन केले आहे. पण ही झाली गुजरातची शैली. केंद्रात मोदी काय करू इच्छीतात? त्याचे उत्तर त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून दिले होते. दुर्दैव असे, की मुलाखती घेणार्‍यांना त्यातला मतितार्थ उमगलाच नाही. म्हणुनच अजून बहकलेल्या चर्चा चालू आहेत. बहूमत व सत्ता मिळाल्यास मोदींची टिम कशी असेल, असा प्रश्न अनेकांनी निकालापुर्वी मोदींना विचारला होता. त्यात त्यांचे एकच ठाम उत्तर होते व असायचे. टिम मोदीची नसेल तर देशाचा कारभार चालवण्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, असेच उत्तर मोदी देत होते. या टिम इंडियात कोणाचा समावेश असेल, तेही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. देशाचा कारभार एकाद्या पक्षाचा वा त्याच्या मंत्र्यांचा असू शकत नाही. त्यावर देश चालूही शकणार नाही. देश चालवायचा तर सर्वसमावेशक कारभार करावा लागेल. आणि त्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, ज्यात पंतप्रधानाचे मंत्री नव्हेत तर पंतप्रधानाच्या सोबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असायला हवा. हाच मोठा फ़रक आहे. गेल्या चारपाच दशकात केंद्रात सत्ता राबवणार्‍यांनी सतत राज्य विरुद्ध केंद्र असेच राजकारण केलेले आहे. राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करायचा विचारही झाला नाही. त्यामुळे जनतेच्या हितार्थ निर्माण केलेले कायदे व प्रशासन व्यवस्था दोन सत्ताधीशांच्या अहंकारी संघर्षाचा आखाडा बनून गेला. मोदी त्यालाच छेद द्यायचा विचार करून सत्तेवर आलेले आहेत. कुठल्याही राज्याच्या संबं,धित योजना वा धोरणात तिथल्या जनतेचे प्रतिनिधी व राज्य सरकारला सोबत घेतले पाहिजे तरच त्यात यश मिळवता येईल, ही मोदींची धारणा आहे. तोच मोठा फ़रक लक्षात घेतला, तर आजचे मोदी मंत्रीमंडळ कारभाराचा एक घटक असेल व सर्वोपरी नसेल; हे लक्षात येऊ शकते. एकदा हा मुद्दा लक्षात घेतला तर मंत्रीमंडळात जुनेजाणते वा ढुढ्ढाचार्य कशाला नाहीत, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. 

   तामिळनाडू राज्यात वा महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीच्या अणुउर्जा प्रकल्पाचे काम कित्येक वर्षे रखडले आहे. कारण तिथली जनता वा राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन त्याची आखणी करण्यात आली नाही. लादल्या गेलेल्या योजनांची हीच समस्या असते. ती येण्याने लोकांना आश्वासन मिळण्यापेक्षा धक्का बसतो आणि विरोधाला उधाण येते. विकासाची भाषा असते. पण त्या विकासाच्या निमित्ताने ज्यांची पिढीजात व्यवस्था उध्वस्त होणार असते, त्यांच्या पुनर्वसनाचा पहिला वाद सुरू होतो. अधिकाराच्या बडग्याने तो मोडूनही काढता येतो. पण म्हणुन काम मार्गी लागण्यातल्या अडचणी संपत नाहीत. लादणार्‍यांचा अहंकार हाच मग मोठा मुद्दा होऊन विकास मागे पडतो. वर्षानुवर्षे विकासकामे रखडून पडतात. त्याऐवजी मुख्यमंत्री व स्थानिक पुढार्‍यांच्या माध्यमातून संस्थांना विश्वासात घेऊन योजना वा धोरणाची आखणी केली, तर विरोधाला जागाच उरत नाहीत. आक्षेप आधीच समोर येऊन निकालात काढता येतात. जाहिर होणारी योजना वा धोरण सर्वसंमत असते. ते लादल्याची वा अन्यायाची भावनाच लोप पावते. त्याच दिशेने आपले सरकार वाटचाल करील, असाच मुद्दा मोदींनी निवडणूका चालू असताना दिलेल्या मुलाखतीतून मांडला होता. त्याचा अर्थ इतका साधासरळ होता, की आपले सरकार पक्षाचे वा मंत्र्यांचे नसेल; तर सर्वसमावेशक असेल. तिथे वादाला, अहंकाराला स्थान नसेल, तर विकासाच्या दिशेने वेगवान कामे होण्याला प्राधान्य असेल. त्यासाठी पक्ष व प्रशासन याच्या पलिकडे जाऊन आपण इतरांना सोबत घेऊ, असेच मोदींनी सुचवलेले आहे. त्यात आजच्या मंत्र्यांना कितपत अरेरावी करण्याची वा आपले मत लादण्याची मुभा मिळणार आहे? त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की ज्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे, त्यांना सुविधा सवलती मिळाल्या असल्या तरी मोकाट अधिकार अजिबात मिळालेले नाहीत. म्हणूनच मंत्रीपदी पोहोचलेल्यांना निरंकुश सत्ता बहाल केलेली नाही. त्यांना कुठलीही मनमानी करता येणार नाही. त्यांना सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन जाण्याची सक्ती असणार आहे. ज्याला लोकाभिमुख सत्ता म्हणतात, तीच मोदी सरकारच्या कारभाराची दिशा असणार आहे. 

   त्याचवेळी मोदी सरकारच्या कारभाराला आणखी एक पैलू सहसा कोणी विचारात घेतलेला नाही. त्यांनी शेवटच्या काही मुलाखतीत तेही स्पष्टपणे मांडलेले होते. पण त्याचे गांभिर्य लक्षात घेतले गेले नाही. विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक हाच मुद्दा चर्चेला येत असतो. पण त्यामुळे नागरिकांच्या मनात शंका उभ्या रहातात. आधीच्या सरकारच्या अनेक योजना जनतेपासून अलिप्त स्वरूपाच्या होत्या. मनरेगा किंवा अन्न सुरक्षा निव्वळ खर्चिक योजना होत्या. त्यावर अफ़ाट खर्चाच्या तरतुदी केल्या जातात. त्यातून मग ठेकेदारी उदयास येते आणि पैसा खर्च झाला, तरी विकास वा त्याची फ़ळे जनतेच्या वाट्याला येण्याची कुठली हमी नसते. जणू गरीबाला भिक घातल्याप्रमाणे अशा योजना चालतात. पर्यायाने फ़ुकटात पदरात काही पडणार, अशी जनभावना होते. तिथेच मग अशा योजना फ़सायची हमी मिळालेली असते. मोदींकडून अशा अनुदानाच्या योजना गुंडाळण्याचे भय व्यक्त झालेले आहे. पण मोदींनी त्या योजना बंद करण्याचा विचार केलेला नाही, तर त्या उपयुक्त बनवण्याची कल्पना मांडली आहे. त्यासाठी अशा योजना जनताभिमुख कराव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजेच खिरापतीचे स्वरूप बदलून त्यांना विकासाच्या योजना करायचा त्यांचा विचार आहे. ते साधण्यासाठी त्यांनी विकासाला जनता आंदोलन बनवावे, अशी कल्पना मांडलेली आहे. ज्यात सामान्य माणसाचा समावेश असतो, त्यात सरकार उपकारकर्ता रहात नाही, तर विकास आपणच आपला केल्याचे समाधान जनतेच्या वाट्याला येते. सहाजिकच सरकारी पैसा आणि जनतेचे श्रम, अशी गुंतवणूक होते. उदाहरणार्थ गावांना जोडणार्‍या रस्ते योजनात साहित्य सरकारी व जनतेचे श्रमदान असले, तर कमी खर्चात योजना वेगाने पार पडू शकतील. पण रस्ता आपणच बांधल्याचे कृतार्थ समाधान गावकर्‍यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. मग असा रस्ता बांधताना स्थानिक अडचणी लौकर दूर होऊ शकतात. कारण त्यातला कुठलाच निर्णय लादलेला नसेल. आपोआप त्यातला भ्रष्टाचारही ओसरत जाईल. विकासाला आंदोलन बनवण्याचा प्रयोग आजवर झालेला नाही. तिथे सरकार व जनता यांच्यात सौहार्द आणून दोघांच्या सहभागाने कारभार चालवण्याची कल्पना लक्षात घेतली, तर कारभार किती वेगळ्या दिशेने जाणार त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून सरकारच्या वाटचालीचा अंदाज करता येणार नाही.

   लोकशाहीमध्ये सरकार जनतेचे, जनतेने व जनतेसाठी चालविलेला कारभार असतो. पण अर्धशतकात त्याचा प्रयोगच झाला नाही. जुन्या ब्रिटीश सत्तेची कारभार पद्धत होती, तीच कायम राहिली आहे. त्यामुळे मग विकास योजना वा सरकारी धोरणांना स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सतत सामना करावा लागला आहे. त्यात जितकी धोरणे अडकून पडली तितका विकास भरकटत गेला आहे. त्याचेच दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. मोदींना त्यातूनच देश बाहेर काढायचा आहे. कच्छमध्ये भूकंप पुनर्वसनात त्यांनी तो प्रयोग यशस्वी केला आहे. गावांच्या पुनर्बांधणीत शाळांचे बांधकाम त्यांनी गावकर्‍यांच्या श्रमदानातून उभे करून घेतले. त्यात यश मिळाल्यावर घरेही श्रमदानातून उभी राहु शकली. पण परिणामी पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी पैसा कमी खर्च होऊन काम अधिक होऊ शकले. योजना लोकांना विश्वासात घेऊन आखल्या व राबवल्या, तर वेगाने पुर्ण होतात व अधिक यशस्वी होतात, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार आहे. त्याचाच देशव्यापी अविष्कार करायचा त्यांचा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यात मग नव्या मंत्र्यांना धोरणाच्या आखणीपलिकडे विशेषाधिकार नाही. तर मग त्या मंत्र्यांना कुठली खाती वा कुणाला मंत्रीपद मिळाले, याने कुठला फ़रक पडणार आहे? मोदींच्या मंत्रीमंडळ व सरकारमध्ये सत्तेचे नुसते पक्षापुरते विकेंद्रीकरण होत नाही, तर ज्यांच्या हाती सत्ताधिकार येतो, त्यांना अधिकार वापरण्याचे ओझे होऊन जाते. त्याचे सुपरिणाम दाखवायची जबाबदारी येते. सत्तापिपासू नेत्यांच्या सत्तास्पर्धेची सवय लागलेल्या पत्रकार वा माध्यमांना म्हणूनच मोदींच्या सरकार वा त्याच्या भविष्यातील कारभाराचे आकलन करताना अवघड जात आहे. 
बहार (पुढारी) १/६/२०१४