सोमवार, २० एप्रिल, २०१५

आम आदमी पक्षातली यादवी


अलिकडेच आम आदमी पक्षात मोठे रणकंदन माजले. दिल्ली विधानसभेत या नव्या पक्षाने दुसर्‍या प्रयत्नात प्रचंड यश संपादन केले. पण उर्वरीत भारतात भाजपाला शह देवू शकेल असे राजकीय समिकरण उभे राहिल, अशी अपेक्षा बाळगणार्‍यांचा त्यामुळे मुखभंग झाला असल्यास नवल नाही. मात्र त्यासाठी इतर कोणाला जबाबदार धरता येणार नाही. एकूणच हल्ली जे उथळ व संदर्भहीन राजकीय विश्लेषण चालते, त्यामुळे असा मुखभंग अपरिहार्य असतो. ज्यांनी ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांची सार्वजनिक जीवनातील वाटचाल काळजीपुर्वक अभ्यासली असेल, त्यांना अशा घटना घडामोडींचे अप्रुप वाटणार नाही. उलट असेच घडणार व घडत राहिल, याची त्याला खात्रीच होती. त्यासाठी ताजे उदाहरण द्यायचे, तर केजरीवाल यांच्या दुसर्‍या शपथविधीचे देता येईल. त्या शपथविधीच्या मंचावरून त्यांनी जमलेल्या गर्दीला एक संदेश दिला होता. इतका मोठा विजय मिळाल्यावर काही लोक अन्य राज्यात निवडणूका लढवून सत्ता संपादनाच्या वा विरोधकांना पाणी पाजण्याच्या गमजा करू लागलेत. हा अहंकाराचा नमूना आहे. हे चालणार नाही. आपल्याला पाच वर्षासाठी दिल्लीची सेवा करायची आहे. वास्तविक तसे कोणी हवेत बोलले नव्हते किंवा कोणी सामान्य नेता कार्यकर्ता बोललेला नव्हता. त्या पक्षाचे विचारक मानले जाणारे योगेंद्र यादव, यांनी तशी घोषणा केलेली होती. कारण आपण सत्ता मिळवायला नव्हेतर राजकारणात परिवर्तन घडवायला आलोत, ही आम आदमी पक्षाची स्थापनेपासूनची भूमिका होती. यादव त्याच भूमिकेला धरून बोलत होते. मग केजरीवाल यांनी त्यांना असे जाहिररित्या कशाला फ़टकारावे? तिथेच त्या दोन नेत्यांमध्ये संवाद संपला असल्याचा पहिला इशारा मिळालेला होता. मात्र केजरीवाल यांच्या भाषणातील तेवढ्याच महत्वाच्या विधानाकडे कोणी गंभीरपणे बघितले नाही. पण लौकरच त्याची प्रचिती आली. पुढे मागल्या दोन आठवड्यात झाले ते नाट्य ठरल्याप्रमाणेच झालेले आहे. 

आधी योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हाकालपट्टी झाली आणि त्यासाठी अगदी हाणामारीपर्यंतचा प्रसंग आला. त्याही दोघांना त्याची कल्पना नव्हती असे अजिबात नाही. मागल्या तीनचार वर्षात केजरीवाल व त्यांचाच मुळचे निष्ठावंत असलेल्या जमावाने प्रत्येक आंदोलन व लढ्यात तेच केलेले होते. लोकसभेपुर्वी गुजरात दौर्‍यावर असलेले केजरीवाल यांच्या गाड्यांचा ताफ़ा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने गुजरात पोलिसांनी अडवला होता. तेव्हा कोणती प्रतिक्रीया दिल्लीत बघायला मिळालेली होती? फ़टाफ़ट निष्ठावंतांना फ़ोन गेले आणि अर्ध्या तासात भाजपाच्या मुख्यालयावर ‘आप’च्या जमावाने घोषणा देत दगडफ़ेक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्याचे समर्थन प्रशांत भूषण यांनी केले नव्हते काय? मग एका कोर्टाच्या समन्सला दाद देत नाही म्हणून केजरीवाल यांच्यावर अटकेची वेळ आली. तर जामिनही घेणार नाही, अशा पोरकटपणाची पाठराखण कोणी केली होती? कायदेपंडित अशी ओळख असलेल्या भूषण यांनी त्यासाठी कोर्टात बुद्धी लढवली नव्हती काय? त्याचीच किंमत आता त्यांना मोजावी लागते आहे. आधी त्यांची राजकीय समितीतून हाकालपट्टी झाली आणि मग राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून हाकलताना थेट हाणामारीचा प्रसंग आला. यापुर्वी तशी वेळ आली नाही, कारण पक्षात नको असलेल्यांनी गुंडगिरीच्या भयाने सभ्यपणाने राजिनामे दिले होते. तीच कार्यपद्धती उघडी पाडण्यासाठी यादव व भूषण यांनी सगळा तमाशा करायची पाळी केजरीवाल यांच्यावर आणली. अर्थात आता कार्यभाग उरकला असल्याने आणि अशा प्रतिवाद करणार्‍यांची गरज उरली नसल्याने, केजरीवाल यांनी त्या दोघांना ‘ढुंगणावर लाथ’ मारून हाकलून लावले आहे. पण तेही तितके महत्वाचे नाही. त्या निमीत्ताने कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात केजरीवाल यांनी आपली राजकीय परिवर्तनाची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. पण पुन्हा ती साफ़ दुर्लक्षित राहिली आहे.

‘हम यहॉ चुनाव जीतने आये है, हारने नही’, असे केजरीवाल आपल्या अनुयायांना ठणकावून सांगतात. त्याचा अर्थ काय? निवडणूका जिंकून झालेल्या आहेत आणि पुढल्या कुठल्या अन्य राज्यातल्या निवडणूका लढवायच्याच नाहीत, असा केजरीवाल यांचा अट्टाहास आहे. यादव यांना तो मान्य नाही, म्हणून विवाद उदभवला आहे. यादव यांना निवडणूका जिंकण्याशी कर्तव्य नाही. एका परिवर्तनाच्या दिशेने काम करताना एक सामाजिक. राजकीय, आर्थिक भूमिका जनमानसात ठसण्याला महत्व आहे. ते करताना निवडणुका हे एक साधन असते. त्यात विजय किती मिळतो वा पराभव किती होतात, ते दुय्यम असते. ही आजवर समाजवादी पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्‍या वर्गाची भूमिका राहिलेली आहे. यादव आणि त्यांच्यासोबत हाकलून लावलेले बहुतांश ‘आप’ सदस्य त्याच वर्गातले आहेत. १९७७ सालात जनता पक्षात मुळचे समाजवादी विचारधारेचे लोक पक्ष विसर्जित करून सहभागी झाले. आज ते अनेक पक्षात विखुरलेले आहेत. त्यापैकी ज्यांनी प्रचलीत राजकारणापासून अलिप्त रहाण्याचा पवित्रा घेतला होता, अशापैकी यादव किंवा मेधा पाटकर होत. त्यांनी नव्याने पुर्वीच्या समाजवादी राजकीय प्रवाहाचे उत्थान होईल, अशा अपेक्षेने केजरीवाल यांच्या पक्ष व लढ्यात उडी घेतली होती. त्यासाठी आपल्या बुद्धीला व विचारांशी जुळणार नाहीत, अशा अनेक पोरकटपणातही केजरीवाल यांचे बौद्धिक समर्थन केले होते. कारण वैचारिक सुत्रे आपल्या हाती आहेत आणि पक्ष व संघटनेने व्यापक स्वरूप घेतले, मग आपल्या भूमिकांच्या आधारे केजरीवाल यांना वेसण घालता येईल, असा आशावाद त्यांच्या मनात होता. मात्र त्यांना वाटले होते, तितके केजरीवाल कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत व नव्हते. आजवरच्या वाटचालीत त्यांनी अतिशय धुर्तपणे प्रत्येकाचा वापर आपले हेतू साध्य करून घेण्य़ासाठी केला आणि प्रसंगी त्यांचा मोठ्या खुबीने बळीही द्यायला मागेपुढे बघितले नाही. पण जात्यातल्यांना सुपातल्यांनी हसावे, तसे यादव भूषण हे केजरीवालांची साथ देत बळी पडणार्‍यांची खिल्ली उडवत राहिले. आज त्याचेच बळी व्हायची वेळ आली. 

डिसेबर २०१३ म्हणजे दिल्लीत कॉग्रेस पुरस्कृत केजरीवाल सरकार स्थापन व्हायचे होते, तेव्हा त्याच पक्षाचे एक आमदार विनोदकुमार बिन्नी धुसफ़ुसत होते आणि त्यांनी नंतर केजरीवाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. नंतर लोकसभा लढवायची वेळ आली तेव्हा अश्चिनी उपाध्याय नावाचे संस्थापक सदस्य तोच आरोप करताना दिसले. लोकसभा संपल्यावर शाझिया इल्मी यांनी केलेले आरोप वेगळे नव्हते. पक्षाच्या स्थापनेपुर्वी स्वामी अग्निवेश यांच्यावर आलेले बालंट आठवा. प्रत्येकवेळी अण्णा वा इतरांना पुढे करून आपल्या विरोधकांचा काटा केजरीवाल यांनी सराईतपणे काढला होता. पक्षस्थापनेच्या बाबतीत वा नंतर सत्ताग्रहण केल्यावर केजरीवाल यांच्याबद्दल किरण बेदी काय वेगळे बोलत होत्या? प्रत्येकाने तुसडा स्वभाव, एकांगीपणा व आपले तेच खरे करणारा हुकूमशाही वृत्तीचा माणूस; अशीच केजरीवाल यांची संभावना केलेली नव्हती काय? त्या सर्व घटनांचे यादव-भूषण जवळून साक्षिदार होते. जे इतर नाराज बघू शकले व तेव्हाच बोलले, तेव्हा यादव कशाला गप्प बसले होते? तर उद्या सत्ता मिळाल्यावर आणि विचाराधिष्ठीत पक्ष चालवायचा तर केजरीवाल यांना हट्टीपणा सोडावा लागेल, ही खुळी आशाच त्यांना गप्प ठेवत होती. आज त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पण कोणीही या दोघा नेत्यांवर सत्तालोभ वा मतलबाचे आरोप करू शकणार नाही. कारण तो त्यांचा स्वभावच नाही. तसे असते तर त्यांना नव्या पक्षात जाण्याची गरज नव्हती. केजरीवाल लोकांना माहित होण्याचय खुप आधीपासून यादव-भूषण यांना स्वत:ची ओळख मिळालेली आहे. कुठल्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षात पायघड्या घालून त्यांच्यासारख्याचे स्वागत होऊ शकले असते. पण सत्तेचा मोह-लोभ नसल्यानेच एक वेगळा तत्वाधिष्ठीत राजकीय पक्ष उभा करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी ते दोघे केजरीवाल यांच्या पोरकटपणा व मुर्खपणालाही साथ देत राहिले होते. मात्र केजरीवाल यांच्या मनात कुठलाही गोंधळ नव्हता. म्हणून त्यांनी उपयुक्तता असेपर्यंत या दोघांना खेळवले आणि उपयोग संपताच पक्षाबाहेर हाकलून दिलेले आहे. 

परिवर्तन, स्वराज, जनलोकपाल, भ्रष्टाचार निर्मूलन या सर्व गोष्टी म्हणजे केजरीवाल यांच्यासाठी निव्वळ बोलाची कढी व बोलाचा भात होता. म्हणूनच आंदोलनापासून सत्तेपर्यंत निव्वळ नाट्यमय कृतीतून लोकांना खेळवण्याचा प्रयोग केजरीवाल यशस्वीरित्या खेळत गेले. आता पाच वर्षे त्यांना हुकमी बहुमत मिळाले आहे आणि त्यापेक्षा त्यांना कसलीही अपेक्षा नाही. सामान्य जनताच नव्हेतर यादव-भूषण यांच्यासारख्या बुद्धीमंतांनाही शब्दांनी खेळवता येते आणि काम संपले की फ़ेकून देता येते, हे व्यवहारी केजरीवाल पक्के ओळखून आहेत. बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांचा असाच वापर करून इथवर मजल मारलेल्या केजरीवालना यादव-भूषण यांना बाजूला करणे फ़ारसे अडचणीचे नव्हते. त्यांची एकच गल्लत झाली. हे दोघे सभ्यपणे बाजूला होतील आणि आरोपांना घाबरून पळतील, ही अपेक्षा त्या दोघांनी फ़ोल ठरवली. उलट केजरीवाल यांचा गुंडगिरीच्या आधारे हुकूमशाही गाजवणारा चेहरा जगापुढे आणायचा त्या दोघांचा डाव मात्र यशस्वी झाला. अर्थात त्याची केजरीवालना फ़ारशी फ़िकीर नाही. हेतू साध्य होण्याशी त्यांना मतलब होता आणि पाच वर्षे त्यांना सत्तेचे अढळपद मिळालेले आहे. मग त्या पक्षाचे राजकीय भवितव्य काय असेल? त्यापासून काही राजकीय परिवर्तनाची अपेक्षा करता येईल काय? प्रथमच मुख्यमंत्री झाल्यावर विधानसभेत केजरीवाल यांनी केलेले भाषण आणि कालपरवा पक्षाच्या कार्यकारिणीतले भाषण, यातला जमीन अस्मानाचा फ़रक त्यांचे चरित्र स्पष्ट करणारा आहे. 

तेव्हा केजरीवाल म्हणाले होते, ‘प्रस्थापित पक्षांनी लोकाना भ्रष्टाचारमुक्त व सुसह्य कारभार दिला असता, तर आम्हाला राजकारणात कशाला यावे लागले असते? आमची औकात (लायकीच) काय? आम्हाला सत्ता नको आहे की कुठले लाभ नको आहेत. जिंकणे हरण्याला वा सत्ता टिकण्याला कवडीचे महत्व नाही. परिवर्तन व्हायला हवे आहे. जनलोकपालसाठी अशी शंभर मुख्यमंत्रीपदे कुर्बान.’ असेच सातत्याने केजरीवाल बोलत होते ना? त्याचीच री ओढत प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव बोलत होते ना? मग वर्षभरात कुठे घसरगुंडी झाली? अवैध मार्गाने जनलोकपाल विधेयक विधानसभेत मांडायचा पोरकटपणा करून केजरीवाल यांनी राजिनाम्याचा कांगावा केलेला होता. जे विधेयक मांडताच येत नाही, ते भाजपा-कॉग्रेसने मिलीभगत करून हाणून पाडल्याचा खोटाच दावा त्यांनी चालविला होता. त्यातला खोटेपणा या दोघा शहाण्यां नेत्यांनी एकदा तरी थांबवण्याचा प्रयत्न केला काय? यावेळी तर त्याच जनलोकपाल शब्दाचाही निवडणुकीत उल्लेख झाला नाही. उलट कार्यकर्त्यांना केजरीवाल म्हणतात, ‘हम यहॉ जितने आये है, हारने नही’. पण जिंकायचे कशाला होते, त्याचे स्मरण तरी त्यांना उरले आहे काय? बाकीचेही राजकीय पक्ष वर्षानुवर्षे राजकारण कशासाठी करीत आहेत? हरण्यासाठी की जिंकण्यासाठी? मग त्यांच्यात आणि आम आदमी पक्षात फ़रक तो काय उरला? तोही एक अन्य पक्षांसारखा सत्तेचा भुकेलाच पक्ष नाही काय? ज्याला जिंकायचे आहे आणि सत्ताही हवी आहे. कुठल्याही मार्गाने व साधनांनी सत्ता संपादन करायची आहे. मग त्याचे भवितव्य काय असेल? इतरांचे जे भवितव्य आहे, तेच याही पक्षाचे भवितव्य असणार ना? अर्थात प्रत्येक पक्ष जसा उच्च उदार तात्विक भाषणबाजी करतो, तशीच हा नवा पक्षही करणार आहे. त्यात परिवर्तन, भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनलोकपाल, स्वराज अशा अदभूतरम्य कहाण्या कथन केल्या जातील. पक्षांतर्गत लोकशाही, पारदर्शकता इत्याची शब्दांची जपमाळ ओढली जाईल. मात्र त्यापैकी कशाचीही अपेक्षा लोकांनी बाळगू नये. झुलवणारे आकर्षक शब्द, यापेक्षा त्यांना मोल नसेल. 

अर्थात असे देशात प्रथमच होते असेही मानायचे कारण नाही. केजरीवाल गुडघ्यावर रांगत होते, तेव्हा १९७४ सालात गुजरातमध्ये भ्रष्टाचार विरोधातले नवनिर्माण आंदोलन विद्यार्थ्यांनीच छेडलेले होते आणि पुढल्या काळात त्यातले नेते जनता पक्ष वा कॉग्रेस यांच्यात विलीन होऊन संपलेही. १९८० च्या काळात त्याचीच पुनरावृत्ती इशान्येला आसाम राज्यात झाली होती आणि त्याचे नेते नवा पक्ष काढून थेट सत्तेवर येऊन बसले. मग त्याच सत्तेने त्यांच्यात इतकी हमरातुमरी माजली, की दहाबारा वर्षातच त्यांचा पक्ष नामशेष झाला. आता तर त्या पक्षाचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. तेव्हा प्रफ़ुल्लकुमार महंता हे नाव आजच्या केजरीवाल याच्यासारखेच तळपत होते. तीन दशकांनी महंता, भृगू फ़ुकन अशी नावे विस्मृतीत गेली आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे. नवनिर्माण वा आसामची विद्यार्थी चळवळ यांच्यापाशी कुठले स्वत:चे राजकीय तत्वज्ञान वा विचारसरणी नव्हती. नुसताच उत्साह आणि उतावळा आक्रमकपणा होता. त्यामुळे सत्ता आली वा यश मिळाले, तरी राजकीय सामाजिक वा आर्थिक धोरणे यांचा कुठेही पत्ता नसतो. मग जेव्हा जनतेला भेसडसावणारे गहन प्रश्न सोडवायची वेळ येते, तेव्हा थातूरमातूर काहीबाही केले जाते आणि दुरगामी काही करता येत नाही. परिणामी क्रमाक्रमाने लोकांचा अशा नेतृत्वाविषयी, पक्षाविषयी भ्रमनिरास होत जातो. मोठ्या अपेक्षेने त्यात सहभागी झालेले तरूण वैफ़ल्यग्रस्त होतात आणि अलिप्त होऊन जातात वा अन्य पक्षात आश्रयाला जातात. नेत्यांमध्ये सत्तालंपटतेने हमरीतुमरी बोकाळत जाते आणि तडजोडीची शक्यता असेपर्यंत पक्ष व काम चालते. नेत्यांमधला संयम व सोशिकता जितका काळ टिकून असते, तोपर्यंतच अशा पक्षाला भवितव्य असते. केजरीवाल यांच्याकडे बघता, तितका काळ या पक्षाकडे नाही. हा माणूस कमालीचा आत्मकेंद्री आहे. आपला शब्द प्रत्येकाने प्रमाण मानावा असे त्याला वाटते आणि दुसरी बाजू वा प्रतिकुल मत ऐकून घेण्याचा संयम त्याच्यापाशी नाही. सहाजिकच यादव-भूषण यांचे बळी घेतल्यावर त्याची हुकूमतीची भुक अधिक वाढणार आहे. किंबहूना कुठलेही लोकोपयोगी काम करण्यापेक्षा आपली हुकूमत पक्की आहे किंवा नाही, याचीच परिक्षा घेण्यात केजरीवाल यांची शक्ती व वेळ खर्ची पडणार आहे. 

यादव-भूषण यांच्यासारखे थंड डोक्याचे व विचारी सहकारी गमावल्याने त्यांचे नुकसान किती ह्याला अर्थ नाही. त्यापेक्षा अधिक नुकसान पक्षाचे व केजरीवाल यांचे होणार आहे. कारण आता त्यांच्याभोवती शिल्लक उरलेत ते तोंड्पुजे व आपमतलबी बोलघेवडे लोक आहेत. त्यांच्यात नेतृत्वाची कुवत नाही की समस्येवर ठोस उपाय शांतपणे शोधणारी बुद्धी नाही. प्रश्नाचे नेमके उत्तर देण्यापेक्षा प्रत्यारोप करून प्रश्नच नाकारणारे बुद्धीमंत नसतात आणि केजरीवाल यांच्या भोवती सध्या असलेल्या आशुतोष आशिष खेतान, संजय सिंग, कुमार विश्वास अशांची तेवढीच कुवत आहे. केजरीवाल सत्तेतला हिस्सा देतील याच आशेवर त्यांनी भोवती घोळका केलेला आहे. त्यापैकी ज्यांच्या पदरी काही पडेल, ते खुश होऊन आणखी भाटगिरी करतील. पण ज्यांना तशी संधी हुकेल, ते ज्याला पद वा संधी मिळाली, त्याच्या विरोधात जाऊन पक्षाला खड्ड्यात पाडायला कमी करणार नाहीत. थोडक्यात अशा सत्तालंपट कर्तृत्वहीन गोतावळ्यात केजरीवाल आता बंदिस्त होत चालले आहेत. त्यांना एका गट वा सहकारी नेत्याला पाठीशी घालताना, दुसर्‍याचा बळी घेतच वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यातून मग आम आदमी पक्षाचे अधिकाधिक वस्त्रहरण जनतेसमोर होणार आहे. मग यादव-भूषण बाजूला झालो, म्हणूनच खुश असतील. कारण त्या दोघांवर अन्य कुठलेही आरोप होऊ शकले तरी सत्तालंपटतेचा आरोप होऊ शकत नाही. आपल्या परीने ते वेगळी चुल मांडतील, त्यांनी मांडवी सुद्धा. त्यामुळे आज त्या पक्षात निव्वळ कामासाठी आलेल्या निष्ठावान कार्यकर्त्याला मार्ग सापडू शकेल. त्याचा मूळ पक्षात कोंडमारा होणार नाही. त्याला सत्तालंपट भंपक लोकांच्या मागे फ़रफ़टावे लागणार नाही. भले या नव्या प्रयत्नांना केजरीवाल झटपट मिळवू शकले तितके यश मिळाणार नाही. पण राजकारणात मुलभूत परिवर्तन करण्याची इच्छाशक्ती जगवण्याचे महत्वपुर्ण कार्य त्यातून साधले जाऊ शकेल. पुढल्या दोनतीन दशके देशाच्या विविध क्षेत्रात नेतृत्व करू शकतील, अशा तरूणांना त्यातून उदयास येणे शक्य होईल. कारण केजरीवाल यांच्या हाती गेलेल्या पक्षाकडून ती अपेक्षा संपलेली आहे. लालू, नितीश वा मुलायम, मायावती, जयललिता इत्यादींचे पक्ष आहेत, तसा आता आम आदमी पक्ष हा दिल्लीतला एक प्रादेशिक पक्ष झाला आहे. दिल्लीबाहेर त्याला खर्‍या उद्दीष्टांवर उभे करणे यादव यांना अशक्य नाही. म्हणूनच दिर्घकालीन भारतीय राजकारणात यादव गटाला भवितव्य नक्की आहे. 

लक्षात घ्या, केजरीवाल यांना दिल्लीत रहायचे आहे आणि तिथली मिळालेली सत्ता मोलाची आहे. परिवर्तन वगैरे त्यांच्यासाठी विरंगुळ्याच्या गप्पा आहेत. यादव-भूषण यांच्यासाठी ते उद्दीष्ट आहे, तसेच देशभर पसरलेल्या तिसर्‍या पर्यायाची आशा बाळगणार्‍यांचेही उद्दीष्ट आहे. मात्र त्यांचा प्रस्थापित तिसर्‍या डाव्या म्हणवणार्‍यांवर विश्वास उरलेला नाही. ती भारतीय राजकारणातील दिर्घकालीन पोकळी आहे. ती भरायला वेळ लागेल. केजरीवाल यांच्या चेहर्‍याला पुढे करून लगेच भरता येईल हा यादवांचा खुळा आशावाद होता. तो भ्रम संपला हे चांगलेच झाले. खरे तर तीच अशा प्रयत्नातील त्रुटी होती. केजरीवाल यांनीच पुढाकार घेऊन यादवांच्या मार्गातला काटा दूर केला असेल, तर चांगलेच म्हणायला हवे ना? देशभरातील अन्य राज्यातील आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते गडबडले आहेत. पण त्यांना झटपट परिवर्तनाची घाई नाही. म्हणूनच यादव यांनी त्यांना हाताशी धरून पुढाकार घ्यायला हवा आहे. त्याला केजरीवाल यांचीही हरकत नाही, हा शुभसंकेतच म्हणायचा. कारण आपल्याला दिल्लीखेरीज बाहेर रस नाही, असे त्यांनी म्हणून ठेवलेच आहे. मात्र दिल्लीतही अशा मार्गाने जाऊन ते किती टिकतील त्याची शंकाच आहे.

 बहार, दै. पुढारी  (५/४/२०१५)

सोमवार, १६ फेब्रुवारी, २०१५

मांझी जो नैय्या डुबोये...... उसे कौन बचाये



सध्या दिल्लीच्या विधानसभा निकालांनी राजकीय धुरळा इतका उडवला आहे, की होळीपुर्वीच शिमगा सुरू झाला आहे. मागल्या दिड वर्षापासून मोदीलाटेत भाजपा विरोधाचे राजकारण गटांगळ्या खात होते, त्यात दिल्लीसारख्या इवल्या महानगरी राज्यात केजरीवालांच्या नवख्या पक्षाने भाजपाचे बहूमत हुकले त्यामुळे राजकारण गढूळले होते. पण पुन्हा लोकसभेत मोदींनी अपुर्व यश मिळवले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती पुढल्या चार विधानसभात झाल्यावर विरोधक हताश होऊन गेले होते. त्याची कोंडी पुन्हा केजरीवाल यांनी दिल्लीतच फ़ोडली. सहाजिकच त्याच मोदी विरोधाला मोठे उधाण येणे स्वाभाविक आहे. पण याच धुळवडीत सहभागी व्हायला उतावळे झालेल्या बिहारीबाबू नितीशकुमारांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. कारण त्यांनीच बाहुला मुख्यमंत्री म्हणून नेमलेल्या जीतनराम मांझी यांनी नितीशच्या मनसुब्यावर पुरते पाणी ओतले आहे. खरे तर केजरीवाल यांचा राजकीय क्षितीजावर उदय होण्यापुर्वी भाजपा विरोधकांसाठी नितीशकुमारच महानायक होते. कारण त्यांनी भारतात येऊ घातलेल्या मोदीयुगाला आव्हान देण्याची पहिली हिंमत दाखवली होती. भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणार्‍या एनडीए आघाडीला सोबत घेऊनच भाजपा बहूमताच्या गमजा करू शकतो, ते तेव्हापर्यंतचे वास्तव होते. म्हणूनच भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हायला निघालेल्या नरेंद्र मोदींना पहिला अपशकून नितीशकुमारांनी केला होता आणि त्याकडे काणाडोळा करायची हिंमत भाजपाला होत नव्हती. कारण तोपर्यंत तरी नितीश यांचा संयुक्त जनता दल हाच एनडीएमधला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. पण मोदीविरोध टोकाला जाऊन नितीशनी आपली सर्व शक्ती त्यात पणाला लावली आणि बिहारच्या सुरळीत चाललेल्या राजकारण व कारभाराला खिळ बसली. दोन वर्षापुर्वी हा सिलसिला सुरू झाला, त्याचा शेवट अजून झालेला नाही. आणि येत्या काही महिन्यात त्याच राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असल्याने इतक्या लौकर तिथे राजकारण सुरळीत व्हायची शक्यता अजिबात दिसत नाही.

लोकसभा निवडणूकीच्या आधी आठ महिने नितीशनी एनडीए सोडली आणि बिहारचे बहूमतात असलेले सरकार धोक्यात आणले. मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याच्या प्रक्रियेने त्या सुरळितपणाला तडा गेला. अर्थात बहूमताचे गणित जमवायला नितीशना फ़ारसा त्रास झाला नव्हता. कारण छोट्या पक्षातले डझनभर आमदार सोबत घेऊन त्यांनी लालू व भाजपाला झुकांडी दिली होती. पण लोकसभा निवडणूकीत त्यांचे पानिपत झाले आणि पक्षातूनच नाराजीचे सूर उमटू लागले. तेव्हा नितीशनी पदाचा राजिनामा देऊन त्यागाचा अवतार घेतला. आपल्या विश्वासू, पण नाकर्त्या सहकार्‍याला बाहूला मुख्यमंत्री म्हणून स्थापित करून सत्तासुत्रे आपल्याच हाती राखली होती. पण अशी कळसुत्री बाहुली कधीकधी तंत्र बिघडल्यावर मनमानी करू लागतात. जीतनराम मांझी यांचे तसेच झाले आणि नितीशना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. आता लालूही पराभूत होऊन नितीश सोबत आलेले होते. पण मुख्यमंत्री पदाची शान सोडायला जीतनराम राजी नव्हते. त्यातून नवा पेचप्रसंग बिहारमध्ये उभा राहिला आहे. जीतनराम कधीच स्वयंभू नेता नव्हते. आमदारांचे पाठबळ त्यांच्या पाठीशी नितीशनीच उभे केले होते. पण एकदा ते पाठबळ सिद्ध झाले, मग पदावरून त्यांना बाजूला करणे सोपे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बहूमताचा निवाडा राज्यपाल करू शकत नाहीत, त्याचे उत्तर विधानसभेनेच द्यावे लागते. म्हणजेच एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या बहूमताविषयी शंका असेल, तर राज्यपाल तसा आदेश त्याला देऊ शकतात. विधानसभा भरवून बहूमत सिद्ध करावे असा आदेश जारी करण्यापलिकडे राज्यपालांना जाता येत नाही. सहाजिकच बहूमत गमावणार्‍या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा देणे त्याच्या सभ्यतेवर अवलंबून असते. अन्यथा अपमानित करून विधानसभेनेच त्याला बाजूला करावे लागते. बहुसंख्य असले तरी आमदारांना विधानसभेच्या बाहेर त्याची हाकालपट्टी करण्याचा अधिकार नसतो. जीतनराम त्याचाच लभ उठवून नितीशच्या बेरकीपणाला वाकुल्या दाखवत आहेत.

आपल्याच मेहरबानीवर मुख्यमंत्री झालेला हा मांझी आपले ऐकत नाही, म्हणून नितीशनी त्याला विधीमंडळ नेतेपदावरून दूर करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यासाठी पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेऊन मांझी यांची हाकालपट्टी करण्यात आली आणि नितीश यांची नवा नेता म्हणून निवड झाली. त्यानुसार राज्यपालांना पत्रही पाठवण्यात आले. पण त्याचा उपयोग काय? कुठल्याही लोकशाही प्रक्रियेला घटनात्मक चाकोरीतूनच जावे लागत असते. इथेही विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचे नियम-कायदे आहेत. त्यानुसार पक्षनेताच अशी बैठक बोलावू शकतो. विधीमंडळात जीतनराम हे पक्षनेता असताना नितीशकुमार बैठक बोलावू शकत नाहीत. म्हणूनच नितीशच्या निवडीचा दावा केल्यानंतर मांझी यांच्या समर्थकांनी कोर्टात धाव घेतली. तिथे शहानिशा केल्यावर हायकोर्टाने नितीश यांची निवड रद्द केली. कारण अर्थातच नियमानुसार अशी बैठकच घेतली जाऊ शकत नाही. अधिक नितीश यांनी राज्यपाल व राष्ट्रपतींना आपले पाठीराखे आमदारही भेटवून झाले. त्याचाही उपयोग होऊ शकत नाही. कारण कारण बोम्मई खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बहूमताचा फ़ैसला फ़क्त विधानसभेतच होऊ शकतो. म्हणजेच जीतनराम यांना विधीमंडळाच्या बैठकीतच पराभूत करण्यापलिकडे अन्य कुठला मार्ग नाही. खुद्द जीतनरामही ते जाणतात. म्हणूनच त्यांनी आपले सुत्रधार असलेल्या नितीशना दाद दिली नाही आणि राजिनामा देण्य़ापेक्षा संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. बळी जाणारच आहे तर बिनतक्रार जायचे कशाला? जितके नितीशचे नुकसान करता येईल तितके करण्याचा, त्यांचा हेतू लपून रहात नाही. कारण राज्यपालही त्यांच्यावर कुठली सक्ती करणार नाहीत याची मांझी यांना खात्री आहे. किंबहूना अशा कायदे व पेचप्रसंगातले सर्वाधिक अनुभवी असे एकमेव राजकारणी अशी बिहारच्या आजच्या राज्यपालांची ओळख आहे. कारण आज ते राज्यपाल असतील, पण देशातील सर्वात वादग्रस्त ठरलेल्या उत्तर प्रदेश विशानसभेचे ते दिर्घकाळ सभापती राहिलेत व त्यांनी असे अनेक पेचप्रसंग निस्तरले आहेत.

आजवर असे घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांनी केंद्रातील राजकारण्यांच्या आदेशानुसार निर्माण केलेले होते. यावेळी तो प्रथमच एका मुख्यमंत्र्याने उभा केला आहे. मजेशीर गोष्ट अशी, की राज्यपाल मात्र अशा अनुभवातून गेलेला विधानसभेचा अनुभवी सभापती आहे. १९९७ सालात केंद्रात आघाडी सरकार असताना उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका रात्री मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचा दावा करीत त्यांना बडतर्फ़ केले. त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाची शपथही देऊन टाकली. मात्र त्यांच्या अशा अरेरावीला कल्याणसिंग शरण गेले नाहीत. त्यांनी थेट सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली. तिथे कायदेशीर व घटनात्मक शहानिशा झाल्यावर पुन्हा बोम्मई खटल्याचा संदर्भ दिला गेला. बहूमत राज्यपालांच्या अखत्यारीतला विषय नसून विधानसभेचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत कोर्टाने बहूमताचा निवाडा विधानसभेने घेण्याचा आदेशच उत्तर प्रदेशच्या सभापतींना दिलेला होता. त्यांचे नाव होते केसरीनाथ त्रिपाठी. त्यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना आपल्या दोन्ही बाजूला बसवून दोनच दिवसात थेट आमदारांचा मतदान पद्धतीने कौल घेतला आणि त्यात राज्यपालांना तोंडघशी पाडले होते. कारण विधानसभेत कल्याणसिंग यांचे बहुमत सिद्ध झाले आणि रोमेश भंडारी या राज्यपालाचा आगावूपणा खोटा पडला. आज तेच केसरीनाथ त्रिपाठी बिहारचे राज्यपाल आहेत आणि काय नियम कायदे लागतात, त्याची त्यांना पुरेशी जाण आहे. मग नितीशच्या आग्रहाखातर वा त्यांनी सादर केलेल्या आमदारांच्या यादीनुसार ते जीतनराम मांझी यांना कसे बडतर्फ़ करतील? त्यासाठी विधानसभेची बैठक बोलावण्याखेरीज पर्यायच नाही. नितीशच्या पत्रानंतर राज्यपाल तसा आदेश जीतनराम मांझी यांना देऊ शकतात आणि विधानसभेत लौकरात लौकर बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत फ़क्त देऊ शकतात. त्यामुळे आमदारांची परेड राष्ट्रपती भवन किंवा राजभवनात केल्याने नितीशकुमार यांच्या हाती काहीही लागू शकत नाही. एका बातमीनुसार मांझी यांनी २० फ़ेब्रुवारीला बहूमत सिद्ध करण्याचे जाहिर केले आहे. तोपर्यंत आपले पाठीराखे आमदार जपून ठेवण्यातच नितीशचा शहाणपणा असेल.

तसे बघितल्यास नितीश यांनाही हा अनुभव नवा नाही. २००६ सालात त्यांनीही असाच प्रयोग अनुभवलेला आहे. तेव्हा विधानसभेत कुठल्याच पक्षाला बहूमत नव्हते आणि रामविलास पासवान यांनी पाठींबा दिल्यास लालूंची पत्नी सरकार स्थापन करू शकली होती. पण दिर्घकाळ तो तिढा सुटला नाही आणि पासवान यांच्या पक्षाचे काही आमदार अस्वस्थ होऊन नितीश यांच्या गोटात दाखल झाले होते. त्यांच्यासह भाजपाचे आमदार जोडून नितीश सरकार स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण त्याचा गवगवा झाला आणि तेव्हाच्या बिहारच्या राज्यपालांनी अजूबा करून दाखवला होता. मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार राजभवनात पोहोचू नये, यासाठी त्यांनी त्या परिसरात जमावबंदी लागू केली आणि स्वत: उठून दिल्लीला निघून गेले होते. तिथेच त्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून परस्पर विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. सहाजिकच ती विधानसभा एकही बैठक न होताच बरखास्त झालेली होती. मग पुढल्या निवडणूकीत नितीशच्याच नेतृत्वाखाली भाजपासह त्यांचा पक्ष बहूमताने निवडून आलेले होते. तेव्हापासून बिहारमध्ये राजकीय स्थैर्य आलेले होते. त्याला नितीशनीच मोदीद्वेषाने चुड लावली आणि त्यातून आजची दुर्दशा त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. मागल्याच विधानसभेत एनडीए म्हणून नितीशच्या नेतृत्वाखाली २४३ पैकी २१० जागा जिंकलेल्या होत्या. म्हणजे आज केजरीवाल यांचे दिल्लीत जे कौतुक चालले आहे, तितकाच मोठा विजय नितीशकुमार यांनी अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी मिळवला होता. त्यांनीच शहाणपणाला काडीमोड दिला आणि आज त्यांची काय दुर्दशा झालेली आहे ते आपण बघू शकतो. राजकारणात यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवण्यात खरी नेत्याची कसोटी लागत असते. नितीश त्या कसोटीत अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. म्हणून एका बाजूला केजरीवाल यांचे कौतुक होत असताना दुसरीकडे तितकाच मोठा पराक्रम करणार्‍याची केविलवाणी राजकीय तारांबळ देशाला बघावी लागत आहे. मात्र ज्याची तारांबळ होत आहे त्यालाही आपल्या दुर्दशेचे भान अजून आलेले नाही. म्हणूनच आपली अगतिकता विसरून नितीशकुमार केजरीवालांचे अभिनंदन करत आहेत आणि त्यातून भाजपाची लाट ओसरल्याचे हवालेही देत आहेत.

खरे तर त्यांना लोकसभा गमावल्यावरही राजिनामा देण्याची गरज नव्हती. कारण जो पराभव झाला तो त्यांनीच ओढवून आणलेला होता. अकारण एनडीएची बिहारमध्ये बसलेली घडी विस्कटण्याचे काहीही कारण नव्हते. त्यांना लोकांनी कौल दिला होता, तो गुजरात दंगलीच्या संदर्भातला नव्हता. बिहारच्या लालूंनी माजवलेल्या अराजकाला संपवण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदार त्यांच्या पाठीशी आलेला होता. त्यात भाजपा, हिंदूत्व किंवा गुजरातची दंगल हा विषयच नव्हता. कारण आधीच्या दोन्ही निवडणूका गुजरातच्या दंगलीनंतरच्या होत्या. किंबहूना त्यामध्ये लालूंनी गुजरात दंगलीचा अपप्रचार करूनही झालेला होता. तरीही लोकांनी भाजपासोबत उभ्या असलेल्या नितीशना इतका मोठा कौल दिलेला होता. पण नितीशना गुजरात दंगलीशी कर्तव्य नव्हतेच. त्यांना एनडीएचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले होते. त्यात मोदी हा अडसर असल्याने बारा वर्षे उलटून गेलेल्या दंगलीचे राजकारण नितीशनी उकरून काढले होते. ती त्यांची पहिली गंभीर चुक होती. ती केल्यावर त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणूकीत त्यांना भोगावे लागले आणि पक्षातच त्यांच्या विरोधातले आवाज उठू लागले. तेव्हा खरे म्हणजे त्यांनी चुका मान्य करून सहकार्‍यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यापेक्षा त्यांनी अकारण औदार्याचा आव आणला आणि प्रायश्चित्त घेण्य़ाचे नाटक रंगवून मुख्यमंत्रीपद सोडले. प्रत्यक्षात पात्र नेत्याला पदावर नेमता आले असते. पण स्वयंभू कारभार करू शकणार्‍या नेत्यापेक्षा बाहूले नेमून सगळी सुत्रे पडद्यामागून हलवण्याचा डाव नितीश खेळले होते. त्याचे परिणाम लौकरच दिसू लागले होते. पदोपदी जीतनराम मांझी गडबड करायचे आणि पक्षाला सावरासावर करावी लागत होती. शेवटी ह्या बाहूल्याला हलवून सत्ता नितीशनीच हाती घ्यायचा घाट घातला गेला आणि बाहुला खवळला. त्याने सुत्रधाराचे आदेशच धाब्यावर बसवले. चावीचे खेळणे जसे तंत्र बिघडल्यावर वाटेल तसे वागू लागते, अशीच नितीशच्या या बाहूल्याची गंमत झाली आहे. नितीशनी डोळे वटारले तर मुद्दाम मोदींचे कौतुक करण्यातून मांझी यांनी नितीशची पुरती गोची करून टाकली आहे. राजिनाम्याची मागणी झाल्यावर त्यांनी नसताच घटनात्मक पेच प्रसंग उभा केला आहे. थोडक्यात ज्याचे दात त्याचेच ओठ म्हणतात तशी नितीशची कोंडी करून टाकली आहे.

त्यामुळे नितीश यांचा तोल किती गेला त्याचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी परस्पर आमदारांची बैठक घेऊन नवा नेता म्हणून स्वत:ची निवड करून घेण्यात दिसते. बैठकीची वैधता त्यांनाही कळत नसेल असे नाही. पण नितीश आता बेभान झाले आहेत. म्हणूनच त्यांचे दावे राज्यपालांनी ऐकले नाहीत, तर थेट राष्ट्रपती भवनात आमदारांची परेड करण्यापर्यंत नितीशनी मजल मारली. पण त्याचा उपयोग काय? कोर्टानेच त्यांची निवड रद्द केली आहे आणि नितीश बैठक बोलावूच शकत नाहीत, हा जीतनराम मांझी यांचा दावा कायदेशीर ठरला आहे. एकदा विधीमंडळात मांझी यांच्यावर विश्वास व्यक्त झाला असल्याने, त्यांना विधीमंडळच विश्वास गमावल्याने दूर करू शकेल. म्हणूनच विधीमंडळाच्या बैठकीचा आग्रह धरण्यापलिकडे नितीशच्या हाती काहीच नाही. पण बेभान झालेला माणूस भरकटत जातो. नितीश यांची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. आपली अशी दुर्दशा त्यांनी स्वत:च करून घेतली आहे. अर्थात येत्या काही महिन्यात बिहार विधानसभेची निवडणूक व्हायची असून त्यातच खरी कसोटी लागणार आहे. कारण मागल्या खेपेस दिलेल्या आश्वासनांची किती पुर्तता त्यांनी केली, त्याचा हिशोब द्यावा लागणार आहेच. अधिक ज्या आघाडीला लोकांनी कौल दिला होता आणि ज्या लालूंच्या विरोधात कौल दिला होता, त्यांच्याशीच हातमिळवणी कशाला केली, त्याचेही उत्तर मतदार मागणार आहे. म्हणजेच आज जी राजकीय कसरत सत्ता राखण्यासाठी नितीश करीत आहेत, ते औटघटकेचे राज्य आहे. खरी लढत काही महिन्यांनी व्हायची आहे. त्यात मतदाराला आपल्या बाजूला राखण्यास अशा कसरती कितीश्या उपयुक्त आहेत, त्याचे भान नितीशना राहिलेले नाही. म्हणूनच दिड वर्षापुर्वी केलेल्या पहिल्या चुकीनंतर सुधारण्याची प्रत्येक संधी त्यांनी मातीमोल केली आहे. सुधारण्यासाठी आधीची चुक मान्य करावी लागते, तर पुढली चुक होत नाही. दुर्दैवाने नितीश चुका मान्य करत नाहीत. त्यापेक्षा पुढल्या चुका करण्यात धन्यता मानत आहेत आणि अधिकच गाळात चालले आहेत.

किशोरकुमारचे ‘अमरप्रेम’ चित्रपतातील एक गाजलेले गाणे आहे, त्याची आठवण येते. ‘चिंगारी कोई भडके, तो सावन उसे बुझाये’. त्यातलीच एक ओळ अशी आहे, ‘मझदारमे नैय्या डुबे तो माझी पार लगाये, माझी जो नैय्या डुबोये, उसे कौन बचाये’. योगायोग असा की नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाची बिहारमध्ये बुडू लागलेली नैय्या बुडवणार्‍या सहकार्‍याचे नावच मांझी आहे. पण तो वास्तविक माझी नाही. माझी म्हणजे नावाडी. गाण्याचा अर्थ साफ़ आहे. वादळात बुडणार्‍या नौकेला त्यातून पार करतो तो नावाडी असतो. त्याच्याच हाती नौका सुखरूप आहे असे प्रवासी समजून चालतात. पण त्यानेच नौका बुडवण्याचा पवित्रा घेतला, तर तिला कोण कसे वाचवणार? इथे परिस्थिती थोडीही वेगळी नाही. बाहुला मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी असला, तरी पक्षाची नौका नेता म्हणून नितीशकुमार यांच्याच हाती आहे आणि त्यांनीच ती आजच्या राजकीय वादळातून किनार्‍याला लावावी अशी अपेक्षा असणे चुक नाही. पण गेल्या दिड वर्षातला अनुभव असा आहे, की नितीशकुमारच पक्षाची नौका बुडवणारे निर्णय एकामागून एक घेत आहेत आणि त्यामुळे ती नौका गटांगळ्या खाताना दिसली आहे. त्यातून तिला बाहेर काढायचा आव नितिश आणतात, पण ते अधिकच नौका बुडवण्याच्या दिशेने नौकेला नेत आहेत. मग अशा पक्षाला कोणी कसे वाचवायचे? एकूणच दिड वर्षातली नितीशकुमारांची राजकीय अधोगती बघितली तर त्यांची दया येते. अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी देशाला थक्क करून सोडणारा राजकीय चमत्कार बिहारमध्ये घडवणारा हा राजकीय नेताम आज नुसते राजकारणात टिकून रहाण्यासाठी केविलवाणी धडपड करतो आहे. उसे कौन बचाये?

साप्ताहिक विवेक (१६/२/२०१५)

मंगळवार, ३ फेब्रुवारी, २०१५

नवा संरक्षणमंत्री: आहे ‘मनोहर’ तरी



कॅच-२२ नावाचे एक इंग्रजी पुस्तक खुप गाजलेले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लिहीलेले ते अत्यंत विनोदी पुस्तक आहे. प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक व त्यातून विनोद निर्मिती, असा तो एकुण प्रकार आहे. युद्ध ज्याला अजिबात आवडलेले नाही आणि सक्तीच्या भरतीमुळे जो युद्धात ओढला गेलेला इसम आहे, त्याचा वैताग अशा विनोदबुद्धीने त्या पुस्तकात व्यक्त झालेला आहे. त्यातला एकजण म्हणतो, त्याच्याच हत्येचे कुटील कारस्थान या युद्धाचे मुळ कारण आहे. बाकी त्या युद्धामागे अन्य काही दुसरा हेतू नाही. ही अतिशयोक्ती नाही काय? सक्तीने भरती झालेल्या एका कुणा नगण्य सैनिकाला मारण्यासाठी असे जागतिक युद्ध होऊ शकते काय? पण ज्या इसमाचे पात्र असा दावा करताना रंगवले आहे, त्याचे सर्व युक्तीवाद तितक्या टोकाला जाणारे आहेत. कित्येक वर्षापुर्वी वाचलेल्या त्या पुस्तकाची  गेल्या आठवड्यात आठवण झाली, त्याचे श्रेय सेक्युलर राजकीय विश्लेषक व समाजवादी पत्रकार प्रकाश बाळ यांनाच द्यावे लागेल. कारण दैनिक ‘दिव्य मराठी’त त्यांनी लिहीलेल्या एका व्यत्यासपुर्ण लेखामुळे त्या पुस्तकातले विनोद नव्याने आठवले. प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या या लेखाचे शिर्षक आहे, ‘परामर्श: मोदी विरोधकांना ही उमज पडेल?’ त्यातले अनेक युक्तीवाद व तपशील, उदाहरणे बघितली तर जगातली प्रत्येक गोष्ट केवळ रा. स्व. संघाच्या इच्छेनुसारच घडत असते आणि जे काही घडते त्यामागे संघाचे कारस्थानच असते, इतकाच निष्कर्ष निघू शकतो.

विश्वहिंदू परिषदेचा घरवापसीचा कार्यक्रम असो, किंवा पर्रीकर यांनी भारतीय सुरक्षेविषयी व्यक्त केलेली मते असोत, त्या सर्वच गोष्टींची एकत्र गोळाबेरीज करून प्रकाश बाळ यांनी, अशा तमाम घटनांमागे संघाने शिजवलेले एक कारस्थान असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. अर्थात असे परामर्ष घेऊन शेवटी आधीच ठरलेला निष्कर्ष काढणार्‍यांना आजकाल सेक्युलर म्हणून ओळखले जाते. संघाच्या स्थापनेपुर्वीच फ़्रान्सची राज्यक्रांती झाली. त्यामागेही संघाचा हात असल्याचा त्यांनी निष्कर्ष काढला तर आपण नवल मानण्याचे कारण नाही. ही आता एक मानसिकता झालेली आहे. म्हणूनच कोणीही संघवाला, भाजपावाला किंवा हिंदूत्ववादी काहीही बोलला, तर त्यामागे पुर्वनियोजित कारस्थान असते, या समजूतीमधून अशा लोकांना बाहेर काढणे ब्रह्मदेवालाही शक्य नाही. कारण तसे ब्रह्मदेव करायला गेला, तरी त्याच्याही मागे संघाचे कारस्थान असल्याचे पुरावे असे बाळबुद्धीचे सेक्युलर देऊ शकतात. प्रजासत्ताकदिनाच्या अगोदर हिंदी ‘विवेक’च्या एका समारंभात भाषण करताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही महत्वाच्या गोष्टीचा उहापोह केला होता. बाळ यांनी त्यांच्यासह प्रकाश वर्मा या अन्य मंत्र्याचे विधान जोडून विस्तृत विवेचन केलेले आहे. वास्तविक त्यांनी कुठलेच विवेचन केलेले नाही. संघाशी संबंधित विविध व्यक्तींच्या वेग्वेगळ्या विधानांची जंत्री आपल्या लेखात मांडली असून त्याच्या आधारे देशातील धर्मनिरपेक्षता संपवायचे ते कारस्थान असल्याचा नुसता दावा केला आहे. तो दावा म्हणजेच बाळ यांचा निष्कर्ष अहे. थोडक्यात सगळा दावाच निराधार व निरर्थक आहे. त्यापैकी एका मंत्र्याचे विधान त्यंनी हास्यास्पद म्हटले आहे आणि दुसर्‍या म्हणजे पर्रीकर यांच्या विधानाला अतिरेकी स्वरूपाचे मानून ते त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे विश्लेषणही केले जाऊ शकेल असे बाळ म्हणतात. मात्र त्यापैकी काहीच त्यांनी या लेखातून केलेले नाही. पण या निमीत्ताने सेक्युलर मंडळी भाजपाच्या यशाने किती भांबावून गेली,त त्याचे प्रदर्शन मात्र मांडले आहे.

 पर्रीकर यांचे विधान अतिरेकी कशासाठी मानायचे? कुठलीही गोष्ट नुसतीच मानायची आणि नंतर त्याचे विश्लेषण करायचे, हा अशा लोकांचा खाक्या झाला आहे. म्हणूनच त्यांना वास्तवाचा आधारही लागत नाही. ही मंडळी आपल्या भ्रामक जगात वावरत असताता आणि कल्पनाविश्वात जसे भास होतील, त्यालाच वास्तव समजून विश्लेषण म्हणून ठोकून देत असतात. जिथे विश्लेषण करणे शक्य नाही, तिथे मग हास्यास्पद म्हणायचे किंवा अतिरेकी मानायचे, हा सोपा मार्ग होऊन बसला आहे. अन्यथा प्रकाश बाळ किंवा तत्सम अर्धवटरावांनी पर्रीकर यांचे विधान खोडून काढण्याचे कष्ट घेतले असते. आपली जी ‘बाळ’बुद्धी आहे तिला थोडाफ़ार ताण देऊन पर्रीकरांना दोषी ठरवले असते. पण बाळ त्यापैकी काहीच करत नाही. तेच कशाला या संदर्भात पर्रीकर यांच्या विधानावर गदारोळ उठवणार्‍या कोणीच तो विषय समजून घेतला नाही किंवा त्याचे विश्लेषण करायचा प्रयासही केलेला नाही. मात्र अरंभीच्या गदारोळानंतर त्यांचेच कान त्यांच्यापैकी कु्णा शहाण्याने उपटलेले असावेत. म्हणून दोनतीन दिवसातच पर्रीकरांच्या खळबळजनक आरोपाविषयी सगळीकडे सन्नाटा पसरला. कारण बाळबुद्धीने त्या विधानाचे विश्लेषण होत गेले असते आणि अधिकाधिक खोल चर्चा झाली असती, तर त्यातून संघाचे नव्हेतर सेक्युलरांचे देशद्रोही कारस्थान उघडे पडायची वेळ आली असती. सहासात महिन्यापुर्वी तशीच वेळ आली होती. पण घाईगर्दी करून त्यावर सेक्युलर पडदा पाडला गेला होता.

आपल्या या लेखामध्ये प्रकाश बाळ यांनी पंतप्रधानांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा उल्लेख केला आहे. तसाच, त्यांच्याशी संबंधित दोन संस्थांचा उल्लेख केलेला आहे. अशा संस्थांबद्दल व त्यांच्या कार्याबद्दल बाळ कमालीचे अस्वस्थ दिसतात. पण तशाच पाकिस्तानी संस्थांबद्दल मात्र प्रकाश बाळ मौन धारण करतात. अजित डोवाल यांच्यासह त्यांचे पुत्र विवेकानंद फ़ौडेशन या संस्थेत होते आणि तिचा संघाशी संबंध आहे. एवढ्याने बाळ विचलीत झाले आहेत. पण त्यांचेच सेक्युलर सगेसोयरे तशाच रिजनल पीस इस्टीट्युट नामक संस्थेशी लागेबांधे ठेवून आहेत, याबद्दल प्रकाश बाळ अनभिज्ञ कशाला असतात? याच संस्थेच्या एका परिषदेसाठी दिलीप पाडगावकर, बरखा दत्त, सिद्धार्थ वरदराजन, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शिद असे एकाहून एक दिग्गज सेक्युलर पाकिस्तानात गेलेले होते. त्याविषयी बाळ यांनी कधी विश्लेषण केले आहे काय? त्या संस्थेचे धागेदोरे वा गोत्र शोधायचा प्रयास केला आहे काय? सहासात महिन्यापुर्वी वेदप्रताप वैदिक नावाच्या इसमाने सईद हाफ़ीज नामक जिहादी घातपात्याला भेटुन खळबळ माजवली. तेव्हा प्रकाश बाळ कुठल्या बिळात दडी मारून बसले होते? त्यांना त्या संस्था वा तिच्या परिषदेला इथून गेलेल्यांचे वर्तन तपासून बघायची गरज कशाला वाटली नव्हती? आज पर्रीकर या भारतीय संरक्षणमंत्र्याचे विधान अतिरेकी ठरवण्याचा उतावळेपणा करणर्‍या असल्या शहाण्यांना पाकिस्तानशी जवळीक साधलेल्या भारतीय सेक्युलर विद्वानांच्या विधानांचे विश्लेषण करायची बुद्धी कशाला होत नाही? उलट त्याच सेक्युलर अतिरेकाने भारतीय नागरिकांची व देशाची सुरक्षा धोक्यात आलेली असताना, त्यावर पर्रीकरांनी बोट ठेवल्यानंतर बाळ शेपटीवर पाय पडल्यासारखे खवळतात कशाला? बाळपासून देशभरच्या सेक्युलरांना पर्रीकरांचे विधान झोंबले, कारण खाई त्याला खवखवे.

संरक्षणमंत्र्यानी कुठलेही अतिरेकी विधान केलेले नाही. उलट त्यांनी अतिशय संयमी विधान केलेले आहे. जे उघड आहे, तेही सांगताना पर्रीकर यांनी दाखवलेला संयमच प्रकाश बाळ व इतर सेक्युलरांना झोंबलेला आहे. आजवर कुठला राजकारणी जे सत्य खुलेआम बोलायला धजावत नव्हता, ते सौम्य शब्दात का होईना, पर्रीकर बोलले आहेत. काही पंतप्रधानांनी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोडी केल्या, असे पर्रीकर म्हणतात, त्याचा साधसरळ अर्थ असा, की या सत्ताधीशांनी देशाच्या सुरक्षेला दगाफ़टका केला असा आहे. कुठल्याही देशाच्या सुरक्षेमध्ये जितका हेरखाते व गुप्तचरांचा हिस्सा असतो, त्याच्या अनेकपटीने शत्रू गोटात कार्यरत असलेल्या हस्तकांचा हिस्सा असतो. जितके तुमचे हेरखाते सजग व तल्लख, तितके कमी रक्त सांडून सुरक्षा राखता येत असते. १९७१ सालच्या बांगला युद्धात भारताने दैदिप्यमान यश मिळवले, त्यामागे सैनिकी शक्तीपेक्षाही नेमकी मोक्याची माहिती देणार्‍या भारतीय गुप्तचरांचे कष्ट अधिक उपयुक्त ठरले होते. अशा हेरांना वा शत्रू गोटातील हस्तकांना असेट म्हटले जाते. ते जितके भक्कम व मोक्याच्या जागी असतात, तितके तुम्हाला सैन्यबळ कमी वापरावे लागत असते. तेव्हा अल्पावधीत भारतीय सेनेने पाकिस्तानला पराभूत केले व शरणागत केले होते. उलट आज मुठभर पाक जिहादी व घातपाती यांना अतिशय सज्ज आसलेली भारतीय सेना रोखू शकलेली नाही. कारण आज पाकच्या गोटात भारताचे असेट तितके भक्कम नाहीत. पण भारतात मात्र पकिस्तानचे असेट मोक्याच्या जागी बसलेले आहेत. आणि मुंबईच्या विवेक साप्ताहिकाच्या कार्यक्रमात बोलताना संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी अप्रत्यक्षपणे त्याच पाकिस्तानी ‘भारतीय’ असेटकडे अंगुलीनिर्देश केलेला होता. मग असे असेट आहेत, त्यांना दरदरून घाम फ़ुटला तर नवल कुठले? कोण आहेत असे भारतातले पकिस्तानी असेट? ४८

वेदप्रताप वैदिक प्रकरणाने अशा असेटचा मुखवटा टरटरा फ़ाडून टाकलेला आहे. ज्या परिषदेला उपस्थित रहायला वैदिक पाकिस्तानात गेले होते, ती परिषद भरवणार्‍या संस्थेचा बोलविता धनी पाकिस्तानी हेरसंस्था आय एस आय आहे. त्याच संस्थेचे नाव रिजनल पीस इस्टीट्यूट असे आहे. ज्या संस्थेचे दोन संचालक असद दुर्रानी व अहसान उल हक हे माजी आय एस आय प्रमुख आहेत. अशा संस्थेचा एकमेव भारतीय संचालक मणिशंकर अय्यर असतो. त्याविषयी बाळ यांना कधीच चिंता कशाला वाटलेली नाही? गेल्या दोन दशकापासून भारतात कुठेही स्फ़ोट घातपात वा अपहरणाची घटना घडल्यावर ज्या आय एस आय याच पाक संस्थेकडे बोट दाखवले जाते. तिच्याशी संबंधित असलेल्या दोघा व्यक्तींशी मणिशंकर अय्यर यांची जवळीक बाळसारख्यांना खटकत नाही. पण भारतात इथल्या सुरक्षेसाठी संरक्षणमंत्र्यांनी वर्मावर बोट ठेवले, मग बाळ यांना ते अतिरेकी विधान वाटते. किती अजब गोष्ट आहे ना? ज्या गुप्तचरांनी मायदेशच्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण पणाला लावले आहेत, त्यांच्या विषयी असे सेक्युलर शंका घेणार आणि ज्यांनी केवळ भारतीय निरपराध नागरिकांच्या हत्येचेच कट शिजवण्यात हयात खर्ची घातली, त्यांच्याशी सलगी करणार्‍याविषयी बाळसारखे विद्वान अवाक्षर बोलणार नाहीत. त्याचे विश्लेषण करणार नाहीत. किती चमत्कारीक असते ना सेक्युलर ‘बाळ’बुद्धी?

पर्रीकर यांनी आपल्या भाषणातून देशाच्या सुरक्षेसाठी शत्रू गोटातली माहिती मिळवणार्‍या हस्तक व हेरांच्या कमतरतेची चिंता व्यक्त केली. पण त्यामुळे शत्रूचे आपल्या गोटातील हस्तक चिंतातूर झालेले दिसतात. अन्यथा बाळपासून तमाम सेक्युलर गोटात इतकी खळबळ कशाला माजली असती? पर्रीकर यांनी ‘डीप असेट’ म्हणजे शत्रू गोटातील आपल्या हस्तकांची कमतरता जाणवते, त्याची खंत व्यक्त केली. कारण तसे हस्तक मोक्याच्या जागी असते तर पाकिस्तानी सेनेला वा त्यांच्या अघोषित युद्धाला भारतीय सेनेने केव्हाच मोडीत काढले असते. पण उलटच घडते बाहे. कारण भारतातच पाकिस्तानचे असेट म्हणजे हस्तक मोक्याच्या जागी बसले अहेत. त्याचे पुरावे फ़ार कुठे शोधण्याची गरज नाही. अय्यर यांच्यासोबत पाकिस्तानला गेलेल्या पत्रकार बुद्धीमंतांची नावे व कर्तबगारी तपासली, तरी ते कसे नेहमी पाककडे झुकलेले असतात, त्याची साक्ष मिळेल. जेव्हा जेव्हा भारताने पाकिस्तान विरोधत कठोर भूमिका घेतली आहे, तेव्हा जणू पाक नागरिक असल्याप्रमा्णे यातले सर्वजण ठामपणे भारताच्या कठोरपणाला सौम्य करायला झटलेले दिसतील. शांतता हवी, बोलणी करा, लढाईने प्रश्न सुटत नाहीत, असा ओरडा करणार्‍यात यातले बहुतेक पत्रकार संपादक आघाडीवर दिसतील, पाकच्या जिहादी वा घातपाती धोरणावर कधी टिका करताना ते दिसणार नाहीत. आणि नेमक्या त्यांनाच पाकची अशी संस्था पाहुणचार देऊन चर्चेची आमंत्रणे कशाला देत असते? की भारताने आक्रमक धोरण घेतल्यावर यांनी त्यात कसा खोडा घालावा, त्याचे प्रशिक्षण द्यायला अशी आमंत्रणे दिली जातात काय?

नसेल तर याच लोकांनी दोन वर्षापुर्वी तेव्हाचे भारतीय लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या एका विधानावर काहूर कशाला माजवले होते? काश्मिरमध्ये राजकीय पक्षामध्ये लष्कराचे काही हेर घुसून आपल्याला हवे तसे घडवून आणतात, त्यासाठी लागणारा पैसा भारतीय सेनादलाने पुरवलेला असतो, असे सिंग म्हणाले होते. त्यात गैर काय होते? आय एस आयच्या पैशावर चंगळ करायला पाकिस्तानात जाणारेच तेव्हा काश्मिरात भारतीय सेनादलाच्या पैशाचा वापर राजकीय कारवायांसाठी होत असल्याची तक्रार करत होते. किती अजब युक्तीवाद आहे ना? पाक सेनेने अशा भारतीय राजकारणी व बुद्धीमंतांना मौजमजा करायला सेनेचा पैसा खर्च केलेला चालतो. मात्र तेच भारतीय सेनेने काश्मिरमध्ये केल्यावर या चंगळखोरांच्या पोटात दुखू लागते. प्रकाश बाळ यांच्यासारख्यांना तेव्हा उलट्या कशाला होत नाहीत? इथे कोण कोण पाकिस्तानचे हितसंबंध भारतात राहून जपतात, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. हे असले आपले ‘मूल्यवान मित्र’ जमवायला पाकिस्तानला कित्येक वर्षे लागली आहेत. भारताचेही असे ‘मूल्यवान मित्र’ पुर्वी पकिस्तानात होते. पण त्यांना तोडून टाकायला मध्यंतरीच्या सत्ताधार्‍यांनीच भाग पाडले. त्याच त्रुटीवर पर्रीकरांनी बोट ठेवले आहे. आपल्याकडे भले मोठे सैन्यबळ असेल. पण त्यांना नेमक्या हल्ल्यासाठी उपयुक्त माहिती मिळवून देणारे हस्तक पाकिस्तानात नाहीत, हेच पर्रीकर म्हणाले, तर त्यात अतिरेक कुठला झाला? उलट भारतात नेमके कुठे हल्ले करावे आणि कुठे गाफ़ीलपणा आहे, त्याची माहिती देणारे मूल्यवान मित्र पाकिस्तानपाशी आहेत. म्हणूनच मोजक्या घातपात्यांना त्याच ठिकाणी पाठवून पाक भारताला हैराण करतो आहे. त्यात पर्रीकर मोडता घालू बघतात, त्याचे बाळसारख्यांना दु:ख कशाला होते?

ज्यांनी पाक हेरखात्याचा पाहुणचार घेतला, त्याच्या अतिरेकी वा अव्यवहारी वागण्याने बाळ विचलीत होत नाहीत. सेक्युलर शहाणे त्याबद्दल अशा मूल्यवान पाक मित्रांना प्रश्न विचारत नाहीत. मात्र त्या दुखण्यावर बोट ठेवले, म्हणून पर्रीकरांनाच जाब विचारला जातो आहे. कारण मागल्या दहा वर्षात असे पाकिस्तानचे ‘मूल्यवान मित्र’ भारतात उजळमाथ्याने वावरण्याइतके सोकावले आहेत. वर्षभरापुर्वी अमेरिकेत एका काश्मिरी संस्थाचालकावर खटला भरण्यात आला व त्याची रवानगी तुरूंगात झाली. तो काश्मिरी फ़ुटीरांना चिथावाणी देण्याचे उद्योग तिथे बसून करत होता. त्यानेही भरवलेल्या अनेक परिषदांना नेमक्या अशाच सेक्युलर भारतीय विद्वानांना आमंत्रण दिले जायचे. त्याच्या संस्थेला आय एस आय पाच ते सात लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत करत असल्याचे सिद्ध झाले. अशा आमंत्रितांमध्ये पाडगावकर यांचे नाव होतेच. कोणी त्याबद्दल या विद्वानाला जाब विचारला आहे काय? पाडगावकर यांचा पाकधार्जिणेपणा यातून उघड व्हायला हरकत नाही. तरीही त्यांनाच युपीए सरकारने काश्मिर विषयात मध्यस्थ म्हणून नेमण्याची तत्परता दाखवली होती. म्हणजे अमेरिकेत फ़ुटीर काश्मिरवाद्याने आय एस आयच्या मदतीने परि्षदा घेतल्या त्यातला भागिदारच भारताच्या वतीने फ़ुटिरांशी बोलणी करणार. मग त्यापेक्षा युपीए सरकारने थेट आय एस आयच्या प्रमुखलाच मध्यस्थ करायला काय हरकत होती? परंतु याबद्दल बाळसारख्या सेक्युलर विद्वानांना प्रश्न पडत नाहीत. उलट जिथे म्हणून पाकिस्तान वा देशाच्या शत्रूंना शह दिला जाण्याची शक्यता निर्माण होते, तिथे असे विद्वान खडबडून जागे होतात आणि सवाल विचारू लागतात. भारतीय जवानाचे मुंडके पाक सैनिकांनी कापून नेल्यावर क्षोभ माजला असताना कॉग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी मुंडके कापणार्‍याच्या अंगावर पाकिस्तानी गणवेश असल्याचे विधान केले होते. त्यांना बाळसारख्यांनी कधी अतिरेकी म्हटले आहे काय? इथेच अशा सेक्युलर शहाण्यांची बौधिक दिवाळखोरी स्पष्ट होते. त्यांना देश, समाज वा राष्ट्राच्या सुरक्षेपेक्षा आपला संघद्वेष बहुमोल वाटू लगला आहे. त्यासाठी असे विद्वान देशालाही बुडवायला मागेपुढे बघणार नाहीत.

मात्र इतका खुलेआम पाकधार्जिणेपणा चालला असतानाही त्यांना आजवर कोणी जाब विचारला नव्हता. जो कोणी अशा पापाचा पाढा वाचायला जाईल, त्याच्यावर हिंदूत्व किंवा संघाच्या संबंधांचे शिंतोडे उडवले जाणार; ही नित्याची बाब झाली होती. म्हणूनच जाणतेही अशा राजरोस चाललेल्या घातपाती युक्तीवाद व आत्मघाती बुद्धीवा्दाला आव्हान द्यायला बिचकत होते. मनोहर पर्रीकर यांनी कुणाचीही तमा न बाळगता थेट वर्मावर बोट ठेवले आहे. आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी शत्रू गोटात पुरेसे हस्तक नाहीत. मोक्याच्या जागी उपयुक्त ठरणारी महिती देणारे ‘मूल्यवान मित्र नाहीत अशी नाराजी पर्रीकरांनी व्यक्त केल्यावर इथल्या पाकच्या मूल्यवान मित्रांचे धाबे दणाणले तर नवल नाही. कारण पाकिस्तानातले वा शत्रू देशातले असे भारताचे ‘मित्र’ इथल्या शत्रूच्या हस्तकांची नेमकी माहिती व पुरावे देण्याचा धोका संभवतो ना? पर्रीकर अतिरेकी बोललेले नाहीत. त्यांनी आपल्या या सूचक विधानातून आपण देशाच्या सुरक्षेला ‘मूल्यवान मित्रां’च्या सहाय्याने अधिक मजबूत करणार असे सांगत आहेत. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की असे जे कोणी पाकिस्तानचे ‘मूल्यवान मित्र’ उजळमाथ्याने भारतात वावरत आहेत, त्यांच्या विरोधातले सज्जड पुरावे गोळा करण्याचा मानसच नव्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. मग चोराच्या मनात चांदणे चमकले, तर नवल कुठले? इथले पाकिस्तानचे मित्र जसे त्यांचे हस्तक असतात, त्यांचे लांगेबांधे आपले तिथले मित्र आपल्याला देऊ शकतात. नव्हे, तेच तर त्यांचे काम असते. तशी माहिती जमवायला सुरूवात झाली असेल, तर पाकच्या इथल्या मित्रांना पर्रीकर अतिरेकी वाटल्यास नवल काय? जेव्हा कुठल्याही देशात शत्रूचे मित्र इतक्या उजळमाथ्याने समाजात मिरवू शकतात व प्रतिष्ठीत असतात, त्या देशाची सुरक्षा व्यवस्था डबघाईला गेलेली असते. तिथे शत्रू देश कसाबसारखे आठदहा जिहादी सैनिक पाठवूनही उच्छाद माजवू शकतो. युपीएच्या कालखंडात भारतात पाकचे जिहादी हल्ले कशामुळे बोकाळले, त्याचे उत्तर यात सामावले आहे. पर्रीकरांनी तिकडे सूचक निर्देश केला आहे. त्यांनी त्रुटी दाखवली आणि इथले सेक्युलर रंगेहाथ पकडले गेल्यासारखे भयभीत होऊन गेलेत. पण बाळबुद्धीच्या सेक्युलर शहाण्यांना त्या बाळबोध गोष्टीही उमजायला अनेक जन्म घ्यावे लागतील. कारण भारताचा नवा संरक्षणमंत्री ‘मनोहर’ दिसला तरी भलताच कठोर आहे ना?

साप्ताहिक विवेक (२/२/२०१५)


बुधवार, २१ जानेवारी, २०१५

कुठली कुठली मराठी बोलीभाषा?


गेल्या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे बहुधा २९/३० डिसेंबरला एबीपी माझा वाहिनीतर्फ़े एक एव्हेन्ट योजली होती. ‘माझा महाराष्ट्र, माझं व्हिजन’. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या पाच प्रमुख मंत्र्यांना आमंत्रित केले होते. त्यांनी अर्ध्या वेळेत आपली व्हिजन मांडावी आणि मग निमंत्रित पाहुण्यांनी त्यांना मोजके प्रश्न विचारून स्पष्टीकरण घ्यावे, असे कार्यक्रमाचे स्वरूप होते. पन्नास साठ निमंत्रितांच्या गर्दीत मीसुद्धा एक होतो. सर्वांनाच अल्पावधीत प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे शक्य तो तिथे गप्प बसणेच मी पसंत केले. शिवाय प्रश्न विचारणार्‍यातच अनेकजण स्वत:चीच व्हिजन मांडणारे निघाल्याने, मंत्र्यांचीच गोची झालेली दिसत होती. आणखी एक भाग असा, की बहुतेक मंत्र्यांना बहुधा विषय उमगलेला नसावा. कारण एक सलग भाषण ठोकण्याच्या नादात मुख्यमंत्र्यांसह प्रत्येक मंत्री आपापल्या खात्याच्या  ‘प्रोव्हीजन’बद्दलच बोलत होते.

असो, त्यात एक मंत्री होते शिक्षणखाते संभाळणारे विनोद तावडे. त्यांनीही मराठी भाषा, मराठी शाळा व भाषा संवर्धन यावर आपली कल्पना मांडली. त्यात मराठीच्या ६० बोलींचे संवर्धन करण्याची छान कल्पना त्यांनी मांडली. मला त्यांना कुठला प्रश्न विचारणे साधले नाही. पण आवरल्यावर निघताना त्यांनी अगत्याने कोपर्‍यात असलेल्या माझ्याकडे येऊन विचारणा केली. तशी ती माझी व तावडे यांची पहिलीच भेट. बोली संवर्धनाच्या कल्पनेविषयी मी त्यांचे तात्काळ अभिनंदन केले होते. पण माझ्या माहितीप्रमाणे ९२ बोलीभाषा मराठीत असल्याचे सांगून, त्यांच्या चुकीवर बोट ठेवण्याचा आगावूपणा मी तिथेच केला. तावडे यांनीही हुज्जत न करता, त्यांना तसे प्रा. कोथापल्ले यांच्याकडून कळल्याचे स्पष्टीकरण केले. अर्थात तावडे यांचा ६० मराठी बोली असल्याचा दावा जितका चुकीचा होता, तितकाच माझा ९२ बोली असल्याचा दावाही चुकीचाच होता. कित्येक वर्षापुर्वी वाचलेले पुस्तक मला पुरेसे लक्षात नसल्याने मी ९२ ह्या आकड्याचा आग्रही होतो. त्याबद्दल मी खेद व्यक्त करतो. कारण मी ज्या आधारावर तसा दावा केला होता, त्यात ७२ मराठी बोलींची नोंद आहे.

अर्थात तिथेच मी त्या पुस्तकाविषयी नामदार तावडे यांना सांगितले होते. फ़ार वर्षापुर्वी एका इंग्रज साहेबाने मराठी बोली भाषांचे संकलन केले होते. त्यात त्याने मूळ पुणेरी प्रमाण मराठी भाषेचा एक उतारा घेऊन, त्याचे उच्चारानुसार देवनागरी लिपीत लिहीलेले पुस्तक माझ्या हाती लागले होते. हे ऐकताच तावडे यांनी त्याची प्रत अगत्यपुर्वक मागितली आणि मी त्याची झेरॉक्स त्यांना देण्याचे मान्य केले आहे. माझ्या अडगळीत हे पुस्तक हाती लागण्यात इतका काळ गेला. पण ते सापडल्यावर माझा आगावूपणा लक्षात आला. कारण त्यात ७२ बोलींची नोंद आहे. दुर्दैव असे, की एक रुपया मूल्य असलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन किती साली झाले, त्याची नोंद त्यावर आढळत नाही. पण किंमत बघता १९६० च्या दशकात त्याचे प्रकाशन झालेले असावे. मराठी संशोधन मंडळातर्फ़े त्याचे प्रकाशन झालेले असून ‘मराठी संशोधनपत्रिका वर्ष ११ मध्ये प्रसिद्ध’ अशी पुस्ती त्याच्या मुखपृष्ठावर आहे.

शिक्षणमंत्र्यांना त्याचा उपयोग करता येईल व मराठी बोलीभाषांचे संवर्धन काता येईल, यासाठी त्याची झेरॉक्स प्रत त्यांना लौकरच देणार आहे. पण इथे माझ्या फ़ेसबुक मित्रांसाठी त्यातली एक बोली प्रतिदिन नित्यनेमाने टाकायचा विचार आहे. म्हणजे असे, की प्रमाण मराठी अशी जी बोली मानली जाते, त्या पुणे जिल्हा मराठी बोलीचा तेवढा परिच्छेद अधिक वेगळ्या बोली भाषेतील त्याचे उच्चारानुसार देवनागरीतले स्वरूप टाकणार आहे. फ़क्त ती मराठीची बोली कुठली असावी, त्याचा अंदाज मित्रांना करण्यासाठी एक दिवस द्यावा, असा विचार आहे. म्हणजे दुसर्‍या दिवसाच्या पोस्टमध्ये आदल्या दिवसाच्या मराठी बोलीचे नाव दिले जाईल. किती लोकांना मराठीच्या बोली ओळखता येतात, त्याचा गमतीशीर खेळ यातून होऊ शकेल.

पियर्सन नावाच्या कुणा इंग्रज साहेबाने या बोलींचे संग्रहण केलेले असावे. कारण पुस्तकाच्या आरंभी मुखपृष्ठावरच म्हटले आहे, ‘पियर्सन संग्रहीत मराठी बोलींचे नमूने’. मजेशीर गोष्ट म्हणजे जेव्हा याचे संग्रहण झाले, तेव्हाची प्रमाण मराठी पुणेरी बोलीही आजच्या प्रचलित पुणेरी बोलीपेक्षा खुपच जुनाट वाटणारी आहे. ती पुढीलप्रमाणे:-

मराठी (प्रमाण)  पुणे जिल्हा

कोणे एके मनुष्यास दोन पुत्र होते. त्यातील धाकटा बापास म्हणाला, बाबा, जो मालमत्तेचा वाटा मला यावयाचा तो दे. मग त्यानें त्यांस संपत्ति वाटून दिली. मग थोडक्या दिवसांनी धाकटा पुत्र सर्व जमा करून दूर देशांत गेला. आणि तेथें उधळेपणानें वागून आपली संपत्ति उडविली. मग त्यानें सर्व खर्चिल्यावर त्या देशांत मोठा दुष्काळ पडला. त्यामुळे त्याला अडचण पडूं लागली. तेव्हा तो त्या देशांतील एका गृहस्थाजवळ जाऊन राहिला. त्यानें तर त्याला डुकरे चारावयास आपल्या शेतांत पाठविलें.

खालची काल २२ जानेवारीला पोस्ट केलेली जी मराठी बोली होती ती बुलडाणा जिल्हा अशी उपरोक्त पुस्तकात नोंद आहे.
क्रमांक (१)  बुलडाणा जिल्हा


कोणा एका माणसास दोन मुलगे होते । त्यापैकी धाकटा बापास म्हणाला, बाबा माझ्या हिशाची जिनगी मलाद्या । म्हणून बापानें आपली जिनगी दोघांमध्यें वांतून दिली । थोड्याच दिवसांनी धाकटा मुलगा आपली सर्व जिनगी घेऊन देशांतरास गेला: व तेथें त्यानें चैनबाजी-मध्यें आपली सर्व जिनगी उडविली । त्याचा सर्व पैसा या रितीनें खर्च झाल्यावर त्या देशांत मोठा दुष्काळ पडला । व त्यामुळे त्यांस फ़ार ददात पडूं लागलीं । नंतर तो एका गृहस्था-कडे जाऊन राहिला । त्या गृहस्थानें ह्याला आपल्या शेतांत डुकरें राखण्यास ठेविलें ।

===============================

क्रमांक (२)  विजापुरी बोली   (विजापूर जिल्हा) (२३ जानेवारी २०१५)

कुनि योक मानसाला दोन ल्योक होते । त्यातला ल्हानगा बापास म्हंटला, बाबा, माजे वाटनीचा माल मला दे । मग त्येन वाटनी करून दिलि । मग थोडक्या दिवसांनि दाकटा ल्योक समदि माल गोळा करून गेवून-श्यानि दूर मुलकास गेला । तत उदळेपण करून समदि जिंदगी हाळ केला । मग समदि जिंदगी हाळ केल्यावर मोटा दुकूळ पडला । त्या-मुळ त्यासनि अडचन होवू लागली । तवा तकडच योक मानसा-जवळ चाकरी राहिला । त्येन त्यासनि डुकर राकायला आपले सेताला लावून दिला ।

===============================

बुधवार, २४ डिसेंबर, २०१४

आत्महत्या: कोणाची जबाबदारी?

प्रमोद नवलकर हे शिवसेनेचे नेते, मंत्री होते आणि त्याच्याही आधीपासून उत्तम लेखक व पत्रकार होते. दैनिक ‘नवशक्ती’मधून त्यांनी प्रदिर्घकाळ ‘भटक्याची भ्रमंती’ हा स्तंभ लिहीला होता. त्या एक स्तंभलेखासाठी अनेकजण ते दैनिक विकत घ्यायचे. जेव्हा शिवसेनेतर्फ़े नवलकर प्रथमच १९६८ सालात मुंबई पालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले, तेव्हा संपादकांनी त्यांचे अभिनंदन करताना ‘भटक्या’ कोण त्याचा खुलासा केला होता. अशा नवलकरांनी लिहिलेल्या एका लेखाची सध्या आठवण येते. बोरीबंदर स्थानकाबाहेर एक भिकारी त्यांनी नित्यनेमाने बघितला होता. थंडीच्या काळात कुडकुडत तिथे जीव मूठीत धरून जगणार्‍या त्या गरीबाला कोणी कधी उबदार पांघरूण दिले नव्हते. एका हिवाळ्यात त्याच थंडीने त्याचा बळी घेतला. त्या दिवशी त्याचे बेवारस प्रेत तिथेच पडले होते आणि पोलिसही शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून तिथे पंचनामा करीत होते. मात्र त्या दिवशी नवलकरांना त्याचा चेहरा बघता आला नाही. कारण त्या मृतदेहावर पोलिसांनी शुभ्र चादर पांघरली होती. त्यावर आपला स्तंभ लिहिताना नवलकरांनी मारलेला ताशेरा आठवतो.

मेल्यानंतर त्याच्या मृतदेहावर पांघरूण घालायला शासन यंत्रणा हजर झाली. तीच यंत्रणा आदल्या रात्री वा काही दिवस आधी तीच चादर त्याच्या कुडकुडणार्‍या गारठलेल्या देहावर पांघरूण घालायला आली असती, तर तो मेला नसता. सरकार मृतांची काळजी घेते आणि जिवंतपणी मात्र त्यांच्या यातना, वेदनांकडे डोळेझाक करते. जगणार्‍यासाठी सरकार आहे की मरणार्‍यांसाठी?

असा सवाल नवलकरांनी त्या स्तंभातून विचारला होता. आज तीस वर्षे उलटून गेल्यावरही त्या प्रश्नाचे उत्तर कोणी दिलेले नाही. या प्रदिर्घकाळात अनेक सरकारे आली गेली. नवलकरही एका सरकारमध्ये मंत्री होऊन गेले. अर्धा डझन मुख्यमंत्री बदलले. पण नवलकरांच्या त्या प्रश्नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही. खरे सांगायचे तर त्या प्रश्नाची दखलही अजून सरकारने वा प्रशासनाने घेतलेली नाही. किंबहूना मेलेल्यांचे सरकार, अशीच आजही सरकारची अवस्था आहे. तिथे मेलात तर तुमची दखल घेतली जाते. जिवंत असताना कितीही टाहो फ़ोडा, तुमच्याकडे कोणी ढुंकून बघत नाही. खोटे वाटत असेल तर आजच्या किंवा कालच्या सरकारकडे बघा. त्याचा कारभार बघा. आत्महत्या करणार्‍यासाठी सरकार धावते आणि जो उद्यापरवा आत्महत्या करणार आहे, त्याची या सरकारला फ़िकीरच नाही. मरणार्‍याला आजच्या सरकारी कारभारात मोल आहे आणि जगणारा कवडीमोल आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो, ही आता बातमी राहिलेली नाही, ती नित्याची बाब बनली आहे. त्याने आत्महत्या करू नये, यासाठी सरकारपाशी कुठली उपाययोजना नाही. पण त्याने आत्महत्या केलीच, तर त्याच्यासाठी भरपाई व अनुदान म्हणून सरकारने ठराविक रकमेची तरतुद करून ठेवलेली आहे. अर्थात आत्महत्या केली आणि लगेच भरपाई मिळाली, असे होत नाही. तुम्हाला आपल्या कोणीतरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्याचे सिद्ध करावे लागते.

मुद्दा भरपाईचा नाही, तर एका माणसाच्या आत्महत्येचा आहे. तो माणुस स्वत:ला कशाला मारून घेतो? त्याला जगण्याचा अर्थ उमगला नाही, हेच त्यातले सत्य असते आणि अशा कोणी आत्महत्या केल्यावर जी भरपाई मिळते, त्यातून त्याचे उध्वस्त कुटुंब पुन्हा उभे राहू शकते काय? सवाल एका मृत्यूपुरता नसतो, तर एका उध्वस्त कुटुंबाचा असतो. त्या कुटुंबाचे आयुष्य कायमचे विस्कटून जाते. त्यापासून त्या कुटुंबाला व पर्यायाने अशा आत्महत्याप्रवण माणसाला परावृत्त करणे आवश्यक आहे. त्याची मरू घातलेली जगण्याची इच्छा जगवण्याला प्राधान्य असायला हवे. समाज म्हणून आपले आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारचे काम त्या माणसाला आत्महत्येपासून परावृत्त करणे हेच आहे. ते काम करायला कोण तयार आहे? निदान सरकार तरी त्यासाठी तयार दिसत नाही. शेतकरी असो किंवा एखादा वैफ़ल्यग्रस्त विद्यार्थी, तरूण वा प्रेमभंग झालेली व्यक्ती. कोणीही आत्महत्या करतात, तेव्हा त्यांना एकाकीपणा वा नैराश्याने ग्रासलेले असते. आपण जगण्यासाठी लढू शकत नाही, लढायची शक्तीच गमावून बसल्याची असहाय्य भावनाच त्याच्यावर शिरजोर झालेली असते. त्याला अशा वैफ़ल्यापासून परावृत्त करायला पैसे, कर्जफ़ेड वा साधनसुविधा मदत देऊ शकत नाहीत. कारण जगण्याची इच्छा गमावलेल्याला त्या इच्छेची व दुर्दम्य आशावादाची गरज असते. त्याच्यातली ती जगण्याची म्हणजे पर्यायाने झुंजण्याची इच्छा जागवण्याला प्राधान्य असायला हवे. ते काम भावनाशून्य सरकारकडून होऊ शकत नाही. ते काम भोवतालच्या समाजाचे आहे. तुमचे आमचे हे काम आहे. कारण त्याच्या आसपास आपण वावरत असतो, सरकार त्याच्यापासून मैलोगणती दूर असते. म्हणून ही आपली जबाबदारी असते.

असा कोणी आत्महत्या करू शकतो, त्याची चाहुल सरकारी यंत्रणेला लागू शकत नाही. पण आसपास असल्याने आपल्याला नक्कीच लागू शकते. म्हणूनच आत्महत्येच्या प्रकरणात पहिला हस्तक्षेप तुम्हीआम्हीच करू शकतो. पण आपण तिकडे बघायला तयार नसतो. कानात बोळे घालून आपण त्याच्या अव्यक्त आक्रोशाला आपल्यापर्यंत पोहोचू देत नाही. आपले डोळे मिटून, काणाडोळा करून आपण नजर अन्यत्र वळवतो. आपला काय संबंध, म्हणून हात झटकतो. मात्र आपण पाप करतोय ही धारणा आपली पाठ सोडत नाही. कारण त्याला तशा कृत्यापासून रोखण्यात आपण असमर्थ ठरलो, किंवा त्यासाठी काहीच केले नाही, याची बोचणी मनात कायम घर करून रहाते. इथे लक्षात येते, की शेतकरी वा अशा कुठल्या आत्महत्येला सरकार नव्हेतर भोवतालचा समाज अधिक जबाबदार असतो. जिथे ती आत्महत्या होते, तिथून पुढे सरकारची जबाबदारी असेल. पण जोपर्यंत त्या व्यक्तीने आत्महत्या केलेली नाही, तिथपर्यंत त्याला तशा कडेलोटाच्या शिखरावरून मागे आणायची जबाबदारी भोवतालच्या प्रत्येकाची असते. प्रामुख्याने ज्याला कोणाला असा वैफ़ल्यग्रस्त निराश माणूस भलताच विचार करत असल्याची चाहुल लागलेली असते, त्याचेच आत्महत्या थोपवणे ही प्राथमिक कर्तव्य असते. कारण असा माणूस एका धोक्याच्या क्षणी तसा आत्मघातकी निर्णय घेत असतो. तेवढा क्षण कोणी त्यात हस्तक्षेप केला, तर एक आत्महत्या टाळली जाऊ शकेल. त्यातून नुसती एक आत्महत्या थोपवली जात नाही, एका जीवाला नवी संजीवनी देण्याचे महान पुण्य आपल्या गाठीशी जमा होत असते. कारण आत्महत्या करणार्‍याचेही तसे काही पक्के उद्दीष्ट नसते. एका गाफ़ील क्षणी ती व्यक्ती तशा कडेलोटावर येऊन उभी राहिलेली असते. तिथून एक पाऊल त्याला मागे आणले, तरी त्याचीच विचारशक्ती त्याला मुर्खपणा करू देत नसते.

आपण या दिशेने काय करू शकतो? कोण कोण यात पुढाकार घेऊ शकतो? कोणकोणते मार्ग त्यासाठी उपलब्ध आहेत? काही गोष्टी तुम्ही करू शकत नसाल, पण नुसते त्याविषयी इतरांशी बोललात, तरी आत्महत्येला पायबंद घालण्याचे पुण्य मिळवू शकाल. मनात इच्छा हवी आणि कर्तव्याची भावना असायला हवी. कितीजण सहमत आहेत या भूमिकेशी? कितीजण त्यामध्ये फ़ावल्या वेळात सहभागी व्हायला तयार आहेत?

मतप्रदर्शन करा, लाईक करा, शेअर करा, सदस्य व्हा

गुरू सावंत 8007778433
अमृत श्रोत्री 7507029299
https://www.facebook.com/groups/895591703807411/

आत्मभान



रविवारी रात्री पुण्यातील एका सुखवस्तु कुटुंबातील दहा वर्षाच्या मुलाने गळफ़ास लावून आत्महत्या केल्यानंतर खुप खळबळ माजली. काही चॅनेलवर मग बालकांच्या मानसिकतेचे विश्लेषण करणार्‍या चर्चाही रंगल्या. ज्या मुलाला जगण्याचे अर्थही उमगलेले नाहीत, त्याला आत्महत्या म्हणजे आपणच आपली हत्या करण्याचे सूचले तरी कसे? हा खरा गहन प्रश्न आहे. हाच आजच्या शहरी जीवनशैलीला भेडसावणारा प्रश्न आहे. कारण जगण्यातल्या समस्येपेक्षा कल्पनेतल्या समस्या असह्य बोजा बनल्या आहेत, त्यावर उहापोह होत असतो. पण जगणेच हरवत चालले आहे, त्याची कोणाला दखलही घ्यावीशी वाटू नये, याचेच वैषम्य वाटते. त्या मुलाला अशी जीवनयात्रा संपवण्याची बुद्धी व्हावीच कशाला? गॉगल वा कुठले महागडे जर्किन पालकांनी नाकारले, हे आत्महत्येचे पुरेसे कारण असू शकते का? असेल तरी गळफ़ास लावायची अक्कल त्या बालकाला आली कुठून? कोणी अशा कल्पना अजाण पोरांच्या मनात घुसवल्या आहेत? एका अनावर क्षणी मनाचा उद्रेक झाला, मग काहीतरी अमानुष करायच्या कल्पना किती अलगद माणसाच्या सुप्त मनात भरवल्या जातात. त्याचा विचारच होणार नसेल, तर यापेक्षा वेगळ्याची अपेक्षाच करता येणार नाही. या बालकाच्या आत्महत्येची मोठी बातमी झाली आणि त्याच कालखंडात शेकडोंनी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, त्यांची गणना वा दखल फ़क्त संख्येतून होत असते. या आठवड्यात, महिन्यात किंवा वर्षात इतक्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, अशी बातमी येते. जग किती विरोधाभासांनी सध्या भरकटले आहे ना? एका बाजूला कोणी तरी हाती हत्यार वा स्फ़ोटके घेऊन इतर निरपराधांचे हत्याकांड करतो आणि दुसरीकडे काही माणसे इतकी निराशेच्या गर्तेत लोटली गेली आहेत, की आपणच आपली हत्या करायला प्रवृत्त होतात. एक समाज म्हणून आपण त्याविषयी किती संवेदनशील असतो?
एका घरातल्या कुटुंबातल्या बालकाने गळफ़ास लावून घेणे किंवा कुठल्या गावातल्या शेतकर्‍याने पीक बुडाले वा कर्जबाजारीपणाच्या बोजाखाली दबून आपलीच हत्या करणे, याचे आपल्याला काहीच वाटत नाही काय? अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकार नावाच्या वस्तु वा यंत्रणेवर आपण विसंबून असतो. बाकी त्या घटनांशी आपल्याला काहीच कर्तव्य उरलेले नाही. जोपर्यंत अशी आत्महत्या किंवा हत्याकांड आपल्या कुणा निकटवर्तियाचा बळी घेत नाही, तोपर्यंत आपण किती अलिप्त वा तटस्थ असतो ना? एक बातमी ऐकायची, वाचायची आणि सुस्कारा सोडून पुढल्या कामाला लागायचे. ही आपली माणुसकीची व्याख्या बनलेली आहे ना? अर्थात, कोणी हत्या केली वा आत्महत्या केली, त्याला आपण कुठे जबाबदार असतो? आपण काही त्याला प्रोत्साहन दिलेले नसते. मग आपल्या मनात अपराधी भावना असायचे कारणच काय? पण ज्या अवस्थेतून ती व्यक्ती जात असेल, तशी आपल्यावर कधीच वेळ प्रसंग येणार नाही, याची तरी हमी कोण देऊ शकणार आहे? शेजारच्या वा दूरच्या घराला आग लागते, तेव्हा आपण धावतो. तेव्हाही आपल्या घराला आग लागलेली नसतेच आणि आपण त्याला कुठल्याही प्रकारे जबाबदार नसतो. मग अस्वस्थ कशाला होतो? धावतो तरी कशाला? ती आग आपल्यापर्यंत पोहोचू नये, हीच त्यातली सावध इच्छा असते ना? मग त्या शेतकर्‍याची वा बालकाची आत्महत्या तरी त्यापेक्षा किती वेगळी असते? तेच संकट तसेच्या तसे आपल्यापर्यंत येऊ नये, यासाठी तितकेच सावध व संवेदनशील असायला नको काय?
असा प्रश्न विचारला, मग उत्तर सोपे असते. आम्ही सामान्य माणसे काय करणार? आमच्या हाती आहेच काय? इच्छा असेल व आस्था असेल तर आपल्या हाती खुप काही असते आणि करताही खुप काही येते. गुरू सावंत आणि अमृत श्रोत्री हे असेच दोन पुण्यातले तरूण आहेत. ज्यांना त्या आस्थेने अस्वस्थ करून सोडले. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करून तो वारसा जपण्यासाठी धडपडणार्‍या ‘परंपरा’ नामक संस्थेचे हे दोन कार्यकर्ते. आत्महत्येच्या सत्राने त्यांना अस्वस्थ करून सोडले. पण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थोपवण्यासाठी ते काय करू शकणार होते? इतर कोणाच्याही अगतिकतेपेक्षा त्यांची निराशा वेगळी नव्हती. पण काहीतरी करायला हवे अशा विचारांनी अस्वस्थ होऊन त्यांनी हालचाली सुरू केल्या. त्यातून एक कल्पना पुढे आली. आत्महत्येपासून माणसाला परावृत्त करण्याची ही कल्पना, त्यांनीच आणली आहे. पण हे साधायचे कसे? कोणी व कोणत्या मार्गाने आत्महत्या थोपवायच्या? कदाचित तसेच काही इतर लाखो हजारोंच्या मनातही असेल, पण कसे? कोणत्या मार्गाने? कोणी? अशा प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत. त्यांच्यापुढे प्रत्येक माणुस हतबल होत असतो आणि मग ते काम सरकारचे अशी पळवाट शोधून आपल्या कामाला लागतो. पण अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधली व सापडली, तर आपल्यातले कितीतरी लोक त्यासाठी उत्साहाने पुढाकार घेतील. कदाचित अनेकांच्या मनात त्यांची उत्तरेही असू शकतील. कालपरवाच एका माकडाला रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरने शॉक बसला आणि ते निपचित पडल्यावर त्याच्या अजाण सहकार्‍याने झुंज देऊन त्याला शुद्धीवर आणले, असे चित्रण अनेक वाहिन्यांनी दाखवले. आपण माणसे त्या पशूपेक्षा नक्कीच बुद्धीमान प्राणी आहोत. मग त्याच्याइतकी जिद्द आपल्यात नसेल काय?
अशा विषयात काय काय करता येईल? आपण काय करू शकतो? इतर लोक कुठल्या मार्गाने त्यात सहभागी होऊ शकतील? आत्महत्या होण्यापुर्वी अशा निराशाग्रस्त व्यक्तीपर्यंत कसे पोहोचता येईल? शेकडो प्रश्न आहेत आणि त्याची वेगवेगळी उत्तरे प्रत्येकापाशी असु शकतील. त्याची चाचपणी करण्याचा हा प्रयास आहे. त्यात पुढले काही पाऊल उचलण्यापुर्वी सुचना व प्रस्ताव मागवण्यासाठी ही पोस्ट. त्याच दिशेने उहापोह व चर्चा व्हावी म्हणून हा ‘आत्मभान’ समुह स्थापन करीत आहे. ज्यांना त्याविषयी आत्मियता असेल त्यांनी लाईक करावे, सुचना द्याव्यात, शेअर करावे, सदस्य जोडावेत. सर्वांचे स्वागत आहे.
गुरू सावंत 8007778433
अमृत श्रोत्री 7507029299

बुधवार, १५ ऑक्टोबर, २०१४

आघाडी युतीचे युग संपले का?



सामान्य मतदार कसा व कुठल्या बाजूने मतदान करील, त्याचा अंदाज भल्याभल्या जाणकारांना येत नाही. पण दुसरीकडे त्याच मतदाराला भुलवायला आपली सगळी चतुराई कामाला लावणार्‍या राजकारण्यांचा धुर्तपणाही थोडाथोडका नसतो. कुठल्या कारणास्तव राजकीय नेते आपल्या अनुयायांना झुंजवतील वा हुलकावण्या देतील; त्याचाही अंदाज राजकीय अभ्यासकांना साधत नाही. म्हणून तर पंचवीस वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा युती आज चांगल्या यशाचा कालखंड असताना कशाला दुभंगावी, त्याचे उत्तर कोणाला सापडलेले नाही. पण त्याचवेळी पंधरा वर्षे कशीबशी तग धरून चाललेल्या सत्ताधारी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी फ़ुटण्याचेही नेमके कारण उलगडत नाही. कारण त्या दोघांची परिस्थिती लोकसभा निवडणूकीत अतिशय दयनीय झालेली होती. म्हणजेच कधी नव्हे इतकी, या दोन्ही पक्षांना एकमेकांच्या सहकार्याची गरज आहे. पण त्यांनीही अशा विपरित परिस्थितीत आघाडी मोडली. मग यातून मतदाराने कसा मार्ग काढायचा? जितका हा जाणत्यांना सतावणारा प्रश्न आहे, तितकाच राजकीय पक्षाच्या दुय्यम पातळीवरील नेत्यांनाही हैराण करणारा सवाल आहे. कारण आता तीन दिवसावर मतदान येऊन ठेपले असतानाही, अनेक उमेदवारांना आपण यावेळी नेमक्या कुठल्या पक्षाच्या विरोधात लढत आहोत, त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. अगदी ज्यांना सर्वात मोठे यश मिळायची अपेक्षा यावेळी आहे, त्या भाजपाचे नेत्यांनाही शिवसेना आपल्यावर कशाला टिकेची झोड उठवतेय, असा प्रश्न पडला आहे. पंधरा वर्षे सत्ता राबवणार्‍या व भ्रष्ट असलेल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादीवर टिकेचा हल्ला करण्याऐवजी सेना आपल्यावर कशाला हल्ला करतेय, असा जाहिर सवाल भाजपाचे ज्येष्ठ नेतेही विचारत आहेत. त्याचवेळी मागल्या दोनचार निवडणूकीत सतत एकमेकांवर तोंडसुख घेणारे ठाकरे बंधू; यावेळी आपसात कुरघोडी करायचे सोडून प्रामुख्याने आजवरचा मित्र मानल्या जाणार्‍या भाजपावरच तुटून पडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी एकाच वेळी भाजपावर हल्ले चढवित, ‘कुठे आहेत अच्छे दिन’ असा सवाल करतानाच, आपल्या पंधरा वर्षे सत्तेत मित्र असलेल्यांनाही झोडपून काढत आहेत. सहाजिकच सामान्य विचार करणार्‍या नागरिकाला राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे भासले तर नवल नाही.

युती व आघाडीतले पक्ष आपल्यावर वेगळे लढण्याची पाळी आली, त्याचे खापर जुन्या मित्रांच्या डोक्यावर फ़ोडत आहेत. त्यासाठी कालच्या मित्राला गद्दार ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आहे. पण मोठमोठी आश्वासने देताना सामान्य माणसाला खर्‍याखुर्‍या विकासाचे मुद्दे कोणी समजावून सांगताना दिसत नाही. त्या बाबतीत गेल्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संकटातून व मागासलेपणातून बाहेर काढण्याच्या काही कल्पना मांडलेल्या होत्या आणि लोकांनी त्यांना प्रतिसादही दिला होता. म्हणूऩच यावेळी भाजपावरही अशी स्थिती येते, तेव्हा सामान्य मतदाराला प्रश्न पडतो, की यातून कोणाला निवडावे. चौरंगी वा पंचरंगी निवडणूका होतात, तेव्हा मतदाराला त्यातल्या दोन वा तीन उमेदवारांची कुवत बघून बाकीच्यांकडे पाठ फ़िरवणे भाग पडते. त्या दोन तीनपैकीच एक कसा निवडला जाऊ शकेल, त्याचा निर्णय करावा लागत असतो. कारण आपल्या लोकशाहीमध्ये निर्विवाद बहूमत घेणारा उमेदवार निवडून आणायची कुठली सोय नाही. अनेक लोकशाही देशात त्यासाठी मतदानाच्या दोन दोन फ़ेर्‍या होतात. मग पहिल्या फ़ेरीतच ज्याला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळतील; तो तसाच निवडून येतो आणि दुसर्‍या फ़ेरीची गरजच उरत नाही. पण तसे झालेच नाही, तर पहिल्या दोन क्रमांकाच्या उमेदवारांसाठी दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान होते. सहाजिकच त्यातून कोणाला निवडावे, अशी डोकेदुखी शिल्लक उरत नाही. आपल्याकडे एकाच फ़ेरीचे मतदान होते आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. म्हणूनच लढती अनेकरंगी होतात आणि अनेक इच्छुक जुगार खेळल्यासारखे मैदानात उडी घेतात. अधिकची मते पक्षाच्या पुण्याईने मिळावी, म्हणुन पक्षाकडे तिकीटासाठी झुंबड उडालेली असते. तिकीट मिळाले नाही, तर पक्ष बदलून तोच उमेदवार दुसर्‍या पक्षाची झुल विनाविलंब पांघरतो. पक्षही आपल्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन जिंकण्यापेक्षा त्या भागातल्या लोकप्रिय व्यक्तीला पक्षामध्ये आणून उमेदवारी द्यायला उत्सुक असतात. कारण पक्षाच्या नावावर वा पुण्याईवर कार्यकर्ता निवडून येण्याचा आत्मविश्वास बर्‍याच पक्षांपाशीही राहिलेला नाही. म्हणूऩच हल्ली इच्छुकाला पक्षाने टिळा लावेपर्यंत कोण कुठल्या पक्षाचा त्याचा कोणालाच पत्ता नसतो. अगदी इच्छुकालाही छाननी संपेपर्यंत आपला पक्ष ठाऊक नसतो म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्याची खरी प्रचिती यावेळी महाराष्ट्रात आलेली आहे. कुठल्याही पक्षात पहिल्यापासूनच कार्यरत असलेले सर्व उमेदवार आहेत, असे आज म्हणता येत नाही. सहाजिकच उमेदवार आणि पक्षांची लायकी सध्या सारखीच झालेली आहे. त्यातून सामान्य मतदाराने कोणाला कसला कौल द्यायचा?

खरे सांगायचे तर युती फ़ुटली नसती, तर आघाडीही फ़ुटली नसती आणि अपेक्षेप्रमाणे निवडणुक होऊन राज्यात सत्तांतर झाले असते. युतीला लोकांनी लोकसभेत असा कौल दिला आहे, की राज्यातले पक्षांतर अपरिहार्य असल्याचे त्यातून स्वच्छ झालेले होते. अडीचशे जागी मताधिक्य असलेल्या शिवसेना-भाजपा युतीला कुठूनही दिडशेहून अधिक आमदार मिळालेच असते. पण युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये कौल मिळण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री कोणाचा, असा वाद शिगेला पोहोचला आणि युतीचे विस्कटून गेली. तरीही निकालानंतर एकत्र येऊन त्याच दोघांचे सरकार बनू शकेल, अशी शक्यता कुठलाच अभ्यासक नाकारत नव्हता. त्यामुळेच आघाडी एकत्र राहिली असती, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला मतविभागणीचा लाभ होऊन बर्‍यापैकी जागा जिंकता आल्या असत्या. पण त्यातही वितुष्ट होतेच. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीपेक्षा कॉग्रेसला अधिक लाभ होण्याची शक्यता होती. कारण राष्ट्रवादीच्या बहुतांश नेत्यांनी भाजपाकडे आधीच धाव घेतली होती. सहाजिकच एकत्र लढून जितका लाभ कॉग्रेसला मिळणार होता, तितका राष्ट्रवादीला मिळत नसेल, तर वेगवेगळे लढून दोघांचे नुकसान व्हावे, अशी चाल राष्ट्रवादीने खेळली आहे. युती आघाडी एका तासाच्या अंतराने तुटल्या. त्यातून भाजपा व राष्ट्रवादी आपल्या मित्राची साथ सोडायला उत्सुक होते हे लपलेले नाही. शिवाय दोघांचे हेतूही समान आहेत. त्यांना आपल्या मित्राला छोटा करायचे आहे. त्यामुळेच भाजपाने विजयाची शक्यता असताना अकारण ‘पडायच्या जागां’ हा वादाचा मुद्दा बनवला, तर राष्ट्रवादीने आपले बळ वाढल्याचा दावा करीत अधिक जागा मागत आघाडी मोडली. त्यातून आता अशी अनेकरंगी लढत अपरिहार्य झालेली आहे. यातून मतदार कशी वाट काढू शकतो?

कुठल्याही प्रदेशातले मतदार अनेक गटात विभागलेले असतात. काही मतदार पक्षाला बांधील असतात. कशीही स्थिती वा उमेदवार कोणीही असला, तरी असे बांधील मतदार त्याच निशाणीवर मतदान करतात. त्यासाठीच मग पक्षाची उमेदवारी महत्वाची असते. आपली नसलेली मते निशाणीमुळे उमेदवार मिळवू शकत असतो. परंतु अनेक मतदारसंघात केवळ तेवढीच पुण्याई विजय बहाल करीत नसते. २०-२५ टक्के पक्षाची मते उमेदवाराला विजयी करीत नाहीत. त्यात आणखी दहाबारा टक्के मतांची भर अन्य मार्गाने पडावी लागते. त्यासाठी स्थानिक महात्म्य, लोकप्रियता असलेला व्यक्ती उमेदवार म्हणून पुढे आणावा लागतो. त्याचे काम वा व्यक्तीमत्व यातून पुढल्या पारडे झुकवणार्‍या मतांची भर पडत असते. २००४ सालात उत्तर मुंबईत रेल्वेमंत्री राम नाईक यांच्यासारख्या दिग्गज उमेदवाराला लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा याच कारणास्तव पराभूत करू शकला होता. अनेक जागी त्याच्या चहात्यांनी कॉग्रेसचे पारडे जड केले होतेच. पण लोकसभेसाठी तटस्थ रहाणारा विरार वसईचा अपक्ष नेता हितेंद्र ठाकूर व्यक्तीगत शाळकरी मित्र म्हणून गोविंदाच्या पाठीशी उभा राहिला आणि राम नाईक दिग्गज असून पारडे फ़िरले. कारण हितेंद्रमुळेच नाईक यांची काही हजार मते गोविंदा म्हणजे कॉग्रेसकडे वळली होती. म्हणजेच पक्षाची पुण्याई व उमेदवाराचे व्यक्तीमत्व, असे दोन मुद्दे मतदाराला प्रभावित करतात. पण कुणालाही मिळणार्‍या मतांचे इतकेच गट नसतात. त्याहीखेरीज आणखी मतांचे लहानसहान गट असतात. ज्यांना एखादा उमेदवार किंवा त्याचा पक्ष पसंत नसतो, तरी ते त्यालाच मत देतात. अजब आहे ना? नकोसा वा नावडता उमेदवारही काही मतदारांना आकर्षित करीत असतो. त्याला नकारात्मक मतदान म्हणतात. कुठला पक्ष नको वा अमूक पक्षाचा तमूक उमेदवार निवडून येऊ नये; म्हणून काही मतदार तसा त्यांना पसंत नसलेल्या उमेदवाराला मते देतात. तेव्हा त्यांचा मनपसंत कोणी मैदानात नसतो. पण त्याहीपेक्षा अजिबात नको असलेला कोणी पक्ष वा उमेदवार त्यांना विरोधात मतांना प्रवृत्त करत असतो. असा एक मोठा मतदार गठ्ठा बोनस म्हणून कुणाच्याही वाट्याला येत असतो. त्याला कुणाला तरी पाडल्याचे समाधान मिळवायचे असते आणि त्याचा परस्पर लाभ एखाद्या उमेदवाराला मिळू शकतो.

उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकात राज्यातले सेक्युलर वा पुरोगामी पक्ष अस्ताला गेले. पण त्यांचा म्हणुन एक बांधील मतदार होता. त्याला आपल्या भागात आवडता उमेदवारच उपलब्ध नसतो आणि त्याला अजिबात नको असलेला सेना वा भाजपासारखा पक्ष जोरात असेल, तर त्याला पाडण्यासाठी असा डावा मतदार कॉग्रेस राष्ट्रवादी अशा पक्षांकडे वळत असतो. त्यातला काही पक्का कॉग्रेस विरोधीही असू शकतो, असा मग भाजपा सेनेकडेही वळतो. मात्र ते आवडता म्हणून कुणाला मतदान करीत नाहीत, तर अधिक नावडत्याला पाडणार्‍याला मतदान करतात. आघाड्या वा युतीमध्येही असा प्रकार असतो. युती म्हणून सेनेचा मतदार भाजपाला अनिच्छेने मते देत असतो वा भाजपाचा सेनेला अनिच्छेने मत देत असतो. असे पक्ष समोरासमोर असतील, तर हा मतदार एकाच्या विरोधात दुसर्‍याला अगत्याने मते देतो. पण त्याची दुसरी बाजू अशी असते, की युती वा आघाडीचा काही मतदार केवळ दोनतीन पक्षांच्या एकत्र असण्याने त्यांच्याकडे आलेला असतो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये अनेक राजकीय पक्ष एकत्र आलेले होते आणि त्यांनी कॉग्रेसला धुळ चारली होती. पण तेच पक्ष विभक्त झाले आणि त्यांना आपला सगळा मतदार राखता आला नाही. कारण त्यांना विजयी करणारा मतदार त्यांच्या पक्षीय भूमिकेपेक्षा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी त्यांच्या मागे आलेला होता. तसाच जातीय पक्ष म्हणून युतीच्या विरोधातला मतदार आघाडीकडे आलेला असतो आणि हिंदूत्वासाठी काही मतदार युतीला कल देत असतो, अशा ‘संयुक्त’ मतदाराला युती वा आघाडी फ़ुटलेली आवडत नाही. त्याची नाराजी त्याला एका घटकाकडे वळवते किंवा उदासिन बनवून तो मतदानापासून लांब रहातो.

यावेळी अशा बांधील मतदाराला अनिच्छेने दुसर्‍या पक्षाकडे जाण्याची सक्ती त्यांच्या लाडक्या पक्षाने केलेली नाही. त्यामुळे बांधील मतदार आपापल्या पक्षाला मतदान करतील. पण जो मतदार आघाडी वा युती म्हणून त्यांच्याकडे आलेला होता, त्याची पंचाईत झाली आहे. त्याला आता दोनपैकी एकाच पक्षाला निवडावे लागणार आहे. सहाजिकच असा मतदार युती वा आघाडीतला जो पक्ष वा उमेदवार त्याच्या भागात वजनदार असून जिंकू शकेल, तिकडे झुकत असतो. कारण अशा मतदाराला विरोधी बाजूला विभागणीचा लाभ मिळू नये, याची काळजी असते. मुस्लिम व्होटबॅन्क म्हणतात तो मतदार असाच कल देत असतो. कधी तो कॉग्रेस, कधी समाजवादी वा लालू अशा बाजूला वळतो. त्याचे कारण मुस्लिम मतदाराला हिंदूत्ववादी पक्षाला पराभूत करायचे असते. तसेच उलटही होताना दिसते. मालेगाव विधानसभा जागी मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी आहे. तिथे ७० हजाराचे मताधिक्य कॉग्रेसला लोकसभेत मिळाले, पण बाह्य मालेगाव जागी नेमके उलटे भाजपाला तितकेच मतधिक्य मिळाले. असेच मतदान होत असते. आता मात्र स्थिती बदलली आहे. कारण सेक्युलर वा जातीय अशी दुहेरी विभागणी राहिलेली नाही. प्रत्येक बाजूचे अनेक पक्ष आखाड्यात आहेत. मग त्यातून आपापल्या आवडीचा वा नावडीचा जिंकू शकणारा बघून, मतदान करावे लागणार आहे. त्यामुळेच मतांचा कल शोधणे अभ्यासकांना जिकीरीचे काम होऊन बसले आहे. त्यात मग २५ ते ३५ टक्के मते मिळवू शकणारा उमेदवार सहजगत्या विजयी होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. त्यामुळेच अशा मतदान कौलाचे समिकरण चतुराईने मांडून लोकसभेत स्वच्छ बहूमत संपादन करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातल्या प्रचारात भाजपाला स्पष्ट बहूमत देण्याचे आवाहन मतदाराला केले आहे. टिकाकारांना त्याचे नवल वाटले. त्यामागेही हिशोबी खेळी आहे. गेल्या सहासात वर्षात विधानसभांचे निकाल तसाच कल देताना दिसत आहेत. मोदी त्याचाच लाभ उठवू बघत आहेत.

गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत फ़क्त दिल्लीत त्रिशंकू अवस्था आली. अन्यथा बहुतेक विधानसभेत मतदाराने कुठल्या तरी एकाच पक्षाला बहूमत देऊन टाकल्याचा अलिकडला इतिहास आहे. २००७मध्ये मायावती तर २०१२मध्ये मुलायमना उत्तरप्रदेशात स्वच्छ बहूमत दिले. बंगालमध्ये आघाडी असताना तृणमूल कॉग्रेसला तर तामिळनाडूत जयललितांना मित्रपक्षांच्या मर्जीवर रहाण्याची वेळ मतदाराने आणली नाही. बिहारमध्ये नितीश व भाजपा अशी आघाडी असताना नितीशना जवळपास बहूमतापर्यंत आणून ठेवले. थोडक्यात मतदार असा कल देतो, की आघाडी वा युती फ़ुटली तरी विधानसभा त्रिशंकू होऊ नये. जिथे दोनच प्रमुख पक्ष असतात, तिथे तर त्रिशंकू व्हायचा प्रसंगच येत नाही. एका पक्षाला स्वच्छ बहूमत मिळतच असते. पण जिथे तशी स्थिती नाही, तिथे मतदाराने एकहाती कौल देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्याचाच लाभ भाजपा किंवा मोदींनी उठवायची रणनिती आखलेली दिसते. किंबहूना त्यासाठीच महाराष्ट्र वा हरयाणात मित्रपक्षांना लोकसभेच्या लढतीत सोबत घेतलेल्या भाजपाने विधानसभेला सहा महिन्यात ती मैत्री तोडली आहे. दोन्हीकडे कारणे वेगवेगळी दिली. त्याचे तर्कसंगत हेच कारण असू शकते. जनमताचा कल बघता एका पक्षाला बहूमत देण्याची प्रवृत्ती मतदाराने दाखवली असेल, तर त्याला तशी संधी भाजपाला देण्यास भाग पाडायची, ही रणनिती असू शकते. त्यासाठी मोदींची लोकप्रियता पणाला लावली गेली आहे. हरयाणा व महाराष्ट्रात मोदीच बहूमत मिळवून देतील, अशी भाजपाची अपेक्षा दिसते. फ़क्त त्यात एकच गल्लत आहे. जिथे असे स्वच्छ बहूमताचे कौल आलेत, तिथे असलेल्या आघाड्या, युत्या मोडून कुठल्या पक्षाला तसा झुकाव मतदाराने दाखवलेला नाही. ममता, जयललिता, नितीश यांना निवडणूकांपुर्वी मित्र पक्षांना सोबत घेऊनच स्वत:चे बळ वाढवता आलेले आहे. अन्यथा प्रथमपासून एकटाच लढणार्‍या मुलायम-मायावतींना तसा कौल मिळू शकला आहे. पण निवडणूकीपुर्वीच्या आपल्या मित्रांची साथ सोडणार्‍या पक्षाला मतदाराने असा कौल दिल्याचा दाखला एकही नाही. म्हणूनच दोन्ही राज्यात भाजपाने मित्रांची साथ सोडून एकाकी घेतलेली झेप चमत्कारिक वाटते.

गेल्या लोकसभेपर्यंत प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूकीत मोठे यश मिळवण्यासाठी मित्र पक्ष शोधताना दिसत होता. कॉग्रेस असो किंवा भाजपाने तेच केले. विधानसभा निवडणुकीतही सर्वांनी तेच केले. पण प्रथमच तीस वर्षांनी भाजपा या एका पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळाले आणि आता त्याने थेट विधानसभेतही एकपक्षीय बहूमत सिद्ध करण्यासाठी मित्रांची साथ सोडण्याचा जुगार खेळला आहे. असा डाव अलिकडे कुठलाच पक्ष खेळलेला नाही. कुठला तरी राष्ट्रीय पक्ष वा प्रादेशिक पक्षही सोबत मित्रांना घेऊन आपल्याला बहूमत मिळावे म्हणून धडपडताना दिसला आहे. द्रमुक, अण्णा द्रमुक, मुलायम, ममता, नितीश वा भाजपासह कॉग्रेस व मार्क्सवाद्यांनी तीच चाल खेळलेली आहे. मग भाजपाने महाराष्ट्रात इतका मोठा धोका कशाला पत्करावा, हे कोडेच आहे. कदाचित नितीशकुमार यांनी जो दगाफ़टका गेल्या वर्षापासून मित्र असताना केला; त्यामुळे मोदी वा भाजपा या निर्णयाप्रत आलेले असतील, तर गोष्ट वेगळी. पण मित्रांशिवाय बहूमतासाठी थेट आखाड्यात उतरण्याचा हा प्रकार पुर्णतया नवा आहे. त्यामुळेच त्यातून येणार्‍या परिणामांकडे इतरही पक्षांचे बारीक लक्ष असणार आहे. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्रात पराभवाच्या छायेत असूनही कॉग्रेसश्रेष्ठींनी राष्ट्रवादीच्या अटी झुगारून लावल्या. तसे असेल तर आघाडीचे युग संपत आल्याचे मान्यच करावे लागेल. पण अर्थात हा प्रयोग यशस्वी झाला तर. तो अजून व्हायचा आहे. कोणाला मत द्यावे ते अजून मतदाराने ठरवले व दिलेही आहे. यंत्रात तो कौल बंद झाला आहे. त्याची मोजणी पुढल्या रविवारी होईल, तेव्हाच कुणाचा डाव यशस्वी झाला आणि कोणाला पेच पडला; त्याचा खुलासा होऊ शकेल. तोपर्यंत नुसत्याच वावड्या उडत रहातील. प्रत्येकजण आपणच बाजी मारल्याचे दावे करणार. त्यांना कोणी रोखू शकत नाही, की खोटे पाडू शकत नाही. तो अधिकार मतदाराचा आहे आणि पुढल्या रविवारी दुपारी चित्र साफ़ झालेले असेल. तेव्हा सर्व दावेदार समोर असतील आणि त्यातले अनेकजण आपल्या चुकांची सारवासारवी करताना दिसतील. तर ज्यांनी खरी बाजी मारली असेल, ते ‘आम्ही म्हणालोच होतो’, असा दावा छाती फ़ुगवून करतील. तोपर्यंत आपणही तर्क लढवण्यापलिकडे दुसरे काय करू शकतो?